आजका अतिथि
बुद्धिसागर लामिछाने
सहसचिव, हवाई सुरक्षा महाशाखा
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक
उड्डयन मन्त्रालय
बुद्धिसागर लामिछानेको जन्म २०३१ सालमा स्याङ्जा जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिका, करेनडाँडामा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अमृत साइन्स कलेजबाट बिएस्सी, नेपाल कानून कलेजबाट एलएलबी गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा एलएलएम, जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । नेदरल्याण्डको इरास्मस विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय कर्पोरेट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी युनिड्रोइट इटालीका रिसर्च फेलो र हवाई कानूनको जानकार पनि हुन् । उनीस“ग २०५७ सालमा एयर ट्राफिक कण्ट्रोलरका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरी नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका साथै प्राधिकरण प्रधान कार्यालयमा रहेर कार्य गरेको अनुभव रहेको छ । उनले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विविध विधामा तालीम प्राप्त गर्नुका साथै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी तथा सेमिनारहरूमा समेत सहभागिता जनाएका छन् । उनी २०६९ सालदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
हवाई मार्गमा अन्तरर्रािष्ट्रय सम्बन्ध
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण यसलाई छिटोछरितो र सहज रूपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जोड्ने माध्यम हवाई यातायात हो । हवाई यातायातको कारण संसार साँघुरिँदै छ र विश्व एउटा गाउँका रूपमा परिणत हुँदै छ ।
जसरी गाडी गुडाउन सडक बनाइएको हुन्छ ठीक त्यसै गरी आकाशमा हवाई जहाजहरूको उडानका लागि हवाई रूटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । व्यवस्थित र सुरक्षित हवाई रूटका कारणले नै दैनिक हजारौं जहाजले सुरक्षित उडान गर्न सम्भव भएको हो । छोटो समयमा लामो दूरी पार गर्न सक्ने र आकाशबाट संसारको जस्तोसुकै ठाउँमा पनि सजिलै पुग्न सक्ने माध्यम भएकाले हवाई यातायातलाई संवेदनशील यातायातको माध्यमका रूपमा लिइन्छ र त्यसैअनुरूप सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । हवाई यातायातको महत्त्वलाई बुझेर नै विश्व समुदायले यसको समग्र पक्षको विश्वव्यापी विकास, विस्तार र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि साझा संस्थाका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को स्थापना गरेको छ । यही संस्थाको सक्रियताले हवाई यातायात हालको रूपमा विकास हुन सकेको हो । हवाई यातायातकै कारण संसारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत विकास र परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न पनि हवाई यातायातको महत्त्व उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।
नेपालको हवाई इतिहासले आधा दशक नाघिसके पनि विकासको गति भने सुस्त छ । सन् १९४९ बाट नेपालले हवाई क्षेत्रमा पाइला बढाए पनि विविध कारणले अपेक्षित विकास गर्न सकेको छैन । तर, कमजोर पनि छैन । पछिल्लो दशकमा भने केही सुस्ताएको थियो । तर, यसले पुनः गति लिन थालेको छ । आधुनिक वायुयान थपिनु, नयाँ विमानस्थल बन्नु, नया“ सुरक्षा उपकरणहरू थपिनु, वायुमार्गहरूको पुनःसंरचना हुनु, हवाई सम्झौताहरू परिमार्जित र आधुनिक बन्दै जानु र नयाँ अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूटहरूको संरचना विस्तार हु“दै जानुजस्ता परिणामले हवाई जगत्मा आशाको सञ्चार गरेको छ ।
समयसमयमा विकसित प्रविधि र आवश्यकतासमेतको आधारमा नेपालमा आन्तरिक वायुमार्गहरूको पुनःसंरचना भइरहेको छ भने मुख्य गरी भारत सरकारसँगको सहकार्य र संवादमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई मार्गहरूको पहिचान र विकास भइरहेको छ ।
हालै, नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीबीच हवाई रूटसम्बन्धी वार्ता भएको छ । वार्ताबाट दुवै छिमेकी मुलुकको द्विपक्षीय सीमावारपार हवाई यातायातको सम्भावनाको ढोका खुल्न खोजेको छ । हालसम्म नेपाल भित्रिने एउटा मात्र हवाई प्रवेश विन्दु छ । पूर्वतर्फबाट जनकपुर र विराटनगरको विन्दुबाट प्रवेशमार्ग पाउने सम्भावनाको नजीक पुग्नु र पश्चिमबाट पनि सम्भावनाको खोजी गर्न सहमत हुनुलाई अत्यन्त सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । दुवै मुलुकका प्राविधिकहरूको अध्ययन र विश्लेषणबाट यी हवाई मार्गहरूबारे छिटै निर्णय आउनेछ । यसबाट नेपाल भारतबीच सरकार तथा जनताको तहमा समेत सुमधुर सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने देखिन्छ भने उडान सुरक्षामा समेत थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
हवाई रूटको संरचनाले वायुसेवा कम्पनीहरूको आर्थिक, व्यावसायिक र सुरक्षाजस्ता विभिन्न आयाममा प्रभाव पार्छ । कतिपय सम्भावित गन्तव्य पहिचान गरेर पनि सस्तो र सुरक्षित हवाई रूटको अभावमा वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान नगरेको र कतिपय अवस्थामा उडान शुरुआत गरेर बीचैमा छोडेको भेटिन्छ । सस्तो र सुरक्षित हवाई रूटबाट उडान समय घट्ने, इन्धनको बचत हुने, वातावरणमा ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जन कम हुने र हवाई भाडामा समेत कमी आउने हुन्छ । उपयुक्त हवाई रूटको छनोट र प्रयोग गर्नु सबैको हितमा हुन्छ र यसले दिगो विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न र विश्व समुदायमा नेपालको पहुँच बढाउन हवाई यातायातका लागि आवश्यक पूर्वाधारको यथोचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । चीन र भारतका पर्यटकको सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी छ । त्यसैले नेपालले यी दुवै मुलुकका पर्यटकको केही अंश आकर्षित गर्न हवाई यातायातको पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
समृद्धि र विकासको मूलमन्त्र लिएर अगाडि बढेको वर्तमान सरकारका सकारात्मक पहलकदमीबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै द्विपक्षीय हित र चासोलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नेछ । यसका लागि हामी सबै नागरिकले आआफ्नो स्थानबाट इमानदार बनेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ र यो दायित्व पनि हो ।
कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ
त्रिरत्न मानन्धर
पूर्वमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१६ को डिसेम्बरमा दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामा थप हवाई प्रवेश विन्दुको सम्बन्धमा प्राविधिक तहमा वार्ता गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि यसपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणबीच बल्ल वार्ता भएको छ । पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा उड्ने वायुयानलाई दुईतर्फी बनाइने सहमतिलाई नेपाली उड्डयन क्षेत्रको विशेष उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
सन् २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा दुईपक्षीय पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले भारतको गया, गोवा, गोहाटी, जयपुर, खजुराहोहो, लखनउ, पटना, वाराणसी, बागडोगरा, देहरादुन तथा गोरखपुरलगायत २१ गन्तव्यलाई क्रस बोर्डर उडान खुला गरिएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि १२ वर्षको अन्तरालमा यो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । यसरी लामो समयदेखि थाती रहेको विषय यति चाँडै पुनः अघि बढ्नुको कारण वर्तमान सरकारको निरन्तरको पहल, समस्याप्रतिको चासो र गाम्भीर्य नै हो । नेपाल भ्रमणपश्चात् भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष पहल र मातहतका निकायहरूलाई दिएको विशेष निर्देशनको परिणाम होे भन्ने बुझिन आएको छ । तर, यतिमै नेपालले चित्त बुझाउने अवस्था भने छैन । एल ६२६ हवाई मार्ग (महेन्द्रनगर नाका) सीमापारिका गन्तव्यका लागि मात्र नभई बढी उचाइमा उड्ने अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि पनि दुईतर्फी बनाइनु आवश्यक छ । यसबाहेक अन्य विकल्प नेपालगञ्ज वा अन्य प्रवेश विन्दुहरूका सम्बन्धमा पनि नेपालले गृहकार्य निरन्तर गर्नु आवश्यक छ । यसो भएमात्रै भैरहवाको गौतम बुद्ध, पोखरा र निजगढमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आवागमना सहज हुन सक्छ । यसबाहेक पोखरा तथा भैरहवाबाट लखनउ, खजुराहो वाराणसीजस्ता गन्तव्यमा पनि सहज उडानका लागि उपयुक्त हवाई मार्गका लागि सहमति कायम हुनु आवश्यक छ ।
द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी सदस्यहरूको भनाइअनुसार भारतीय पक्ष यसपटकको वार्तामा ज्यादै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भए । उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्थे र उनीहरूलाई माथिबाटै त्यस किसिमको निर्देशन थियो भनिन्छ । तर, यस्तो सकारात्मक र अनुकूल अवस्थामा पनि नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालभित्र ल्याउने हिमालय रूटको कार्यान्वयनमा भारतीय सहयोगबारे छलफलै हुन नपाउनु राम्रो लागेन । यसबाहेक नेपाली पक्षले बिर्सन नहुने विषय के छ भने सकारात्मक सोच रहेमा उडान सुरक्षा मूल्याङ्कन औपचारिकता मात्र हुन सक्छ । तर, भारतीय पक्षले चाहेन भने यो पन्छाउने उपाय पनि हुन सक्छ । त्यसैले नेपाली पक्ष ढुक्क नबसी निरन्तर कूटनीतिक पहल जारी नै राख्नुपर्ने हुन्छ र भारतको यो सकारात्मकता र सदाशयताबाट नेपालले समयमै भरपुर फाइदा लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्छौं
राजन पोखरेल
उपमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
अहिले नेपालबाट कुनकुन हवार्ई नाकाबाट विमान भित्रिने र बाहिरिने गरेका छन् ?
अहिले नेपालबाट बाहिरिनका लागि पूर्वमा मेची, उत्तरमा सङ्खुवासभा जिल्लास्थित नोनिम, दक्षिणमा विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा र नेपालगञ्ज हवार्ई नाकाहरू रहेका छन् । आगमनका लागि उत्तरमा चीनबाट नोनिम र पूर्वमा भुटानी वायुयानका लागि मेची हवार्ई नाका रहेको छ । नेपालमा भित्रिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी वायुयानहरू दक्षिणको एक मात्र हवार्ई नाका सिमरा भएर आउनुपर्छ । निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढमा पश्चिमबाट आउने अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूका लागि पश्चिमी सीमाबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध हुन सकेमा अवतरण सहज हुनसक्छ ।
२०१६ मा नेपाल भारतका सम्बद्ध निकायबीच प्राविधिक तहमा वार्ता गरी हवार्ई रूटको विषय टुङ्ग्याउने सहमति भए पनि काम अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के थियो ?
नेपाल र भारतबीच सन् २०१६ को डिसेम्बरमा भएको हवार्ई सेवा वार्तामा नेपाललाई थप हवार्ई रूट उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणबीच प्राविधिक तहमा छलफल हुनुपर्ने सहमति भएको थियो । यस विषयमा दुवै निकायबीच प्राविधिक तहमा धेरै नै पत्राचार भएको थियो । भारतीय पक्षले यस सम्बन्धमा छलफलका लागि ६ अप्रिल २०१७ मा नेपाललाई आमन्त्रण गरेको थियो । तर, त्यतिबेला निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले नेपाली पक्ष वार्तामा सहभागी हुन सकेन । त्यसपछि नेपालले पटकपटक पहल गरेता पनि वार्ता हुन सकेको थिएन ।
नेपालको तर्फबाट भारतीय पक्षसँग कस्ता विषय उठाइएको थियो र त्यो सबै पूरा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यसपटकको वार्तामा नेपाली पक्षले पश्चिममा महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज तथा पूर्वमा जनकपुरबाट अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि थप प्रवेश विन्दु र नेपाल भारतबीच सीमापार उडानका लागि हवार्ई रूटहरूका बारेमा आफ्नो एजेण्डा राखेको थियो । पूर्वतर्फ विराटनगर र जनकपुर थप प्रवेश बिन्दुका सम्बन्धमा भारततर्फका रूटहरू दुईतर्फी नै रहेकोले त्याहाँबाट प्रवेशमार्ग दिन भारत सहमत भएको छ । तर, नेपालको सबैभन्दा प्रमुख माग भनेको अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूलाई पश्चिमबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनु रहेको छ । पश्चिमबाट आउने हवाईजहाजलाई निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढमा सहज अवतरण गराउन महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्जबाट बढी उचाइमा प्रवेशमार्ग उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । अहिले भारतीय पक्षले महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा उडान गर्ने गरी प्रवेश दिन सकिने सहमति जनाएको छ । यसबाट कम उचाइमा उड्ने नेपाल तथा भारतका वायुयानलाई दिल्ली उडान गर्न सहज हुनेछ । महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट बढी उचाइमा प्रवेशमार्ग दिने सम्बन्धमा भारतीय पक्षले सेप्टेम्बरभित्रमा विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाललाई चाहिएको हवार्ई नाका प्रयोग गर्न नदिनुको कारण के हो ? यस सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास कस्तोे छ ?
नेपालले पश्चिमतर्फ माग गरेको नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर हवाई नाकाका लागि भारतको निषेधित सैनिक हवार्ई क्षेत्र भएको कारण अप्ठ्यारो रहेको भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको धारणा रहँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले हवार्ई क्षेत्रको प्रयोगका सम्बन्धमा सिभिल–मिलिट्री सहकार्य र समन्वयको अवधारणा प्रतिपादन गरेको छ । यसअनुसार स्थान विशेषको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी राज्यहरूले सिभिल विमानहरूको सुरक्षित सञ्चालनलाई सुनिश्चित हुने गरी नीति लिनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन छ ।
प्राधिकरणले यस विषयमा नेपाल सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ?
हालै सहमति भएको पूर्वतर्फका हवार्ई प्रवेश नाकाहरू विराटनगर र जनकपुरका सम्बन्धमा भारततर्फ पनि दुईतर्फी रूट रहेकाले त्यसलाई दुइतर्फी बनाउन समस्या हुने देखिंदैन । त्यस्तै पश्चिममा महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा हुने प्रवेशमार्गमा समेत उडान सुरक्षा मूल्याङ्कनको परिणाम सकारात्मक नै हुन सक्ने देखिन्छ । तर, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जको अधिक उचाइको प्रवेशमार्गको सम्भाव्यताको विषयमा भने समस्या छ । यसका लागि नेपालले जुलाई महीनाभित्र कूटनीतिक माध्यमबाट भारत समक्ष पहल गर्ने र भारतीय पक्षले सेप्टेम्बरभित्र प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । हामी यसका लागि यथाशीघ्र पहल थाल्नेछौं ।
मेरो अनुभवमा वार्ता
केबी पौडेल क्षत्री
सिनियर क्याप्टेन
बोइङ ७५७
नेपाल एयरलाइन्स
भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारका तर्पmबाट तेस्रोपटक सम्मिलित हुने अवसर पाएँ । त्यहाँ उड्डयन क्षेत्रमा नेपाललगायत विदेशमा ३८ वर्षको उडान गरेको अनुभवको आधारमा नेपालको हवाई क्षेत्रमा गर्न सक्ने सुधारका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्ने मौका पाएँ । हुन त २००३ सालबाटै मैले नेपालमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारका साथै ‘इन्ष्टुमेण्ट अप्रोच’ राख्ने ट्याक्सीको बाटो विस्तार गर्ने, पार्किङ थप गर्ने र नयाँ उडान रूटका बारेमा लिखित सुझाव सम्बन्धित निकायमा पेश पनि गर्दै आएको हुँ ।
मेरो विचारमा हामी उड्डयन क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू उडानमा मात्र सीमित नभई नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी सुरक्षित, गतिशील र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित पनि हुनुपर्छ । पहिले भारतसँग भएको वार्ताभन्दा हालै भएको द्विपक्षीय वार्ता शुरूदेखि नै सकारात्मक रहेको मैले पाएँ । मैले पाइलटको हैसियतमा कसो गर्दा उडान सुरक्षित, भरपर्दो, उडान खर्चमा कटौती तथा सहज तरीकाबाट उडान सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग राखेँ । वार्तामा जिम्मेवार पदाधिकारी पनि सक्रियतापूर्वक लागेका थिए ।
सहमति कार्यान्वयन भए नेपालले हवाई क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ । वार्ताबाट प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन भएमा हामीले निर्माणाधीन गौतमबुद्ध, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल तथा निकट भविष्यमा बन्ने निजगढ विमानस्थलमा सुरक्षित, भरपर्दो र छोटो दूरीबाट विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने देखिन्छ । अब नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा झण्डै १०० नटिकल माइलको बचत, उडान समय १४ मिनेट तथा इन्थन ९०० केजी जेट विमानको प्रतिघण्टा उडानमा बचत हुनेछ । त्यसैगरी रूट बी ३४५ मा वर्तमान २६००० प्लाइट लेवलबाट माथिल्लो लेवल ३२/३४००० मागिएको छ । रूट आर१ ३४४ साथै रूट एल ६२६ रूटलाई पनि दुईतर्फी गर्न तथा साना विमानलाई तल्लो उचाइमा भारतका शहरमा उडान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । वर्तमान २७००० फ्लाइट लेवलबाट माथिल्लो लेवल ३३०००/५००० मागिएको छ ।
भारत तथा नेपालका टावरबीच हटलाइनमार्फत नेपालबाट उड्ने विमानका लागि फ्लाइट लेवल, एडीसी/एफआईसी तथा अन्य सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी गर्ने अन्यथा मोबाइलबाट सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसैले यो वार्ताबाट भएको उपलब्धि हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय तदारुकताका साथ लागिपर्नुपर्ने देख्छु ।
हामी उडान गर्न तयार छौं
वीरेन्द्र बस्नेत
प्रबन्ध निर्देशक, बुद्ध एयर
अहिले नेपाल भारत हवाई मार्गसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता भयो । त्यो वार्ताले नेपालगञ्ज, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चलमा सबभन्दा ठूलो सम्भाव्यता सृजना गरेको छ । एल६२६ महेन्द्रनगरबाट डिल्ली जाने रूट हो । त्यसलाई दुईतर्फी नै १५ हजार फिटदेखि २४ हजार फिटसम्म उड्न दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णयले नेपालगञ्जबाट दिल्ली उडाउने बाटो खुलेको छ । अब भारतीय पक्षले सुरक्षा मूल्याङ्कन सेप्टेम्बरमा गर्ने भनेका छन् । तर, त्यसलाई अगाडि नै पनि ल्याउन सकिन्छ । त्यो नेपाल भारतबीच समझदारीको कुरा हो । अनौपचारिक रूपमा एल६२६ को सुरक्षा मूल्याङ्कनको विषय एउटा प्रक्रिया मात्र हो ।
अब हामीले नेपालगञ्ज दिल्ली उडान सञ्चालन गर्न अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै छौं । बुद्ध एयरले काठमाडौं बनारस उडान गरेकाले यसै प्रकृतिको उडान गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ । त्यसैले नेपालगञ्ज दिल्ली उडान पनि तुरुन्तै गर्न सक्नेछौं । नेपालगञ्जको न्यून पूर्वाधारका कारण ७० जनाभन्दा बढी यात्रु जान नसक्ने भएकाले क्वारेण्टाइन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छ । त्यसमा भन्सारलगायत उच्च पदाधिकारीसँग कुरा भइरहेको छ । त्यसैले पनि मेरो विचारमा ढिलोमा ६ महीनाभन्दा उता जानु नपर्ने हो । यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन अनुमतिका लागि निवेदन हाल्छौं । हामी दिनमा तीनओटा फ्लाइट माग्छौँ । त्यसले वर्षको ७० हजार एकतर्फी सीट सृजना गर्छ । यसका लागि होष्टिङ कम्पनीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेको वार्ता कार्यान्वयन भएमा संसारभरका मानिस दिल्लीबाट नेपालगञ्ज आउन सक्छन् । नेपालगञ्जबाट संसारभरको कुनामा जान सक्छन् । त्यसको बजार व्यस्थापनको पनि हामीले ठूलो पहल गरिरहेका छौं । नेपालगञ्ज दिल्ली उडेको दिनदेखि नेपालगञ्ज पोखरा पनि हामी दैनिक एउटा जहाज उडाउँछौं । अहिले हप्ताको दुईटा फ्लाइट मागेका छौं । अक्टोबर ५ देखि शुक्रवार सोमवार हप्ताको दुईओटा फ्लाइट मागेका छौं । यस उडानका कारण पोखराबाट दिल्ली वा विदेश जाने मान्छेका लागि काठमाडौं आइरहनु पर्दैन । काठमाडौंको एयरपोर्टमा ४ घण्टाअगाडि पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । आउँदा पनि आधा घण्टादेखि १ घण्टा आकाशमा होल्ड गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम ओझेलमा परेको क्षेत्रमा वर्षमा ७० हजार सीट सृजना गर्न सक्यौं भने ठूलो उपलब्धि हो । त्यहाँको पर्यटन तथा व्यापारव्यवसाय गर्नुपर्ने मानिस काठमाडौंमा आइरहनु पर्दैन । दिल्लीबाट नेपालगञ्ज आउन र नेपालगञ्चबाट व्यापारी सीधै दिल्ली जान पाउँछन् । ओझेलमा परेको सुदूरपश्चिमाञ्चलको अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार सबैलाई यसबाट ठूलो राहत पुग्छ । कार्यान्वयन गर्न निजी विमान सघाउन तयार छ ।
छिटोभन्दा छिटो लागू गराउनु पर्छ
धनश्याम आचार्य
वरिष्ठ महाप्रबन्धक, सीता एयर तथा प्रवक्ता वायु
सेवा सञ्चालक सङ्घ
मुलुकको समग्र हवाई उद्योगको विकासका लागि थप प्रवेश मार्गको उपलब्धता एक सकारात्मक कार्य भएको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले लिएको छ । हालको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय उडान अनुमति पाएका वायुसेवाहरूलाई व्यापार विस्तार गर्न थप प्रवेश मार्गले सजिलो बनाएको छ । यसले समग्रमा सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।
सरकारले गरेको कार्यमा अविश्वास गर्ने भन्ने कुरो रहँदैन । यसको कार्यान्वयन जति छिटो गरिन्छ हवाई उद्योगले त्यति नै छिटो प्रतिफल पाउनेछ । नेपाल सरकारले हवाई उद्योगको विकासका लागि आफ्ना नीतिनियममा समयानुसार संशोधन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । वायुसेवाहरूलाई सेवा विस्तार, विमानस्थलमा पार्किङको सहजताजस्ता सुविधाले नै पर्यटन उद्योगमा टेवा पुग्नेछ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा हवाई रूटको प्रवेश विन्दु मात्रै होइन । समग्रमा रूटका बारेमा छलफल भई यसलाई छिटोभन्दा छिटो लागू गराउन सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
बुद्धिसागर लामिछाने
सहसचिव, हवाई सुरक्षा महाशाखा
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक
उड्डयन मन्त्रालय
बुद्धिसागर लामिछानेको जन्म २०३१ सालमा स्याङ्जा जिल्लाको पुतलीबजार नगरपालिका, करेनडाँडामा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अमृत साइन्स कलेजबाट बिएस्सी, नेपाल कानून कलेजबाट एलएलबी गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा एलएलएम, जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । नेदरल्याण्डको इरास्मस विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय कर्पोरेट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी युनिड्रोइट इटालीका रिसर्च फेलो र हवाई कानूनको जानकार पनि हुन् । उनीस“ग २०५७ सालमा एयर ट्राफिक कण्ट्रोलरका रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरी नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका साथै प्राधिकरण प्रधान कार्यालयमा रहेर कार्य गरेको अनुभव रहेको छ । उनले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विविध विधामा तालीम प्राप्त गर्नुका साथै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठी तथा सेमिनारहरूमा समेत सहभागिता जनाएका छन् । उनी २०६९ सालदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
सम्पादकीय
हवाई मार्गमा अन्तरर्रािष्ट्रय सम्बन्ध
नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण यसलाई छिटोछरितो र सहज रूपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जोड्ने माध्यम हवाई यातायात हो । हवाई यातायातको कारण संसार साँघुरिँदै छ र विश्व एउटा गाउँका रूपमा परिणत हुँदै छ ।
जसरी गाडी गुडाउन सडक बनाइएको हुन्छ ठीक त्यसै गरी आकाशमा हवाई जहाजहरूको उडानका लागि हवाई रूटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । व्यवस्थित र सुरक्षित हवाई रूटका कारणले नै दैनिक हजारौं जहाजले सुरक्षित उडान गर्न सम्भव भएको हो । छोटो समयमा लामो दूरी पार गर्न सक्ने र आकाशबाट संसारको जस्तोसुकै ठाउँमा पनि सजिलै पुग्न सक्ने माध्यम भएकाले हवाई यातायातलाई संवेदनशील यातायातको माध्यमका रूपमा लिइन्छ र त्यसैअनुरूप सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । हवाई यातायातको महत्त्वलाई बुझेर नै विश्व समुदायले यसको समग्र पक्षको विश्वव्यापी विकास, विस्तार र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि साझा संस्थाका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को स्थापना गरेको छ । यही संस्थाको सक्रियताले हवाई यातायात हालको रूपमा विकास हुन सकेको हो । हवाई यातायातकै कारण संसारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत विकास र परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न पनि हवाई यातायातको महत्त्व उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।
नेपालको हवाई इतिहासले आधा दशक नाघिसके पनि विकासको गति भने सुस्त छ । सन् १९४९ बाट नेपालले हवाई क्षेत्रमा पाइला बढाए पनि विविध कारणले अपेक्षित विकास गर्न सकेको छैन । तर, कमजोर पनि छैन । पछिल्लो दशकमा भने केही सुस्ताएको थियो । तर, यसले पुनः गति लिन थालेको छ । आधुनिक वायुयान थपिनु, नयाँ विमानस्थल बन्नु, नया“ सुरक्षा उपकरणहरू थपिनु, वायुमार्गहरूको पुनःसंरचना हुनु, हवाई सम्झौताहरू परिमार्जित र आधुनिक बन्दै जानु र नयाँ अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूटहरूको संरचना विस्तार हु“दै जानुजस्ता परिणामले हवाई जगत्मा आशाको सञ्चार गरेको छ ।
समयसमयमा विकसित प्रविधि र आवश्यकतासमेतको आधारमा नेपालमा आन्तरिक वायुमार्गहरूको पुनःसंरचना भइरहेको छ भने मुख्य गरी भारत सरकारसँगको सहकार्य र संवादमा अन्तरराष्ट्रिय हवाई मार्गहरूको पहिचान र विकास भइरहेको छ ।
हालै, नेपाल र भारतका प्राविधिक टोलीबीच हवाई रूटसम्बन्धी वार्ता भएको छ । वार्ताबाट दुवै छिमेकी मुलुकको द्विपक्षीय सीमावारपार हवाई यातायातको सम्भावनाको ढोका खुल्न खोजेको छ । हालसम्म नेपाल भित्रिने एउटा मात्र हवाई प्रवेश विन्दु छ । पूर्वतर्फबाट जनकपुर र विराटनगरको विन्दुबाट प्रवेशमार्ग पाउने सम्भावनाको नजीक पुग्नु र पश्चिमबाट पनि सम्भावनाको खोजी गर्न सहमत हुनुलाई अत्यन्त सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । दुवै मुलुकका प्राविधिकहरूको अध्ययन र विश्लेषणबाट यी हवाई मार्गहरूबारे छिटै निर्णय आउनेछ । यसबाट नेपाल भारतबीच सरकार तथा जनताको तहमा समेत सुमधुर सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने देखिन्छ भने उडान सुरक्षामा समेत थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
हवाई रूटको संरचनाले वायुसेवा कम्पनीहरूको आर्थिक, व्यावसायिक र सुरक्षाजस्ता विभिन्न आयाममा प्रभाव पार्छ । कतिपय सम्भावित गन्तव्य पहिचान गरेर पनि सस्तो र सुरक्षित हवाई रूटको अभावमा वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान नगरेको र कतिपय अवस्थामा उडान शुरुआत गरेर बीचैमा छोडेको भेटिन्छ । सस्तो र सुरक्षित हवाई रूटबाट उडान समय घट्ने, इन्धनको बचत हुने, वातावरणमा ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जन कम हुने र हवाई भाडामा समेत कमी आउने हुन्छ । उपयुक्त हवाई रूटको छनोट र प्रयोग गर्नु सबैको हितमा हुन्छ र यसले दिगो विकासका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न र विश्व समुदायमा नेपालको पहुँच बढाउन हवाई यातायातका लागि आवश्यक पूर्वाधारको यथोचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । चीन र भारतका पर्यटकको सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी छ । त्यसैले नेपालले यी दुवै मुलुकका पर्यटकको केही अंश आकर्षित गर्न हवाई यातायातको पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
समृद्धि र विकासको मूलमन्त्र लिएर अगाडि बढेको वर्तमान सरकारका सकारात्मक पहलकदमीबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै द्विपक्षीय हित र चासोलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नेछ । यसका लागि हामी सबै नागरिकले आआफ्नो स्थानबाट इमानदार बनेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ र यो दायित्व पनि हो ।
कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ
त्रिरत्न मानन्धर
पूर्वमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१६ को डिसेम्बरमा दिल्लीमा भएको द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामा थप हवाई प्रवेश विन्दुको सम्बन्धमा प्राविधिक तहमा वार्ता गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि यसपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणबीच बल्ल वार्ता भएको छ । पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा उड्ने वायुयानलाई दुईतर्फी बनाइने सहमतिलाई नेपाली उड्डयन क्षेत्रको विशेष उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
सन् २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारतको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा दुईपक्षीय पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले भारतको गया, गोवा, गोहाटी, जयपुर, खजुराहोहो, लखनउ, पटना, वाराणसी, बागडोगरा, देहरादुन तथा गोरखपुरलगायत २१ गन्तव्यलाई क्रस बोर्डर उडान खुला गरिएको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि १२ वर्षको अन्तरालमा यो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । यसरी लामो समयदेखि थाती रहेको विषय यति चाँडै पुनः अघि बढ्नुको कारण वर्तमान सरकारको निरन्तरको पहल, समस्याप्रतिको चासो र गाम्भीर्य नै हो । नेपाल भ्रमणपश्चात् भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष पहल र मातहतका निकायहरूलाई दिएको विशेष निर्देशनको परिणाम होे भन्ने बुझिन आएको छ । तर, यतिमै नेपालले चित्त बुझाउने अवस्था भने छैन । एल ६२६ हवाई मार्ग (महेन्द्रनगर नाका) सीमापारिका गन्तव्यका लागि मात्र नभई बढी उचाइमा उड्ने अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि पनि दुईतर्फी बनाइनु आवश्यक छ । यसबाहेक अन्य विकल्प नेपालगञ्ज वा अन्य प्रवेश विन्दुहरूका सम्बन्धमा पनि नेपालले गृहकार्य निरन्तर गर्नु आवश्यक छ । यसो भएमात्रै भैरहवाको गौतम बुद्ध, पोखरा र निजगढमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आवागमना सहज हुन सक्छ । यसबाहेक पोखरा तथा भैरहवाबाट लखनउ, खजुराहो वाराणसीजस्ता गन्तव्यमा पनि सहज उडानका लागि उपयुक्त हवाई मार्गका लागि सहमति कायम हुनु आवश्यक छ ।
द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी सदस्यहरूको भनाइअनुसार भारतीय पक्ष यसपटकको वार्तामा ज्यादै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भए । उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्थे र उनीहरूलाई माथिबाटै त्यस किसिमको निर्देशन थियो भनिन्छ । तर, यस्तो सकारात्मक र अनुकूल अवस्थामा पनि नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय हवाई रूट सञ्जालभित्र ल्याउने हिमालय रूटको कार्यान्वयनमा भारतीय सहयोगबारे छलफलै हुन नपाउनु राम्रो लागेन । यसबाहेक नेपाली पक्षले बिर्सन नहुने विषय के छ भने सकारात्मक सोच रहेमा उडान सुरक्षा मूल्याङ्कन औपचारिकता मात्र हुन सक्छ । तर, भारतीय पक्षले चाहेन भने यो पन्छाउने उपाय पनि हुन सक्छ । त्यसैले नेपाली पक्ष ढुक्क नबसी निरन्तर कूटनीतिक पहल जारी नै राख्नुपर्ने हुन्छ र भारतको यो सकारात्मकता र सदाशयताबाट नेपालले समयमै भरपुर फाइदा लिन सक्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्छौं
राजन पोखरेल
उपमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
अहिले नेपालबाट कुनकुन हवार्ई नाकाबाट विमान भित्रिने र बाहिरिने गरेका छन् ?
अहिले नेपालबाट बाहिरिनका लागि पूर्वमा मेची, उत्तरमा सङ्खुवासभा जिल्लास्थित नोनिम, दक्षिणमा विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा र नेपालगञ्ज हवार्ई नाकाहरू रहेका छन् । आगमनका लागि उत्तरमा चीनबाट नोनिम र पूर्वमा भुटानी वायुयानका लागि मेची हवार्ई नाका रहेको छ । नेपालमा भित्रिने ९० प्रतिशतभन्दा बढी वायुयानहरू दक्षिणको एक मात्र हवार्ई नाका सिमरा भएर आउनुपर्छ । निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढमा पश्चिमबाट आउने अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूका लागि पश्चिमी सीमाबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध हुन सकेमा अवतरण सहज हुनसक्छ ।
२०१६ मा नेपाल भारतका सम्बद्ध निकायबीच प्राविधिक तहमा वार्ता गरी हवार्ई रूटको विषय टुङ्ग्याउने सहमति भए पनि काम अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के थियो ?
नेपाल र भारतबीच सन् २०१६ को डिसेम्बरमा भएको हवार्ई सेवा वार्तामा नेपाललाई थप हवार्ई रूट उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणबीच प्राविधिक तहमा छलफल हुनुपर्ने सहमति भएको थियो । यस विषयमा दुवै निकायबीच प्राविधिक तहमा धेरै नै पत्राचार भएको थियो । भारतीय पक्षले यस सम्बन्धमा छलफलका लागि ६ अप्रिल २०१७ मा नेपाललाई आमन्त्रण गरेको थियो । तर, त्यतिबेला निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले नेपाली पक्ष वार्तामा सहभागी हुन सकेन । त्यसपछि नेपालले पटकपटक पहल गरेता पनि वार्ता हुन सकेको थिएन ।
नेपालको तर्फबाट भारतीय पक्षसँग कस्ता विषय उठाइएको थियो र त्यो सबै पूरा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यसपटकको वार्तामा नेपाली पक्षले पश्चिममा महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज तथा पूर्वमा जनकपुरबाट अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि थप प्रवेश विन्दु र नेपाल भारतबीच सीमापार उडानका लागि हवार्ई रूटहरूका बारेमा आफ्नो एजेण्डा राखेको थियो । पूर्वतर्फ विराटनगर र जनकपुर थप प्रवेश बिन्दुका सम्बन्धमा भारततर्फका रूटहरू दुईतर्फी नै रहेकोले त्याहाँबाट प्रवेशमार्ग दिन भारत सहमत भएको छ । तर, नेपालको सबैभन्दा प्रमुख माग भनेको अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूलाई पश्चिमबाट प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउनु रहेको छ । पश्चिमबाट आउने हवाईजहाजलाई निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू गौतमबुद्ध, पोखरा र निजगढमा सहज अवतरण गराउन महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्जबाट बढी उचाइमा प्रवेशमार्ग उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । अहिले भारतीय पक्षले महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा उडान गर्ने गरी प्रवेश दिन सकिने सहमति जनाएको छ । यसबाट कम उचाइमा उड्ने नेपाल तथा भारतका वायुयानलाई दिल्ली उडान गर्न सहज हुनेछ । महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जबाट बढी उचाइमा प्रवेशमार्ग दिने सम्बन्धमा भारतीय पक्षले सेप्टेम्बरभित्रमा विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भारतीय पक्षले नेपाललाई चाहिएको हवार्ई नाका प्रयोग गर्न नदिनुको कारण के हो ? यस सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास कस्तोे छ ?
नेपालले पश्चिमतर्फ माग गरेको नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर हवाई नाकाका लागि भारतको निषेधित सैनिक हवार्ई क्षेत्र भएको कारण अप्ठ्यारो रहेको भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको धारणा रहँदै आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले हवार्ई क्षेत्रको प्रयोगका सम्बन्धमा सिभिल–मिलिट्री सहकार्य र समन्वयको अवधारणा प्रतिपादन गरेको छ । यसअनुसार स्थान विशेषको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी राज्यहरूले सिभिल विमानहरूको सुरक्षित सञ्चालनलाई सुनिश्चित हुने गरी नीति लिनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन छ ।
प्राधिकरणले यस विषयमा नेपाल सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ?
हालै सहमति भएको पूर्वतर्फका हवार्ई प्रवेश नाकाहरू विराटनगर र जनकपुरका सम्बन्धमा भारततर्फ पनि दुईतर्फी रूट रहेकाले त्यसलाई दुइतर्फी बनाउन समस्या हुने देखिंदैन । त्यस्तै पश्चिममा महेन्द्रनगरबाट कम उचाइमा हुने प्रवेशमार्गमा समेत उडान सुरक्षा मूल्याङ्कनको परिणाम सकारात्मक नै हुन सक्ने देखिन्छ । तर, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्जको अधिक उचाइको प्रवेशमार्गको सम्भाव्यताको विषयमा भने समस्या छ । यसका लागि नेपालले जुलाई महीनाभित्र कूटनीतिक माध्यमबाट भारत समक्ष पहल गर्ने र भारतीय पक्षले सेप्टेम्बरभित्र प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । हामी यसका लागि यथाशीघ्र पहल थाल्नेछौं ।
मेरो अनुभवमा वार्ता
केबी पौडेल क्षत्री
सिनियर क्याप्टेन
बोइङ ७५७
नेपाल एयरलाइन्स
भारतसँगको द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारका तर्पmबाट तेस्रोपटक सम्मिलित हुने अवसर पाएँ । त्यहाँ उड्डयन क्षेत्रमा नेपाललगायत विदेशमा ३८ वर्षको उडान गरेको अनुभवको आधारमा नेपालको हवाई क्षेत्रमा गर्न सक्ने सुधारका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्ने मौका पाएँ । हुन त २००३ सालबाटै मैले नेपालमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारका साथै ‘इन्ष्टुमेण्ट अप्रोच’ राख्ने ट्याक्सीको बाटो विस्तार गर्ने, पार्किङ थप गर्ने र नयाँ उडान रूटका बारेमा लिखित सुझाव सम्बन्धित निकायमा पेश पनि गर्दै आएको हुँ ।
मेरो विचारमा हामी उड्डयन क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू उडानमा मात्र सीमित नभई नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी सुरक्षित, गतिशील र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भनेर चिन्तित पनि हुनुपर्छ । पहिले भारतसँग भएको वार्ताभन्दा हालै भएको द्विपक्षीय वार्ता शुरूदेखि नै सकारात्मक रहेको मैले पाएँ । मैले पाइलटको हैसियतमा कसो गर्दा उडान सुरक्षित, भरपर्दो, उडान खर्चमा कटौती तथा सहज तरीकाबाट उडान सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग राखेँ । वार्तामा जिम्मेवार पदाधिकारी पनि सक्रियतापूर्वक लागेका थिए ।
सहमति कार्यान्वयन भए नेपालले हवाई क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ । वार्ताबाट प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन भएमा हामीले निर्माणाधीन गौतमबुद्ध, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल तथा निकट भविष्यमा बन्ने निजगढ विमानस्थलमा सुरक्षित, भरपर्दो र छोटो दूरीबाट विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने देखिन्छ । अब नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा झण्डै १०० नटिकल माइलको बचत, उडान समय १४ मिनेट तथा इन्थन ९०० केजी जेट विमानको प्रतिघण्टा उडानमा बचत हुनेछ । त्यसैगरी रूट बी ३४५ मा वर्तमान २६००० प्लाइट लेवलबाट माथिल्लो लेवल ३२/३४००० मागिएको छ । रूट आर१ ३४४ साथै रूट एल ६२६ रूटलाई पनि दुईतर्फी गर्न तथा साना विमानलाई तल्लो उचाइमा भारतका शहरमा उडान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । वर्तमान २७००० फ्लाइट लेवलबाट माथिल्लो लेवल ३३०००/५००० मागिएको छ ।
भारत तथा नेपालका टावरबीच हटलाइनमार्फत नेपालबाट उड्ने विमानका लागि फ्लाइट लेवल, एडीसी/एफआईसी तथा अन्य सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी गर्ने अन्यथा मोबाइलबाट सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसैले यो वार्ताबाट भएको उपलब्धि हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय तदारुकताका साथ लागिपर्नुपर्ने देख्छु ।
हामी उडान गर्न तयार छौं
वीरेन्द्र बस्नेत
प्रबन्ध निर्देशक, बुद्ध एयर
अहिले नेपाल भारत हवाई मार्गसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता भयो । त्यो वार्ताले नेपालगञ्ज, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चलमा सबभन्दा ठूलो सम्भाव्यता सृजना गरेको छ । एल६२६ महेन्द्रनगरबाट डिल्ली जाने रूट हो । त्यसलाई दुईतर्फी नै १५ हजार फिटदेखि २४ हजार फिटसम्म उड्न दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णयले नेपालगञ्जबाट दिल्ली उडाउने बाटो खुलेको छ । अब भारतीय पक्षले सुरक्षा मूल्याङ्कन सेप्टेम्बरमा गर्ने भनेका छन् । तर, त्यसलाई अगाडि नै पनि ल्याउन सकिन्छ । त्यो नेपाल भारतबीच समझदारीको कुरा हो । अनौपचारिक रूपमा एल६२६ को सुरक्षा मूल्याङ्कनको विषय एउटा प्रक्रिया मात्र हो ।
अब हामीले नेपालगञ्ज दिल्ली उडान सञ्चालन गर्न अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै छौं । बुद्ध एयरले काठमाडौं बनारस उडान गरेकाले यसै प्रकृतिको उडान गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ । त्यसैले नेपालगञ्ज दिल्ली उडान पनि तुरुन्तै गर्न सक्नेछौं । नेपालगञ्जको न्यून पूर्वाधारका कारण ७० जनाभन्दा बढी यात्रु जान नसक्ने भएकाले क्वारेण्टाइन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छ । त्यसमा भन्सारलगायत उच्च पदाधिकारीसँग कुरा भइरहेको छ । त्यसैले पनि मेरो विचारमा ढिलोमा ६ महीनाभन्दा उता जानु नपर्ने हो । यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन अनुमतिका लागि निवेदन हाल्छौं । हामी दिनमा तीनओटा फ्लाइट माग्छौँ । त्यसले वर्षको ७० हजार एकतर्फी सीट सृजना गर्छ । यसका लागि होष्टिङ कम्पनीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । अहिलेको वार्ता कार्यान्वयन भएमा संसारभरका मानिस दिल्लीबाट नेपालगञ्ज आउन सक्छन् । नेपालगञ्जबाट संसारभरको कुनामा जान सक्छन् । त्यसको बजार व्यस्थापनको पनि हामीले ठूलो पहल गरिरहेका छौं । नेपालगञ्ज दिल्ली उडेको दिनदेखि नेपालगञ्ज पोखरा पनि हामी दैनिक एउटा जहाज उडाउँछौं । अहिले हप्ताको दुईटा फ्लाइट मागेका छौं । अक्टोबर ५ देखि शुक्रवार सोमवार हप्ताको दुईओटा फ्लाइट मागेका छौं । यस उडानका कारण पोखराबाट दिल्ली वा विदेश जाने मान्छेका लागि काठमाडौं आइरहनु पर्दैन । काठमाडौंको एयरपोर्टमा ४ घण्टाअगाडि पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । आउँदा पनि आधा घण्टादेखि १ घण्टा आकाशमा होल्ड गर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम ओझेलमा परेको क्षेत्रमा वर्षमा ७० हजार सीट सृजना गर्न सक्यौं भने ठूलो उपलब्धि हो । त्यहाँको पर्यटन तथा व्यापारव्यवसाय गर्नुपर्ने मानिस काठमाडौंमा आइरहनु पर्दैन । दिल्लीबाट नेपालगञ्ज आउन र नेपालगञ्चबाट व्यापारी सीधै दिल्ली जान पाउँछन् । ओझेलमा परेको सुदूरपश्चिमाञ्चलको अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार सबैलाई यसबाट ठूलो राहत पुग्छ । कार्यान्वयन गर्न निजी विमान सघाउन तयार छ ।
छिटोभन्दा छिटो लागू गराउनु पर्छ
धनश्याम आचार्य
वरिष्ठ महाप्रबन्धक, सीता एयर तथा प्रवक्ता वायु
सेवा सञ्चालक सङ्घ
मुलुकको समग्र हवाई उद्योगको विकासका लागि थप प्रवेश मार्गको उपलब्धता एक सकारात्मक कार्य भएको वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले लिएको छ । हालको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय उडान अनुमति पाएका वायुसेवाहरूलाई व्यापार विस्तार गर्न थप प्रवेश मार्गले सजिलो बनाएको छ । यसले समग्रमा सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्नेछ ।
सरकारले गरेको कार्यमा अविश्वास गर्ने भन्ने कुरो रहँदैन । यसको कार्यान्वयन जति छिटो गरिन्छ हवाई उद्योगले त्यति नै छिटो प्रतिफल पाउनेछ । नेपाल सरकारले हवाई उद्योगको विकासका लागि आफ्ना नीतिनियममा समयानुसार संशोधन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । वायुसेवाहरूलाई सेवा विस्तार, विमानस्थलमा पार्किङको सहजताजस्ता सुविधाले नै पर्यटन उद्योगमा टेवा पुग्नेछ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा हवाई रूटको प्रवेश विन्दु मात्रै होइन । समग्रमा रूटका बारेमा छलफल भई यसलाई छिटोभन्दा छिटो लागू गराउन सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
