डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ
कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता
नेपाल राष्ट्र बैङ्क

मर्जरको सान्दर्भिकता अझै बाँकी

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई निकै प्राथमिकतामा राख्यो । तर, कतिपय कम्पनीहरूले पटकपटक मर्जर प्रक्रिया रोक्ने प्रयास गरे । यसको कारण के हो ?
यो धेरैको नभएर केही संस्थाको मात्र प्रवृत्ति हो । हालसम्म ६८ ओटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएर २५ ओटामा झरेका छन् । मर्ज भइसकेपछि तिनको अवस्था अपेक्षाकृत राम्रो छ । मर्जर क्रममै समस्या भएका एकाधको भने समस्या यथावत् छ ।

मर्जरको उद्देश्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत गर्ने हो, जसबाट मर्ज भएको संस्थाकोे पूँजीको आकार वृद्धि हुन्छ । तर, खर्च कम हुन्छ । उदाहरणका लागि दुईओटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सट्टा एउटैले हुन्छ । साथै कर्मचारीको सङ्ख्या घट्ने, दुईओटा संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर खर्च घटेर एउटैमा सीमित हुन्छ ।

पूँजी तथा व्यवसायको आकार बढेर संस्था ठूलो हुने र खर्च घट्नु नै मर्जरको आकर्षण हो । मर्जरमा बैङ्किङभन्दा व्यक्तिगत अपेक्षा र संस्कृति नमिलेका कारण समस्या आएका छन् । दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि अन्य कर्मचारीसम्म प्रायले मर्जपछि पनि पदमा रहने व्यक्तिगत हित मात्रै सोच्नाले समस्या आएको छ ।

अर्को, फरक शैलीमा काम गर्ने बानी परेका कर्मचारीलाई नयाँ शैलीमा घुलमिल हुन समय लाग्ने, गरिआएको काममा बढी मेहनत गर्नुपर्ने भएमा त्यसप्रति कर्मचारी तुरुन्त सकारात्मक नहुन सक्छ । अहिले स्वाप रेसियो नमिल्दा पनि समस्या परेको हो । यसअनुसार मर्ज हुनेमध्ये कमसल संस्थाले पनि राम्रो संस्थाको बराबर आफ्नो शेयरको मूल्याङ्कन गर्न खोज्दा पनि समस्या छ । तर, यी समस्या धेरै समय नरहलान् ।

बढी जस्तो मर्जर प्रक्रिया वित्त कम्पनीहरूमा देखिएको छ, अन्य वर्गमा कमै पाइन्छ, के धेरै समस्या वित्त कम्पनीमा मात्रै छन् त ?
शुरूमा क, ख र ग वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिँदा नै तिनको कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको हो । क वर्गका वाणिज्य बैङ्कले अल्पकालीन क्षेत्रमा, ख वर्गका विकास बैङ्कले दीर्घकालीन विकास क्षेत्रमा र ग वर्गका वित्त कम्पनीहरूले ‘कञ्जुमर फाइनान्स’को क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने थियो ।
तर, एकपछि अर्को गरेर कारोबार छोड्दा छोड्दै ग वर्गका वित्त कम्पनीले पनि वाणिज्य बैङ्कले सरह काम गर्न थाले । त्यसबाट कामचाहिँ युनिभर्सल बैङ्किङ प्रणालीमा वाणिज्य बैङ्कले जस्तै गर्ने तर पूँजीको आकार सानो हुँदा वित्त कम्पनीलाई एउटै प्रडक्टमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्‍यो ।

यसै पनि यी संस्था प्रक्रियागत रूपमा क्रमश ग वर्गबाट ख र ख वर्गका क वर्गमा एवम् तीन जिल्लाबाट १० जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय तहमा स्तरोन्नति हुँदै जान्थे । तर, प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परेपछि र पू्ँजीको क्षमता बढाउन मर्जरमा गएका हुन् ।

विकास बैङ्कहरूमा मर्जर प्रक्रिया अब लगभग सकिन लागेको र यी बैङ्कको सङ्ख्या ५० को हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ । त्यसो भए अब कम्पनीहरू मर्जरमा जाने प्रक्रिया नै सकिएको हो त ?
अहिले नै यसको चित्र स्पष्ट भइसकेको छैन । पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र रणनीतिअनुसार अहिले क, ख, ग, घ जुन उद्देश्यले वर्गीकरण गरिएको हो, त्यो पछि रहँदैन । सान्दर्भिकता नै नरहने हुँदा वर्गीकरण नै हटाउने भनिएको छ ।

तर, यसका लागि समय लाग्छ । पाँचवर्षे रणनीतिले यसलाई युनिभर्सल बैङ्किङ प्रकृतिमा लैजान्छ र यो अवधिमा आवश्यक नीति, नियम तथा पूर्वाधार तयार हुन्छ । तर, यो व्यवस्था लागू नहुँदासम्म मर्जरको सान्दर्भिकता रहन्छ । त्यो अवधिसम्ममा सबै संस्था मर्ज भएर बलियो बने भने बेग्लैकुरा । त्यसपछि पनि ती संस्थाको स्वास्थ्य र मुनाफाको अवस्थासँग बढी सम्बन्धित हुन्छ ।     

मर्ज भइसकेका संस्थाहरूको अहिले नै मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भइसकेको छैन । यद्यपि, तिनीहरूको केही सङ्केत तथा प्रभाव आइसकेको छ । मर्जरले संस्थाको आकार, पूँजी र संरचना वृद्धि तथा विस्तार भएकाले तिनको छवि थप राम्रो भएको छ । कर्मचारीको मोटिभेशन उच्च भएको छ र ग्राहकमा थप विश्वस्त हुने अवस्था छ ।

राष्ट्र बैङ्कले एकै समूहका लगानीकर्ताको अलगअलग बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने रणनीति पनि लिएको छ । तर, अझै पनि सबै संस्थामा यो लागू हुन सकेको छैन, किन ?
त्यसो त संस्थाहरू समस्यामा परेपछि मात्रै मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने छैन । एउटै संस्थापक समूहले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूबीच मर्ज गर्दा सहज हुने हुँदा पनि मर्जरमा जान सक्छन् । यस्ता संस्थाबीच मर्ज हुँदा एकदमै सफल हुन्छ । उदाहरणका लागि ग्लोबल बैङ्क र आइएमई फाइनान्स, प्रभु विकास बैङ्क र किष्ट बैङ्क, साङ्ग्रिला विकास बैङ्क र बागेश्वरी विकास बैङ्कबीच सफलतापूर्वक मर्ज भयो ।

राष्ट्र बैङ्कले अहिले नयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोकेको छ । के अहिलेका संस्था मर्ज भएपछि बाँकी रहने कम्पनीले बजारका लागि पर्याप्त सेवा दिन सक्छन् ?
राष्ट्र बैङ्कको प्राथमिकता भनेको मर्जबाट संस्थाको वित्तीय पहुँच बढाउन सकियोस् भन्ने हो । उदाहरणका लागि संस्थाको सङ्ख्या बढ्दैमा वित्तीय पहुँच बढ्दैन भन्ने त अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट गरेको छ । त्यसकारण मर्ज भएर ती संस्थाको प्रभावकारिता, कुशलता बढ्छ, पूँजी वृद्धि हुन्छ, खर्च कम हुन्छ, तब ती संस्थाले थप शाखा विस्तार गर्न सक्छन् ।

त्यही लाइनमा संस्थालाई बलियो बनाउन सञ्जालचाहिँ बढाउने हो । त्यसो हुँदा संस्थाको सङ्ख्या कम हुन्छ । तर, मर्जर पछि झन् दुईओटा संस्थाले विस्तार गरेको शाखाहरू जम्मै एउटैमा विस्तारित हुन्छन् । व्यवसाय विस्तार हुन्छ र त्यसले सम्बन्धित संस्थालाई सबभन्दा बढी फाइदा गर्छ । शाखा विस्तार भएका क्षेत्रका जनता पनि वित्तीय सेवा लिने छन् ।

अहिले शाखा मात्रै नभएर मोबाइल बैङ्किङ, एजेन्सी बैङ्किङलगायत सुविधा आएका छन् । यसले जनतामा बैङ्किङ संस्कृतिको विकास गर्छ । समग्रमा बैङ्क तथा वित्त संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा टेवा मिल्छ । त्यसकारण यो संस्था विस्तार नभएर शाखा विस्तारको युग हो भन्न सकिन्छ ।





देवीप्रकाश भट्टचन
अध्यक्ष
प्रभु बैङ्क, लिमिटेड

स्वदेशी लगानी वृद्धिको बलियो आधार

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि खासगरी मर्जर प्रक्रिया अपनाइने गरिन्छ । अन्य देशमा यसको अभ्यास निकै लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । वास्तवमा तत्कालै उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संस्थालाई मर्जर वा एक्वीजिशनको प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढाउन सकिन्छ । नेपालमा केही वर्षदेखि मर्जर प्रक्रिया शुरू भएको हो । यो वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकासको एक सकारात्मक कदम हो । पछिल्लो समय नेपाली बजारको क्षमताभन्दा निकै बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोे सङ्ख्यात्मक वृद्धि भयो । परिणाम स्वरूप अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी नीति, ऐन पनि ढिलो नै आयो । यद्यपि यही प्रक्रियाबाट धेरै संस्था मर्जर हुन सके । मर्जरबाटै प्रभु विकास बैङ्कलाई ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति हुने अवसर मिल्यो ।

खासगरी पू्ँजीको पर्याप्तताका लागि नै वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जानु आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त पू्ँजीको अभावमा संस्थाले स्तरोन्नति गर्न सक्दैन । आजको चरम प्रतिस्पर्धी बजारमा मर्जरबाहेक रातारात पूँजीको पर्याप्ततामा वृद्धि गर्न सम्भव छैन । अर्कोतिर, यसबाट संस्थाको आकार वृद्धि, शाखा सञ्जाल विस्तार र ग्राहक सङ्ख्या एक्कासी बढाउन सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही वर्षअघि पूँजीका आधारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्न संस्थाको पू्ँजी वृद्धि गर्नैप¥यो । बैङ्कहरूको पूँजी वृद्धि भए पनि त्यत्ति सजिलो हिसाबले जलविद्युत्जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा लगानी भएको छैन । २० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पनि आजको बजार भाउका हिसाबले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । ‘क’ वर्गकै बैङ्कको पूँजी २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी छ । त्यसकारण यस्तो परिवेशमा कुनै एउटै बैङ्कले मात्र लगानी गर्न पनि सम्भव छैन । तर, विगतमा त्यही लगानी जुटाउन १० ओटा बैङ्कको आवश्यकता पर्नेमा मर्जरपछि पाँचओटा भए पुग्छ । त्यसकारण लगानीको क्षमता थप वृद्धि गर्न प्रभु बैङ्क पुनः मर्जरको प्रक्रियामा छ । प्रभु बैङ्कले ६ महीनाको अवधिमा विभिन्न संस्थासँग सहवित्तीयकरणको प्रक्रियाबाट करीब २५ ओटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसबाट करीब ३ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसरी नै मर्ज भएका अन्य बैङ्कले पनि ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्न थालिसकेका छन् ।

पछिल्ला केही अवधि नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा निकै समस्या आए । ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरू खोल्न पाउने अनुमतिका आधारमा संस्था खोल्दै जाने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । संस्था धेरै खुले तर तिनमा व्यावसायिक संस्कार विकास भएन । प्रवर्तक वा सञ्चालक समिति नै सर्वेसर्वा हुने अवस्था पनि कतिपय संस्थामा देखियो । संस्थागत सुशासनअनुसार शेयर होल्डरबाट निर्वाचित भएर सञ्चालक समिति बन्छ । तर, संस्थालाई गति दिने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो । कतिपयमा प्रवद्र्धक र सञ्चालक समिति नै हाबी भएको पनि पाइयो । यसले कतिपय संस्था अप्ठ्यारोमा परेपछि  व्यवस्थापनको जिम्मा राम्रो संस्थालाई दिने प्रक्रियाअनुसार मर्जरमा गएका हुन् । राष्ट्र बैङ्कको नयाँ लगानी नीतिअनुसार ठूलो लगानी गर्न संस्था स्वयम् सक्षम हुन पूँजी बढाउनुपर्‍यो । ठूलो पूँजी लगानी गर्न सञ्चालक समिति भित्रबाटै लगानी बढाउने क्षमता हुनुप¥यो । संस्थापक शेयर तथा बजारको अवस्था हेरी साधारण शेयरबाट लगानी थप्न सक्ने अवस्था छ/छैन, अध्ययन गर्नुप¥यो । त्यसबाट पनि पू्ँजीको यथेष्ट वृद्धि गर्न सकिँदैन भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सामथ्र्य अभिवृद्धि गर्न मर्जर र एक्वीजिशनभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन ।

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार मर्जरमा जानुअघि कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न ड्यू–डिलिजेन्स अडिट रिपोर्ट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था भए पनि त्यसको उचित अभ्यास हुन नसक्दा यसले मर्जरमा जान झन् अप्ठ्यारो पार्छ ।  

खासगरी संस्थाको नाम, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत व्यवस्थापनमा ककसलाई राख्ने, बाँकी कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने पहिले नै तय गर्न सक्नुपर्छ । अन्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने मर्जरमा जानुअघि दुई संस्थाबीच गोप्य सूचना आदानप्रदान गर्ने ‘नन डिस्क्लोजर एग्रीमेण्ट (एनडीए)’ हुन्छ । त्यसबाट सम्बन्धित संस्थाहरूबीच मर्जर सम्भव छ कि छैन भन्ने अनुमानित मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसबाट मर्जरमा जाने÷नजाने निर्णय गर्न सहज हुन्छ । हामीले पनि राष्ट्र बैङ्कलाई एनडीएको प्रक्रिया गराउन सुझाव राखेका छौं । अहिले केही संस्थाबीच मर्जरमा जान चाहेर पनि अघि बढ्न नसक्नुमा दुवै संस्थाको सही मूल्याङ्कनको अभाव र एकअर्काको चित्त बुझाउने वातावरण सृजना हुन नसक्नु हो । यसरी अघि बढ्न सके राष्ट्र बैङ्कले नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको सामथ्र्य वृद्धि गर्न चालेको मर्जरको कदमले अन्ततः आन्तरिक लगानीको स्रोतलाई बलियो बनाउनेछ ।





किशोर महर्जन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सिभिल बैङ्क लिमिटेड

मर्जर अझै आवश्यक

सूक्ष्म रूपमा हेर्दा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सामथ्र्य अभिवृद्धिका लागि मर्जर आवश्यक प्रक्रिया हो । दुई वा सोभन्दा बढी संस्था मर्जर हुँदा जुन संस्था निर्माण हुन्छ त्यसको पूँजीसँगै सामथ्र्य पनि बढ्छ । पूँजीको वृद्धिले त्यो संस्थाको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा विस्तार हुन्छ । बैङ्कको पूँजीको आधारमा कुनै पनि बैङ्कले व्यापारिक गृह वा कम्पनीलाई फण्डेड लिमिट वा ननफण्डेड लिमिटका सुविधा दिन्छ । यदि बैङ्कसँग पूँजीको क्षमता ठूलो छ भने ठूलै आँकडाको सुविधा दिन सक्छ । यस्तो सुविधा दिँदा बैङ्कको एकल ग्राहक सीमाचाहिँ चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत हुन्छ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा व्यावसायिक कम्पनीहरूको क्षमता र लगानीको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । एउटै बैङ्कसँग लगानी गर्ने पूँजी पर्याप्त नहुँदा हरेक व्यावसायिक गृह ‘मल्टीपल बैङ्किङ’ अर्थात् लगानी गर्न आठ/दश ओटै बैङ्कहरूमा पुग्नु परेको छ । दोस्रो,  ३/४ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठूला परियोजनामा लगानी गर्नुपरे १०÷१२ ओटा बैङ्क मिलेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । यदि मर्जरबाट पूँजीको मात्रा बढ्यो भने दुई तीनओटा बैङ्क मिलेर नै पूँजी जुटाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि आजभन्दा १ दशक अघिसम्म पाँच मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न ७/८ ओटा बैङ्कले लगानी गर्नुपथ्र्यो । मर्जर पछि ५० मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनामा तीनओटा बैङ्कले लगानी गरे पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ बैङ्क खोल्न लाइसेन्स दिन बन्द गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यमान बैङ्कहरूको चुक्ता पूँजीको आधारमा धेरैओटा बैङ्क बिजनेश स्याचुरेशन प्वाइण्ट पुगिसकेका छन् । अर्थात्, थप बिजनेश गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यस क्षेत्रमा व्यवसायको आकार पूँजीकोष पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी दर)ले निर्धारण गर्छ । यदि यो दर घटेर ११ प्रतिशत वा त्यो भन्दा तल आयो भने बैङ्कले थप व्यवसाय गर्न सक्दैन । तर, मर्जरपछि त्यो संस्थाको पूँजी बढ्न गई पूँजीकोष पर्याप्तताको अनुपात वृद्धि हुन्छ । त्यसबाट संस्थाले पुनः व्यवसाय गर्न सक्छ ।

चौथो, मर्जरले बैङ्कको सञ्जाल विस्तारमा मद्दत गर्छ । एउटा बैङ्कले १ वर्षमा अधिक भए ९÷१० ओटा शाखा विस्तार गर्न सक्ला । तर, मर्जरमा जाँदा उसका शाखा स्वतः वृद्धि हुन्छन् । मानौं, एउटा बैङ्कको २० ओटा र अर्कोको १५ शाखा छन् भने मर्जरपछि ३५ ओटा शाखा कायम हुन्छन । यसरी मर्जरबाट संस्थामा तीव्र वृद्धिको अवस्था सृजना हुन्छ ।

तर, मर्जर प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । दुईओटा फरक संस्कृति र शैलीमा विकास भएका संस्था एक हुन दुवै पक्षबीच धेरै खाले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै संस्थाका प्रवद्र्धक, सञ्चालकहरूको आआफ्नै स्वार्थ छन् । दुवैलाई सञ्चालक समितिमा बस्ने र आफ्नै संस्थाको नामलाई कायम गर्ने रहर हुन सक्छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको बाँडफाँट, दुवै संस्थाका कोको कर्मचारी वरिष्ठ र कोको चाहिँ कनिष्ठ हुने ? लगायत पक्षको न्यायोचित समायोजन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । दुई÷दुई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस मुनिका अधिकारीहरूमा योग्यलाई छनोट वा समायोजन गर्नु उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । यी कुराको तालमेल मिलाउन नसक्दा केही संस्थाले मर्जरको सम्झौता पछि भङ्ग गरेको देखिन्छ ।

अब बृहत् तहमा कुरा गर्दा हाम्रो बजारअनुसार मर्जरको अझै आवश्यकता छ । अहिले पनि ३० ओटा वाणिज्य बैङ्क, ८५ ओटा विकास बैङ्क र ८५÷९० ओटा वित्त कम्पनीहरू एवम् १० औं हजार सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरू छन् । सानो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको देशमा यति धेरै वित्तीय संस्था हुनुलाई बढी भएको मान्नैपर्छ । यसले हामी आफैबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । परिणामस्वरूप त्यहाँ व्यावसायिक मूल्यअनुसरण गर्ने कुरामै सम्झौता हुन्छ । धितोको आवश्यकतामा आँखा चिम्लिन्छ । जुन हिसाबले कमिशन, ब्याजदर लगाउनु पर्ने हो, आयात प्रतीतपत्र खोल्दा जुन हिसाबले निश्चित नियम तथा प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो, त्यसमा सम्झौता हुन्छ । कतिपय वित्तीय संस्थामा सही पृष्ठभूमिबाट आउन सकेका छैनन् । त्यस्ता संस्था जुनकुनै बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ । यिनै कारण गएको ५÷६ वर्षमा कतिपय वित्तीय संस्था डुब्न पुगे । अहिले कतिपय वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारी सही प्राज्ञिक पृष्ठभूमिबाट आएका छैनन् । दक्ष जनशक्तिको अभावमा बैङ्कले जो अगाडि आयो उसैलाई लिएर काम गराउन बाध्य भयो । यस्ता समस्याले अन्ततः संस्था सङ्कटमा पर्छ ।

हाम्रो बजार सुहाउँदो वित्तीय संस्था हुनु जरुरी छ । बाह्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यहि कुरा पाइन्छ । हाम्रोभन्दा सयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र मलेशियामा छ । त्यहाँ निकै धेरै सङ्ख्याका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छाँटेर अहिले आठ/नौओटामा सीमित पारिएको छ । त्यसकारण व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवम् संस्थाको उचित विकासका लागि पनि वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा सीमित हुन जरुरी छ । त्यसले हाम्रो सन्दर्भमा अहिले पनि मर्जर आवश्यक प्रक्रिया हो ।