काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिष्दले आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले अन्यलाई नियुक्ति बदर गर्ने अधिकार नरहेको जिकीर
गरेका छन् । घिसिङ र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच रहेको चिसो सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले गत पुस २२ गते किन नियुक्ति अन्त्य नगर्ने भनी सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा मन्त्रालयलाई नियुक्ति बदर गर्ने कुनै कानूनी अधिकार नरहेको घिसिङले जिकीर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयअनुसार घिसिङलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त घिसिङ र वर्तमान सरकारबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध छ । विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउन लागेको भनेर घिसिङको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो भने प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपयोग गरेर घिसिङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा अनुसन्धान गराउन प्रयास भएको थियो । पछिल्लो समय मन्त्री खड्का र घिसिङबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सडकमै पोखिएको छ । यसैबीच, गतहप्ता मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूप काम नगरेको, कार्यसम्पादन विवरण पनि नबुझाएको र कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएकाले सोही दफाबमोजिम नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भनी घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त पत्रमा स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानूनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
प्रत्युत्तरमा घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेको दाबी गर्दै आफूलाई पदबाट हटाउने कानूनी आधार नभएको दाबी गरेका छन् । ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्यप्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको बेहोरासमेत अनुरोध छ,’ स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको छ ।
आर्थिक अभियानसँग कुराकानी गर्दै घिसिङले मन्त्रालयले हटाउने कानूनी आधार नभएको बताए । ‘मन्त्रालयले मलाई सोधेअनुसारको स्पष्टीकरण मैले पठाएको छु, स्पष्ट पारेर । मलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । पहिला मेरो कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नुपर्यो, त्यसपछि फेल गर्नुपर्यो, त्यसका लागि त समय लाग्छ । यो स्पष्टीकरणको भरमा मलाई हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने । कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूपको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेश नगरेको बारे सोधिएको स्पष्टीकरणमा उनले मुलुकमा गएको बाढीपहिरोका कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भई विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले त्यसको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेका कारण उक्त प्रतिवेदन पेश गर्न केही समय लागेको जवाफ दिएका छन् । यससम्बन्धी जानकारी यसअघि नै दिइसकिएको उनले बताएका छन् ।
‘कार्यसम्पादन विवरण मूलत: कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बद्ध रहेको र त्यसको विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अतिजरुरी कार्यका लागि खटिनुपरेकाले केही समय लाग्न गई भदौ मसान्तपछि पेश भएकै कारणले त्यसको कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन,’ घिसिङले जवाफमा भनेका छन् ।
विगतमा मन्त्रालयले मागेको विवरण पेश नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेको र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल जाँच गर्न ऊर्जामन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिलाई तलबभत्तालगायत सुविधाको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको लगायत कारण देखाएर मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधको हो । मन्त्रीले गठन गरेको समिति कानूनअनुसार नभएको भन्दै घिसिङले प्रमाणका कागजात दिन र तलब भत्ता दिन आनकानी गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयले उक्त जाँजबुझ कमिटी गठन गर्नु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत नहुनुका अतिरिक्त क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकाले विधिको शासन, संस्थागत हित एवं पदीय दायित्व र कर्तव्यपालन गर्दै त्यस सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको घिसिङले स्पष्ट पारेका छन् । ‘सार्वजनिक पदमा रहेको कर्मचारीले आफ्नो विवेकमा उचित लागेको मत दिन र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार हुने सार्वजनिक सेवाको विशेषता, अधिकार र कर्तव्य हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु,’ उनले जवाफमा लेखेका छन् ।
