आजका अतिथि
नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक, अनुसन्धान विभाग
नेपाल राष्ट्र बैङ्क
राजापुर बर्दियामा जन्मेका नरबहादुर थापाले स्थानीय अमर शहीद दशरथचन्द माध्यमिक विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका हुन् । उनले ग्लासगो विश्वविद्यालय बेलायतबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा एमफिल गरी अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष वाशिङटन डीसी अमेरिकामा रहेर २ वर्षको बैङ्किङ क्षेत्रसम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेका छन् ।
सम्पादकीय
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम
विसं २०४६ भदौ १५ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर निर्धारणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण स्वतन्त्रता दियो भने उनीहरूको कर्जा लगानीको पोर्टफोलियोमा हस्तक्षेप गर्ने नीति यथावत् राख्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०३१ सालमा कृषि, घरेलु उद्योग तथा सेवाक्षेत्र समेटी वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो निक्षेप दायित्वको ५ प्रतिशत कर्जा साना क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो । २०३३ सालमा साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी प्राथमिकताप्राप्त कर्जा नामकरण गरियो भने यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाई ७ प्रतिशत पुर्याइयो । २०४३ सालमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम ८ प्रतिशत कर्जासहित आफ्नो कर्जा तथा लगानीको २५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरियो । २०४७ मा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अनुपातलाई ८ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुर्याइयो ।
ब्याजदरमा झैं आव २०५९/६० देखि राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा अनुपात क्रमशः घटाउँदै ५ वर्षभित्र हटाउने नीति अवलम्बन गफ्यो । फलस्वरूप, आव २०६४/६५ देखि प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा लगानी अनिवार्य नगर्ने व्यवस्था गरियो ।
तर, ब्याजदर र कर्जा संरचना निर्धारणमा दिइएको स्वतन्त्रताले राष्ट्र बैङ्कले सोचेअनुसार प्रतिफल दिएन । ब्याजदर निर्धारणमा दिएको स्वतन्त्रताले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाउने एवम् ऋणीले सस्तोमा कर्जा पाउने र ब्याजदर अन्तर घट्ने आशा थियो, सो भएन । राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपमा दिइने र कर्जामा लिइने ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत तोकेर अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय लियो । त्यसैगरी, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आव २०७०÷७१ देखि वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा र त्यसमध्ये १२ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
आव २०७४/७५ मा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेण्ट, गार्मेण्टलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरियो र वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाअन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रमा रू. ४८८ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम कुल लगानीमा रहेको कर्जाको २३ दशमलव ६ प्रतिशत हो ।
आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैङ्कले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषिक्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
भारतमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा अनुपात ४० प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको २५ प्रतिशत अनुपात थोरै हो । भारतमा बैङ्कहरूले कृषिमा न्यूनतम १८ प्रतिशत, लघु व्यवसायमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आव २०५९/६० देखि प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा अनुपात क्रमशः घटाउँदै आव २०६४/६५ देखि अनिवार्य नगरिने नीति लिएपछि बैङ्कहरूले जोखीमयुक्त तथा उपभोगजन्य क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा लगानी बढाउन थाले । यसका अतिरिक्त कतिपय बैङ्कहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात १०० प्रतिशत नाघ्न गई निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप माग गरेको अवस्थामा फिर्ता गर्न सक्ने तरलता नरहने स्थिति देखापर्यो । यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको कर्जा विस्तारमा सीमाङ्कन गर्ने र बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता स्थिति सुदृढ बनाई राख्ने उद्देश्यले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत तोक्ने पद्धति शुरू गर्यो । भारतमा अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात १९.५ प्रतिशत गरी कुल २३ दशमलव ५ प्रतिशत तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार भारतमा सीडी अनुपात ७६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने देखिन्छ । यस प्रकारको राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेपले बैङ्कहरूलाई कर्जा लगानीमा मार्गनिर्देश प्राप्त हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्ने र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा योगदान पुग्ने विश्वास रहेको छ ।
सुधारका लागि इमानदारीको खाँचो
प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्
लगानीको कुरा गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेको क्षेत्रगत योगदान के छ ? हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि प्राप्त कुनकुन क्षेत्रमा निश्चित समयावधिमा थप कति लगानीको आवश्यकता छ ? अनि क्षेत्रगत र समष्टिमा वार्षिक वृद्धिदर कति हुनुपर्छ भन्ने कुराको यकिन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदानको संरचनालाई हेर्दा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्रको निश्चित योगदान छ । पहिलो वा प्राथमिक क्षेत्र भनेको कृषि, मत्स्यपालन, वन आदि पर्छ । द्वितीय क्षेत्र भनेको उद्योग क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र भनेको सेवा हो । यी तीनओटै क्षेत्रको विगत १५/१६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सन् २००१ मा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३७÷३८ प्रतिशत थियो । अहिले २८ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि १८ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योगमध्येको उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान झण्डै ९ बाट ६ प्रतिशत पनि पुग नपुग रहेको छ । यसले के देखिन्छ भने हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम छ । कृषिक्षेत्रको योगदान घटेको देखिन्छ । तर, कृषिक्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्या प्रतिशत खासै घटेको छैन । यसले गर्दा कृषिक्षेत्रमा औसत आय घटेको पुष्टि हुन्छ । अथवा भनौं यस क्षेत्रमा गरीबीको दर र सघनता बढेको हुन सक्छ । हुन त यसलाई विपे्रषणले केही पूर्ति गरेको हुन सक्छ, यद्यपि यसको यकिन अध्ययन हुनुपर्छ । तर, सेवाक्षेत्र जो तुलनात्मक रूपले कम उत्पादक हुन्छ, यसले सीमित परिवारलाई बढी फाइदा दिएको हुन्छ, त्यसको योगदान भने सन् २००० पछिको अवधिमा ४५ प्रतिशतबाट झण्डै ५८ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही महीनाअगाडि निकालेको तथ्याङ्कले यी कुरा देखाउँछन् । सेवाक्षेत्रमा थोक र खुद्रा व्यापार हरू र घरजग्गासमेतका विषय आउँछन् । बैङ्किङ क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुनलाई त पहिला पहिला दुईओटा क्षेत्र प्रवद्र्धन हुनुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ । कृषिपछिको उत्पादनमूलक क्षेत्र खनिज हो । पर्यटन क्षेत्रले पनि पहिला दुई क्षेत्रलाई तान्न सक्छ । तसर्थ यी क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रको औद्यागिकीकरण समेतबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रको अनुपात बढ्न सके मात्र अर्थतन्त्रको आँत वा आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सेवाक्षेत्रको विस्तारले मात्र दिगो अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन । देशमा लगानी गर्ने साझेदार भनेका सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्र हुन् । अहिले सरकारी क्षेत्रमा चालू खर्च बढी भएको छ । निजीक्षेत्रले खास गरी आप्mनो पूँजी लगानी गर्छन् वा बैङ्कसँग कर्जा लिएर लगानी गर्छन् । बैङ्कले गरेको लगानीलाई हेर्ने होे भने ठूलो अंश सेवाक्षेत्रमा गएको छ । सेवाक्षेत्र भित्रका पनि अत्यन्त कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ । जग्गामा भएको लगानी उत्पादक होइन । तर, घर निर्माणमा भएको लगानीलाई केही मात्रामा उत्पादनशील क्षेत्र भन्न सकिन्छ । त्यसले उद्योगलाई तान्छ र मान्छेलाई बस्नलाई गुणस्तरीय तथा सस्ता खालका घरको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण गुणस्तरीय आवास सुविधा दिन र आमजनतालाई आवास पुर्याउन घर निर्माणको क्षेत्रमा भएको निश्चित लगानी उचितै मान्नुपर्छ । तर, जग्गामा आज किनेर भोलि बेच्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यो घातक प्रवृत्ति हो, यसले उत्पादन बढाउन्न । अहिले पनि बैङ्कहरू तत्कालीन मुनाफा हेरिरहेका छन् । दिगो प्रकृतिको व्यावसायिकता र विवेक कम छ । हायर पर्चेजको क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित छन्, सवारीसाधनको क्षेत्रमा ठूलो अंश लगानी गरेका छन् । सवारीसाधनको क्षेत्रमा पनि निर्माण र परियोजना वा उद्योग क्षेत्रमा चाहिने साधन र यसका हेभी इक्युपमेण्टहरू तथा त्यहाँ चाहिने यन्त्रहरूमा लगानी गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसले कुनै न कुनै रूपमा उत्पादन र विकासको आधार निर्माण गर्न योगदान गरिरहेको हुन्छ । तर, लग्जरियस कारहरूमा लगानी गरेको कुराले त त्यो दिँदैन । सहकारी क्षेत्र परिपक्व भइसकेको छैन । यसको योगदान पनि कम छ । यसको शहरी क्षेत्रको अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ । सरकारीक्षेत्रको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगकै क्षेत्रमा बढी छ । निजीक्षेत्रको लगानी पनि जुन ढङ्गले जति अनुपातमा उत्पादन क्षेत्रमा जानुपर्ने हो गएको छैन । बल्लबल्ल कृषि र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने गरी गत वर्षदेखि व्यवस्था भयो तापनि २३ प्रतिशतभन्दा लगानी हुन सकेको छैन । बैङ्कहरूले जुन ढङ्गले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएको भनेका छन् । आर्थिक वृद्धिमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेको पनि छैन । यो पनि खोजको विषय हो । अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक वृद्धि छैन । यसो भनेर अत्तालिनुपर्ने पनि छैन । विगत केही वर्षयता विदेशी लगानी आउने क्रम बढेर गएको छ । प्रतिबद्धता गर्ने क्रम बढेर गएको छ । उनीहरूले लगानी गर्ने भनेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र सरकारको तहबाट परियोजना स्वीकृत गर्ने क्रम पनि बढेर गएको छ । राष्ट्र बैङ्कमा त्यो पैसा आउने क्रम पनि नगदको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने क्रम पनि केही बढेको छ । हुन त विगत १५ वा १६ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको वैदेशिक लगानीको अनुपात शून्य दशमलव २ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल लगानी अनुपात पनि चार गुणाले बढेर ४ प्रतिशत पुगेको छ । यो गतिमा बढेर पुग्दैन पनि । अर्थतन्त्रको बढ्दो लागत र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गएको अवस्थालाई हेर्दा वार्षिक रूपमा २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेत गरी कम्तीमा पनि वार्षिक रू. २० खर्बको लगानी आवश्यक पर्छ । वैदेशिक लगानी बढाउन मुख्य गरी सुशासन हुनुपर्छ । एउटा हाइड्रोपावर शुरू गर्न लाग्यो, १० ठाउँमा पैसा खुवाएर सहमति र स्वीकृति लिनुपर्छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । यो व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ । सम्भाव्यता हेर्दा खनिजका क्षेत्रमा ६० भन्दा बढी सिमेण्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अपेक्षा अझ बढी छ । यसमा कुन क्षमताका कति उद्योग स्थापना हुन सक्छन् ? देशको कुल सम्भाव्यता कति हो ? बजार कहाँ छ ? आन्तरिक र बाह्य बजारको अनुपात कति हुन सक्छ ? त्यसको अध्ययन पनि हुनु आवश्यक छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै क्षेत्र छन् । ती सबै क्षत्रेमा सुधारको पर्याप्त सम्भाव्यता छ, अवसर पनि छ, स्रोत पनि छ, मात्र सही सोच र इमानदारीको खाँचो छ ।
राष्ट्र बैङ्कको सही कदम
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
धेरैजसो बैङ्क निजीक्षेत्रले नै चलाएको हुनाले फाइदा धेरै गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा तुरुन्तै प्रतिफल लिन सकिन्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ । त्यस हिसाबले बैङ्कहरूमा के प्रवृत्ति देखिएको छ भने छोटो समयका लागि मात्र लगानी गर्ने ।
यसको एउटा कारण केन्द्रीय बैङ्कको निरीक्षण कडा नहुनु हो । बैङ्कहरूमा पैसाको अभावका कारण पनि धेरैजसो लगानी छोटो समयका लागि भयो । केही समययता राष्ट्र बैङ्कले लामो समयका लागि लागानी गर्नुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम लागू गर्नु स्वागतयोग्य विषय हो । तर, कुन क्षेत्रलाई उत्पादक क्षेत्र भन्ने र कुनलाई नभन्ने विषयमा भने केही द्विविधा देखिन्छ । जस्तै : अटो मोबाइल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै हाउजिङलाई उद्योगको रूपमा हेरिन्छ । हाउजिङ र अटोमोबाइललाई कसरी अनुत्पादक भन्ने ? त्यसले कमदारलाई काम दिएको छ । त्यसैले पनि यस्ता विषयलाई परिभाषित गर्न गाह्रो छ । उदाहरणका लागि निजी घरलाई अनुत्पादक भनेर कर्जा नदिने हो भने अब सिमेण्ट र छड उद्योग कसरी चल्छन् ? तर, अहिले यस्ता विषयलाई राष्ट्र बैङ्कले अलिअलि खुकुलो बनाउँदै आएको छ । बैङ्कहरूले पनि लामो समयका लागि लगानी गर्नुपर्छ । छोटो समयका लागि मात्र लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो ।
तर्कका साथ हेर्ने हो भने जहिले पनि लगानीयोग्य रकम अभावै रहेको देखिन्छ । त्यसैले बैङ्कहरूले प्रगति गर्न जतिसक्दो चाँडो प्रतिफल आउन सक्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनैपर्छ भन्ने विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यस विषयलाई बैङ्कहरूले पालना पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसमा अनुत्पादक र उत्पादक के हो भनेर त्यसलाई स्पष्ट परिभाषा गर्न केही अप्ठ्यारो भने छ नै । त्यसैले यो करीबकरीब विवादको विषय हो ।
उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रलाई परिभाषा गर्दा उद्योग वा जुन क्षेत्रले रोजगारी अभिवृद्धि गरेको छ र मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ, त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मान्न सकिन्छ । निर्यातजन्य वस्तुहरू, जसको मूल्य राम्रो छ त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा परिभाषा गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसैले कमर्शियल बैङ्कहरूले त्यो सबैलाई उत्पादन क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्छ । कन्ष्ट्रक्शनलाई उत्पादन क्षेत्रको रूपमा लिनैपर्छ । अन्य क्षेत्रमा नन कमर्शियल अटोमोबाइल क्षेत्र र मोटरसाइकल यसलाई कुनै पनि हालतमा अनुत्पादक भन्न सकिँदैन । सहायक अनुत्पादक मान्न भने सकिन्छ । अरू उदाहरणका लागि भन्ने हो भने मोबाइल फोन अनुत्पादक क्षेत्रको सहायक मान्न सकिन्छ ।
त्यसैले अहिले राष्ट्र बैङ्कले जुन रूपमा अनुत्पादकमूलक क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र भनी विभाजन गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । हुन त यो पहिलादेखि नै चलिआएको हो । तर, बैङ्कहरूले उत्पादन क्षेत्रमा निश्चित रकम लगानी गर्नैपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्नु नै पर्छ भन्ने व्यवस्था निर्देशन जारी गर्नु स्वागतयोग्य छ । यसले पक्कै पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउनेछ । अहिले निजी क्षेत्रले कर्जा लिन एकदमै गाह्रो छ । अन्य क्षेत्रले तुरुन्तै पाउँछन् । यस विषयमा पनि राष्ट्र बैङ्कको ध्यान अझ जान जरुरी छ ।
लगानीका चुनौती
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
पानीले आफ्नो बाटो आफै बनाएझैं खुला अर्थतन्त्र तथा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको शुरुआतपछि विश्वको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुन पुगेको छ । लगानीको हकमा जहिले पनि पानीले आफ्नो बाटो बनाएझैं लगानीले आफ्नो बाटो जता ओरालो र सहज हुन्छ त्यतैतिर बनाउने गर्छ । जुन क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्छ त्यो क्षेत्र नै लगानीकर्ताका लागि आकर्षक हुन्छ । लामो समयको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट हामी नयाँ आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किरहेको वर्तमान अवस्था सृजना भएको छ । हाल आएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षण बढी नदेखिएर अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । यसको मूल कारण विश्लेषणमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो अहिलेको विद्यमान अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरौं । अर्थतन्त्रमा आवश्यकताअनुसार पूँजीको आपूर्ति हुने क्षेत्र बैङ्किङ क्षेत्र हो । बैङ्किङ क्षेत्रमा एकातर्पm लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ भने त्यसको प्रभावले उच्च ब्याजदर कायम भएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपर्दा जुन क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो सजिलै तथा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् उतैतर्फ लगानी गर्न उनीहरू आकर्षित भएका हुन्छन् । वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा अनुत्पादन क्षेत्रमा छिट्टै बढी नाफा हुने तथा जोखीम पनि न्यून हुने भएकाले लगानी यस क्षेत्रमा आकर्षित रहेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सामान्यतया उत्पादक एवम् अनुत्पादक क्षेत्र छुट्याइएको हुँदैन । कुनै क्षेत्र कसैका लागि उत्पादनमूलक हुन्छ भने त्यही क्षेत्र अरूका लगि अनुत्पादक हुन्छ । हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको विविधता सन्दर्भमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आफ्नै प्रकारले परिभाषित गरेको छ । सो अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकाअनुसार उत्पादनशील भन्नाले ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगलाई बोध गराउँछ । वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषि र ऊर्जाक्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
कृषिक्षेत्रमा तोकिएको वर्गीकरणले मात्र अहिलेको समग्र कृषिक्षेत्र समेट्न सकेन । त्यसैले ऊर्जाक्षेत्र भन्नाले जनविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ । पर्यटन क्षेत्र भन्नाले होटल, मनोरञ्जन, चलचित्र, पर्वतारोहण आदिलाई समेटिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ को अनुसूची–२ मा उल्लिखित घरेलु उद्योग र १० करोड रुपैयाँम्सम्म पूँजी भएका साना उद्योग मात्र पर्ने हुन्छ । साथै कृषि, ऊर्जा र उद्योगलाई दोहोरो पर्नेगरी घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत राख्न पाइँदैन । त्यो वर्गीकरणले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । निर्माणसम्बन्धी उद्योग, कृषिजन्य उत्पादनबाट विभिन्न खाद्य तयारी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामान पनि उत्पादनशील क्षेत्रअन्तर्गत समेटिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सञ्चालित उद्योगलाई पनि उत्पादनशील उद्योगमा परिभाषित गर्नुपर्छ । अहिलेको विश्वव्यापी व्यवसायीकरणको समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको दायराको थप विस्तार गरिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नाले व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसका लागि ब्याजदरमा सहुलियत हुनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न त्यसले धेरै सहयोग पुर्याउँछ ।
कृषिक्षेत्रमा छुट्टै बैङ्कको आवश्यकता
उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ
राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको सुनिन्छ । तर, व्यवहारमा देखिँदैन । कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा कृषिक्षेत्रमा विनियोजन हुने राज्यको बजेट ३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । निजी लगानीको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशनलाई वाणिज्य बैङ्कहरूले शुरूका वर्षहरूमा अटेर गरे पनि पछिल्लो समयमा तथ्याङ्कहरूले उक्त प्रतिशत पुर्याएको पाइन्छ । तर, वास्तविक उत्पादक किसानसमक्ष यो सुविधा पुगेको पाइँदैन । कृषि भनेको आफैमा अत्यन्त फराकिलो क्षेत्र हो । जमीन सम्याउने नाममा प्लटिङ जग्गा व्यवसायीदेखि मासु पसलेसम्म कृषिको व्याख्याभित्र पर्छन् । पछिल्लो समयमा डिपार्टमेण्ट स्टोरहरूले पनि सामान्य कृषिजन्य उत्पादनको विक्री कक्ष राखेको देखिन्छ । सायद ती विक्री कक्षलाई आधार बनाएर सुलभ ब्याजदरको कृषिकर्जा ठूला व्यापारिक घरानाले लिएको हुनसक्छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरको ८ अर्ब २३ करोड कृषि ऋण गत चैत मसान्तसम्ममा ७ हजार ७ सय चारजनाले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, तीमध्ये वास्तविक किसान कति हुन् भन्ने अध्ययनको विषय हुन सक्छ । आगामी ५ वार्षमा कृषि उपजलाई दोब्बर बनाउने सरकारले रणनीति बनाइरहँदा कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने आधार भने देखिएका छैनन् ।
त्यसैले निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लागाएर कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रबाट सकारात्मक परिणाम खोज्नु नेपालको सन्दर्भमा न्यायोचित देखिँदैन । कृषिको विकास गर्न खोलिएका कृषिसँग सम्बन्धित संरचना कि त बन्द गराइए कि त निजीकरण गरिए । यसरी उल्टो दिशातर्पm हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न खोज्नुको परिणाम १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरी कृषि प्रधान देशबाट आयातप्रधान देशमा रूपान्तरण हुँदै छौं । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशले कृषिक्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता खुला सीमा र हाम्रो धरातलीय यथार्थतालाई विश्लेषण गरी सीधै किसानसँग पुग्न सक्ने कार्यक्रम बन्नुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि नै निश्चित मापदण्ड बनाएका सम्बन्धित सरकारी बैङ्कको स्थापना सबै स्थानीय तहमा हुन जरुरी छ । लगानीसँगसँगै आवश्यक पर्ने प्राविधिक, बीमा, बजार व्यवस्थापनलगायत संरचना स्थानीय तहमा पुर्याउन सकेको खण्डमा मात्र राज्यले लिएको अवधिभित्र उत्पादन दोब्बर गर्न सम्भव छ ।
नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक, अनुसन्धान विभाग
नेपाल राष्ट्र बैङ्क
राजापुर बर्दियामा जन्मेका नरबहादुर थापाले स्थानीय अमर शहीद दशरथचन्द माध्यमिक विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका हुन् । उनले ग्लासगो विश्वविद्यालय बेलायतबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा एमफिल गरी अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष वाशिङटन डीसी अमेरिकामा रहेर २ वर्षको बैङ्किङ क्षेत्रसम्बन्धी अनुभव प्राप्त गरेका छन् ।
सम्पादकीय
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम
विसं २०४६ भदौ १५ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर निर्धारणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण स्वतन्त्रता दियो भने उनीहरूको कर्जा लगानीको पोर्टफोलियोमा हस्तक्षेप गर्ने नीति यथावत् राख्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०३१ सालमा कृषि, घरेलु उद्योग तथा सेवाक्षेत्र समेटी वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो निक्षेप दायित्वको ५ प्रतिशत कर्जा साना क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो । २०३३ सालमा साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी प्राथमिकताप्राप्त कर्जा नामकरण गरियो भने यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा ५ प्रतिशतबाट बढाई ७ प्रतिशत पुर्याइयो । २०४३ सालमा वाणिज्य बैङ्कहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम ८ प्रतिशत कर्जासहित आफ्नो कर्जा तथा लगानीको २५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरियो । २०४७ मा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अनुपातलाई ८ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत पुर्याइयो ।
ब्याजदरमा झैं आव २०५९/६० देखि राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा अनुपात क्रमशः घटाउँदै ५ वर्षभित्र हटाउने नीति अवलम्बन गफ्यो । फलस्वरूप, आव २०६४/६५ देखि प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा लगानी अनिवार्य नगर्ने व्यवस्था गरियो ।
तर, ब्याजदर र कर्जा संरचना निर्धारणमा दिइएको स्वतन्त्रताले राष्ट्र बैङ्कले सोचेअनुसार प्रतिफल दिएन । ब्याजदर निर्धारणमा दिएको स्वतन्त्रताले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाउने एवम् ऋणीले सस्तोमा कर्जा पाउने र ब्याजदर अन्तर घट्ने आशा थियो, सो भएन । राष्ट्र बैङ्कले निक्षेपमा दिइने र कर्जामा लिइने ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत तोकेर अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय लियो । त्यसैगरी, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आव २०७०÷७१ देखि वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा र त्यसमध्ये १२ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
आव २०७४/७५ मा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात एवम् मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेण्ट, गार्मेण्टलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरियो र वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषिक्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यस व्यवस्थाअन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रमा रू. ४८८ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम कुल लगानीमा रहेको कर्जाको २३ दशमलव ६ प्रतिशत हो ।
आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैङ्कले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषिक्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
भारतमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा अनुपात ४० प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको २५ प्रतिशत अनुपात थोरै हो । भारतमा बैङ्कहरूले कृषिमा न्यूनतम १८ प्रतिशत, लघु व्यवसायमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आव २०५९/६० देखि प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा अनुपात क्रमशः घटाउँदै आव २०६४/६५ देखि अनिवार्य नगरिने नीति लिएपछि बैङ्कहरूले जोखीमयुक्त तथा उपभोगजन्य क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा लगानी बढाउन थाले । यसका अतिरिक्त कतिपय बैङ्कहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात १०० प्रतिशत नाघ्न गई निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप माग गरेको अवस्थामा फिर्ता गर्न सक्ने तरलता नरहने स्थिति देखापर्यो । यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको कर्जा विस्तारमा सीमाङ्कन गर्ने र बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता स्थिति सुदृढ बनाई राख्ने उद्देश्यले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत तोक्ने पद्धति शुरू गर्यो । भारतमा अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात १९.५ प्रतिशत गरी कुल २३ दशमलव ५ प्रतिशत तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार भारतमा सीडी अनुपात ७६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने देखिन्छ । यस प्रकारको राष्ट्र बैङ्कको हस्तक्षेपले बैङ्कहरूलाई कर्जा लगानीमा मार्गनिर्देश प्राप्त हुने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्ने र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा योगदान पुग्ने विश्वास रहेको छ ।
सुधारका लागि इमानदारीको खाँचो
प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी
वरिष्ठ अर्थविद्
लगानीको कुरा गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिलेको क्षेत्रगत योगदान के छ ? हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि प्राप्त कुनकुन क्षेत्रमा निश्चित समयावधिमा थप कति लगानीको आवश्यकता छ ? अनि क्षेत्रगत र समष्टिमा वार्षिक वृद्धिदर कति हुनुपर्छ भन्ने कुराको यकिन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षेत्रगत योगदानको संरचनालाई हेर्दा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्रको निश्चित योगदान छ । पहिलो वा प्राथमिक क्षेत्र भनेको कृषि, मत्स्यपालन, वन आदि पर्छ । द्वितीय क्षेत्र भनेको उद्योग क्षेत्र र तृतीय क्षेत्र भनेको सेवा हो । यी तीनओटै क्षेत्रको विगत १५/१६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सन् २००१ मा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान ३७÷३८ प्रतिशत थियो । अहिले २८ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि १८ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योगमध्येको उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान झण्डै ९ बाट ६ प्रतिशत पनि पुग नपुग रहेको छ । यसले के देखिन्छ भने हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम छ । कृषिक्षेत्रको योगदान घटेको देखिन्छ । तर, कृषिक्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्या प्रतिशत खासै घटेको छैन । यसले गर्दा कृषिक्षेत्रमा औसत आय घटेको पुष्टि हुन्छ । अथवा भनौं यस क्षेत्रमा गरीबीको दर र सघनता बढेको हुन सक्छ । हुन त यसलाई विपे्रषणले केही पूर्ति गरेको हुन सक्छ, यद्यपि यसको यकिन अध्ययन हुनुपर्छ । तर, सेवाक्षेत्र जो तुलनात्मक रूपले कम उत्पादक हुन्छ, यसले सीमित परिवारलाई बढी फाइदा दिएको हुन्छ, त्यसको योगदान भने सन् २००० पछिको अवधिमा ४५ प्रतिशतबाट झण्डै ५८ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही महीनाअगाडि निकालेको तथ्याङ्कले यी कुरा देखाउँछन् । सेवाक्षेत्रमा थोक र खुद्रा व्यापार हरू र घरजग्गासमेतका विषय आउँछन् । बैङ्किङ क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुनलाई त पहिला पहिला दुईओटा क्षेत्र प्रवद्र्धन हुनुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ । कृषिपछिको उत्पादनमूलक क्षेत्र खनिज हो । पर्यटन क्षेत्रले पनि पहिला दुई क्षेत्रलाई तान्न सक्छ । तसर्थ यी क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रको औद्यागिकीकरण समेतबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रको अनुपात बढ्न सके मात्र अर्थतन्त्रको आँत वा आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सेवाक्षेत्रको विस्तारले मात्र दिगो अर्थतन्त्रको विकास हुँदैन । देशमा लगानी गर्ने साझेदार भनेका सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्र हुन् । अहिले सरकारी क्षेत्रमा चालू खर्च बढी भएको छ । निजीक्षेत्रले खास गरी आप्mनो पूँजी लगानी गर्छन् वा बैङ्कसँग कर्जा लिएर लगानी गर्छन् । बैङ्कले गरेको लगानीलाई हेर्ने होे भने ठूलो अंश सेवाक्षेत्रमा गएको छ । सेवाक्षेत्र भित्रका पनि अत्यन्त कम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ । जग्गामा भएको लगानी उत्पादक होइन । तर, घर निर्माणमा भएको लगानीलाई केही मात्रामा उत्पादनशील क्षेत्र भन्न सकिन्छ । त्यसले उद्योगलाई तान्छ र मान्छेलाई बस्नलाई गुणस्तरीय तथा सस्ता खालका घरको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण गुणस्तरीय आवास सुविधा दिन र आमजनतालाई आवास पुर्याउन घर निर्माणको क्षेत्रमा भएको निश्चित लगानी उचितै मान्नुपर्छ । तर, जग्गामा आज किनेर भोलि बेच्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यो घातक प्रवृत्ति हो, यसले उत्पादन बढाउन्न । अहिले पनि बैङ्कहरू तत्कालीन मुनाफा हेरिरहेका छन् । दिगो प्रकृतिको व्यावसायिकता र विवेक कम छ । हायर पर्चेजको क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित छन्, सवारीसाधनको क्षेत्रमा ठूलो अंश लगानी गरेका छन् । सवारीसाधनको क्षेत्रमा पनि निर्माण र परियोजना वा उद्योग क्षेत्रमा चाहिने साधन र यसका हेभी इक्युपमेण्टहरू तथा त्यहाँ चाहिने यन्त्रहरूमा लगानी गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसले कुनै न कुनै रूपमा उत्पादन र विकासको आधार निर्माण गर्न योगदान गरिरहेको हुन्छ । तर, लग्जरियस कारहरूमा लगानी गरेको कुराले त त्यो दिँदैन । सहकारी क्षेत्र परिपक्व भइसकेको छैन । यसको योगदान पनि कम छ । यसको शहरी क्षेत्रको अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ । सरकारीक्षेत्रको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगकै क्षेत्रमा बढी छ । निजीक्षेत्रको लगानी पनि जुन ढङ्गले जति अनुपातमा उत्पादन क्षेत्रमा जानुपर्ने हो गएको छैन । बल्लबल्ल कृषि र हाइड्रोपावर क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने गरी गत वर्षदेखि व्यवस्था भयो तापनि २३ प्रतिशतभन्दा लगानी हुन सकेको छैन । बैङ्कहरूले जुन ढङ्गले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएको भनेका छन् । आर्थिक वृद्धिमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन सकेको पनि छैन । यो पनि खोजको विषय हो । अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक वृद्धि छैन । यसो भनेर अत्तालिनुपर्ने पनि छैन । विगत केही वर्षयता विदेशी लगानी आउने क्रम बढेर गएको छ । प्रतिबद्धता गर्ने क्रम बढेर गएको छ । उनीहरूले लगानी गर्ने भनेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र सरकारको तहबाट परियोजना स्वीकृत गर्ने क्रम पनि बढेर गएको छ । राष्ट्र बैङ्कमा त्यो पैसा आउने क्रम पनि नगदको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने क्रम पनि केही बढेको छ । हुन त विगत १५ वा १६ वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको वैदेशिक लगानीको अनुपात शून्य दशमलव २ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल लगानी अनुपात पनि चार गुणाले बढेर ४ प्रतिशत पुगेको छ । यो गतिमा बढेर पुग्दैन पनि । अर्थतन्त्रको बढ्दो लागत र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै गएको अवस्थालाई हेर्दा वार्षिक रूपमा २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेत गरी कम्तीमा पनि वार्षिक रू. २० खर्बको लगानी आवश्यक पर्छ । वैदेशिक लगानी बढाउन मुख्य गरी सुशासन हुनुपर्छ । एउटा हाइड्रोपावर शुरू गर्न लाग्यो, १० ठाउँमा पैसा खुवाएर सहमति र स्वीकृति लिनुपर्छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । यो व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ । सम्भाव्यता हेर्दा खनिजका क्षेत्रमा ६० भन्दा बढी सिमेण्ट उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अपेक्षा अझ बढी छ । यसमा कुन क्षमताका कति उद्योग स्थापना हुन सक्छन् ? देशको कुल सम्भाव्यता कति हो ? बजार कहाँ छ ? आन्तरिक र बाह्य बजारको अनुपात कति हुन सक्छ ? त्यसको अध्ययन पनि हुनु आवश्यक छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै क्षेत्र छन् । ती सबै क्षत्रेमा सुधारको पर्याप्त सम्भाव्यता छ, अवसर पनि छ, स्रोत पनि छ, मात्र सही सोच र इमानदारीको खाँचो छ ।
राष्ट्र बैङ्कको सही कदम
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
धेरैजसो बैङ्क निजीक्षेत्रले नै चलाएको हुनाले फाइदा धेरै गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा तुरुन्तै प्रतिफल लिन सकिन्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ । त्यस हिसाबले बैङ्कहरूमा के प्रवृत्ति देखिएको छ भने छोटो समयका लागि मात्र लगानी गर्ने ।
यसको एउटा कारण केन्द्रीय बैङ्कको निरीक्षण कडा नहुनु हो । बैङ्कहरूमा पैसाको अभावका कारण पनि धेरैजसो लगानी छोटो समयका लागि भयो । केही समययता राष्ट्र बैङ्कले लामो समयका लागि लागानी गर्नुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम लागू गर्नु स्वागतयोग्य विषय हो । तर, कुन क्षेत्रलाई उत्पादक क्षेत्र भन्ने र कुनलाई नभन्ने विषयमा भने केही द्विविधा देखिन्छ । जस्तै : अटो मोबाइल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै हाउजिङलाई उद्योगको रूपमा हेरिन्छ । हाउजिङ र अटोमोबाइललाई कसरी अनुत्पादक भन्ने ? त्यसले कमदारलाई काम दिएको छ । त्यसैले पनि यस्ता विषयलाई परिभाषित गर्न गाह्रो छ । उदाहरणका लागि निजी घरलाई अनुत्पादक भनेर कर्जा नदिने हो भने अब सिमेण्ट र छड उद्योग कसरी चल्छन् ? तर, अहिले यस्ता विषयलाई राष्ट्र बैङ्कले अलिअलि खुकुलो बनाउँदै आएको छ । बैङ्कहरूले पनि लामो समयका लागि लगानी गर्नुपर्छ । छोटो समयका लागि मात्र लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो ।
तर्कका साथ हेर्ने हो भने जहिले पनि लगानीयोग्य रकम अभावै रहेको देखिन्छ । त्यसैले बैङ्कहरूले प्रगति गर्न जतिसक्दो चाँडो प्रतिफल आउन सक्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिरहेका छन् । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनैपर्छ भन्ने विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यस विषयलाई बैङ्कहरूले पालना पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसमा अनुत्पादक र उत्पादक के हो भनेर त्यसलाई स्पष्ट परिभाषा गर्न केही अप्ठ्यारो भने छ नै । त्यसैले यो करीबकरीब विवादको विषय हो ।
उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रलाई परिभाषा गर्दा उद्योग वा जुन क्षेत्रले रोजगारी अभिवृद्धि गरेको छ र मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ, त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मान्न सकिन्छ । निर्यातजन्य वस्तुहरू, जसको मूल्य राम्रो छ त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा परिभाषा गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसैले कमर्शियल बैङ्कहरूले त्यो सबैलाई उत्पादन क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्छ । कन्ष्ट्रक्शनलाई उत्पादन क्षेत्रको रूपमा लिनैपर्छ । अन्य क्षेत्रमा नन कमर्शियल अटोमोबाइल क्षेत्र र मोटरसाइकल यसलाई कुनै पनि हालतमा अनुत्पादक भन्न सकिँदैन । सहायक अनुत्पादक मान्न भने सकिन्छ । अरू उदाहरणका लागि भन्ने हो भने मोबाइल फोन अनुत्पादक क्षेत्रको सहायक मान्न सकिन्छ ।
त्यसैले अहिले राष्ट्र बैङ्कले जुन रूपमा अनुत्पादकमूलक क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्र भनी विभाजन गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । हुन त यो पहिलादेखि नै चलिआएको हो । तर, बैङ्कहरूले उत्पादन क्षेत्रमा निश्चित रकम लगानी गर्नैपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्नु नै पर्छ भन्ने व्यवस्था निर्देशन जारी गर्नु स्वागतयोग्य छ । यसले पक्कै पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउनेछ । अहिले निजी क्षेत्रले कर्जा लिन एकदमै गाह्रो छ । अन्य क्षेत्रले तुरुन्तै पाउँछन् । यस विषयमा पनि राष्ट्र बैङ्कको ध्यान अझ जान जरुरी छ ।
लगानीका चुनौती
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
पानीले आफ्नो बाटो आफै बनाएझैं खुला अर्थतन्त्र तथा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको शुरुआतपछि विश्वको अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक हुन पुगेको छ । लगानीको हकमा जहिले पनि पानीले आफ्नो बाटो बनाएझैं लगानीले आफ्नो बाटो जता ओरालो र सहज हुन्छ त्यतैतिर बनाउने गर्छ । जुन क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्छ त्यो क्षेत्र नै लगानीकर्ताका लागि आकर्षक हुन्छ । लामो समयको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट हामी नयाँ आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किरहेको वर्तमान अवस्था सृजना भएको छ । हाल आएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षण बढी नदेखिएर अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । यसको मूल कारण विश्लेषणमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो अहिलेको विद्यमान अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरौं । अर्थतन्त्रमा आवश्यकताअनुसार पूँजीको आपूर्ति हुने क्षेत्र बैङ्किङ क्षेत्र हो । बैङ्किङ क्षेत्रमा एकातर्पm लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ भने त्यसको प्रभावले उच्च ब्याजदर कायम भएको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपर्दा जुन क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो सजिलै तथा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् उतैतर्फ लगानी गर्न उनीहरू आकर्षित भएका हुन्छन् । वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा अनुत्पादन क्षेत्रमा छिट्टै बढी नाफा हुने तथा जोखीम पनि न्यून हुने भएकाले लगानी यस क्षेत्रमा आकर्षित रहेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सामान्यतया उत्पादक एवम् अनुत्पादक क्षेत्र छुट्याइएको हुँदैन । कुनै क्षेत्र कसैका लागि उत्पादनमूलक हुन्छ भने त्यही क्षेत्र अरूका लगि अनुत्पादक हुन्छ । हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको विविधता सन्दर्भमा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आफ्नै प्रकारले परिभाषित गरेको छ । सो अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकाअनुसार उत्पादनशील भन्नाले ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगलाई बोध गराउँछ । वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषि र ऊर्जाक्षेत्रमा कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
कृषिक्षेत्रमा तोकिएको वर्गीकरणले मात्र अहिलेको समग्र कृषिक्षेत्र समेट्न सकेन । त्यसैले ऊर्जाक्षेत्र भन्नाले जनविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ । पर्यटन क्षेत्र भन्नाले होटल, मनोरञ्जन, चलचित्र, पर्वतारोहण आदिलाई समेटिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ को अनुसूची–२ मा उल्लिखित घरेलु उद्योग र १० करोड रुपैयाँम्सम्म पूँजी भएका साना उद्योग मात्र पर्ने हुन्छ । साथै कृषि, ऊर्जा र उद्योगलाई दोहोरो पर्नेगरी घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत राख्न पाइँदैन । त्यो वर्गीकरणले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । निर्माणसम्बन्धी उद्योग, कृषिजन्य उत्पादनबाट विभिन्न खाद्य तयारी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामान पनि उत्पादनशील क्षेत्रअन्तर्गत समेटिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सञ्चालित उद्योगलाई पनि उत्पादनशील उद्योगमा परिभाषित गर्नुपर्छ । अहिलेको विश्वव्यापी व्यवसायीकरणको समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको दायराको थप विस्तार गरिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नाले व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ । त्यसका लागि ब्याजदरमा सहुलियत हुनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न त्यसले धेरै सहयोग पुर्याउँछ ।
कृषिक्षेत्रमा छुट्टै बैङ्कको आवश्यकता
उद्धव अधिकारी
अध्यक्ष
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ
राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको सुनिन्छ । तर, व्यवहारमा देखिँदैन । कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा कृषिक्षेत्रमा विनियोजन हुने राज्यको बजेट ३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । निजी लगानीको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशनलाई वाणिज्य बैङ्कहरूले शुरूका वर्षहरूमा अटेर गरे पनि पछिल्लो समयमा तथ्याङ्कहरूले उक्त प्रतिशत पुर्याएको पाइन्छ । तर, वास्तविक उत्पादक किसानसमक्ष यो सुविधा पुगेको पाइँदैन । कृषि भनेको आफैमा अत्यन्त फराकिलो क्षेत्र हो । जमीन सम्याउने नाममा प्लटिङ जग्गा व्यवसायीदेखि मासु पसलेसम्म कृषिको व्याख्याभित्र पर्छन् । पछिल्लो समयमा डिपार्टमेण्ट स्टोरहरूले पनि सामान्य कृषिजन्य उत्पादनको विक्री कक्ष राखेको देखिन्छ । सायद ती विक्री कक्षलाई आधार बनाएर सुलभ ब्याजदरको कृषिकर्जा ठूला व्यापारिक घरानाले लिएको हुनसक्छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरको ८ अर्ब २३ करोड कृषि ऋण गत चैत मसान्तसम्ममा ७ हजार ७ सय चारजनाले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, तीमध्ये वास्तविक किसान कति हुन् भन्ने अध्ययनको विषय हुन सक्छ । आगामी ५ वार्षमा कृषि उपजलाई दोब्बर बनाउने सरकारले रणनीति बनाइरहँदा कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने आधार भने देखिएका छैनन् ।
त्यसैले निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लागाएर कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रबाट सकारात्मक परिणाम खोज्नु नेपालको सन्दर्भमा न्यायोचित देखिँदैन । कृषिको विकास गर्न खोलिएका कृषिसँग सम्बन्धित संरचना कि त बन्द गराइए कि त निजीकरण गरिए । यसरी उल्टो दिशातर्पm हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न खोज्नुको परिणाम १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरी कृषि प्रधान देशबाट आयातप्रधान देशमा रूपान्तरण हुँदै छौं । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशले कृषिक्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता खुला सीमा र हाम्रो धरातलीय यथार्थतालाई विश्लेषण गरी सीधै किसानसँग पुग्न सक्ने कार्यक्रम बन्नुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि नै निश्चित मापदण्ड बनाएका सम्बन्धित सरकारी बैङ्कको स्थापना सबै स्थानीय तहमा हुन जरुरी छ । लगानीसँगसँगै आवश्यक पर्ने प्राविधिक, बीमा, बजार व्यवस्थापनलगायत संरचना स्थानीय तहमा पुर्याउन सकेको खण्डमा मात्र राज्यले लिएको अवधिभित्र उत्पादन दोब्बर गर्न सम्भव छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
