नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । हाल विकसित अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न लागेको छ भने नेपालको परिवेशमा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक संकट कायमै देखिन्छ । विश्व आर्थिक संकटलगायत घटनाले राजस्व संकलनमा कमी आएको फलस्वरूप, पछिल्लो दशकमा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करीब दोब्बरले वृद्धि भई २०८१ असारसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४२ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको चुनौतीपूर्ण घडीमा आएको २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले मुख्य रूपमा निम्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुख्य व्यवस्थाहरूमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत कायम गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ महीनाको आयात धान्ने अवस्थामा राखिराख्ने, विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत कायम गर्ने, कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने, संस्थागत शेयर धितो कर्जामा २० करोडको पुरानो सीमा खारेज गर्ने, बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्ने, निर्माण व्यवसायीले ०८१ मङ्सिर मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसके चालूपूँजी कर्जा मार्गनिर्देशनअनुसार ०८२ सम्म कर्जा समायोजन अवधि थप, चेक अनादर गरेकै भरमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने, बैंकको पूँजीकोषसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने, लघुवित्त संस्थाले लिन पाउने ब्याज पुनरवलोकन गरिने, खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेलगायत छन् । 

विगतभन्दा मौद्रिक नीति केही खुकुलो भए तापनि स्रोत परिचालनमा मितव्ययिताको अभाव, निकै कमजोर सुशासन, नियामकीय निकायको निर्देशनको उल्लंघन गर्ने परिपाटी, राजनीतिक हस्तक्षेप एवं राजनीतिक स्थिरतामा आएको उतारचढाव र यो मौद्रिक नीतिले अल्पकालीन समस्यालाई मात्र लक्षित गरिएकाले यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ खुकुलो मौद्रिक नीति लिँदैमा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । 

मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ र निजीक्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायीहरूको मनोबल अपेक्षित बढाउन नसके तापनि धेरै सहजता प्रदान गरेको छ ।

कोभिड–१९ पछि अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक संकटसमेतको पर्बाह नगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा बजारमा ठूलो मात्रामा तरलता प्रवाह गरेपश्चात् ब्याजदरमा आएको गिरावटसमेतको फाइदा लिई बैंकिङ कर्जा प्रवाह मनग्गे गरेको थियो । तर, यो कर्जा बढी मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्र र घरजग्गामा नै लगानी भएको थियो । ब्याजदर घटेको र अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जा लगानी न्यून रह्यो । पूँजीकोषमा परेको दबाब र समग्र बजार मागलाई बढाउन नसक्दा नै कर्जा लगानी भएन । हाल करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा निजीक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । यसरी विगतको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राप्ति हालको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । तथापि प्रोभिजनमा गरिएको लचकताले पूँजीकोषको दबाबमा राहत मिल्ने र कर्जा विस्तार हुने आकलन राष्ट्र बैंकले गरेको देखिन्छ । यद्यपि लगानीको वातावरण नबनेसम्म पूँजीकोष सहज हुँदैमा कर्जाको माग विस्तार हुन्छ भन्न सकिँदैन । 

नियामकीय अवस्थामा लचकता अपनाउने भनिएको छ । तर, विगतमा कतिपय वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको उल्लंघन गर्ने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा नियामकीय नीतिलाई बढी खुकुलो बनाउँदा बैंकिङ सुशासनमा चुनौती थपिने त्यत्तिकै सम्भावना रहेको देखिन्छ । संस्थागत धितोपत्र कारोबार गर्नेलाई २० करोड ऋण सीमाको क्याप हटाएर शेयर लगानीकर्ताको मागलाई आंशिक सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यसले शेयरबजारलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक सन्देश दिए तापनि संस्थागत धितोपत्र कारोबार गर्नेको संख्या न्यून रहेकाले यसबाट शेयरबजार सक्रिय भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । त्यसो त धितोकर्जामा ब्रोकरलाई मार्जिन कर्जा प्रदान गर्ने अनुमति दिइए तापनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिँदैन ।

मौद्रिक नीतिले साना ऋणीलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । वित्तीय मध्यस्थकर्तामार्फत मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन सोच लिन सकेको देखिँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साना व्यवसायीलाई दिइने सहुलियत, कृषिक्षेत्रको विकास, उद्योगलाई प्रवर्धन, विप्रेषण तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बढ्दो व्यापारघाटालाई अन्त्य गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको स्पष्ट कार्यदिशा देखिँदैन जसले ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका देखिएको छ । बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक माग बढाउनुपर्छ जसको लागी हालको अवस्थामा आयातमा खुकुलो गर्दै र निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत बढाउनुका साथै पूँजी पलायन रोक्नुपर्छ । शेयरबजारलाई लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गरी व्यक्तिगत लगानीकर्ताको कर्जा क्याप हटाउनुको साथै अन्य व्यवस्थालाई समेत लचक बनाउँदै स्वदेशी तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत शेयर लगानीमा प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । बैंकदर र नीतिगत दर क्रमश: ७ प्रतिशतबाट ६ दशमलव ५ र ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा ल्याउँदैमा कर्जा लगानी बढिहाल्छ भन्न सकिँदैन । कर्जालगानी बढाउन व्यावसायिक क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी बजारमा माग वृद्धि गराउनु जरुरी छ । यसका लागि उपभोक्ताको मनोबल बढ्नुपर्छ । तथापि विगतको परिवेशलाई हेर्दा नीतिगत दरको झीनो परिवर्तनले मात्र ब्याजदरमा प्रभाव पार्न उल्लेखनीय प्रभाव देखिँदैन । यसले मुद्दतीलगायतको निक्षेप ब्याजदर थप घट्न गई पूँजी पलायनको सम्भावनालाई बढाउने देखिन्छ । 

आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साना व्यवसायीलाई दिइने सहुलियत, कृषिक्षेत्रको विकास, उद्योगलाई प्रवर्द्धन, विप्रेषण तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बढ्दो व्यापारघाटालाई अन्त्य गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको स्पष्ट कार्यदिशा देखिँदैन ।

मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । कर्जाको साँवाब्याज २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थामा, क्रेडिट रेटिङ, बैंक जमानत, जेभी पार्टनर, कालोसूचीजस्ता पक्षमा लचकता अपनाएको देखिए तापनि के २०८१ मङ्सिरसम्ममा निर्माण व्यवसायीको समस्या हल भई बैंक कर्जा असुलीमा सहयोग पुगी भाखा नाघेको कर्जामा सुधार आउँछ त ? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट आधार मौद्रिक नीतिमा देखिँदैन । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाई असल कर्जाको व्यवस्था विगतको १ दशमलव २० बाट १ दशमलव १० कायम गर्दा र निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भएमा ६ महीनासम्म सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले क्षणिक प्रोभिजनिङ राइट ब्याक बढी नाफामा वृद्धि देखिए तापनि नेपालको परिवेशमा दीर्घकालीन रूपमा यसले बैंकलाई नै कमजोर तुल्याउनेछ । जबसम्म प्रवाहित ऋणको सदुपयोग भई ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा वृद्धि हुँदैन, तबसम्म यस्ता अल्पकालीन व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउने गर्छ । त्यसो त बैंकिङ सुशासन र ऋण तिर्ने क्षमताको विकास भएका देशहरूको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पनि भारतलगायत अधिकांश देशहरूमा शून्य दशमलव ४ देखि १ प्रतिशतभन्दा तल छ । सानो कर्जा अर्थात् रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा रू. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम २ करोड ५० लाख कायम गर्दा पनि ७५ प्रतिशत जोखिम भार राखिएबाट लगानीको प्रतिफल तथा पूँजी पर्याप्ततामा झीनो राहत हुने देखिन्छ । त्यस्तै २ करोडसम्मको कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाइने व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्योगमा जाने कर्जा, कृषि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन व्यवसायलाई भने केही राहत दिने देखिन्छ । 

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनसम्बन्धी व्यवस्थाको समयावधि २०८२ साउन १ बाट लागू हुने व्यवस्थाले ऋणीलाई केही राहत हुने देखिन्छ । तथापि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको अवधि थपले व्यवसायीलाई केही सहज भए तापनि उद्योगको वर्गीकरण र विक्री अनुपातलाई चालू पूँजी कर्जाको सीमा नहेरिएको भन्ने गुनासो व्यावसायिक क्षेत्रको यथावत् रहेको छ । चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा खाता रोक्का राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने व्यवस्थाले खातामा रकम नै नभए पनि चेक थमाउने परिपाटीलाई मलजल गर्ने देखिन्छ । कृषि उपजको आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने कुरा गरिएको छ । यो व्यवस्था विगतमा पनि हाइपोथिकेशनमार्फत अन्नबाली नै हाइपोथिकेट गरेर स्टकको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था थियो । तर, यस्तो कर्जा विगतमा बैंक कर्मचारी तथा ऋणीको खराब नियतवश धेरै मात्रामा समस्यामा परेको घटना ताजै रहेको हुँदा सफल हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन । 

लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर र सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने भनिए तापनि स्रोत बैंकसरह सस्तोमा र सहज हुने भएमा मात्र स्प्रेड दर तोक्ने र ब्याजदर पनि घटाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्यथा जोगी बन्न कसैले पनि संघसंस्था खोली व्यवसाय गरेको हुँदैन । हालको अवस्थामा लघुवित्तमा मर्जरमा जानलाई प्रोत्साहन गरिनुलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ । 

बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न बेग्लै कम्पनीको स्थापना गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तर, तत्कालीन अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो खुसीको कुरा भए तापनि दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा र कर्जाको असुली आफै गर्नुपर्ने होइन र ? के कर्जा खराब हुनुमा सरकारको वा कुनै अन्य निकायको दोष हो र ? यो व्यवस्था भएमा बैंकिङ क्षेत्रमा थप बेथिति उब्जने सम्भावना रहन्छ । 

मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीमाथि नै धावा बोल्यो भन्नेहरू पनि मनग्गे छन् । स्रोतको सन्तुलन नभएको, अल्पकाललाई महत्त्व दिइएको, साना तथा मझौला उद्योगको मागलाई अपेक्षित सम्बोधन नगरेको, साना ऋणीलाई सम्बोधन नगरी ठूला ऋणीलाई मात्र पोस्ने नीति बन्दा मुलुकमा आर्थिक चलायमान हुन सक्दैन, नेपाल राष्ट्र बैंक सरकार र निजीक्षेत्रबीचको वित्तीय मध्यस्थकर्ता बन्न नसकेको, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने एजेन्डा देखिँदैन । वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन । उद्यमशीलतालाई अपेक्षित जोड नदिएको, १६औं योजनाका लक्ष्यलाई यथेष्ट जोड दिन नसकेको, घरजग्गा कारोबारलाई राहत दिने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको, शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार कम नभएको, लघुवित्तको ब्याजदर र लााभांशमा अंकुश लगाउने नीति अनुदार रहेको, शेयर धितो कर्जाको गणना विधि अवैज्ञानिक रहेको लगायत देखिन्छन् । तसर्थ पनि यो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भनी समालोचना गरेको देखिन्छ । 

मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको भएता पनि यसको स्पष्ट आधार, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना, नीति एवं सोचको अभाव देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमस्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताको आधारमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यद्यपि अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो मौद्रिक नीति लचिलो छ । यसले कर्जा विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ र निजीक्षेत्रका उद्योगी र व्यवसायीहरूको मनोबल अपेक्षित बढाउन नसके तापनि धेरै सहजता प्रदान गरेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।