आजका अतिथि विजय सत्याल वस्तु बजार विज्ञ विजय सत्यालको जन्म २०२९ सालमा बाराको कलैयामा भएको हो । उनले २०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जीवशास्त्रमा स्नातक र २०५९ सालमा वित्त शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । बैग्ङ्लोर विश्वविद्यालय भारतबाट माष्टर अफ विजनेश एडमिनिष्ट्रेशन र भारतकै जवलपुर विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमएस्सी गरेका सत्याल नेपालमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारको शुरुआत गर्नेमध्ये एक हुन् । सत्याल अर्थ मन्त्रालयले कमोडिटिज एक्सचेञ्जसम्बन्धी ऐन बनाउन गठन गरेको कमिटीको सदस्य पनि थिए । उनी नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सहकार्य गरी कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेञ्जसम्बन्धी तालीम तथा अन्तरक्रियामा सहभागी हुने गरेका छन् । उनी हाल ‘यती रिसर्च फाउण्डेशन’मा प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छन् । सम्पादकीय कमोडिटिज बजारका लागि गर्न बाँकी काम वस्तु बजार (कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज) सञ्चालन गर्न नेपालको बजारमा आयात, खपत तथा उत्पादन हुने वस्तुको पहिचान र छनोट गर्न आवश्यक छ । विशेषतः नेपालको आयातमा सबभन्दा ठूलो अंश ऊर्जा (पेट्रोलियम, ग्यास) आयातको छ । यस्ता कमोडिटिजको अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यमा ठूलो उतारचढाव हुने गर्छ । त्यसैले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो जोखीम छ । त्यस्तो जोखीम हटाउन नेपालमा कमोडिटिजको सङ्गठित बजार निर्माण गर्न आवश्यक छ । सरकारले सुनचाँदी आयात रोक्न खोजेको छ र यो आयातलाई राष्ट्र बैङ्कमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । तथापि नेपालको आयात बिलमा अंश त्यसको निकै ठूलो छ र यसको पनि अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्य निकै तलमाथि भइरहन्छ । त्यो जोखीम न्यूनीकरण गर्न यसको पनि सङ्गठित व्यापार हुनुपर्छ । त्यस्तै, आधारभूत धातुहरू (फलाम, स्टिल, जिङ्क, अल्मुनियम आदि)को नेपालमा आवश्यकता रहेको छ । अहिले यस्ता वस्तु आयात भइरहेका छन् र तिनको पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमूल्य निकै अस्थिर हुन्छ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य अस्थिरताबाट पर्ने धक्का खान बाध्य छ । यस अवस्थामा कमोडिटिजको सङ्गठित बजार निर्माणले धेरै सकारात्मक वातावरण बनाउँछ । यो बजारले यस्ता वस्तुको सर्वोत्तम उपयोग पनि गर्ने गर्छ । कृषि उत्पादनमा पनि हेरौं । गहुँ, चिनी, दाल, तेल आदिको उत्पादन, आयात र निर्यातसमेत हुन्छ र यस्ता वस्तु सबै साधारण जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् । त्यसैले पनि यस्ता वस्तुको सङ्गठित बजार निर्माण गर्न आवश्यक छ । २१औं शताब्दीको अर्थतन्त्रका लागि यस्तो बजार अत्यावश्यक हो । अदुवा, अलैंची र यार्सागुम्बाको उत्पादनमा नेपाल अगाडि छ । तर, यी वस्तुको उचित बजार व्यवस्थापन भएको छैन र किसान तथा व्यापारीले त्यसको आधारभूत फाइदासमेत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । तसर्थ, यस्ता वस्तुको पनि सङ्गठित बजार निर्माण अति आवश्यक छ । हालै प्रभावकारी भएको वस्तु बजार (कमोडिटिज डेरिभेटिभ्स) ऐनले अब गठन हुने वस्तु विनिमय बजारमार्पmत माथि उल्लिखित वस्तुहरूको बजार अध्ययन, निर्माण, व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले पक्कै पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा नीति, ऐन तथा योजना बनाउन टेवा पुग्नेछ । साथै ती क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थप सहयोग हुने र करको दायरा फराकिलो हुने छ । यसले देशभित्रै रोजगारी पाइने र युवाहरू विदेश पलायन हुनु नपर्ने वातावरण सृजना गर्नेछ । कमोडिटिज एक्सचेञ्जको सम्भावना डा. गोपाल भट्ट, पूर्वकार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा पूँजी बजारविज्ञ नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्जको सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ? कमोडिटिज बजार भनेको फ्युचर्स बजार हो । यो बजारमा तोकिएको परिमाणका वस्तु भविष्यमा किन्ने र बेच्ने गरेर दुई पक्षबीच मूल्य सम्झौता भएको हुन्छ । बजारमा कारोबार गरिने वस्तु स्तरीकरण गरिएका हुन्छन् । सम्झौता गर्ने पक्षहरू करार मूल्यमा वस्तु खरीदविक्री गर्न कानूनी रूपमा बाध्य हुन्छन् । वस्तु विनिमय बजारमा भविष्यमा गरिने कारोबारको तत्काल मूल्य निर्धारण हुने भएकाले यस बजारको प्रवृत्तिबाट उक्त वस्तुको भविष्यमा हुन सक्ने उत्पादन एवम् अन्य निर्णायक तत्त्वहरूसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचनालाई मूल्यमा समाहित गरिएको अनुमान गरिन्छ । यसैले वस्तु विनिमय बजारले मूल्य खोज गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा आधारित कमोडिटिज फ्युचर्स बजारको नेपालमा विकास हुने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । गुणस्तरीय वस्तुको अभाव, गोदाम एवम् भण्डारणसम्बन्धी पूर्वाधार एवम् कानूनी संरचनाको अभाव, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन सम्बन्धमा सरकार, नियमनकारी निकाय एवम् लगानीकर्तासमेतमा यस्तो बजार सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने सूचना एवम् प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको अभावले नेपाली वस्तुहरूको कमोडिटिज बजार तत्कार सम्भव छैन । तापनि, अन्तरराष्ट्रिय वस्तुहरू धातु, सुन, चाँदी, तामा, पेट्रोलियम पदार्थ, सोयाबिन तेल आदिको बजारबाट शुरू गरी पूर्वाधार विकास गर्दै नेपाली उत्पादनलाई उक्त बजारमा प्रवेश गराउन सकेमा यस्तो बजारको माध्यमबाट जोखीम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ, नाफा आर्जन हुन्छ । तसर्थ यस्तो बजारको अत्यन्त ठूलो सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा भर्खर नियमन हुन लागेको कमोडिटिज बजारका लागि धितोपत्र बोर्डमा पाँचओटा एक्सचेञ्ज दर्ता हुन गएको विषयलाई के भन्नुहुन्छ ? कमोडिटिज बजारलाई नियमनको दायराभित्र ल्याउने गरी कानून निर्माण भएपछि धितोपत्र बोर्डलाई सो बजारलाई इजाजत दिने, नियमन एवम् सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय तोकिएको परिप्रेक्ष्यमा बोर्डले सोसम्बन्धी इजाजत प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि पाँचओटा एक्सचेञ्जले आवेदन दिनुले उक्त बजारको सम्भावना उच्च रहेको देखिन्छ । हुन त कमोडिटिज कानून बन्नुअघि कम्पनी ऐनअन्तर्गत केही एक्सचेञ्जले फ्युचर्स कारोबार गरिरहेका थिए । जसले नेपालमा उक्त बजारको विस्तार भइसकेको सङ्केत गर्दछ । पर्याप्त कानूनी व्यस्थाको अभावमा सञ्चालित ती एक्सचेञ्जहरूमार्पmत कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने र बजार अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सञ्चालन हुने नभएकाले पछिल्लो समय ती एक्सचेञ्जहरूको स्थिति अत्यन्त जोखीमपूर्ण रहेको थियो । यसबाट यो बजारको सम्भावना नेपालमा झन् उजागर भएको छ । कमोडिटिज बजारले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो र कसरी प्रभाव पार्ला ? कमोडिटिज बजारलगायत डेरिभेटिभ उपकरणको प्रवेशपछि नेपालको पूँजीबजार पूर्णतातर्फ अग्रसर भएको मानिनेछ । ऋणपत्रको बजार, स्टक मार्केट, विदेशी विनिमय बजारका ठूला एवम् साना रूपहरू नेपालको पूँजीबजारमा भित्रिसकेका थिए । डेरिभेटिभ बजारको आगमनपछि ऋणपत्र, शेयर, विदेशी विनिमय व्यवस्थामा अन्तरनिहित जोखीमलाई न्यूनीकरण गर्न थप सहयोग मिल्नेछ । कमोडिटिज बजारले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्निहित सम्पत्ति बनाएमा त्यस्ता वस्तुहरूलाई स्तरीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रक्रियामा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको जिम्मेवारी बढ्न जान्छ र उपभोक्ताले स्तररीय वस्तुहरू प्राप्त गर्छन् । त्यस्ता वस्तुहरू डेलिभरी दिनुपर्ने भएमा फ्युचर्स कारोबारीले गोदामबाट ती वस्तु दिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले यस्ता वस्तु उत्पादन एवम् भण्डारण प्रक्रियालाई बढावा दिन्छन् र खाद्यसुरक्षा अभियानलाई टेवा पुर्‍याउँछ । कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न र सोमा अन्तर्निहित जोखीमलाई न्यूनीकरण गर्न फलफूल एवम् नगदेबाली एवम् भण्डारण गृहमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न, डेरिभेटिभ बजारका अन्य उपकरणमार्फत जोखीम व्यवस्थापन गर्न, रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, कुशल पूँजीबजारको विकास एवम् विस्तार गर्न लगानीकर्तालाई कमोडिटिज बजारले सहयोग पुर्‍याउँछ । कमोडिटिज बजारका चुनौती केके देख्नुभएको छ ? कमोडिटिज फ्युचर्स बजार भनेको जोखीम व्यवस्थापन गर्ने बजार भए पनि उक्त बजारमा प्रवेश गर्ने लगानीकर्तामा उच्च एवं गुणस्तरीय प्राविधिक ज्ञान नभएमा जोखिम बढ्ने भएकाले उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नु चुनौती रहेको छ । विद्यमान कमोडिटिज बजारमा ऐन एवम् विनियम अपर्याप्त रहेको, कतिपय प्रावधान विरोधाभासपूर्ण रहेका र कतिपय नियम तथा मापदण्ड निर्माण भइनसकेकाले उक्त बजार सञ्चालनका लागि थप कानूनी संरचनाको तत्काल व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । नेपालमै उत्पादिन वस्तुलाई बजारमा प्रवेश गराई उक्त बजारबाट किसान, उद्यमी एवम् आमउपभोक्ता र सरकारलाई समेत बजारको सकारात्मक प्रतिफल देखाउन थप चुनौतीपूर्ण काम हो । यसले बजार सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा वित्तीय व्यस्थापन एवम् डेरिभेटिभ मार्केटको ज्ञान, शीप एवम् अनुभव प्राप्त जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्छ । यस्तो जनशक्तिको विकास एवम् प्राप्ति आफैमा थप चुनौती रहेको छ । बजार सञ्चालनका प्राविधिक पक्षको ज्ञानको अभावमा सरकारी निकायहरू एवम् नियामक निकायबाट विरोधाभासपूर्ण नीतिनियम निर्माण भई कार्यान्वयन भएमा सोबाट सृजना हुने अविश्वासको वातावरणले भने मुलुकको पूँजीबजार विकास एवम् लगानी वातावरणमा नकारात्मका असर पर्छ । धितोपत्र बोर्डले अबका दिनमा यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ? धितोपत्र बोर्ड कमोडिटिज बजारको नियामक निकाय तोकिएकाले यस्तो बजारको विकास एवम् विस्तारमा बोर्डको अहम् भूमिका रहने विषय स्वाभाविक हो । बोर्डले इजाजत प्रक्रियाबाट नै उक्त बजारलाई स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्न सक्नुपर्दछ । उक्त बजार सट्टेबाजीतर्फ मात्र केद्रित नहोस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्छ । मूल्य अन्वेषण, गुणस्तरीय उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण, जोखीम न्यूनीकरण एवम् व्यस्थापन, वित्तीय क्षेत्रको लगानी विस्तार एवम् व्यवस्थापन, लगानीकर्ताको जोखीम व्यवस्थापन कार्यमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउनेतर्फ बोर्डको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसका लागि विज्ञसमूह गठन गरी आवश्यक नीतिनियम, विनियम, निर्देशिका एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थाहरूको निर्माण गर्ने, बजारलाई प्रविधिक रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने र बजारमा उत्पन्न हुन सक्ने प्रणालीगत जोखीमलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ बोर्ड सचेत रहनुपर्दछ । पूँजीबजारको विकास एवम् विस्तारबाटै सरकारले परिकल्पना गरेको समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक र बाह्य स्रोत जुटाउन सहज हुने भएकाले धितोपत्र बोर्डले उक्त बजारलाई कुशल मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रिय र क्षेत्रीय कमोडिटिज एक्सचेञ्ज जोसेफ अधिकारी प्रवर्द्धक, नेपाल कमोडिटिज एक्सचेञ्ज सन् १८४८ को अमेरिकाको पहिलो व्यवस्थित कमोडिटिज एक्सचेञ्ज सिकागो बोर्ड अफ ट्रेड र हालको नेपालको कमोडिटिज बजार तुलना गर्दा लाग्छ, अझै हामी अमेरिकाको तुलनामा १ सय ७० वर्षपछि परिसकेका छौं । न त हामीसँग नियमनकारी निकायको निगरानीमा रहेको (रेगुलेटेड) कमोडिटिज एक्सचेञ्ज नै छ, न त कुनै पनि वस्तुको व्यवस्थित रूपमा मूल्य निर्धारण हुने भरपर्दो बजार नै छ । सन् २००६ बाटै नेपालमा शुरू भएको कमोडिटी बजारलाई सरकारले समयमै बुझ्न सकेको भए अहिले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारकै अस्तित्व किन भनेर अलमलिनु पर्दैनथ्यो होला । पछिल्लो १३ वर्षमा सञ्चालनमा रहेका एक्सचेञ्जहरूले वास्तवमै भन्ने हो भने शेयरबजारको तुलनामा ठूलै फड्को मारेका थिए । २५ हजारभन्दा बढी लागानीकर्तालाई बजारसम्बन्धी ज्ञान बाँड्नु, हजारौंको सङ्ख्यामा ‘ओपन इण्ट्री, ओपन एक्जिट’ मोडमा हजारौं ब्रोकर उत्पादन गर्नु, शेयर बजारको पहुँच नभएका जिल्लामा समेत ब्रोकरहरूको उपस्थिति गराउनु, शतप्रतिशत बैङ्किङ कारोबारमार्फत कारोबार एवम् राफसाफ गर्नु, १ प्रतिशतभन्दा कम मार्जिनको लिभरेजमा बजारमा तरलता प्रदान गर्नु साथै ब्रोकर मात्र नभई ग्राहकको हातमै अनलाइन ट्रेडिङ गर्न मिल्ने स्वचालित र विश्वविख्यात प्रणाली उपलब्ध गराई कारोबार गर्नु पक्कै पनि चानचुने लगानीबाट हुने कुरा होइन । यति हुँदाहुँदै पनि यो बजारको विकासका क्रममा सबैभन्दा ठूलो पर्खाल विश्वासको थियो । त्यो विश्वास भनेको सरकारले आवश्यक नीतिनियम बनाई बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याएपछि उत्पन्न हुने कुरा हो । पूर्वाधारमा सक्षम एक्सचेञ्जहरू भए पनि पारदर्शिता र अविभावकत्वको विषयमा प्रश्न उठिरहन्थ्यो । यो नै बजारमा सधै खड्किरह्यो । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा चलेको सानो आकारको बजार उचित नीति र नियमको अभावमा नियमनकारी निकाय तथा अर्थ मन्त्रालयले सोचेअनुरूप कहिल्यै थिएन र भएन पनि । किनभने बजारको आकारको परिभाषा नै गलत रूपमा बुझेको पाइयो । नेपालमा सरकार र मिडियालेसमेत डेरिभेटिभ मार्केट र कमोडिटी मार्केटलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेरे । हालै आएको ऐनचाहिँ कमोडिटी मार्केटमा मात्रै केन्द्रित हुनु बजारप्रति अन्याय नै हो । कम पूँजीमा सञ्चालन भएका एक्सचेञ्ज, क्लियरिङ र ब्रोकर कम्पनीहरूको जोखीम व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको कमी र आधारभूत नीतिनियमको अभावले विगतमा धेरै एक्सचेञ्ज, क्लियरिङ र ब्रोकर कम्पनी परीक्षणका रूपमा चलेर हाल विस्थापित हुन पुगेका छन् । हाल कमोडिटी ऐनले प्रावधान गरेको न्यूनतम ५० करोड चुक्ता पूँजी पक्कै पनि यति सानो अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को परीक्षण हो । किनकि यस्तो लगानीबाट व्यावसायिक रूपमा लगानीकर्तालाई फाइदा दिन न्यूनतम वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिले हेर्दा निकै कठिन छ । विगत २५ वर्षमा नेपालको पूँजी बजारमा जुन उपलब्धि भए, त्यसमा डेरिभेटिभ बजारका कुनै पनि औजार नभित्रिनु र अन्तरराष्ट्रिय बजारको आकारको तुलनामा नेपाली पूँजी बजारमा उलेख्य परिवर्तन नदेखिनु आफैमा विडम्बना हो । हालको अवस्थामा नेपाली शेयरबजारको समग्र बजार पूँजीकरणलाई हेर्ने हो भने कमोडिटी बजारले सजिलै पछ्याउन सक्ने हैसियत राख्छ । शेयर बजारको सरदर ३०/४० करोड दैनिक कारोबार छ । त्यो भनेको कुल बजार पूँजीकरणको ०.०१ प्रतिशत मात्र हो । यस अर्थमा कमोडिटी बजार र यसबाट उत्पन्न वित्तीय सन्तुलनलाई नियमनकारी निकायले सूक्ष्म ढङ्गबाट हेर्न जरुरी छ । यस अर्थमा एउटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज सञ्चालन हुन सक्ने बजार हामीसँग छ कि छैन, त्यो बुझ्न जरुरी छ । विश्वमा धेरै ठूलाठूला एक्सचेञ्जहरू गाभिएका छन् । अमेरिकाको सीएमई ग्रूप त्यसैको उदाहरण हो । यसमा विश्वकै ठूला एक्सचेञ्ज सिकागो बोर्ड अफ ट्रेड, नाइमेक्स र सिकागो मकण्टाइल एक्सचेञ्ज मर्ज भएका हुन् । पछिल्लो ५ वर्षमा अमेरिका, चीन र यूरोपका एक्सचेञ्जहरूले अन्य धेरै विकसित राष्ट्रहरूका एक्सचेञ्जहरूमा स्वामित्व लिने होड नै चलेको पनि हो । सीएमई ग्रूपले अष्ट्रेलियन स्टक एक्सचेञ्ज लिने हल्ला चलेपछि सो कम्पनी देशको अर्थतन्त्रभन्दा कैयौं गुना ठूलो हुने भयो भनी अष्ट्रेलियाको संसद्ले नै अस्वीकार गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, हाम्रो धरातल बिलकुल फरक छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चलेका ब्रोकरअन्तर्गतको कुनै एक लगानीकर्ताले गर्ने लगानीभन्दा हाम्रो समग्र बजार सानो देखिन्छ । हाम्रो कारोबारको तथ्याङ्क सुनाउँदा विदेशीहरू हाँस्ने गरेको अवस्थामा हाल निवेदन दिएका एक्सचेञ्जहरू कसलाई लाइसेन्स दिने भनेर समय बर्बाद गर्नुको सट्टा धितोपत्र बोर्डले सक्षम कुनै एक वा बढीमा दुईओटा समूहलाई राष्ट्रिय स्तरको एक्सचेञ्जको काम गर्ने ढोका खोलिदिएकै राम्रो हुनेछ । अन्ततः यो बजारमा जुन एक्सचेञ्जले विश्वास जित्न सक्छ, त्यो नै सफल हुनेछ । अझ धितोपत्र बोर्डले हाम्रो बजारलाई हङ्कङ, सिङ्गापुर, कोरिया, ताइवान र दुबईको जस्तो वित्तीय रूपमा तरल डेरिभेटिभ बजार बनाउँदै लग्ने हो या भौतिक रूपमा र शतप्रतिशत म्याचिङ भन्दै देशमा उत्पादित वस्तुहरूको बजार र सिण्डिकेटसँग फाइट गर्ने बजार निर्माण गर्ने ? त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । भारत एक विशाल राष्ट्र हो, जहाँ हाइब्रिड रूपमा बजार सञ्चालन भएका छन् । तर, हाम्रो बजार कस्तो हो ? राष्ट्रिय स्तरका एक्सचेञ्जहरूलाई सम्पूर्ण ढोका खोलिदिएर क्षेत्रीय हिसाबमा सम्भावना बोकेका राष्ट्रिय उत्पादनका लागि क्षेत्रीय स्तरका कमोडिटी एक्सचेञ्ज पनि सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सके सबैको भलो हुने थियो । यद्यपि, यी सबै प्रयोग नै हुनेछन् । लाइसेन्समै झगडा गर्ने हो भने नेपाली ट्रेडरहरूले अन्तरराष्ट्रिय प्लेटफर्म नै रोज्नेछन् । देशका लागि त्यो नोक्सानी हो । कृषि उत्पादनको फ्युचर कण्ट्र्याक्टका पूर्वशर्त विजय शर्मा निर्देशक, राइजल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान मात्रै होइन, कुल जनसङ्ख्याको आबद्धताका हिसाबले पनि कृषि नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्नसक्ने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । तर, पछिल्लो समयमा नेपालले कृषिमा रहेको आत्मनिर्भरता कम हुँदै गएको छ । कृषि उपजको आयात बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमा पुनः आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै होइन, नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु पनि बनाउन आवश्यक छ, जुन सम्भव पनि छ । त्यसका लागि कृषिलाई कमोडिटी बजारसँग आबद्ध गराउनुपर्छ । संसद्ले कमोडिटी बजारसम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि नेपालमा पहिलोपटक फ्युचर्स कण्ट्र्याक्टको कारोबार हुँदै छ । तर, कमोडिटीको फ्युचर्स कण्ट्र्याक्टको कारोबार शुरू गर्नुअघि मुलुकको बृहत् अर्थशास्त्रीय तथ्याङ्कहरू चुस्तदुरूस्त हुन आवश्यक छ । खासमा नेपाली कृषि उत्पादनलाई कमोडिटी बजारसँग जोड्न कुनै पनि उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू पारदर्शी रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । संसारभरि नै कृषि उत्पादनको फ्युचर्स कण्ट्र्याक्टहरूको कारोबार भइरहेको छ । त्यसो हुँदा यससँग सम्बन्धित कण्ट्र्याक्टहरू समान नै हुन्छन् । तर, हामीले नेपालमा यस्ता कृषि उत्पादनको कण्ट्र्याक्टहरू विकास गर्न सक्छौं, जुन प्रकारका कण्ट्र्याक्टहरू संसारमा कहीँ पनि नभएको होस् । उदाहरणका लागि हामीले आलु वा अदुवाको फ्युचर्र्स कण्ट्र्याक्ट विकास गर्न सक्छौं । तर, हामीले यस्तो वस्तुको मात्रै कण्ट्र्याक्ट विकास गर्न सक्छौं, जुन उत्पादनले मुलुकको माग पूरा गरी बचत रहेको परिमाण निर्यात पनि होस् । निर्यात भइरहेको वस्तुमा कति भन्सार लाग्छ र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा त्यसको मूल्य कति छ भन्ने पनि पारदर्शी हुन्छ । त्यसो हुँदा त्यस्तो वस्तुको फ्युचर्स कण्ट्र्याक्ट विकास गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसो हुँदा नेपालले आफ्नो आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्दै निर्यातसमेत गर्ने वस्तुको फ्युचर्र्स कण्ट्र्याक्ट विकास गर्नु उचित हुन्छ, जसले फ्युचर्र्स कण्ट्र्याक्टसँग सम्बन्धित सबै पूर्वशर्तहरू पूरा गर्नसक्छ । त्यसो हुँदा ठूलो मात्रामा उत्पादन, निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नु यसका लागि आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा फ्युचर्स कण्ट्र्याक्टको विकास भएकाले त्यसले किसानलाई बढी उत्पादन र निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । किनकि अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग नेपालको कृषि बजार जोडिँदा किसानले सोहीअनुसारको बजार र मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै, फ्युचर्स कण्ट्र्याक्ट विकास गर्न आन्तरिक बजारमा न्यूनतम तरलता (लिक्वीडिटी) हुनु आवश्यक छ । न्यूनतम तहको तरलताविना स्पेकुलेशन र हेजिङ इण्ट्रेष्टको विकास गर्न सकिन्न, जुन फ्युचर्स कण्ट्र्याक्टका दुई खम्बा हुन् । यससँग सम्बन्धित बजारका खेलाडी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी कम्पनी, किसान तथा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । बजारका लागि आवश्यक नीतिनियम बनाउन तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ, किसानलाई ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । त्यस्तैै, उत्पादनदेखि विक्रीवितरणसम्मको प्रक्रिया एकीकृत र सूत्रबद्ध (इण्डष्ट्री इण्टिग्रेशन) हुन आवश्यक छ । तर, नेपालमा कृषि उत्पादनको इण्डष्ट्री इण्टिग्रेशन एकदमै कमजोर छ । नेपालमा अधिकांश निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ, किसानले उत्पादन बेचे पनि खुद्रा रूपमा बजारमा बेच्ने गरेका छन् । त्यो प्रणाली आफैमा पनि एकीकृत छैन । त्यसो हुँदा स्पेकुलेशन र हेजमा काम गर्न गाह्रो छ । त्यसो हुँदा कृषिको फ्युचर्स बजार चलाउन कृषि उत्पादनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । क्लियरिङ हाउस तथा वायर हाउसका लागि नीतिगत तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ क्रेता तथा विक्रेताले कारोबार गर्न सकून् । किसानले आफ्नो सामान भण्डारण गर्न सकून् र त्यसमा पारदर्शी मूल्य निर्धारण होस् । यसमा सरकारी नियमनकारी निकायको नियमन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल