आजका अतिथि
डिल्लीराज घिमिरे
सहसचिव
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
डिल्लीराज घिमिरेको जन्म २०१९ सालमा अर्घाखाँची जिल्लामा भएको हो । उनले २०४२ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक, २०४६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५७ सालमा अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी २०५० सालमा न्यायसेवामा प्रवेश गरी २०५५ सालमा उपसचिव र २०६६ सालमा सहसचिव पदमा बढुवा भएका थिए ।
सम्पादकीय
अपराध संहिताका चुनौती
बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश, मानवअधिकारको सर्वव्यापकता, जनताको बदलिँदो आकाङ्क्षा तथा विश्वमा विकसित नवीनतम् मान्यतासमेतको सन्दर्भमा नेपालको फौजदारी कानून र न्याय प्रशासनलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न समसामयिक सुधारका लागि विभिन्न समयमा पहल हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले पेश गरेको अपराध संहितासम्बन्धी विधेयकलगायत अन्य विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएर मिति २०७४ असोज ३० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, २०७५ भदौ १ गतेबाट प्रारम्भ लागू हुँदै छ ।
मुलुकी अपराध संहिताले नेपालको फौजदारी कानूनलाई मानवअधिकार मैत्री, पीडितमैत्री तथा आधुनिक बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यस संहिताले कसूर कायम गरेका अपराध नेपाल बाहिर गरे पनि नेपालमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने, स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने, आफ्नाविरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिनेजस्ता फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरूको संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यमान सजाय प्रणालीमा सुधार गरी कसूरको गम्भीरता तथा कसूरमा कसूरदारको सहभागिताको अनुपातमा कसूरको गम्भीरता घटाउने तथा बढाउने अवस्थाहरूको आधारमा सजाय हुने संहितामा व्यवस्था गरिएको छ । जन्म कैद, निश्चित अवधिको कैद, कैद वा जरीवाना वा दुवै, कैद र जरीवाना तथा जरीवानाको सजाय गर्ने प्रावधान यसमा राखिएकोे छ । हालको सजाय प्रणालीमा सुधार गर्दै मूलतः आर्थिक हानिनोक्सानीको सन्दर्भमा जरीवाना गर्ने व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएको छ ।
जन्म कैदलाई २० वर्ष कैदका रूपमा बुझिएको सन्दर्भमा मौजुदा व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको कसूरमा जन्मकैद सजाय भएमा जीवनभर कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै खण्डे सजायको प्रयोजनका लागि जन्मकैदलाई गणना गर्दा २५ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराधको प्रकृति हेरी फरकफरक हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरी विद्यमान कानूनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनमा नरहेका कतिपय कार्यलाई अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गर्ने, जाति हत्या, राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिने, नेपालविरुद्ध जासूसी गर्ने, अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नेलाई सजाय गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी संहिताले सङ्क्रामक रोग फैलाउने, एचआईभी जीवाणुको रोग फैलाउने, खाद्यपदार्थमा मिसावट गर्ने, झुक्यानमा पारी खाद्यपदार्थ विक्रीवितरण गर्ने, विक्री गर्ने उपभोग्य वस्तु विक्री नगरी जम्माखोरी गर्ने, घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्ने, हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपनाई लापरबाही गर्ने, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निसाना छापको अपमान वा क्षति गर्ने, राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्ने, यातना दिनेजस्ता कार्यलाई कसूरका रूपमा परिभाषा गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । साथै छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्तो अन्य भेदभाव छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्ने, विवाहमा लेनदेन गर्ने, आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्ने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्ने, आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने, चौपायालाई यातना दिने वा आपूmले पालेका पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रूपमा छाड्ने, अनुमतिविना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरू कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउने, एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपमा तस्वीर बनाउनेजस्ता कार्यलाई पनि कसूरका रूपमा परिभाषा गरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षतिपूर्तिलाई फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसात् गरी पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा पुनःस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी न्याय प्रशासनमा सारभूत रूपमा सुधार गर्ने तथा मुलुकको न्याय, शान्ति र विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको प्रस्तुत संहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ । नेपालको फौजदारी कानूनलाई आधुनिकीकरण गर्न जारी भएको अपराध संहिताको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याई कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न चुनौती रहेको छ ।
ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने कसूर
किरण पौडेल
नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
नेपालको सामान्य कानूनका रूपमा २०२० सालदेखि चलिआएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी पाँचओटा कानून २०७४ साल आसोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । यी कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछन् । यी कानूनमा फौजदारीतर्फका कानून मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ एवम् फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ हुन् । देवानी विषय तर्पmका कानूनमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ एवम् मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ हुन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा केही प्रचलित कानूनले कसूर मानेका कसूरलाई समेटिएको छ भने केही नयाँ कसूरका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनको परिच्छेद २१ मा रहेको ठगीसम्बन्धी कसूरको व्यवस्थाअन्तर्गत दफा २५० मा रहेको ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने कसूरका सम्बन्धमा सानो चर्चा गर्न खोजिएको छ । यो कसूरलाई यस ऐनले नयाँ कसूरका रूपमा व्यवस्था गरेको कसूर हो ।
ठेक्का वा करारको काम व्यक्तिगत, निजी संस्था तथा सार्वजनिक निकाय जसले पनि लगाउनुपर्ने काम हो । यो सामान्य अवस्थामा देवानी विषयअन्तर्गत पर्छ । व्यक्तिगत वा निजी संस्थाबाट हुने यस्ता काम करार कानूनबाट व्यवस्थित गरिएका हुन्छन् । सार्वजनिक निकायले यस्ता काम करारसम्बन्धी सामान्य कानूनअनुसारबाहेक विशेष कानूनको व्यवस्थाका आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा सार्वजनिक निकायका यस्ता काम सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बाट नियमित गरिन्छन् । करारबाट सृजना हुने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले असल नियतले पूरा गर्नुपर्छ । यदि करारबाट सृजना भएको दायित्व पूरा गर्नु व्यक्तिले आप्mनो दायित्व समयमा, ठीक तरीकाले पूरा गरेन भने त्यसबाट कसैलाई परेको हानिनोक्सानी उसले बेहोर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि यस्ता अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस ऐनले सार्वजनिक खरीदको काम संलग्न रहने संस्था वा व्यक्तिले सार्वजनिक खरीदको काममा संलग्न हुँदाको अवस्थामा निजको आचरणविपरीत वा कानूनविपरीत काम गरेमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपर्युक्त व्यवस्था कानूनमा भइरहेको अवस्थामा ठेक्का वा करारको काम फरक हुँदा आपराधिक दायित्व सृजना हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ दफा २५० ले गरेको छ । यस दफाले गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ : निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजका तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।
उपर्युक्त बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था यस दफामा रहेको छ ।
सामान्य मान्यता के हो भने आफूउपर सृजना भएका देवानी दायित्वहरू व्यक्तिले असल नियतले पूरा गर्नुपर्छ । यसभित्र करारबाट सृजना हुने दायित्व पनि पर्छ । तर, दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा बदनियतपूर्वक काम गर्छ भने निजबाट भएको काम देवानी विषयअन्तर्गतको रहँदैन र बदनियतपूर्वक काम गरेको कारणबाट बेहोर्नुपर्ने दायित्व देवानी नभई आपराधिक दायित्व हुन जान्छ ।
यस दफामा स्पष्ट रूपमा भनिएको कुरा के छ भने निर्माणसम्बन्धी वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति वा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा आप्mनो दायित्व पूरा गर्दागर्दै पनि कुनै कारणबाट ठीक समयमा वा तोकिएबमोजिम दायित्व पूरा गर्न नसक्नु एउटा अवस्था हो । तर, उसले लिएको दायित्व पूरा गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्ने वा गराउने उसले पूरा गर्दै गरेको दायित्वप्रति ठगी गरेको अवस्था हो । त्यसरी तोकिएको मापदण्ड फेरेको वा कम गुणस्तरको माल प्रयोग गरेको अवस्था उसले आप्mनो दायित्व असल नियतले पूरा गर्दै गरेको अवस्था होइन । यस्तो काम बेइमानीका नियतले गरिएको अवस्थामा उसले आप्mनो दायित्व पूरा नगरेबापत क्षतिपूर्तिको देवानी दायित्व मात्र बेहोरेर छुटकारा पाउँदैन बरु उसले कैद र जरीवानाको आपराधिक दायित्व पनि बेहोर्नुपर्छ ।
अपराध संहितामा औषधिसम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था
सुभाषकुमार भट्टराई
उपसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
मुलुकी ऐन संवत् १९१० सालमा पहिलोपटक जारी भएको हो । त्यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०२० सालमा नयाँ रूपमा जारी गरिएको थियो । अहिले फेरि त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दैै संहिताबद्ध कानूनका रूपमा विभिन्न पाँचओटा विधेयक तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । ती ऐनहरू विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी भएका हुन् ।
संहिताबद्ध कानूनका रूपमा जारी भएका विभिन्न संहिताबद्ध कानूनमध्ये मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४) समेत एक हो । यस संहिताले मुलुकी ऐनमा रहेका, अन्य ऐनमा रहेका र नयाँ विषयहरूलाई अपराधका रूपमा संहिताबद्ध गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
अपराध संहितामा अन्य विषयका साथै औषधिसम्बन्धी कसूर तथा सजायसम्बन्धी विषयसमेत समेटिएका छन् । औषधि विक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले इलाज गर्न पाउने व्यक्तिको सिफारिशविना कसैलाई मानव शरीरमा गम्भीर असर हुुुने कुनै लागू औषध, विषादी वा जोखीमपूूर्ण औषधि विक्रीवितरण गरेमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कसैले जानीजानी औषधिको असर शून्य वा घटी वा बदलिने वा हानिकारक हुने गरी कुनै औषधिमा मिसावट गरेमा वा त्यसरी मिसावट भएको औषधि वा अन्य कुनै वस्तुलाई औषधि भनी विक्री गरेमा वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिएमा वा कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषधि सेवन गराएमा त्यस्तो औषधि सेवन गरेका कारणले ज्यान गएमा ज्यान मारेको सरह, ज्यान मर्न सक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेसरह, शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना र अन्य अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी कसैले समय नाघी सकेको औषधि विक्री गरेमा वा कुनै औषधि विक्रीवितरण गर्दा कुनै खास पूर्वसावधानी लिनुपर्नेमा त्यस्तो सावधानी नलिई विक्रीवितरण गरेमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था रहेको छ भने एक किसिमको औषधिलाई ताŒिवक रूपमा भिन्न अर्को किसिमको औषधि हो भन्ने जानीजानी वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिव कारण भई विक्रीवितरण गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल नेपालमा औषधि ऐन, २०३५ लागू रहेको छ । यो ऐनले औषधिको उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया, औषधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्ने विषय तथा संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरेमा, औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुुरुपयोग गरेमा औषधिमा मिसावट गरेमा तथा मिसावट भएको औषधि विक्रीवितरण गरेमा सजायको व्यवस्थासमेत सो ऐनमा रहेका छन् । विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेका विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा संहिताकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप तयार गरिएको अपराध संहितामा औषधि ऐनमा समावेश रहेका केही विषयका साथै औषधिसम्बन्धी केही नयाँ विषयहरूलाई समेत समावेश गरिएका छन् । औषधिमा मिसावट गरेमा, मिसावट गरेको औषधि विक्रीवितरण गरेमा, म्याद नाघेको औषधि विक्री गरेमा सजाय गर्ने जस्ता औषधि ऐनमा समेटिएका विषयका अतिरिक्त जोखीमपूर्ण औषधि विक्रीवितरण गर्ने, सावधानी नलिई औषधि विक्रीवितरण गर्ने, एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई कसूर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्नेजस्ता नयाँ विषय अपराध संहितामा समेटिका छन् । औषधि ऐन र अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको सजायको सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ ले औषधि ऐनमा भएका सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको अवस्था छ ।
अपराध संहिता एक सामान्य कानूनको रूपमा रहेको छ । विभिन्न कसूर तथा सजायसम्बन्धी विषयहरूलाई एकीकरण गरी यो संहिता तयार गरिएकाले केही विषय अन्य विशेष कानूनका व्यवस्थासँग दोहोरो परेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । अपराध संहिताको दफा ५ ले कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा औषधि ऐनमा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा सोही ऐनका व्यवस्था र अन्य विषयको हकमा अपराध संहिताको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
वातावरण संरक्षणमा अपराध संहिता
अवतार न्यौपाने
अधिवक्ता
मुलुकी ऐनलाई २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध कार्यविधि (संहिता) २०७४, मुलुकी अपराध (सजाय निर्धारण) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (कार्यविधि) ऐन, २०७४ ऐनले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ । वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्राकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग तथा व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बनाइएको थियो । वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा विशेष ऐनका रूपमा ल्याइएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ का अलावा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा केही व्यवस्था गरिएका छन् ।
सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धका कसूरअन्तर्गत वातावरण प्रदूषित गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने गरी फोहोरमैलाको उत्पादन, प्रसारण वा निष्कासन गर्न वा थुपार्न हुँदैन, भनी उल्लेख गरेको छ । कसैले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने गरी जिउ ज्यानका लागि खतरा हुन सक्ने गरी प्रदूषण गर्न वा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको इजाजतविना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखीमपूर्ण फोहरमैलाको उत्पादन प्रसारण वा निष्कासन गर्न वा थुपारेमा फौजदारी कसूर भनी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो प्राकृतिक सम्पदा विक्रीवितरण गर्न वा त्यसको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्भमा कुनै किसिमले हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा फौजदारी अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु वा शिकार आरक्ष लगाएको संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेका वन्यजन्तुका वासस्थान, पर्यावरणीय पद्धति वा विक्रीवितरण, निकासी वा पैठारीमा निषेध गरेका जडीबुटीलाई कुनै किसिमले हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याउन मुलुकी अपराध संहिताले रोक लगाएको छ । वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले फौजदारी अपराध मानी कैदको सजाय गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोर मैला निष्कासन गर्न गराउन रोक लगाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको कुनै कार्य कसैले गरेमा आर्थिक सजायको व्यस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐनले आर्थिक दण्ड तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ भने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले फौजदारी सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐनले कुनै उद्योग वा कलकारखाना संस्थापना गर्दा अवस्थाअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रारम्भिक वातावणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र उद्योग संस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नै वातावरण संरक्षण ऐनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो मूल्याङ्कन प्रस्तावबमोजिम प्रस्तावित उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महŒवपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा संस्कृतिक महŒवका स्तरहरू भएको नेपालभित्रको कुनै पनि ठाउँलाई नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी त्यस्तो स्थानमा कुनै काम गर्न रोक लगाउन सक्छ । नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भनी वातावरण संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
वास्तवमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ वातावरण संरक्षण गर्न बनाइएको विशेष ऐन भए तापनि अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्नु नहुनेलाई राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर भनी सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वातावरण प्रदूषित गर्न नहुने कार्यलाई सार्वजनिक हित, स्वस्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसूरमा राखी सजायको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा फौजदारी अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐनभन्दा कठोर किसिमबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आएको छ । वातावरण संरक्षणका विषयमा विधायिका अझ कठोर किसिमबाट प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
डिल्लीराज घिमिरे
सहसचिव
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
डिल्लीराज घिमिरेको जन्म २०१९ सालमा अर्घाखाँची जिल्लामा भएको हो । उनले २०४२ सालमा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक, २०४६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र २०५७ सालमा अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित अष्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी २०५० सालमा न्यायसेवामा प्रवेश गरी २०५५ सालमा उपसचिव र २०६६ सालमा सहसचिव पदमा बढुवा भएका थिए ।
सम्पादकीय
अपराध संहिताका चुनौती
बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश, मानवअधिकारको सर्वव्यापकता, जनताको बदलिँदो आकाङ्क्षा तथा विश्वमा विकसित नवीनतम् मान्यतासमेतको सन्दर्भमा नेपालको फौजदारी कानून र न्याय प्रशासनलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न समसामयिक सुधारका लागि विभिन्न समयमा पहल हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले पेश गरेको अपराध संहितासम्बन्धी विधेयकलगायत अन्य विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएर मिति २०७४ असोज ३० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, २०७५ भदौ १ गतेबाट प्रारम्भ लागू हुँदै छ ।
मुलुकी अपराध संहिताले नेपालको फौजदारी कानूनलाई मानवअधिकार मैत्री, पीडितमैत्री तथा आधुनिक बनाउने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यस संहिताले कसूर कायम गरेका अपराध नेपाल बाहिर गरे पनि नेपालमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने, स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने, आफ्नाविरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने, कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिनेजस्ता फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरूको संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यमान सजाय प्रणालीमा सुधार गरी कसूरको गम्भीरता तथा कसूरमा कसूरदारको सहभागिताको अनुपातमा कसूरको गम्भीरता घटाउने तथा बढाउने अवस्थाहरूको आधारमा सजाय हुने संहितामा व्यवस्था गरिएको छ । जन्म कैद, निश्चित अवधिको कैद, कैद वा जरीवाना वा दुवै, कैद र जरीवाना तथा जरीवानाको सजाय गर्ने प्रावधान यसमा राखिएकोे छ । हालको सजाय प्रणालीमा सुधार गर्दै मूलतः आर्थिक हानिनोक्सानीको सन्दर्भमा जरीवाना गर्ने व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएको छ ।
जन्म कैदलाई २० वर्ष कैदका रूपमा बुझिएको सन्दर्भमा मौजुदा व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको कसूरमा जन्मकैद सजाय भएमा जीवनभर कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै खण्डे सजायको प्रयोजनका लागि जन्मकैदलाई गणना गर्दा २५ वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराधको प्रकृति हेरी फरकफरक हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरी विद्यमान कानूनमा रहेको हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनमा नरहेका कतिपय कार्यलाई अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपाली खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गर्ने, जाति हत्या, राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिने, नेपालविरुद्ध जासूसी गर्ने, अनुसन्धान वा अभियोजन अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नेलाई सजाय गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी संहिताले सङ्क्रामक रोग फैलाउने, एचआईभी जीवाणुको रोग फैलाउने, खाद्यपदार्थमा मिसावट गर्ने, झुक्यानमा पारी खाद्यपदार्थ विक्रीवितरण गर्ने, विक्री गर्ने उपभोग्य वस्तु विक्री नगरी जम्माखोरी गर्ने, घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्ने, हिंस्रक वा अन्य पशुपक्षी राख्दा पूर्वसावधानी नअपनाई लापरबाही गर्ने, राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निसाना छापको अपमान वा क्षति गर्ने, राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्ने, यातना दिनेजस्ता कार्यलाई कसूरका रूपमा परिभाषा गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । साथै छाउपडीमा राख्ने वा त्यस्तो अन्य भेदभाव छुवाछूत र अमानवीय व्यवहार गर्ने, विवाहमा लेनदेन गर्ने, आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेका नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी फाल्ने, परित्याग गर्ने वा बेवास्ता गरी छोड्ने, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, निर्माणको काम गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगर्ने वा मालको परिमाण घटीबढी पार्ने, आपूर्तिको काम गर्दा कमसल वा घटी परिमाणमा माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने, चौपायालाई यातना दिने वा आपूmले पालेका पशुपक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रूपमा छाड्ने, अनुमतिविना कसैको तस्वीर खिचेमा वा निजको तस्वीरसँग अरू कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउने, एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपमा तस्वीर बनाउनेजस्ता कार्यलाई पनि कसूरका रूपमा परिभाषा गरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
क्षतिपूर्तिलाई फौजदारी न्यायप्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसात् गरी पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा पुनःस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी न्याय प्रशासनमा सारभूत रूपमा सुधार गर्ने तथा मुलुकको न्याय, शान्ति र विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको प्रस्तुत संहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ । नेपालको फौजदारी कानूनलाई आधुनिकीकरण गर्न जारी भएको अपराध संहिताको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणको जानकारीमा ल्याई कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न चुनौती रहेको छ ।
ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने कसूर
किरण पौडेल
नायब महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
नेपालको सामान्य कानूनका रूपमा २०२० सालदेखि चलिआएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी पाँचओटा कानून २०७४ साल आसोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । यी कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछन् । यी कानूनमा फौजदारीतर्फका कानून मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ एवम् फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ हुन् । देवानी विषय तर्पmका कानूनमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ एवम् मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ हुन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा केही प्रचलित कानूनले कसूर मानेका कसूरलाई समेटिएको छ भने केही नयाँ कसूरका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनको परिच्छेद २१ मा रहेको ठगीसम्बन्धी कसूरको व्यवस्थाअन्तर्गत दफा २५० मा रहेको ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने कसूरका सम्बन्धमा सानो चर्चा गर्न खोजिएको छ । यो कसूरलाई यस ऐनले नयाँ कसूरका रूपमा व्यवस्था गरेको कसूर हो ।
ठेक्का वा करारको काम व्यक्तिगत, निजी संस्था तथा सार्वजनिक निकाय जसले पनि लगाउनुपर्ने काम हो । यो सामान्य अवस्थामा देवानी विषयअन्तर्गत पर्छ । व्यक्तिगत वा निजी संस्थाबाट हुने यस्ता काम करार कानूनबाट व्यवस्थित गरिएका हुन्छन् । सार्वजनिक निकायले यस्ता काम करारसम्बन्धी सामान्य कानूनअनुसारबाहेक विशेष कानूनको व्यवस्थाका आधारमा पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा सार्वजनिक निकायका यस्ता काम सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ बाट नियमित गरिन्छन् । करारबाट सृजना हुने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले असल नियतले पूरा गर्नुपर्छ । यदि करारबाट सृजना भएको दायित्व पूरा गर्नु व्यक्तिले आप्mनो दायित्व समयमा, ठीक तरीकाले पूरा गरेन भने त्यसबाट कसैलाई परेको हानिनोक्सानी उसले बेहोर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि यस्ता अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस ऐनले सार्वजनिक खरीदको काम संलग्न रहने संस्था वा व्यक्तिले सार्वजनिक खरीदको काममा संलग्न हुँदाको अवस्थामा निजको आचरणविपरीत वा कानूनविपरीत काम गरेमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपर्युक्त व्यवस्था कानूनमा भइरहेको अवस्थामा ठेक्का वा करारको काम फरक हुँदा आपराधिक दायित्व सृजना हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ दफा २५० ले गरेको छ । यस दफाले गरेको व्यवस्था यस प्रकार छ : निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजका तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।
उपर्युक्त बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था यस दफामा रहेको छ ।
सामान्य मान्यता के हो भने आफूउपर सृजना भएका देवानी दायित्वहरू व्यक्तिले असल नियतले पूरा गर्नुपर्छ । यसभित्र करारबाट सृजना हुने दायित्व पनि पर्छ । तर, दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा बदनियतपूर्वक काम गर्छ भने निजबाट भएको काम देवानी विषयअन्तर्गतको रहँदैन र बदनियतपूर्वक काम गरेको कारणबाट बेहोर्नुपर्ने दायित्व देवानी नभई आपराधिक दायित्व हुन जान्छ ।
यस दफामा स्पष्ट रूपमा भनिएको कुरा के छ भने निर्माणसम्बन्धी वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति वा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा आप्mनो दायित्व पूरा गर्दागर्दै पनि कुनै कारणबाट ठीक समयमा वा तोकिएबमोजिम दायित्व पूरा गर्न नसक्नु एउटा अवस्था हो । तर, उसले लिएको दायित्व पूरा गर्दा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्ने वा गराउने उसले पूरा गर्दै गरेको दायित्वप्रति ठगी गरेको अवस्था हो । त्यसरी तोकिएको मापदण्ड फेरेको वा कम गुणस्तरको माल प्रयोग गरेको अवस्था उसले आप्mनो दायित्व असल नियतले पूरा गर्दै गरेको अवस्था होइन । यस्तो काम बेइमानीका नियतले गरिएको अवस्थामा उसले आप्mनो दायित्व पूरा नगरेबापत क्षतिपूर्तिको देवानी दायित्व मात्र बेहोरेर छुटकारा पाउँदैन बरु उसले कैद र जरीवानाको आपराधिक दायित्व पनि बेहोर्नुपर्छ ।
अपराध संहितामा औषधिसम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था
सुभाषकुमार भट्टराई
उपसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
मुलुकी ऐन संवत् १९१० सालमा पहिलोपटक जारी भएको हो । त्यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०२० सालमा नयाँ रूपमा जारी गरिएको थियो । अहिले फेरि त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन गर्दैै संहिताबद्ध कानूनका रूपमा विभिन्न पाँचओटा विधेयक तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । ती ऐनहरू विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी भएका हुन् ।
संहिताबद्ध कानूनका रूपमा जारी भएका विभिन्न संहिताबद्ध कानूनमध्ये मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४) समेत एक हो । यस संहिताले मुलुकी ऐनमा रहेका, अन्य ऐनमा रहेका र नयाँ विषयहरूलाई अपराधका रूपमा संहिताबद्ध गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
अपराध संहितामा अन्य विषयका साथै औषधिसम्बन्धी कसूर तथा सजायसम्बन्धी विषयसमेत समेटिएका छन् । औषधि विक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले इलाज गर्न पाउने व्यक्तिको सिफारिशविना कसैलाई मानव शरीरमा गम्भीर असर हुुुने कुनै लागू औषध, विषादी वा जोखीमपूूर्ण औषधि विक्रीवितरण गरेमा २ वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कसैले जानीजानी औषधिको असर शून्य वा घटी वा बदलिने वा हानिकारक हुने गरी कुनै औषधिमा मिसावट गरेमा वा त्यसरी मिसावट भएको औषधि वा अन्य कुनै वस्तुलाई औषधि भनी विक्री गरेमा वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिएमा वा कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषधि सेवन गराएमा त्यस्तो औषधि सेवन गरेका कारणले ज्यान गएमा ज्यान मारेको सरह, ज्यान मर्न सक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेसरह, शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना र अन्य अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी कसैले समय नाघी सकेको औषधि विक्री गरेमा वा कुनै औषधि विक्रीवितरण गर्दा कुनै खास पूर्वसावधानी लिनुपर्नेमा त्यस्तो सावधानी नलिई विक्रीवितरण गरेमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था रहेको छ भने एक किसिमको औषधिलाई ताŒिवक रूपमा भिन्न अर्को किसिमको औषधि हो भन्ने जानीजानी वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिव कारण भई विक्रीवितरण गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल नेपालमा औषधि ऐन, २०३५ लागू रहेको छ । यो ऐनले औषधिको उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया, औषधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्ने विषय तथा संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरेमा, औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुुरुपयोग गरेमा औषधिमा मिसावट गरेमा तथा मिसावट भएको औषधि विक्रीवितरण गरेमा सजायको व्यवस्थासमेत सो ऐनमा रहेका छन् । विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेका विषयहरूलाई एकीकृत रूपमा संहिताकरण गर्ने उद्देश्यअनुरूप तयार गरिएको अपराध संहितामा औषधि ऐनमा समावेश रहेका केही विषयका साथै औषधिसम्बन्धी केही नयाँ विषयहरूलाई समेत समावेश गरिएका छन् । औषधिमा मिसावट गरेमा, मिसावट गरेको औषधि विक्रीवितरण गरेमा, म्याद नाघेको औषधि विक्री गरेमा सजाय गर्ने जस्ता औषधि ऐनमा समेटिएका विषयका अतिरिक्त जोखीमपूर्ण औषधि विक्रीवितरण गर्ने, सावधानी नलिई औषधि विक्रीवितरण गर्ने, एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई कसूर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्नेजस्ता नयाँ विषय अपराध संहितामा समेटिका छन् । औषधि ऐन र अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको सजायको सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ ले औषधि ऐनमा भएका सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको अवस्था छ ।
अपराध संहिता एक सामान्य कानूनको रूपमा रहेको छ । विभिन्न कसूर तथा सजायसम्बन्धी विषयहरूलाई एकीकरण गरी यो संहिता तयार गरिएकाले केही विषय अन्य विशेष कानूनका व्यवस्थासँग दोहोरो परेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । अपराध संहिताको दफा ५ ले कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसूर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा औषधि ऐनमा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा सोही ऐनका व्यवस्था र अन्य विषयको हकमा अपराध संहिताको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
वातावरण संरक्षणमा अपराध संहिता
अवतार न्यौपाने
अधिवक्ता
मुलुकी ऐनलाई २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध कार्यविधि (संहिता) २०७४, मुलुकी अपराध (सजाय निर्धारण) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (कार्यविधि) ऐन, २०७४ ऐनले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ । वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्राकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग तथा व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बनाइएको थियो । वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा विशेष ऐनका रूपमा ल्याइएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ का अलावा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा केही व्यवस्था गरिएका छन् ।
सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धका कसूरअन्तर्गत वातावरण प्रदूषित गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने गरी फोहोरमैलाको उत्पादन, प्रसारण वा निष्कासन गर्न वा थुपार्न हुँदैन, भनी उल्लेख गरेको छ । कसैले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने गरी जिउ ज्यानका लागि खतरा हुन सक्ने गरी प्रदूषण गर्न वा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको इजाजतविना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखीमपूर्ण फोहरमैलाको उत्पादन प्रसारण वा निष्कासन गर्न वा थुपारेमा फौजदारी कसूर भनी सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो प्राकृतिक सम्पदा विक्रीवितरण गर्न वा त्यसको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्भमा कुनै किसिमले हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याएमा फौजदारी अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले तोकेको राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु वा शिकार आरक्ष लगाएको संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेका वन्यजन्तुका वासस्थान, पर्यावरणीय पद्धति वा विक्रीवितरण, निकासी वा पैठारीमा निषेध गरेका जडीबुटीलाई कुनै किसिमले हानिनोक्सानी वा क्षति पु¥याउन मुलुकी अपराध संहिताले रोक लगाएको छ । वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले फौजदारी अपराध मानी कैदको सजाय गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोर मैला निष्कासन गर्न गराउन रोक लगाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐनले प्रतिबन्ध लगाएको कुनै कार्य कसैले गरेमा आर्थिक सजायको व्यस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐनले आर्थिक दण्ड तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ भने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले फौजदारी सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐनले कुनै उद्योग वा कलकारखाना संस्थापना गर्दा अवस्थाअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रारम्भिक वातावणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र उद्योग संस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नै वातावरण संरक्षण ऐनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो मूल्याङ्कन प्रस्तावबमोजिम प्रस्तावित उद्योगले वातावरणमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महŒवपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा संस्कृतिक महŒवका स्तरहरू भएको नेपालभित्रको कुनै पनि ठाउँलाई नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरी त्यस्तो स्थानमा कुनै काम गर्न रोक लगाउन सक्छ । नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भनी वातावरण संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
वास्तवमा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ वातावरण संरक्षण गर्न बनाइएको विशेष ऐन भए तापनि अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्नु नहुनेलाई राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर भनी सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वातावरण प्रदूषित गर्न नहुने कार्यलाई सार्वजनिक हित, स्वस्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसूरमा राखी सजायको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले वातावरण संरक्षणका सन्दर्भमा फौजदारी अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा वातावरण संरक्षण ऐनभन्दा कठोर किसिमबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ आएको छ । वातावरण संरक्षणका विषयमा विधायिका अझ कठोर किसिमबाट प्रस्तुत भएको पाइन्छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
