काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीलगत्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ र २०७८/७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लचिलो तथा विस्तारकारी मौद्रिक नीति’ अघि सार्‍यो । यसका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मको प्रशंसा बटुले । 

लचिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भयो । तर, उक्त लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रयोग हुँदा विस्तारै नकारात्मक असर देखिन थाल्यो । घरजग्गा कारोबारमा उछाल, आयातमा अत्यधिक वृद्धिलगायतले शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो । त्यसपछि अर्थतन्त्रको ‘करेक्शन’का लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७९/८० मा कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्‍यो । यस्तै आव २०८१/८२ मा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ उल्लेख गरे पनि आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । 

कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकमाथि लचिलो नीति लिन दबाब छ । कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयात निर्यात, सरकारी राजस्व घटेको छ भने आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । 

आर्थिक वृद्धिमा महङ्खवपूर्ण योगदान दिने कर्जा विस्तार सुस्त छ । गत आवमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको कर्जा विस्तार चालू आवको वैशाखसम्ममा ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ ।

यसको नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । चालू आवमा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने सरकारी अनुमान छ । उद्योग र निर्माण क्षेत्र संकुचित हुने तथा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर पनि धेरै सुस्त हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ । 

आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने कर्जा विस्तार सुस्त छ । गत आवमा बैंकहरूको कर्जा विस्तार ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित भयो । चालू आवको वैशाखसम्ममा पनि ५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । गत आवमा बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भए पनि चालू वर्षमा बैंकहरू अधिक तरलताको अवस्थामा छन् । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ ३१ गतेसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ६२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५१ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८० दशमलव शून्य ८ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्थाअनुसार उनीहरूसँग अहिले ६ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । 

बैंकहरूमा अधिक तरलता भएको कारण राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र स्थायी निक्षेप सुविधाबापत १ खर्ब हाराहारी तरलता बजारबाट उठाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अहिले लचिलो मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सहज अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘चालू खाता बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चितिले केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन सहज अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, विप्रेषणको वृद्धि र आयातको गिरावटले आएको अवस्था कतिसम्म दिगो हुन्छ भन्ने विषय ख्याल गर्नुपर्छ ।’ बैंकहरूको कर्जा विस्तार नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएकाले कर्जा विस्तार बढाउनेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अधिक तरलता भए पनि बैंकहरूबाट कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा कमी, चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जामा गरिएको कडाइ र बैंकहरूको पूँजीकोषमा दबाबले कर्जा विस्तार हुन नसकेको र मौद्रिक नीतिमा यी विषयहरूमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने बैंकर बताउँछन् । 

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बजारमा कर्जाको माग नभएको र बैंकहरूले पनि पूँजीकोषको दबाबले कर्जा दिन नसकेको अवस्थामा कर्जा विस्तारका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बजार चलायमान बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले पनि बैंकहरूको पूँजीकोषमा सहुलियत दिनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूको कुल जोखिम सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पूँजीकोष ८ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्छ । गत चैत अन्त्यसम्मको तथ्यांकअनुसार कुमारी बैंक र एन आई सी एशिया बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात तोकिएभन्दा तल छ भने अधिकांश बैंकको सीमानजिक आइपुगेको छ । यस्तै पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा असुली कमजोर हुँदा खराब कर्जा पनि बढिरहेको छ । खराब कर्जा बढ्दा ठूलो रकम जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्ट्याउनु परेकाले यसमा पनि बैंकहरूले सहुलियतको अपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

लचिलो नीतिको संकेत 

चालू आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा लचिलो मौद्रिक नीतिको संकेत गरिसकेको छ । जेठ ४ गते मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई सय प्रतिशत कायम गरेको छ । 

यस्तै बैंक, वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा रहेका कर्जाको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर १ दशमलव २० प्रतिशत बनाएको छ । यस्तै पूँजीकोषको दबाबबाट राहत दिन राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै घरजग्गा कारोबार बढाउन राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरीद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत कायम गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था सहज भएसँगै राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लचिलो मौद्रिक नीतिको संकेत गरिसकेको बताउँछन् । ‘हामीले लिएको कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सहज पोजिशनमा छौं,’ उनले भने, ‘तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नै आगामी नीति लचिलो हुने संकेत गरिसकेका छौं ।’ 

संघीय सरकारले आगामी आवका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ५ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्य वृद्धिदरको लक्ष्यसहित बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंक पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि असार १६ गतेभित्र सुझाव पठाउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । 

कस्तो छ अर्थतन्त्रको अवस्था ?

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चालू आव २०८०/८१ को वैशाखसम्ममा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सबल छ । 

देशको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा चालू खाता बचत पनि उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । गत वैशाखसम्ममा चालू खाता १ खर्ब ९३ अर्ब २५ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा चालू खाता ६३ अर्ब ७४ करोडले घाटामा थियो ।

विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रलाई साथ दिइरहेको छ । वैशाखसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड पुगेको छ ।

चालू खाता बचतसँगै देशको ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । २०८० असारमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर २०८१ वैशाखमा १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

१० महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५ दशमलव १ महीनाको वस्तु र १२ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ । गतवर्ष देशको आयात गर्न सक्ने क्षमता ६ महीनाभन्दा कममा झरे पनि केन्द्रीय बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न विभिन्न सामानको एलसी खोल्दा नगद जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।