आजका अतिथि
ध्रुव तिमिल्सिना
अध्यक्ष
नेपाल मर्चेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशन
ध्रुव तिमिल्सिनाको जन्म २०३१ साल जेठ १० गते तनहुँमा भएको हो । उनले अमृत साइन्स कलेजबाट विज्ञानमा स्नातक र पब्लिक युथ क्याम्पसबाट एमबीए गरेका छन् । उनीसँगै नेचुरल रिसर्च म्यानेजमेण्टको क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा अनुसन्धानमूलक काम गरेको करीब ७ वर्षको अनुभव छ । साथै, उनीसँग नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत वित्त विभाग, सुपरिवेक्षण विभाग, शिक्षा तथा तालीम विभाग र व्यवस्थापन विभागमा विभागीय प्रमुखसमेत भएर करीब १० वर्ष काम गरेको अनुभव पनि छ । उनी सिद्धार्थ क्यापिटलको स्थापनादेखि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरत छन् । उनीसँग सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ लागू भएपछि सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डअन्तर्गत विभिन्न सामूहिक लगानी योजना सफल सञ्चालन गरेकोसमेत अनुभव छ ।
पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकास
नेपालको पूँजीबजार विकास हुन धेरै समय लाग्नुको मुख्य कारण लामो समयसम्म देश अल्प विकसित रहनु, राजनीतिक रूपले देश अस्थिर रहनु तथा स्थिर भएको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियलगायत विभिन्न कारणले आर्थिक विकासले प्राथमिकता नपाउनु आदि देखिन्छन् । हामीभन्दा धेरै पछि उदय भएका पूँजीबजारले ठूलो फड्को मारिसकेका उदाहरण धेरै छन् विकसित पूँजीबजारमा योग्य जो कोहीले पनि चाहेमा सहजै पहुँच पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालको पूँजीबजार नीतिगत तथा संरचनागत हिसाबले पूर्ण विकसित हुन सकेको छैन । बजारका न्यूनतम सेवासमेत सर्वत्र उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ ।
नेपालको पूँजीबजारमा विद्यमान समस्याहरूको अल्पकालीन समाधान गरी पूँजीबजारसम्बन्धी सेवामा सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ पूँजीबजारको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन योजना तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भइसकेको छ ।
हाल लगानीकर्ताले प्राथमिक बजारमा सहज पहुँच पाइसकेको अवस्था छ । तर, दोस्रो बजार कारोबार भने निश्चित भौगोलिक दायरामा सीमित रहेको देखिन्छ, जसलाई अनलाइन कारोबार प्रणालीको विकास गरी तत्काल समाधान गर्नु जरुरी छ । सूचना प्रवाह, लागत र कार्यगत हिसाबले दोस्रो बजारलाई दक्ष रूपमा विकास गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ । हकप्रद शेयर तथा बोनस शेयरहरू निष्कासन तथा सूचीकरण भई लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा जम्मा भएर विक्रीयोग्य हुन निकै समय लाग्ने अवस्था विद्यमान छ । यसो त हकप्रद निष्कासनका लागि विद्यमान तथा न्यूनतम आधारभूत प्रक्रिया नै समय लाग्ने खालको भएकाले यस्तो भएको हो । तथापि नियमन निकायहरूले समन्वय गरेर निष्कासनपश्चात् तत्काल विक्रीयोग्य बनाउन सकिनेतर्फ समेत ध्यान दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । बजारमा हाल विद्यमान रहेका अन्य सानातिना समस्यालाई लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया गरी समाधान गर्दै लैजानुपर्छ तथा बजार सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाहरू समेत जिम्मेवार भई कार्य गर्नु अति आवश्यक छ ।
हाल बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूमात्र सूचीकरण भएको र अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको सोही अनुपातमा उपस्थिति नभएकाले अर्थतन्त्र र बजारको गतिमा सामञ्जस्य नदेखिने अवस्था विद्यमान छ । यसलाई हालै घोषित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । सो कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र निष्कासन गर्न उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र लगानीकर्ताको हितलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उद्योगधन्दाको स्थापना तथा सञ्चालन र देशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजी परिचालन गर्ने महŒवपूर्ण थलोका रूपमा रहेको पूँजीबजारमा पूँजी परिचालन गर्न विविध प्रकारका वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गर्ने गरी संरचनागत तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नु अर्को आवश्यकता हो । औजारहरूको विविधीकरणले पूँजीको आवश्यकताअनुसार वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गरी पूँजी परिचालन गर्न मद्दत पुग्छ भने लगानीकर्तालाई समेत आफ्नो रुचि र जोखीम वहन गर्न सक्ने क्षमताअनुरूप लागनीका लागि अवसर उपलब्ध हुन्छ । बजारको विकास गर्ने क्रममा सेक्युरिटी डिलर, भेञ्चर क्यापिटल, सामूहिक लागनी कोष, हेज फण्डजस्ता संस्थागत संरचनालाई प्रोत्साहन गरी यसको स्थापना, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यस्ता संस्थागत संरचनाले बजारमा वैदेशिक पूँजी भिœयाउन मात्र नभई धितोपत्रको मागमा वृद्धि गरी बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न चाहनेहरूलाई विश्वस्त पार्न मद्दत पु¥याउँछ ।
बजारमा इजाजतप्राप्त सेवाप्रदायक संस्थाहरूको कार्य दक्षता अभिवृद्धि अनिवार्य छ । सफल रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका, दक्ष मानव संसाधन रहेका, अन्तरराष्ट्रियस्तरका प्रविधिको प्रयोगमा पोख्त भइसकेका बैङ्कहरू पूँजीबजार सेवामा सहभागी भए भने यसको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विश्वका विभिन्न पूँजीबजारमा भएका अभ्यासको राम्रो अध्ययन गरी बजारमैत्री तथा प्रुडेन्सियल नीतिगत व्यवस्था गर्ने, बजारमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, बजार पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, पूँजीबजारसम्बन्धी औजारको विविधीकरण गरी उपयोग गर्ने आदि कार्यमा ती बजारले प्राप्त गरेका अनुभव निकै उपयोगी हुनसक्ने र यसले लागत तथा समयको बचत गरी पूँजीबजारलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सघाउँछ । यसरी पूँजीबजार विकाससम्बन्धी आगामी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइयो भने त्यो अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलो हुनु स्वाभाविक
भुवनहरि अर्याल
रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय
पब्लिक लिमिटेडलगायत कम्पनीको बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुमति लिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट काम ढिलाइ भएको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो सुनिएको छ । तर, कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ अनुरूप काम गर्छ । कम्पनीहरूको काममा ढिलाइ हुने मुख्य कारण भनेको कम्पनीहरूले कम्पनी ऐन र निर्देशिकाअनुसारको प्रक्रिया र कागजातहरू पूरा नगरी आउनु नै हो । साथै, कम्पनीहरू समयमा अद्यावधिक नहुने र कम्पनी ऐनअनुसार अद्यावधिक गर्न कागजातहरू पेश गरे पनि कम्पनी स्वयम्ले समय लगाउने हुँदा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । कागजात अद्यावधिक छ भने अभिलेख कार्य २ दिनभित्रमा गर्न सकिन्छ । यस्ता विषय नागरिक बडापत्र र कार्यालयको वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डट ओसिआर डट जिओभी डट एनपीमा समेत छन् ।
हाल कम्पनी ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा प्रमुख समस्या कम्पनीहरू समयमा अद्यावधिक नहुनु हो । त्यसको प्रमुख कारण कम्पनीहरू अद्यावधिक नगराई एउटै व्यक्तिले अन्य कम्पनी खोल्ने र शेयर होल्डर हुने, कम्पनीको जरीवाना बढ्दै जाँदा पुनः सोही प्रकृतिको अर्को कम्पनी दर्ता गर्नु पनि हो । यस्ता समस्याको समाधानका लागि यस कार्यालयले कम्पनीहरू शेयर लगत, अद्यावधिक वा अन्य कार्यका लागि आउँदा सो कम्पनीका सञ्चालकहरूको अन्य कम्पनीमा शेयर छ वा छैन र छ भने ती अन्य शेयर भएका कम्पनीसमेत अद्यावधिक छ, छैन यकिन गर्नुपर्छ । अद्यावधिक नभएको खण्डमा अन्य कम्पनी पनि अद्यावधिक गराउन लगाउनुपर्छ । यसले गर्दा केही ढिलाइ भएको हो । तर, कम्पनीहरूलाई कम्पनी ऐनको पालना गराउने र कम्पनीलाई प्रशासन अनुशासित बनाउने क्रममा कार्यालयको तर्फबाट थालिएका यी र यस्ता अन्य सुधारात्मक कार्यहरूमा सबै कम्पनी, कम्पनीका सञ्चालन, शेयरहोल्डरलगायत सरोकारवाला सबैको सकारात्मक सहयोगको आपेक्षा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेको छ । पब्लिक लिमिटेडको हकमा कम्पनीको उद्देश्यअनुरूप नियामक निकायको स्वीकृतिपश्चात् मात्र प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन हुने, शेयर किनबेचको अभिलेख गरिने हुँदा सो नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्दा लाग्ने समयसमेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकै काममा जोडिने भएकाले काम ढिला भएको जस्तो देखिने गरेको छ । साथै, पब्लिक कम्पनीको कागजातहरू धेरै हुने र सोको अध्ययन गर्नसमेत स्वभाविक रूपमा केही समय लाग्ने हुन्छ ।
कार्यालयमा हालको दरबन्दी पूर्ण नहुँदा जनशक्ति कम भई कामको चाप वृद्धि भएको छ । यसले पनि काममा नियमितभन्दा केही ढिलाइ हुने अवस्था छ । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सेवा दिने क्रममा क्यू प्रणालीबाट पहिला आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ
नीरज गिरी कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नेपाल धितोपत्र बोर्ड
बोर्डले हकप्रद तथा बोनस शेयर सहज ढङ्गले लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न र शेयरहरू लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा सोझै जाने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कम्पनी तथा शेयर रजिष्ट्रार कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तथापि त्यस्ता शेयर समयमा नै डिम्याट खातामा नआएको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेको छ ।
कतिपय कानूनी र सम्बन्धित कम्पनीहरूको प्राविधिक कारण त्यस्ता शेयरहरू समयमा नै लगानीकर्ताले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ । हकप्रद शेयरको हकमा निष्कासन प्रयोजनका लागि बूक क्लोज गरेको मितिदेखि निष्कासन गरी बाँडफाँटसम्मको समयावधि १०५ दिनसम्म लाग्नसक्ने देखिन्छ । यसमा निष्कान प्रक्रिया र सोसम्बन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरूको परिपालनाको बाध्यात्मक अवस्थाले समेत प्रभाव पारेको हुन्छ । यसअतिरिक्त सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको सम्पूर्ण हकप्रद शेयर विक्री नहुँदा लीलामी प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लीलामी प्रक्रियाले समेत हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँट प्रक्रिया लामो हुन जान्छ ।
सम्बन्धित कम्पनीले साधारणसभाबाट हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गर्ने निर्णय गरेपश्चात् सो सम्बन्धमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा हुने संशोधन अभिलेख तथा अद्यावधिक गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कारणबाट हकप्रद शेयर प्रदान गर्ने कार्यले थप समय लिन्छ ।
यसका अलवा बाँडफाँट भएको हकप्रद तथा बोनस शेयर लगानीकर्ताले प्राप्त गरी खातामा आउन तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भई कारोबारयोग्य हुनसमेत थप समय लाग्ने गरेको छ ।
यसरी बोर्डले लगानीकर्ताको सुविधाका लागि यथाशक्य छिटो हकप्रद तथा बोनस शेयर लगानीकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकेको । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन प्रक्रियालाई थप सहज, समावेशी तथा लगानीमैत्री बनाउन डिम्याट शेयरको हकमा अनिवार्य रूपमा तथा अन्य शेयरको हकमा मिति २०७४ मङ्सिर १ देखि ऐच्छिक रूपमा आस्बा प्रणाली लागू गरिसकिएको छ ।
यसरी हकप्रद तथा बोनस शेयर लगानीकर्ताले प्राप्त गर्न लामो समय लागिरहेको देखिएकोमा यसलाई बोर्डले गम्भीरतापूर्वक लिई लगानीकर्ताको हित छिटोभन्दा छिटो शेयर कारोबारयोग्य बनाउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि बोर्डले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरिरहेका छ ।
मूकदर्शक नियामक निकाय
नवराज सुवेदी
अध्यक्ष, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घ
लगानीका विभिन्न क्षेत्रमध्ये आम मानिसको रोजाइको क्षेत्र हो, पूँजीबजार । यस क्षेत्र किन पनि रोजाइमा पर्छ भने जो कोहीले पनि यसमा आप्mनो क्षमताअनुसारको रकम लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन् । सहजै पैसालाई शेयरमा र शेयरलाई पैसामा रूपान्तर गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने भनेको नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न कम्पनीहरूमा हो । कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले पाउने फाइदा भनेको कम्पनीले दिने नगद लाभांश, बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयर नै हुन् । कम्पनीले दिने आकर्षक प्रतिफलकै कारण दोस्रो बजारमा शेयरकै मूल्य पनि बढ्छ । त्यो पनि एउटा लाभ हो । तर, हाम्रो शेयरबजारमा नियामक निकायको कमजोरीले गर्दा या कम्पनीको ढिलासुस्तीले गर्दा नै लगानीकर्ताले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रतिफल समयमै प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कम्पनीले नगद लाभांश, बोनस शेयर र हकप्रद शेयर घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गर्छन् । कम्पनीले समयमै घोषणा गरिहाले पनि लिष्टिङमा ढिलाइ गरिदिने, कहिलेकाहीँ घोषणा गरेर पनि फिर्ता गरिदिने, पहुँचवालाको खातामा भने लिष्टिङ हुने खातामा हाल्दिहाल्ने तर आम सर्वसाधारणको खातामा भने पठाउन ढिलासुस्ती गरिदिने प्रवृत्ति पनि छ । त्यो हाम्रो पूँजी बजारको चरम विकृति हो । त्यसैगरी बोनस र हकप्रद शेयर खातामा नआएर लगानीकर्ताले सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क गर्दा अनेकौं प्रकारका झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । हकप्रद शेयरको आवेदन भर्ने क्रममा पनि छोटो समयमै सूचना निकाल्ने र कहिलेकाहीँ आम लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी सूचना सम्प्रेषित नगर्ने गरेको पनि पाइएको छ । कम्पनीका सञ्चालकहरूको भित्री स्वार्थका कारण पनि यस्तो हुने गरेको छ । ठूलो मात्रामा शेयर बोलकबोलमा ल्याएर महँगोमा शेयर भिडाएर करोडौं पैसा असुल गर्ने गरेको देखिएको छ । साथै फर्जी रूपमा समेत कतिपय लगानीकर्ताको हकप्रद भरेर शेयरमा फाइदा लुट्ने गरेको समेत पाइएको छ ।
तसर्थ, यस्ता लापरबाही गर्ने कम्पनीलाई नियामक निकायले कडा निगरानीमा राखी समयमै साधारणसभा गर्न लगाउने, घोषित डिभिडेण्ट हकप्रद शेयर समयमै लिष्टिङ गराई लगानीकर्ताको खातामा यथाशीघ्र पठाउने व्यवस्था गर्न लगाउने र आवश्यक परेमा नियमविपरीत जाने कम्पनीलाई कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरेर कम्पनीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्ने काम गर्नुपर्छ । यसो हुँदा पूँजीबजारमा आम लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् । हाम्रा नियामक निकायले लगानीकर्ताहरूको हकहितलाई सर्वोपरि ठानेर हरप्रकारका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो गतिविधि भन्नाले हाम्रो पूँजीबजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार मैत्री, प्रविधिमैत्री र अन्ततः आम लगानीकर्ता मैत्री बनाउने कुरामा नै आफ्नो अर्जुनदृष्टि रहनुपर्छ ।
नियामकले नियम पालना गराउन सकेको छैन
छोटेलाल रौनियार
उपाध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम
बोनस र हकप्रद शेयरको सन्दर्भमा सम्बन्धित कम्पनीले ३ महीनाभित्र बोनस तथा हकप्रद शेयर लिष्टिङ गर्नुपर्छ । तर, आजभोलि यस्ता कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिए पनि समयमा साधारणसभा नगरिदिने र साधारणसभाले घोषणा गरेको बोनस तथा हकप्रद शेयर पनि लगानीकर्तालाई उपलब्ध नगराउने गरेका छन् । यसमा पहिलो कमजोरी सम्बन्धित कम्पनीको हो भने अर्को नियामक निकायको । नियामक निकायले नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउन सकेका छैनन् । नियामक निकायले केही कम्पनीलाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने पनि समस्याको समाधान हुन सक्छ । यस विषयमा विभिन्न लगानीकर्ता सङ्घले नियामक निकायमा धेरैपटक कुरा राखिसकेका छन् । केही दिन अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सुझाव दिनुपर्ने थियो । त्यसमा मैले नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमको तर्फबाट सुझाव दिएको थिएँ । अन्य लागानीकर्ता सङ्घले पनि सुझाव दिएका थिए । यदि सम्बन्धित सबै निकायले भएकै नियमलाई पनि चाँडो लागू गरिदिने हो भने यथाशीघ्र लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा शेयर आउँछ ।
त्यसले ब्रोकर कमिशन र सरकारको राजस्व पनि बढी उठ्न सक्छ । कतिपय कम्पनीले त घोषित गरेको बोनस र हकप्रद शेयर पनि उल्टाइदिन्छन् । त्यसैले यसमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र धितोपत्र बोर्डले अभिभावकको भूमिमा निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
१५ दिनभित्र लिष्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ
उत्तम अर्याल
अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता सङ्घ नेपाल
पूँजीबजारमा हकप्रद, बोनस, एफपीओ आदि समयमा नै लिष्टिङ नहुँदा लगानीकर्ताकोे सम्पत्ति फ्रिज भएर बस्ता पनि टुलटुलु हेरेर बस्नुबाहेक केही गर्न सकिएको छैन । हामी लगानीकर्ता सङ्घले विभिन्न फोरमहरूमा बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । यसै सन्दर्भमा हालै जारी हुन लागेको मौद्रिक नीतिमा पनि यसले गर्ने असरका बारेमा आवाज उठाइसकेका छौं । लगानीकर्तालाई यसले कस्तो असर पारेको छ भन्ने सन्दर्भमा हकप्रद बोनसको मूल्य समायोजन भइसकेपछि बजारमा भोलिपल्टदेखि समायोजन मूल्यमा कारोबार हुन्छ । तर, बैङ्कसँगै ऋण लिएका ऋणीहरूको शेयर मूल्य समायोजित मूल्य नै कायम हुने तर बोनस हकप्रद धेरै ढिला लिष्टिङ हुँदा बैङ्कहरूले मार्जिङ कल गर्ने गर्दा शेयर धितो राखी कारोबार गर्ने ऋणीहरूको क्रयशक्ति घट्न गई दोस्रो बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा लामो समयसम्म मूल्य समायोजनले घाटा पार्दै आएको छ । त्यसैले बोनस साधारणसभाले पास गरेको १५ दिनभित्र, हकप्रद सेयर आवेदकले आवेदन गरेको १५ दिनभित्र लिष्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले लागू गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
