आजका अतिथि
भरतमोहन अधिकारी
पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
भरतमोहन अधिकारीको जन्म १९९३ साल वैशाख २२ गते महोत्तरी जिल्लाको भमरपुरा गाउँमा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए (अर्थशास्त्र) र बीएल गरेका छन् । उनी २००८ सालमा बनारसमा पढ्दा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिई निरन्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय छन् । उनी २०१९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनबाट पार्टीको पोलिट ब्युरो वैकल्पिक सदस्य बनेका थिए । ५० वर्षभन्दा बढी पार्टीको उच्च तहको कमिटीमा बसेका अधिकारी २०५१, ०५५, ०६१ र ०६८ गरी चारपटक अर्थमन्त्री भएका थिए । उनले २०५१ सालको पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारको अर्थमन्त्री भएका बेला ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र २०६१ सालमा सुत्केरी भत्ताजस्ता चर्चित कार्यक्रम ल्याएका थिए । उनी २०४७ तथा हालको संविधानका मस्यौदाकार पनि हुन् । पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट स्वैच्छिक अवकाश लिई हाल उनी पत्रपत्रिकामा विचार र किताब लेख्ने काममा व्यस्त रहन्छन् ।
सम्पादकीय
उपलब्धिमूलक भ्रमण र कार्यान्वयनमा आशङ्का
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार ५ देखि १० गतेसम्म ६ दिने चीनको भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा नौओटा निजी, सार्वजनिक–साझेदारी र १४ ओटा सरकारी स्तरमा सहमति भए । त्यसैले यसलाई नेपालको ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यो भ्रमणले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चिनियाँ लगानी भित्रिने भएको छ । निजीक्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले समझदारी गरेको छ । यदि निजी र सरकारी सबै सहमति कार्यान्वयन भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । भ्रमणमै निजीक्षेत्रमा ९ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै काठमाडौंमा रेल पुर्याउने भनेका छन् । पहिला सरकारी स्तरमा सहमति हुने गरेको थियो । सरकारी स्तरमा हुने गरेको सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन् । तर, अहिले निजीस्तरमा लगानी भिœयाउने सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । भ्रमणमा नेपाल चीनबीच विभिन्न नाका खोल्ने तातोपानी नाका सुचारु गर्नेजस्ता विषयलाई हेर्दा भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको देखिन्छ । क्रश बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन पनि बन्ने विषय सकारात्मक हो । तर, हामीकहाँ सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने विषयले समस्या पार्ने गरेको छ । योभन्दा अगाडि केपी ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । त्यतिबेला बहुमतको सरकार थिएन । तर, अहिले बहुमतको सरकार बनेको छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न विषयमा सहमति भएका छन् । त्यसैले पनि सहमति कार्यान्वयन हुने र आगामी दिनमा सहकार्य बढ्ने तथा विकासले गति लिने सम्भावना देखिन्छ ।
अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चिनियाँ रेल नेपाल आउने हो । यदि यो विषयमा सरकारले तदारुकता देखाएन भने चिनियाँ रेल आउने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । रेलको प्रारम्भिक सर्वेको रिपोर्ट आउनै २ वर्ष लाग्छ । अन्य प्रक्रियागत रूपमा विभिन्न चरण रहेका छन् । तर, नेपालमा रेल ल्याउने विषय कार्यान्वयन भयो भने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीति, व्यापारिकलगायत चौतर्फी विकासले फड्को मार्न सक्छ ।
भ्रमणमा पारवहन सन्धिको विषय उठेन । प्रोटोकलमा सही गर्न पनि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ । केपी ओलीको अघिल्लो भ्रमणमा एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, अहिले त्यसको उच्चारण पनि नसुनिनुले फेरि भारतको नाकाबन्दीमा पर्न सक्ने र हामीलाई समस्या हुने तथा हामी भारतमाथि मात्र निर्भर हुने सम्भावना छ । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि सहमति गरेर थोरै मात्र भए पनि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने वातावरण सृजना गर्न जरुरी छ ।
हामी संस्थापक सदस्य रहेको बोआओ कन्भेन्सनमा नेपाललाई किन बोलाइएन ? साङ्घाई कोअपरेशनमा किन बोलाइएन ? अबका दिनमा यस्ता सङ्गठन महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले यसमा नेपालले भाग लिने वातावरण मिलाउनुपर्छ । अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ता गरिरहेका छन् । चीन र भारत एक्लाएक्लै वार्ता गरिरहेका छन् । विकसित राष्ट्रहरू एकआपसमा सहमति गर्दै बन्दव्यापार अगाडि बढाउँदै छन् । प्रधानमन्त्रीले भदौ महीनामा बिमस्टेक बैठक बोलाउने भनेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, यस सँगसँगै नेपाल सार्कको बैठक बोलाउन पनि पहल गर्नुपर्छ । साङ्घाई कोअपरेशनको बैठकमा भारत र पाकिस्तानले सँगै भाग लिएका थिए । भारत र पाकिस्तानको पनि सम्बन्ध सुधार भइरहेको देखिन्छ । यस्तो बखत सार्कको बैठक बोलाउँदा बैठक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसै प्रकारले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले एशियाको बदलि“दो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी क्रियाशील परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने समय आएको छ ।
भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ
चीन भ्रमणले औद्योगिक क्षेत्रमा केकस्ता उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ?
अहिले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला विभिन्न विषयमा सरकारी स्तरमा सहमतिहरू गरिएका छन् । त्यस्तै निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न परियोजनामा लगानी ल्याउने सहमति भएका छन् । त्यो उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्छ । विशेषतः नेपाल उद्योग परिसङ्घमा आबद्ध औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगीहरू भ्रमणमा सँगै गएकाले उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा पनि छलफल र परियोजना विकासका सम्भावनाहरूको विषयमा छलफल हुनु स्वागतयोग्य छ ।
विगतका वर्षहरूमा हुने गरेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय चीन भ्रमण र अहिलेको भ्रमणमा के अन्तर पाउनुभएको छ ?
त्यतिबेलाको भन्दा अहिलेको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा देशको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई ध्यान दिनु स्वाभाविक हो, किनभने अहिले बहुमतको सरकार छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा सम्पन्न गरेको भ्रमणका समयमा विभिन्न सहमति भएका थिए र त्यसमा उद्योगीहरूसँग सम्बन्धितभन्दा पनि सरकारी पक्षबाट दुवै देशका सरकारबीच धेरै सहमति भएका थिए । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी र विकासका लागि सहमतिहरू भएका थिए । अहिले तिनको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएको छ । यसलाई हामी निजीक्षेत्रले आशाका साथ हेरिरहेका छांै । अहिलेको भ्रमणमा निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता रहेकाले र उद्योगी व्यवसायीहरूले नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र परियोजना विकासका क्षेत्रमा सहमति गरेका छन् । यी प्रयत्न पहिलेको भन्दा फरक छन् ।
उद्योग परिसङ्घ र चिनियाँ उद्योगीसँग कुनै लगानी सम्झौता भएको छ वा छैन ? भएको छ भने कुन क्षेत्रमा भएको छ ?
उद्योग परिसङ्घले सहमति गर्ने होइन । परिसङ्घमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरू आबद्ध छन् । उनीहरूले नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न र परियोजना विकासका क्षेत्रमा सहमति गरेका छन् । त्यो नेपालका लागि स्वागतयोग्य रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान प्राप्त हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
नेपाल चीन व्यापार सहमतिले नेपालमा दीर्घकालीन कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भएका छन् । यो विशेष गरी सरकारी स्तरमा सहमति गरी चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनहरूलाई कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने मूल विषय हो । सहज निर्यात गर्ने अवसर सृजना भएमा नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असल प्रभाव पार्छ ।
अहिले भएका सहमतिहरूले समग्र नेपालको आर्थिक हितमा सहयोग पुग्ने विश्वास गर्नु सान्दर्भिक होला ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी बढेको छ
शेखर गोल्छा
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
चीन भ्रमणले कस्ता सम्भावना खोलेको छ ?
पक्कै पनि भ्रमणका सम्भावना धेरै छन् । यो भ्रमणले सम्भावनाहरूलाई अझ बढी वास्तविकतातिर लगेको छ । हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिको इच्छा गरेका छौं । त्यसका लागि विदेशी लगानी नभईकन हुँदैन । त्यो विदेशी लगानी सबैभन्दा बढी प्रबल सम्भावना चीनबाट रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण किन महत्त्वपूर्ण रह्यो ?
ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि अहिले सबैले सबैले समृद्धिको अपेक्षा राखेका छन् । समृद्धिको अपेक्षाका लागि हाम्रा छिमेकीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । उनीहरूको लगानी हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसैले यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूबाट हामीले चाँडै नै पूर्वाधारलगायत लगानी भिœयाउन सक्छौं । साथै यससम्बन्धी विद्यमान समस्या पनि समाधान गर्न सक्छौं ।
त्यसका आधारहरू केके छन् ?
अहिले चीन विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । उससँग धेरै खर्च गर्र्न सक्ने क्षमता छ । त्यसैले नेपालका लागि धेरै सम्भावना पनि छ । यस हिसाबले आउने समयमा चीनको लगानी हामीले अपेक्षा गर्नु सकारात्मक नै हो । यो सद्भावना भ्रमण थियो । चीन जानेबित्तिकै कुनै नयाँ विषयमा सहमति भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । तर, जाँदा एउटा शुरुआत भने पक्कै भएको छ । नेपाल लगानीयोग्य छ, यहाँ लगानी गर्दा प्रतिफल पनि राम्रो पाउन सकिन्छ, सुरक्षित पनि भइन्छ भन्ने पनि सञ्चार भएको छ । अहिले निजीक्षेत्रले चारओटा सम्झौता गरेको छ । एक, जलविद्युत् क्षेत्र जसमा निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । दुई, कृषिक्षेत्र । हामीले उच्च वृद्धिदर प्राप्त गर्न खोजेका छौं । त्यसका लागि हामीलाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । हामी पूर्वाधारमा धेरै नै पछि परेका छौं । त्यसका लागि हामीलाई स्वदेशी लगानीले पुग्दैन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक छ । रेल र अन्य विभिन्न सम्भावनाको कुरा आएको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ । रेलले यातायात खर्च कम गराउँछ । चिनियाँ कम्पनीले रेल बनाइदिन्छु भन्ने आशा देखाउनु स्वागतयोग्य छ । तर, एकैचोटि धेरै कुराको अपेक्षा पनि राख्नु हुँदैन । त्यसैले यो भ्रमण स्वागतयोग्य रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि चिनियाँ व्यापारीसँग विभिन्न विषयमा सहमति ग¥यो भनिएको छ । ती विषय कुनकुन हुन् ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सीसीपीआईटीसँग जोडिने काम गर्यो । हाम्रो लगानी बोर्डका महानिर्देशकले नेपालका तर्पmबाट नेपाल लगानीयोग्य छ, अब हामी सुरक्षाको ग्यारेण्टी दिन्छौं भन्ने विश्वास गराएका छन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यक्तिहरूले चारओटा सम्झौता गरेका छन् । त्यसमा राम्रै लगानी नेपालमा आउने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै एउटा कृषिक्षेत्रमा लगानीको सम्झौता भएको छ ।
कार्यान्वयनको पक्ष कत्तिको सफल देख्नुभएको छ ?
कार्यान्वयन पक्षको कुरा गर्दा भएका सम्झौता एकदमै गम्भीर किसिमले भएको छ । धेरैजसो विषय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
योभन्दा अगाडि गरिएका सहमति कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् ?
योभन्दा अगाडि भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका पनि छन् नभएका पनि छन् । तर, यो समझदारी (एमओयू) मात्र नभएर सम्झौता नै हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
प्रधानमन्त्री भारत र चीन निरन्तर जानुभयो । यसबाट कस्तो उपलब्धि प्राप्त भएको पाउनुभएको छ ?
नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धमा चुनौती र सम्भावना बेग्लै छन् । भारतसँग सांस्कृतिक सम्बन्धमा हामी बेग्लै छौं । हाम्रो ६५ देखि ७० प्रतिशत आयात र निर्यात दुवै भारतसँग निर्भर छ । अहिले आयात हुने ९० प्रतिशत वस्तु भारतबाट आउँछ । त्यसैले भारतसँग हाम्रो अर्कै किसिमको सम्बन्ध छ । चीनले विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरिसकेको छ । त्यस्तै चिनियाँ लगानीकर्ताको क्षमता भने धेरै बढेको छ । चीनको महत्त्व पनि अर्कै रहेको छ । दुईओटैलाई एकै किसिमले तुलना गर्नु ठीक नहोला । दुवै मुलुक हाम्रा लागि आआफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन् । यो भ्रमण एउटा शुरुआत हो । यो शुरूआतले पक्कै पनि भविष्यमा चिनियाँ लगानी नेपालमा बढेको अनुभव गर्न सक्नेछौं ।
नेपालको विकासमा नयाँ आयाम खुलेको छ
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बनेकोे अत्यन्त बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे । भ्रमणका क्रममा चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भए । यिनको सफल कार्यान्वयनले नेपाल चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले २०१६ मार्चमा चीन भ्रमण गरेका बेला पनि ऐतिहासिक सहमतिहरू भएका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै दुई देशले सम्बन्ध विस्तारको आधार ट्रान्स हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभटी नेटवर्कको खाका हो । यसभित्र रहेर नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । करीब ७ वर्षभित्र चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म आइपुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को १० महीनामा चीनबाट कुल आयात १ खर्ब २७ अर्ब ५८ करोडबराबर भएको देखिन्छ । निर्यात भने २ अर्ब ६६ करोड मात्रै छ । चीनसँग कुल १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोडको व्यापार भएको १ सय २४ अर्ब ९१ करोडको व्यापारघाटा देखिएको छ । दुई देशबीच कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा भएको उपलब्धिले नेपालको आर्थिक विकास एवम् व्यापारघाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । रेलवे सम्झौताका लागि भएको समझदारीपत्रको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन । यसको अभावमा आर्थिक प्राविधिक पाटोबारे जानकारी आउन सकेको छैन ।
हालै सम्पन्न भ्रमणले निजीक्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि र सरकारी क्षेत्रमा हुने सहयोगले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई गति प्रदान गर्नेछ । नेपालको उत्तरी भेगमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामानको ओसारपसार गर्न धेरै गाह्रो छ । तिब्बती राजमार्गको प्रयोगले ती धेरै विषयको समाधान हुन सक्छ ।
जलस्रोतको विकासको क्षेत्रमा नेपाल र चीन दुवै देशका निजीक्षेत्रबीच झण्डै १ खर्ब ८० अर्बको लगानीमा कुल ८ सय ७९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता रहेको छ । सोही क्रममा १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । निजीक्षेत्रले फलपूmल प्रशोधन उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता गरेको छ ।
भ्रमणमा भएका सहमतिका आधारमा नेपाली पश्मिना निर्यात हुन सक्ने सम्भावना देखिएका छन् । रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता सम्पन्न हुनाले सो क्षेत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । तातोपानी (मितेरी पुल) र रसुवागडी पुलको निर्माणसम्बन्धी सम्झौताले ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनः गति प्रदान गर्नेछ ।
उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी र सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र एवम् आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएका सम्झौताले नेपालको निजीक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठोस योगदान पुग्न जानेछ ।
तातोपानी काठमाडौं जोड्ने अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने सम्झौताले सो क्षेत्रमा ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिलाई द्रुत गतिले विस्तार हुने नै छ । त्यस्तै, नेपालले पहिचान गरेका तीन ठाउँमा इन्धन भण्डार स्थापना गर्ने सम्झौताले हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमताको विस्तार गर्नेछ ।
नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणसम्बन्धी अनुसन्धानले सो क्षेत्रमा थप लगानीका आयामहरू खोलिनेछन् । नेपालद्वारा प्रस्तावित तीनओटा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नामक आर्थिक कोरिडोरमा चीन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उत्तर दक्षिण आर्थिक कोरिडोरमा सघाउने चीन सरकारको प्रतिबद्धता छ । तर, सन् २०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण गर्दा सम्पन्न भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन । ट्रेड एण्ड ट्रञ्जिटको प्रोटोकलमा थोरै प्राविधिक विषयहरूमा गृहकार्य नपुगेकाले सो सम्झौता हुन नसकेको हामीलाई जानकारीमा आएको छ । तर, हालै आएर प्रधानमन्त्रीले सो सम्झौतामा आगामी जुलाई महीनामा हस्ताक्षर हुने बारे संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटन तथा धार्मिक सहकार्यका लागि द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान गरिने सहमति भएको र चीनले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा द्रुत गतिले अगाडि बढ्ने नेपालको आवश्यकतालाई सबै किसिमले सघाउने भएको छ ।
बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै एशियाली पूर्वाधार बैङ्कले नेपालको पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अर्कोतर्फ हाल कायम चीनको तिब्बत, हङ्कङ र क्वाञ्चाउमा रहेका नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अतिरिक्त चीनको छेन्तुमा पनि महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गरिनेछ ।
समग्रमा भ्रमणका क्रममा भएका सहमति, सन्धि तथा सम्झौताहरूले नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा अवश्य योगदान पुर्याउनेछ ।
पश्मिना निर्यातमा उपलब्धि
मोहन कटुवाल, उपाध्यक्ष, नेपाल
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामध्ये नेपाली पश्मिना चीनमा निर्यात गर्ने विषयले निर्यातमा थप योगदान पुग्नेछ । पश्मिना चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमी मुलुकमा निर्यातको राम्रो सम्भावना भएको नेपाली उत्पादन हो । नेपालको पश्मिनाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विश्वास प्राप्त नेपाली वस्तु भएकाले चीनमा पनि राम्रो सम्भावना छ । अहिले पनि पश्मिना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ महँगो मूल्यमा चीन न्यूजील्याण्डलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाह्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुनु विडम्बना नै हो । पश्मिनाको कच्चा पदार्थका लागि अब नेपालमा भेडा, च्याङ्ग्रालगायत जनावरको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा मासु र छालाको समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले हिमाली क्षेत्रमा यस्ता पशुपालनका लागि व्यावसायिक वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
अहिले विकसित मुलुकमध्ये चीन पनि लम्किरहेको छ । त्यसैले नेपाली पश्मिनाको निर्यात चीनमा बढी हुने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि नेपालका पश्मिना उद्योग व्यवसायलाई सरकारले प्रवर्धनका लागि पश्मिना प्रवर्द्धन गर्ने नीतिनियम ल्याउन जरुरी छ । त्यसमा नयाँनयाँ प्रविधिलाई पनि सँगै अगाडि बढाउन जरुरी छ । अर्कोतर्फ, यस क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरूले सहज तरीकाले बैङ्क कर्जा पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्दा भन्सारमा विभिन्न झमेला हुने गरेको छ । त्यसलाई कम गर्नु पनि नितान्त आवश्यक छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
भरतमोहन अधिकारी
पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
भरतमोहन अधिकारीको जन्म १९९३ साल वैशाख २२ गते महोत्तरी जिल्लाको भमरपुरा गाउँमा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए (अर्थशास्त्र) र बीएल गरेका छन् । उनी २००८ सालमा बनारसमा पढ्दा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिई निरन्तर कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय छन् । उनी २०१९ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनबाट पार्टीको पोलिट ब्युरो वैकल्पिक सदस्य बनेका थिए । ५० वर्षभन्दा बढी पार्टीको उच्च तहको कमिटीमा बसेका अधिकारी २०५१, ०५५, ०६१ र ०६८ गरी चारपटक अर्थमन्त्री भएका थिए । उनले २०५१ सालको पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारको अर्थमन्त्री भएका बेला ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र २०६१ सालमा सुत्केरी भत्ताजस्ता चर्चित कार्यक्रम ल्याएका थिए । उनी २०४७ तथा हालको संविधानका मस्यौदाकार पनि हुन् । पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट स्वैच्छिक अवकाश लिई हाल उनी पत्रपत्रिकामा विचार र किताब लेख्ने काममा व्यस्त रहन्छन् ।
सम्पादकीय
उपलब्धिमूलक भ्रमण र कार्यान्वयनमा आशङ्का
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार ५ देखि १० गतेसम्म ६ दिने चीनको भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा नौओटा निजी, सार्वजनिक–साझेदारी र १४ ओटा सरकारी स्तरमा सहमति भए । त्यसैले यसलाई नेपालको ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यो भ्रमणले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चिनियाँ लगानी भित्रिने भएको छ । निजीक्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले समझदारी गरेको छ । यदि निजी र सरकारी सबै सहमति कार्यान्वयन भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । भ्रमणमै निजीक्षेत्रमा ९ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति भएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै काठमाडौंमा रेल पुर्याउने भनेका छन् । पहिला सरकारी स्तरमा सहमति हुने गरेको थियो । सरकारी स्तरमा हुने गरेको सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन् । तर, अहिले निजीस्तरमा लगानी भिœयाउने सहमति भएकाले कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । भ्रमणमा नेपाल चीनबीच विभिन्न नाका खोल्ने तातोपानी नाका सुचारु गर्नेजस्ता विषयलाई हेर्दा भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको देखिन्छ । क्रश बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन पनि बन्ने विषय सकारात्मक हो । तर, हामीकहाँ सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने विषयले समस्या पार्ने गरेको छ । योभन्दा अगाडि केपी ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । त्यतिबेला बहुमतको सरकार थिएन । तर, अहिले बहुमतको सरकार बनेको छ । अहिले निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न विषयमा सहमति भएका छन् । त्यसैले पनि सहमति कार्यान्वयन हुने र आगामी दिनमा सहकार्य बढ्ने तथा विकासले गति लिने सम्भावना देखिन्छ ।
अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चिनियाँ रेल नेपाल आउने हो । यदि यो विषयमा सरकारले तदारुकता देखाएन भने चिनियाँ रेल आउने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ । रेलको प्रारम्भिक सर्वेको रिपोर्ट आउनै २ वर्ष लाग्छ । अन्य प्रक्रियागत रूपमा विभिन्न चरण रहेका छन् । तर, नेपालमा रेल ल्याउने विषय कार्यान्वयन भयो भने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीति, व्यापारिकलगायत चौतर्फी विकासले फड्को मार्न सक्छ ।
भ्रमणमा पारवहन सन्धिको विषय उठेन । प्रोटोकलमा सही गर्न पनि तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ । केपी ओलीको अघिल्लो भ्रमणमा एक तिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, अहिले त्यसको उच्चारण पनि नसुनिनुले फेरि भारतको नाकाबन्दीमा पर्न सक्ने र हामीलाई समस्या हुने तथा हामी भारतमाथि मात्र निर्भर हुने सम्भावना छ । त्यसैले यस्ता विषयमा पनि सहमति गरेर थोरै मात्र भए पनि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने वातावरण सृजना गर्न जरुरी छ ।
हामी संस्थापक सदस्य रहेको बोआओ कन्भेन्सनमा नेपाललाई किन बोलाइएन ? साङ्घाई कोअपरेशनमा किन बोलाइएन ? अबका दिनमा यस्ता सङ्गठन महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले यसमा नेपालले भाग लिने वातावरण मिलाउनुपर्छ । अमेरिका र उत्तर कोरिया वार्ता गरिरहेका छन् । चीन र भारत एक्लाएक्लै वार्ता गरिरहेका छन् । विकसित राष्ट्रहरू एकआपसमा सहमति गर्दै बन्दव्यापार अगाडि बढाउँदै छन् । प्रधानमन्त्रीले भदौ महीनामा बिमस्टेक बैठक बोलाउने भनेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, यस सँगसँगै नेपाल सार्कको बैठक बोलाउन पनि पहल गर्नुपर्छ । साङ्घाई कोअपरेशनको बैठकमा भारत र पाकिस्तानले सँगै भाग लिएका थिए । भारत र पाकिस्तानको पनि सम्बन्ध सुधार भइरहेको देखिन्छ । यस्तो बखत सार्कको बैठक बोलाउँदा बैठक हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसै प्रकारले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले एशियाको बदलि“दो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी क्रियाशील परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने समय आएको छ ।
भ्रमणले नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ
चीन भ्रमणले औद्योगिक क्षेत्रमा केकस्ता उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ?
अहिले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला विभिन्न विषयमा सरकारी स्तरमा सहमतिहरू गरिएका छन् । त्यस्तै निजीक्षेत्रबाट पनि विभिन्न परियोजनामा लगानी ल्याउने सहमति भएका छन् । त्यो उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्छ । विशेषतः नेपाल उद्योग परिसङ्घमा आबद्ध औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगीहरू भ्रमणमा सँगै गएकाले उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा पनि छलफल र परियोजना विकासका सम्भावनाहरूको विषयमा छलफल हुनु स्वागतयोग्य छ ।
विगतका वर्षहरूमा हुने गरेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय चीन भ्रमण र अहिलेको भ्रमणमा के अन्तर पाउनुभएको छ ?
त्यतिबेलाको भन्दा अहिलेको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा देशको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई ध्यान दिनु स्वाभाविक हो, किनभने अहिले बहुमतको सरकार छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा सम्पन्न गरेको भ्रमणका समयमा विभिन्न सहमति भएका थिए र त्यसमा उद्योगीहरूसँग सम्बन्धितभन्दा पनि सरकारी पक्षबाट दुवै देशका सरकारबीच धेरै सहमति भएका थिए । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामा लगानी र विकासका लागि सहमतिहरू भएका थिए । अहिले तिनको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएको छ । यसलाई हामी निजीक्षेत्रले आशाका साथ हेरिरहेका छांै । अहिलेको भ्रमणमा निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता रहेकाले र उद्योगी व्यवसायीहरूले नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी र परियोजना विकासका क्षेत्रमा सहमति गरेका छन् । यी प्रयत्न पहिलेको भन्दा फरक छन् ।
उद्योग परिसङ्घ र चिनियाँ उद्योगीसँग कुनै लगानी सम्झौता भएको छ वा छैन ? भएको छ भने कुन क्षेत्रमा भएको छ ?
उद्योग परिसङ्घले सहमति गर्ने होइन । परिसङ्घमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरू आबद्ध छन् । उनीहरूले नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न र परियोजना विकासका क्षेत्रमा सहमति गरेका छन् । त्यो नेपालका लागि स्वागतयोग्य रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान प्राप्त हुने विश्वास हामीले लिएका छौं ।
नेपाल चीन व्यापार सहमतिले नेपालमा दीर्घकालीन कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यस विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भएका छन् । यो विशेष गरी सरकारी स्तरमा सहमति गरी चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनहरूलाई कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने मूल विषय हो । सहज निर्यात गर्ने अवसर सृजना भएमा नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असल प्रभाव पार्छ ।
अहिले भएका सहमतिहरूले समग्र नेपालको आर्थिक हितमा सहयोग पुग्ने विश्वास गर्नु सान्दर्भिक होला ।
नेपालमा चिनियाँ लगानी बढेको छ
शेखर गोल्छा
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
चीन भ्रमणले कस्ता सम्भावना खोलेको छ ?
पक्कै पनि भ्रमणका सम्भावना धेरै छन् । यो भ्रमणले सम्भावनाहरूलाई अझ बढी वास्तविकतातिर लगेको छ । हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिको इच्छा गरेका छौं । त्यसका लागि विदेशी लगानी नभईकन हुँदैन । त्यो विदेशी लगानी सबैभन्दा बढी प्रबल सम्भावना चीनबाट रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण किन महत्त्वपूर्ण रह्यो ?
ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि अहिले सबैले सबैले समृद्धिको अपेक्षा राखेका छन् । समृद्धिको अपेक्षाका लागि हाम्रा छिमेकीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । उनीहरूको लगानी हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसैले यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूबाट हामीले चाँडै नै पूर्वाधारलगायत लगानी भिœयाउन सक्छौं । साथै यससम्बन्धी विद्यमान समस्या पनि समाधान गर्न सक्छौं ।
त्यसका आधारहरू केके छन् ?
अहिले चीन विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । उससँग धेरै खर्च गर्र्न सक्ने क्षमता छ । त्यसैले नेपालका लागि धेरै सम्भावना पनि छ । यस हिसाबले आउने समयमा चीनको लगानी हामीले अपेक्षा गर्नु सकारात्मक नै हो । यो सद्भावना भ्रमण थियो । चीन जानेबित्तिकै कुनै नयाँ विषयमा सहमति भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । तर, जाँदा एउटा शुरुआत भने पक्कै भएको छ । नेपाल लगानीयोग्य छ, यहाँ लगानी गर्दा प्रतिफल पनि राम्रो पाउन सकिन्छ, सुरक्षित पनि भइन्छ भन्ने पनि सञ्चार भएको छ । अहिले निजीक्षेत्रले चारओटा सम्झौता गरेको छ । एक, जलविद्युत् क्षेत्र जसमा निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । दुई, कृषिक्षेत्र । हामीले उच्च वृद्धिदर प्राप्त गर्न खोजेका छौं । त्यसका लागि हामीलाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । हामी पूर्वाधारमा धेरै नै पछि परेका छौं । त्यसका लागि हामीलाई स्वदेशी लगानीले पुग्दैन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आवश्यक छ । रेल र अन्य विभिन्न सम्भावनाको कुरा आएको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ । रेलले यातायात खर्च कम गराउँछ । चिनियाँ कम्पनीले रेल बनाइदिन्छु भन्ने आशा देखाउनु स्वागतयोग्य छ । तर, एकैचोटि धेरै कुराको अपेक्षा पनि राख्नु हुँदैन । त्यसैले यो भ्रमण स्वागतयोग्य रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि चिनियाँ व्यापारीसँग विभिन्न विषयमा सहमति ग¥यो भनिएको छ । ती विषय कुनकुन हुन् ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सीसीपीआईटीसँग जोडिने काम गर्यो । हाम्रो लगानी बोर्डका महानिर्देशकले नेपालका तर्पmबाट नेपाल लगानीयोग्य छ, अब हामी सुरक्षाको ग्यारेण्टी दिन्छौं भन्ने विश्वास गराएका छन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका व्यक्तिहरूले चारओटा सम्झौता गरेका छन् । त्यसमा राम्रै लगानी नेपालमा आउने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै एउटा कृषिक्षेत्रमा लगानीको सम्झौता भएको छ ।
कार्यान्वयनको पक्ष कत्तिको सफल देख्नुभएको छ ?
कार्यान्वयन पक्षको कुरा गर्दा भएका सम्झौता एकदमै गम्भीर किसिमले भएको छ । धेरैजसो विषय कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
योभन्दा अगाडि गरिएका सहमति कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् ?
योभन्दा अगाडि भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका पनि छन् नभएका पनि छन् । तर, यो समझदारी (एमओयू) मात्र नभएर सम्झौता नै हो । त्यसैले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
प्रधानमन्त्री भारत र चीन निरन्तर जानुभयो । यसबाट कस्तो उपलब्धि प्राप्त भएको पाउनुभएको छ ?
नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धमा चुनौती र सम्भावना बेग्लै छन् । भारतसँग सांस्कृतिक सम्बन्धमा हामी बेग्लै छौं । हाम्रो ६५ देखि ७० प्रतिशत आयात र निर्यात दुवै भारतसँग निर्भर छ । अहिले आयात हुने ९० प्रतिशत वस्तु भारतबाट आउँछ । त्यसैले भारतसँग हाम्रो अर्कै किसिमको सम्बन्ध छ । चीनले विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरिसकेको छ । त्यस्तै चिनियाँ लगानीकर्ताको क्षमता भने धेरै बढेको छ । चीनको महत्त्व पनि अर्कै रहेको छ । दुईओटैलाई एकै किसिमले तुलना गर्नु ठीक नहोला । दुवै मुलुक हाम्रा लागि आआफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन् । यो भ्रमण एउटा शुरुआत हो । यो शुरूआतले पक्कै पनि भविष्यमा चिनियाँ लगानी नेपालमा बढेको अनुभव गर्न सक्नेछौं ।
नेपालको विकासमा नयाँ आयाम खुलेको छ
कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बनेकोे अत्यन्त बलियो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरे । भ्रमणका क्रममा चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता र समझदारी भए । यिनको सफल कार्यान्वयनले नेपाल चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले २०१६ मार्चमा चीन भ्रमण गरेका बेला पनि ऐतिहासिक सहमतिहरू भएका थिए । त्यसलाई निरन्तरता दिँदै दुई देशले सम्बन्ध विस्तारको आधार ट्रान्स हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभटी नेटवर्कको खाका हो । यसभित्र रहेर नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि दूरगामी महत्त्व राख्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । करीब ७ वर्षभित्र चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म आइपुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को १० महीनामा चीनबाट कुल आयात १ खर्ब २७ अर्ब ५८ करोडबराबर भएको देखिन्छ । निर्यात भने २ अर्ब ६६ करोड मात्रै छ । चीनसँग कुल १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोडको व्यापार भएको १ सय २४ अर्ब ९१ करोडको व्यापारघाटा देखिएको छ । दुई देशबीच कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा भएको उपलब्धिले नेपालको आर्थिक विकास एवम् व्यापारघाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । रेलवे सम्झौताका लागि भएको समझदारीपत्रको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन । यसको अभावमा आर्थिक प्राविधिक पाटोबारे जानकारी आउन सकेको छैन ।
हालै सम्पन्न भ्रमणले निजीक्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि र सरकारी क्षेत्रमा हुने सहयोगले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा आर्थिक विकासका गतिविधिहरूलाई गति प्रदान गर्नेछ । नेपालको उत्तरी भेगमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामानको ओसारपसार गर्न धेरै गाह्रो छ । तिब्बती राजमार्गको प्रयोगले ती धेरै विषयको समाधान हुन सक्छ ।
जलस्रोतको विकासको क्षेत्रमा नेपाल र चीन दुवै देशका निजीक्षेत्रबीच झण्डै १ खर्ब ८० अर्बको लगानीमा कुल ८ सय ७९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता रहेको छ । सोही क्रममा १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । निजीक्षेत्रले फलपूmल प्रशोधन उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता गरेको छ ।
भ्रमणमा भएका सहमतिका आधारमा नेपाली पश्मिना निर्यात हुन सक्ने सम्भावना देखिएका छन् । रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता सम्पन्न हुनाले सो क्षेत्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । तातोपानी (मितेरी पुल) र रसुवागडी पुलको निर्माणसम्बन्धी सम्झौताले ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पुनः गति प्रदान गर्नेछ ।
उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी र सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र एवम् आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा भएका सम्झौताले नेपालको निजीक्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठोस योगदान पुग्न जानेछ ।
तातोपानी काठमाडौं जोड्ने अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने सम्झौताले सो क्षेत्रमा ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिलाई द्रुत गतिले विस्तार हुने नै छ । त्यस्तै, नेपालले पहिचान गरेका तीन ठाउँमा इन्धन भण्डार स्थापना गर्ने सम्झौताले हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार क्षमताको विस्तार गर्नेछ ।
नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणसम्बन्धी अनुसन्धानले सो क्षेत्रमा थप लगानीका आयामहरू खोलिनेछन् । नेपालद्वारा प्रस्तावित तीनओटा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नामक आर्थिक कोरिडोरमा चीन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उत्तर दक्षिण आर्थिक कोरिडोरमा सघाउने चीन सरकारको प्रतिबद्धता छ । तर, सन् २०१६ मार्चमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण गर्दा सम्पन्न भएको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन । ट्रेड एण्ड ट्रञ्जिटको प्रोटोकलमा थोरै प्राविधिक विषयहरूमा गृहकार्य नपुगेकाले सो सम्झौता हुन नसकेको हामीलाई जानकारीमा आएको छ । तर, हालै आएर प्रधानमन्त्रीले सो सम्झौतामा आगामी जुलाई महीनामा हस्ताक्षर हुने बारे संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटन तथा धार्मिक सहकार्यका लागि द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान गरिने सहमति भएको र चीनले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा द्रुत गतिले अगाडि बढ्ने नेपालको आवश्यकतालाई सबै किसिमले सघाउने भएको छ ।
बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै एशियाली पूर्वाधार बैङ्कले नेपालको पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अर्कोतर्फ हाल कायम चीनको तिब्बत, हङ्कङ र क्वाञ्चाउमा रहेका नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अतिरिक्त चीनको छेन्तुमा पनि महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गरिनेछ ।
समग्रमा भ्रमणका क्रममा भएका सहमति, सन्धि तथा सम्झौताहरूले नेपालको आर्थिक समुन्नतिमा अवश्य योगदान पुर्याउनेछ ।
पश्मिना निर्यातमा उपलब्धि
मोहन कटुवाल, उपाध्यक्ष, नेपाल
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामध्ये नेपाली पश्मिना चीनमा निर्यात गर्ने विषयले निर्यातमा थप योगदान पुग्नेछ । पश्मिना चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमी मुलुकमा निर्यातको राम्रो सम्भावना भएको नेपाली उत्पादन हो । नेपालको पश्मिनाले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विश्वास प्राप्त नेपाली वस्तु भएकाले चीनमा पनि राम्रो सम्भावना छ । अहिले पनि पश्मिना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ महँगो मूल्यमा चीन न्यूजील्याण्डलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बाह्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुनु विडम्बना नै हो । पश्मिनाको कच्चा पदार्थका लागि अब नेपालमा भेडा, च्याङ्ग्रालगायत जनावरको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा मासु र छालाको समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले हिमाली क्षेत्रमा यस्ता पशुपालनका लागि व्यावसायिक वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
अहिले विकसित मुलुकमध्ये चीन पनि लम्किरहेको छ । त्यसैले नेपाली पश्मिनाको निर्यात चीनमा बढी हुने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि नेपालका पश्मिना उद्योग व्यवसायलाई सरकारले प्रवर्धनका लागि पश्मिना प्रवर्द्धन गर्ने नीतिनियम ल्याउन जरुरी छ । त्यसमा नयाँनयाँ प्रविधिलाई पनि सँगै अगाडि बढाउन जरुरी छ । अर्कोतर्फ, यस क्षेत्रमा लागेका उद्यमीहरूले सहज तरीकाले बैङ्क कर्जा पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अहिले स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्दा भन्सारमा विभिन्न झमेला हुने गरेको छ । त्यसलाई कम गर्नु पनि नितान्त आवश्यक छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
