आजका अतिथि
डा. शान्तराज सुवेदी
पूर्वअर्थसचिव
शान्तराज सुवेदीको जन्म २०२३ सालमा प्युठानमा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापनमा स्नातक गरी सोही विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, जनप्रशासन र जनसङ्ख्या अध्ययनमा स्नातकोत्तर तथा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनीसँग २०४९ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी १५ वर्षभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा रही काम गरेको अनुभव छ । उनले आफ्नो सेवा अवधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सूचना विभागको महानिर्देशको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका छन् । राजस्व प्रशासन र सार्वजनिक वित्तका जानकार उनी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा लामो समय रही राजस्व नीति निर्माण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विशेष सक्रिय थिए । २०६९ सालमा सचिवमा बढुवा भई अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गरी अर्थसचिवको रूपमै २०७४ कात्तिक २ गतेदेखि अवकाश पाएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजकको रूपमा लामो समय काम गर्दा यस क्षेत्रको नीतिनिर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका उनी नियमनकारी निकायहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काममा पनि संलग्न रहे । हाल उनी आर्थिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र अध्ययन, विश्लेषण र लेखन कार्यमा व्यस्त छन् ।
सम्पादकीय
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल
विश्वमा विभिन्न किसिमका अवैध गतिविधि (आतङ्ककारी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, हातहतियार खरखजाना, लागू औषधलगायत)का माध्यमले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट समाजमा उत्पन्न समस्या एवम् अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवधारणा विकास भएको हो । यस्तो धनले समाजमा अपराध, विकृति बढ्दै जाने र औपचारिक धनको कारोबारभन्दा अनौपचारिक धनकोे कारोबार बढ्छ । यसबाट औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा समानान्तर रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास भई समग्र आर्थिक विकासमै चुनौती दिँदै जाने हुन्छ । समग्रमा यसले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँदै जाने र कानून कार्यान्वयनमा चुनौती थप्छ । यसले समाजलाई गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आतङ्कित पनि बनाउँदै जान्छ । त्यसैले यसको नियन्त्रण आवश्यक भएको हो ।
विश्वमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) नामक अन्तरराष्ट्रिय संस्था क्रियाशील छ । अहिले यसले विश्वभर भएका गलत आर्थिक क्रियाकलापबारे अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने गर्छ । त्यस्तै, विभिन्न क्षेत्रीय स्तरका सङ्गठन पनि यस विषयमा क्रियाशील छन् । यसमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) पनि एक हो । यी दुई निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा भएका गतिविधि, विभिन्न देशमा के भएको छ, कसरी भएको छ र यसको नियन्त्रण कसरी गरिँदै आएको छ भनेर अनुगमन गर्ने गर्छन् । नेपालमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, भूमि व्यवस्थापन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सहकारी विभाग हुन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारका विषयलाई निगरानी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)लाई दिने गर्छन् । सम्पत्ति अनुसन्धान विभाग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसले यी सबैको निगरानी गर्छ । पछिल्लो चरणमा सहकारी विभागले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी त्यस क्षेत्रमा अनुगमन गर्न थालेको छ ।
अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै रू. १० लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले शङ्कास्पद रकम जम्मा गरेको लागेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एफआईयूमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पहिला पनि थियो । पछिल्लो चरणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही कडाइ हुन थालेपछि त्यस्ता अवैध रकम सहकारीमा जम्मा हुन थालेको शङ्कामा यस क्षेत्रलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । किनभने, नेपालमा सहकारी ठूलो मात्रामा खुलेका छन् र कारोबार पनि ठूलै गर्ने गरेरहेका छन् । अहिले केही ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्कले निगरानीमा राखे पनि अन्य धेरै सहकारीलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । त्यसमा सहकारी विभागको आप्mनै क्षमता र विज्ञता पनि छैन । सहकारीमा यसका सदस्यहरूले आफूखुशी पैसा राख्न र झिक्न पाउने भएकाले पनि सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो अवैध धनले प्रश्रय पाएको भन्ने विषय बाहिर आएको हो । तर, सही तरीकाले सहकारीको भावनाअनुरूप कारोबार गर्ने वास्तविक सहकारीलाई यसले केही असर गर्दैन । गलत तरीकाले रकमको कारोबार नहोस् भन्नका लागि सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशिका नियमनका लागि हो । यो विषय अहिले आएर महत्त्वपूर्ण र चर्चाको विषय भएको छ । तर, यसलाई अन्यथा लिनु अवश्यक छैन । अहिले नेपालमा करीब ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । यिनमा ६५ लाख शेयरधनी आबद्ध छन् । यी सहकारीले ७६ अर्बको शेयर पूँजी परिचालन गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा ३ खर्ब ११ अर्ब बचत र २ खर्ब ७६ अर्बको लगानी परिचालन भएको छ । त्यसैले पनि यिनको नियमनका लागि सहकारी विभागले निर्देशिका जारी गर्र्नु स्वाभाविकै हो । नेपालमा बनेका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकारीको समेत नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । २०७० सालमा नेपाल निगरानी सूचीमा पर्ने अवस्था आउन लाग्दा आवश्यक कानून निर्माण गरी प्रतिबद्धता पूरा गरेर यस समस्याबाट मुक्त भइएको हो । अहिले फेरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनकारी निकायको कार्यसम्पादन नतीजाउन्मुख नभएमा त्यो निगरानीको समस्या पुनः आउन सक्छ । त्यसैले सन् २०२० मा पारस्परिक मूल्याङ्कन हुनुभन्दा पहिले कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । मुलुक निगरानीको सूचीमा पर्न गएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कारोबार एवम् मुलुककै आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ । अझै झण्डै ७० भन्दा बढी कानून तर्जुमा र संशोधन गर्न बाँकी नै छन् । त्यसैले कानून निर्माण तथा संशोधनमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैले अहिले सहकारी क्षेत्र र यसमा थुप्रिएको रकमलाई कालो धनका रूपमा प्रयोग हुन नदिन समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।
सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको छैन
केशव बडाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ
सहकारी संस्थाहरूमा कालो धन थुप्रिएको छ भन्ने छ यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
यो विषयमा हामीलाई जानकारी नभएको र हल्लाको भरमा मात्र आएको जस्तोे लाग्छ । यस्ता कुरा नियतवश सहकारीलाई बदनाम गरेपछि मनोमानी ढङ्गले आप्mनो व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले हल्ला चलाएको हुन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अभियानमा नेपालमा सबभन्दा पहिले पुस्तकै छापेर राष्ट्रव्यापी वितरण गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ हो । महासङ्घले दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा देशभरका करीब १ हजार १ सय सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशन गरेर वितरण गरेको थियो । त्यसैले पनि सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको छ भनेर जसले प्रचार ग¥यो त्यो ‘चिल आयो चिल आयो’ भनेर हल्ला चलाउन खोज्नेहरूको काम मात्र हो । यस्तो हल्ला गर्नेहरू आफै कालो धनका खेलाडीहरू हुन् ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था एफएटीएफमा हस्ताक्षर गरेको र कालोसूचीमा नेपाल पर्न सक्ने सम्भावनाको विषयलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो अवस्था देखेर नै नेपालले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पास गरिसकेको छ । त्यो ऐन पालना गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारीकर्मीहरू सबैभन्दा बढी राष्ट्रव्यापी रूपमा जिल्लाजिल्ला पुगी प्रशिक्षण अभियान नै चलाएर लागिपरेका छन् । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विज्ञले समेत सहकारी क्षेत्रमा निरन्तर प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । यसरी सबै क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भूमिका खेलेमा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना नै रहँदैन ।
सहकारी विभागले सम्पूर्ण सहकारीको नियमन गर्न नसकेको र निक्षेपकर्ताको पैसा खाएर भागेका सहकारी धेरै छन् भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ नि ?
यो विषय पनि दुराशयपूर्ण ढङ्गले आएको कुरा हो । ५ वर्षपहिले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका मूल्य, मान्यता सिद्धान्तअनुसार नचल्ने र सहकारी सञ्जालमा कुनै पनि जिल्ला सङ्घ र विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा आबद्ध नहुने सहकारी संस्था दुर्घटनामा परेका हुन् । नेपाल सरकारले दर्ता गरिदियो र सरकारकै कतिपय संस्था र व्यक्तिहरूले चलाएका संस्था त्यसमा पर्छन् । सहकारी अभियानसँग जोडिएका, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सहकारी आचरणअनुसार चलेका संस्था आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै समृद्ध मुलुक निर्माणमा भूमिका खेलिरहेका छन् । गलत गर्ने संस्थाहरूका लागि दण्डको व्यवस्था गर्न सबैभन्दा बढी माग गर्ने नै सहकारी आन्दोलन हो । यसका लागि सहकारी ऐन–२०७४ ले किटानीका साथ बैङ्किङ कसुरभन्दा कडा दण्ड जरीवानाको व्यवस्था गरेको छ । त्यो ऐन पास गर्ने मान्छेमध्ये म पनि एक हुँ ।
सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ का विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सहकारी क्षेत्रले सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ लाई स्वागत गरेको छ । यसले सहकारीमा जनताको स्वच्छ श्रमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति मात्र भित्रिनेछ । नेपाल सरकारले दर्ता गरिदिएको र हाम्रो सम्पर्कमा आउँदै नआएका सहकारीमा यसले समस्या पारेको हो । अहिले आएको सहकारी ठगीका विषय गौरीबहादुर कार्कीकै प्रतिवेदनले उठाएका १ सय ३३ संस्था नै हुन् । त्यो समस्या समाधान गर्न हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट र सक्षम छ । त्यसमा हामीले चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । कानूनमा दण्डसजायको व्यवस्था कडा पारिएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई सबल बनाउने विश्वास गरेका छौं ।
संविधानले सहकारीसम्बन्धी केही अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा अब कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहला ?
त्यो त हेर्न बाँकी छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, आचरण, कार्यशैलीअनुसार सहकारीलाई अगाडि बढाउन तालीम प्रशिक्षण दिने र त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
फरक कुरा भनेको पहिले एउटा सरकार थियो, अहिले ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार, सातओटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार गरी ७ सय ६१ ओटा सरकार छन् । सङ्घीय ऐनभित्र रहेर आफ्नै ढङ्गले काम गर्न सक्ने र सङ्घीय कानूनमा नबाझिने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएकाले हामीले ऐन निर्माणका क्रममा स्थानीय तहलाई सहकारीमैत्री ऐन तथा नीतिनियम तय गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । सबै तहमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको नमूना ऐन बनाएर हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौं । त्यसैगरी प्रदेशका लागि पनि छलफल गरेर कानून मन्त्रालयबाट प्रदेशमा जाने क्रम जारी छ । यसरी ऐन कानूनद्वारा निर्देशित सङ्घीय ऐनको बर्खिलाप नहुने गरी काम कारबाही अगाडि बढाउने आधार छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ आउनुअघि तपाईंहरूले धेरै विरोध गर्नुभएको थियो ? के अहिले ऐनप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि ऐनकानून केही संशोधन गर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । केही न केही कानूनमा संशोधन भइ नै रहेको हुन्छ । काम गर्दै जाँदा अहिले सहकारीका लागि बाधा पर्ने कुनै विषय छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अहिलेको ऐनमा पनि केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी संशोधन गराउने तयारीमा छौं ।
नियमावली बनाउने क्रम कहाँ पुगेको छ ?
नियमावलीको मस्यौदामा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा महासङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले करीब डेढ महीना छलफल गरी आवश्यक रायसल्लाह दिएर मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा त्यसलाई लैजान्छ । हामीलाई आशा छ, अभियानले अघि सारेका सुझावलाई समावेश गरेर नै नियमावली पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । समग्रमा वर्तमान संविधानको प्रस्तावना र धारा–४, ५० र ५१ जसले देशको समृद्ध, स्वाधीन नेपाल विकसित नेपाल, लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणका लागि सहकारी अपरिहार्य भएको कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसलाई सबै स्थानीय तहले र सातै प्रदेशले त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसलाई अलिकति कमजोर बनाउने काम कहीँकतैबाट हुनु हुँदैन । किनभने समृद्ध नेपाल निर्माण तथा लोकतन्त्रीकरण गर्न यो महŒवपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई सबल बनाउन सबै स्थानीय तहले भूमिका निभाउनु खेल्नुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर र सङ्घीयता कमजोर हुने खतरा छ ।
सहकारीमा नियमन
नारायणप्रसाद अर्याल
उपरजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
सहकारी संस्थामा कालो धन थुप्रिएको विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?
सहकारी स्वावलम्बन र पारस्परिकताको अभ्यास गर्ने थलो हो । सदस्यहरूले आफ्ना लागि आफै मिलेर काम गर्न सहकारी संस्था गठन गर्छन् । सहकारीमा सदस्यबीच मात्र कारोबार हुन्छ । सदस्यले आफ्नो आम्दानीको केही अंश सहकारीमा बचत गरेर अरू रकम आवश्यकतानुसार खर्च गर्छन् । मूलतः बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थामा दैनिक रूपमा र अन्य संस्थामा मासिक रूपमा बचत गर्ने गरिन्छ । सदस्यबीच मात्र कारोबार हुने र त्यस्तो कारोबारको रकम अस्वाभाविक नहुने हुँदा सहकारी संस्थामा कसैले अनधिकृत तबरले आर्जन गरेको रकम जम्मा हुने सम्भावना कम हुन्छ । कृषक, कालिगड, न्यून पूँजी र आम्दानी भएका व्यक्तिबीच सहकार्य नै सहकारी भएको हुँदा अनधिकृत आर्जन सहकारीमा आउँदैन भन्ने बुझाइ छ । तापनि कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानूनी बाटोबाट कसैले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारी संस्थामा शेयर पूँजी वा बचतका रूपमा नआओस् भन्नेमा सबै सजग भने हुनुपर्छ । राज्यले २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून ल्याएको थियो । सोसम्बन्धी नियमावली २०६६ सालमा आएको देखिन्छ । कसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एकै दिनमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बैङ्किड क्षेत्रमा पहिलेदेखि लागू गरिएको तर सहकारी संस्थामा हुने कारोबारमा त्यस्तो परिपाटी अवलम्बन गर्न ढिलाइ गरिँदा सहकारी संस्थामा अनधिकृत रूपमा आर्जित कालो धन थुप्रिएको पो छ कि भन्ने आशङ्का कसैले गर्ने गरेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा कहीँ कतै अध्ययन नभएको र पुष्टि गर्ने प्रामाणिक आधार नभएको अवस्थामा सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको छ भन्न सकिँदैन ।
यस विषयमा सहकारी विभागले अरू केके काम गरिरहेको छ ?
मूलतः हामीले २०६४ सालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावलीलाई टेकेर मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई सहकारी सङ्घसंस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०७४ माघ १५ गते जारी गरेका छौं । यो निर्देशनले सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न चाहने व्यक्तिको विस्तृत रूपमा पहिचान खुल्नुपर्ने र त्यसलाई सम्पुष्टि गर्ने कागजात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अपर्याप्त पहिचान र सम्पुष्टि गर्ने आधार नभई कसैलाई सदस्य बनाएर कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था निर्देशनमा छ । जोजो यसअघि नै सदस्य बनेर कारोबार गरिरहेका छन्, उनीहरूको पहिचानको समयसमयमा अध्यावधिक गरिरहनुपर्छ भन्ने प्रावधान यसमा छ । २०७५ चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको पहिचान खुल्ने कागजात संस्थाले तयार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । कसैले गर्ने कारोबारमा शङ्का लाग्छ वा कसैको कारोबार गैरकानूनी हो कि भन्ने विषयमा संस्थालाई आशङ्का हुन्छ भने तत्कालै शङ्कास्पद कारोबार गरेको आधारमा राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । सँगसँगै कसैले १० लाखभन्दा बढीको कारोबार एकै दिनमा गरेका छन् भने तिनीहरूको १५ दिनभित्र उक्त एकाइमा जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसले गरेको छ । संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्ने र उच्च जोखीममा परेकाहरूको सम्बन्धमा सतर्कताका साथ कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान यसमा छ । उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग कारोबार गर्दा पनि त्यही किसिमको सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा समेटिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गए÷नगएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्दा कुनै पनि सहकारी संस्थाले नगरेको पाइएमा उसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, लिखित रूपमा सचेत गराउने, बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने, ऋण प्रवाहमा सीमा तोक्ने, जरीवाना गर्ने र संस्था नै खारेज गर्ने कारबाही पनि हुनसक्छ । यो पछिल्लो समयमा गरेको नीतिगत व्यवस्था हो । सँगसँगै सहकारी संस्थामाझ यसको विषय पुर्याउनुपर्छ भनी हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहकारीका जिल्ला सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग समन्वयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यापक रूपमा तालीमहरू चलाएका छौं । जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेका छौं । कुनै पनि सहकारी संस्थाले यस विषयमा जानकारी नै छैन भन्ने अवस्था नरहोस् भनेर हामीले वर्षैभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई कार्यक्रम अनुदान नै उपलब्ध गराएका छौं । भविष्यमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र समन्वयात्मक रूपमा तालीम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । साथै भविष्यमा प्रदेश सहकारी निकामक निकाय र स्थानीय तहहरूबाट समेत उक्त निर्देशनबमोजिम कामकारबाहीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा आवश्यक वातावरण मिलाउन गृहकार्य गरिरहेका छौं । त्यसो हुँदा यस सम्बन्धमा रहेको आशङ्काका विषय क्रमशः मेटिएर जान्छन् ।
सहकारीले निक्षेपकर्तालाई ठगेको विषय आइ नै रहेको सन्दर्भमा विभागसँग यसलाई रोक्ने कस्तो योजना छ ?
कतिपय सहकारीमा स्वनियमन कमजोर हुँदा, सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुन नसक्दा र सीमित सञ्चालक मात्र संस्थाका कामकारबाहीमा हावी हुँदा संस्था समस्यामा पर्ने र सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । ठगीको प्रवृत्ति विगतको जस्तो अनियन्त्रित रूपको त होइन तर सुधार आएको छ । ऋण असुलउपर गर्न नसक्दा समस्या भएको र सञ्चालकको निजी काममा संस्थाको पैसा खर्च गरिएको कारण संस्थामा तरलता कम भएका कारण पैसा फिर्ता गर्न नसकिएको पाइएको छ । अहिले सदस्यको जागरुकता बढाउन, लेखा समितिको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्न, उपसमितिलाई विषयगत जिम्मेवारीमा लाग्न प्रेरित गर्न र सञ्चालकलाई सदस्य केन्द्रित भई सदस्यहरूको निगरानीमा संस्था सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन हामी लागिपरेका छौं । आवश्यक जागरुकता अभिवृद्धि, सहकारी ऐन–२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहकारी सङ्घहरूसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन, आवश्यक नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्ध, प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र पृष्ठपोषणमार्फत सहकारीमा सदस्य नठगिने अवस्था निर्माण गर्नेतर्फ विभाग क्रियाशील छ । यस्तै योजना लिएर अघि बढ्नेछौं ।
सहकारी ऐन–२०७४ मा त्यस्तो के सबल व्यवस्था समेटिएको छ ?
सहकारी ऐन–२०४८ बनाउँदा सहकारीमा कसुर हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरेको थिएन । त्यहाँ कसुर गरेमा केकस्तो दण्डसजाय र जरीवाना गर्ने भन्ने विषय नै थिएन । सदस्यहरूबीच नै कारोबार हुने हुँदा ठगीको सम्भावना हुँदैन भन्ने भावनासहित उक्त ऐन आएको देखिन्छ । अहिले नयाँ बनेको ऐनले सहकारीमा हुने कसुरलाई परिभाषित गरेको छ । कसुरमा अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । बिगो, बिगोबमोजिम जरीवाना र कसुरको मात्रा हेरी बढीमा १० वर्षसम्मको कैद व्यवस्था अहिलेको ऐनले गरेको छ । अर्को पाटो भनेको सामान्य कमीकमजोरी गरेको देखियो भने अर्थात् सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई उल्लङ्घन भएको पाइएमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रारले वा रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको व्यक्तिले वा अबको सन्दर्भमा प्रदेशको नियामक निकायका पदाधिकारीले वा स्थानीय तहका पदाधिकारीले एउटा सन्दर्भमा ५ लाखसम्म र अर्को सन्दर्भमा ३ लाखसम्म जरीवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । साथै, ऐनले सहकारीका सदस्यलाई पनि बलियो बनाएको छ । सदस्य केन्द्रीयतालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । सञ्चालकहरू कर्मचारी भई कार्य गर्न नहुने, सानो कार्यक्षेत्रमा संस्था दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने, नाफामा सहभागी हुन नहुनेलगायत थुप्रै सुधारात्मक व्यवस्था गरेको छ । संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र तिनको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि यसमा छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
डा. शान्तराज सुवेदी
पूर्वअर्थसचिव
शान्तराज सुवेदीको जन्म २०२३ सालमा प्युठानमा भएको हो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापनमा स्नातक गरी सोही विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, जनप्रशासन र जनसङ्ख्या अध्ययनमा स्नातकोत्तर तथा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनीसँग २०४९ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरी १५ वर्षभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा रही काम गरेको अनुभव छ । उनले आफ्नो सेवा अवधिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सूचना विभागको महानिर्देशको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका छन् । राजस्व प्रशासन र सार्वजनिक वित्तका जानकार उनी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा लामो समय रही राजस्व नीति निर्माण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विशेष सक्रिय थिए । २०६९ सालमा सचिवमा बढुवा भई अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गरी अर्थसचिवको रूपमै २०७४ कात्तिक २ गतेदेखि अवकाश पाएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजकको रूपमा लामो समय काम गर्दा यस क्षेत्रको नीतिनिर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका उनी नियमनकारी निकायहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काममा पनि संलग्न रहे । हाल उनी आर्थिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र अध्ययन, विश्लेषण र लेखन कार्यमा व्यस्त छन् ।
सम्पादकीय
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल
विश्वमा विभिन्न किसिमका अवैध गतिविधि (आतङ्ककारी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, हातहतियार खरखजाना, लागू औषधलगायत)का माध्यमले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट समाजमा उत्पन्न समस्या एवम् अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अवधारणा विकास भएको हो । यस्तो धनले समाजमा अपराध, विकृति बढ्दै जाने र औपचारिक धनको कारोबारभन्दा अनौपचारिक धनकोे कारोबार बढ्छ । यसबाट औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा समानान्तर रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विकास भई समग्र आर्थिक विकासमै चुनौती दिँदै जाने हुन्छ । समग्रमा यसले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँदै जाने र कानून कार्यान्वयनमा चुनौती थप्छ । यसले समाजलाई गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आतङ्कित पनि बनाउँदै जान्छ । त्यसैले यसको नियन्त्रण आवश्यक भएको हो ।
विश्वमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) नामक अन्तरराष्ट्रिय संस्था क्रियाशील छ । अहिले यसले विश्वभर भएका गलत आर्थिक क्रियाकलापबारे अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने गर्छ । त्यस्तै, विभिन्न क्षेत्रीय स्तरका सङ्गठन पनि यस विषयमा क्रियाशील छन् । यसमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) पनि एक हो । यी दुई निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा भएका गतिविधि, विभिन्न देशमा के भएको छ, कसरी भएको छ र यसको नियन्त्रण कसरी गरिँदै आएको छ भनेर अनुगमन गर्ने गर्छन् । नेपालमा यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, भूमि व्यवस्थापन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सहकारी विभाग हुन् । यी संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबारका विषयलाई निगरानी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)लाई दिने गर्छन् । सम्पत्ति अनुसन्धान विभाग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसले यी सबैको निगरानी गर्छ । पछिल्लो चरणमा सहकारी विभागले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी त्यस क्षेत्रमा अनुगमन गर्न थालेको छ ।
अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै रू. १० लाखभन्दा बढी रकम सहकारीमा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले शङ्कास्पद रकम जम्मा गरेको लागेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एफआईयूमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पहिला पनि थियो । पछिल्लो चरणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही कडाइ हुन थालेपछि त्यस्ता अवैध रकम सहकारीमा जम्मा हुन थालेको शङ्कामा यस क्षेत्रलाई थप कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । किनभने, नेपालमा सहकारी ठूलो मात्रामा खुलेका छन् र कारोबार पनि ठूलै गर्ने गरेरहेका छन् । अहिले केही ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैङ्कले निगरानीमा राखे पनि अन्य धेरै सहकारीलाई नियमन गर्न सकिएको छैन । त्यसमा सहकारी विभागको आप्mनै क्षमता र विज्ञता पनि छैन । सहकारीमा यसका सदस्यहरूले आफूखुशी पैसा राख्न र झिक्न पाउने भएकाले पनि सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो अवैध धनले प्रश्रय पाएको भन्ने विषय बाहिर आएको हो । तर, सही तरीकाले सहकारीको भावनाअनुरूप कारोबार गर्ने वास्तविक सहकारीलाई यसले केही असर गर्दैन । गलत तरीकाले रकमको कारोबार नहोस् भन्नका लागि सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशिका नियमनका लागि हो । यो विषय अहिले आएर महत्त्वपूर्ण र चर्चाको विषय भएको छ । तर, यसलाई अन्यथा लिनु अवश्यक छैन । अहिले नेपालमा करीब ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । यिनमा ६५ लाख शेयरधनी आबद्ध छन् । यी सहकारीले ७६ अर्बको शेयर पूँजी परिचालन गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा ३ खर्ब ११ अर्ब बचत र २ खर्ब ७६ अर्बको लगानी परिचालन भएको छ । त्यसैले पनि यिनको नियमनका लागि सहकारी विभागले निर्देशिका जारी गर्र्नु स्वाभाविकै हो । नेपालमा बनेका सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहकारीको समेत नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । २०७० सालमा नेपाल निगरानी सूचीमा पर्ने अवस्था आउन लाग्दा आवश्यक कानून निर्माण गरी प्रतिबद्धता पूरा गरेर यस समस्याबाट मुक्त भइएको हो । अहिले फेरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनकारी निकायको कार्यसम्पादन नतीजाउन्मुख नभएमा त्यो निगरानीको समस्या पुनः आउन सक्छ । त्यसैले सन् २०२० मा पारस्परिक मूल्याङ्कन हुनुभन्दा पहिले कानूनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । मुलुक निगरानीको सूचीमा पर्न गएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कारोबार एवम् मुलुककै आर्थिक क्रियाकलापमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ । अझै झण्डै ७० भन्दा बढी कानून तर्जुमा र संशोधन गर्न बाँकी नै छन् । त्यसैले कानून निर्माण तथा संशोधनमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसैले अहिले सहकारी क्षेत्र र यसमा थुप्रिएको रकमलाई कालो धनका रूपमा प्रयोग हुन नदिन समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।
सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको छैन
केशव बडाल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ
सहकारी संस्थाहरूमा कालो धन थुप्रिएको छ भन्ने छ यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?
यो विषयमा हामीलाई जानकारी नभएको र हल्लाको भरमा मात्र आएको जस्तोे लाग्छ । यस्ता कुरा नियतवश सहकारीलाई बदनाम गरेपछि मनोमानी ढङ्गले आप्mनो व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले हल्ला चलाएको हुन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अभियानमा नेपालमा सबभन्दा पहिले पुस्तकै छापेर राष्ट्रव्यापी वितरण गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ हो । महासङ्घले दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा देशभरका करीब १ हजार १ सय सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशन गरेर वितरण गरेको थियो । त्यसैले पनि सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको छ भनेर जसले प्रचार ग¥यो त्यो ‘चिल आयो चिल आयो’ भनेर हल्ला चलाउन खोज्नेहरूको काम मात्र हो । यस्तो हल्ला गर्नेहरू आफै कालो धनका खेलाडीहरू हुन् ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था एफएटीएफमा हस्ताक्षर गरेको र कालोसूचीमा नेपाल पर्न सक्ने सम्भावनाको विषयलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो अवस्था देखेर नै नेपालले २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पास गरिसकेको छ । त्यो ऐन पालना गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारीकर्मीहरू सबैभन्दा बढी राष्ट्रव्यापी रूपमा जिल्लाजिल्ला पुगी प्रशिक्षण अभियान नै चलाएर लागिपरेका छन् । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विज्ञले समेत सहकारी क्षेत्रमा निरन्तर प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । यसरी सबै क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भूमिका खेलेमा मुलुक कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना नै रहँदैन ।
सहकारी विभागले सम्पूर्ण सहकारीको नियमन गर्न नसकेको र निक्षेपकर्ताको पैसा खाएर भागेका सहकारी धेरै छन् भन्ने विषय बाहिर आइरहेको छ नि ?
यो विषय पनि दुराशयपूर्ण ढङ्गले आएको कुरा हो । ५ वर्षपहिले गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका मूल्य, मान्यता सिद्धान्तअनुसार नचल्ने र सहकारी सञ्जालमा कुनै पनि जिल्ला सङ्घ र विषयगत केन्द्रीय सङ्घमा आबद्ध नहुने सहकारी संस्था दुर्घटनामा परेका हुन् । नेपाल सरकारले दर्ता गरिदियो र सरकारकै कतिपय संस्था र व्यक्तिहरूले चलाएका संस्था त्यसमा पर्छन् । सहकारी अभियानसँग जोडिएका, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सहकारी आचरणअनुसार चलेका संस्था आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै समृद्ध मुलुक निर्माणमा भूमिका खेलिरहेका छन् । गलत गर्ने संस्थाहरूका लागि दण्डको व्यवस्था गर्न सबैभन्दा बढी माग गर्ने नै सहकारी आन्दोलन हो । यसका लागि सहकारी ऐन–२०७४ ले किटानीका साथ बैङ्किङ कसुरभन्दा कडा दण्ड जरीवानाको व्यवस्था गरेको छ । त्यो ऐन पास गर्ने मान्छेमध्ये म पनि एक हुँ ।
सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ का विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सहकारी क्षेत्रले सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ लाई स्वागत गरेको छ । यसले सहकारीमा जनताको स्वच्छ श्रमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति मात्र भित्रिनेछ । नेपाल सरकारले दर्ता गरिदिएको र हाम्रो सम्पर्कमा आउँदै नआएका सहकारीमा यसले समस्या पारेको हो । अहिले आएको सहकारी ठगीका विषय गौरीबहादुर कार्कीकै प्रतिवेदनले उठाएका १ सय ३३ संस्था नै हुन् । त्यो समस्या समाधान गर्न हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट र सक्षम छ । त्यसमा हामीले चेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं । कानूनमा दण्डसजायको व्यवस्था कडा पारिएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई सबल बनाउने विश्वास गरेका छौं ।
संविधानले सहकारीसम्बन्धी केही अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको सन्दर्भमा अब कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहला ?
त्यो त हेर्न बाँकी छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, आचरण, कार्यशैलीअनुसार सहकारीलाई अगाडि बढाउन तालीम प्रशिक्षण दिने र त्यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
फरक कुरा भनेको पहिले एउटा सरकार थियो, अहिले ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार, सातओटा प्रदेश सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार गरी ७ सय ६१ ओटा सरकार छन् । सङ्घीय ऐनभित्र रहेर आफ्नै ढङ्गले काम गर्न सक्ने र सङ्घीय कानूनमा नबाझिने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएकाले हामीले ऐन निर्माणका क्रममा स्थानीय तहलाई सहकारीमैत्री ऐन तथा नीतिनियम तय गर्न आग्रह गरिरहेका छौं । सबै तहमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको नमूना ऐन बनाएर हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौं । त्यसैगरी प्रदेशका लागि पनि छलफल गरेर कानून मन्त्रालयबाट प्रदेशमा जाने क्रम जारी छ । यसरी ऐन कानूनद्वारा निर्देशित सङ्घीय ऐनको बर्खिलाप नहुने गरी काम कारबाही अगाडि बढाउने आधार छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ आउनुअघि तपाईंहरूले धेरै विरोध गर्नुभएको थियो ? के अहिले ऐनप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
कुनै पनि ऐनकानून केही संशोधन गर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । केही न केही कानूनमा संशोधन भइ नै रहेको हुन्छ । काम गर्दै जाँदा अहिले सहकारीका लागि बाधा पर्ने कुनै विषय छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अहिलेको ऐनमा पनि केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामी संशोधन गराउने तयारीमा छौं ।
नियमावली बनाउने क्रम कहाँ पुगेको छ ?
नियमावलीको मस्यौदामा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा महासङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले करीब डेढ महीना छलफल गरी आवश्यक रायसल्लाह दिएर मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा त्यसलाई लैजान्छ । हामीलाई आशा छ, अभियानले अघि सारेका सुझावलाई समावेश गरेर नै नियमावली पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । समग्रमा वर्तमान संविधानको प्रस्तावना र धारा–४, ५० र ५१ जसले देशको समृद्ध, स्वाधीन नेपाल विकसित नेपाल, लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणका लागि सहकारी अपरिहार्य भएको कुराको पुष्टि गरेको छ । त्यसलाई सबै स्थानीय तहले र सातै प्रदेशले त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसलाई अलिकति कमजोर बनाउने काम कहीँकतैबाट हुनु हुँदैन । किनभने समृद्ध नेपाल निर्माण तथा लोकतन्त्रीकरण गर्न यो महŒवपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई सबल बनाउन सबै स्थानीय तहले भूमिका निभाउनु खेल्नुपर्छ । यदि यसो गरिएन भने प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर र सङ्घीयता कमजोर हुने खतरा छ ।
सहकारीमा नियमन
नारायणप्रसाद अर्याल
उपरजिष्ट्रार, सहकारी विभाग
सहकारी संस्थामा कालो धन थुप्रिएको विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?
सहकारी स्वावलम्बन र पारस्परिकताको अभ्यास गर्ने थलो हो । सदस्यहरूले आफ्ना लागि आफै मिलेर काम गर्न सहकारी संस्था गठन गर्छन् । सहकारीमा सदस्यबीच मात्र कारोबार हुन्छ । सदस्यले आफ्नो आम्दानीको केही अंश सहकारीमा बचत गरेर अरू रकम आवश्यकतानुसार खर्च गर्छन् । मूलतः बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थामा दैनिक रूपमा र अन्य संस्थामा मासिक रूपमा बचत गर्ने गरिन्छ । सदस्यबीच मात्र कारोबार हुने र त्यस्तो कारोबारको रकम अस्वाभाविक नहुने हुँदा सहकारी संस्थामा कसैले अनधिकृत तबरले आर्जन गरेको रकम जम्मा हुने सम्भावना कम हुन्छ । कृषक, कालिगड, न्यून पूँजी र आम्दानी भएका व्यक्तिबीच सहकार्य नै सहकारी भएको हुँदा अनधिकृत आर्जन सहकारीमा आउँदैन भन्ने बुझाइ छ । तापनि कर छली, भ्रष्टाचार वा अन्य गैरकानूनी बाटोबाट कसैले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारी संस्थामा शेयर पूँजी वा बचतका रूपमा नआओस् भन्नेमा सबै सजग भने हुनुपर्छ । राज्यले २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून ल्याएको थियो । सोसम्बन्धी नियमावली २०६६ सालमा आएको देखिन्छ । कसैले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एकै दिनमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था बैङ्किड क्षेत्रमा पहिलेदेखि लागू गरिएको तर सहकारी संस्थामा हुने कारोबारमा त्यस्तो परिपाटी अवलम्बन गर्न ढिलाइ गरिँदा सहकारी संस्थामा अनधिकृत रूपमा आर्जित कालो धन थुप्रिएको पो छ कि भन्ने आशङ्का कसैले गर्ने गरेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा कहीँ कतै अध्ययन नभएको र पुष्टि गर्ने प्रामाणिक आधार नभएको अवस्थामा सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको छ भन्न सकिँदैन ।
यस विषयमा सहकारी विभागले अरू केके काम गरिरहेको छ ?
मूलतः हामीले २०६४ सालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावलीलाई टेकेर मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई सहकारी सङ्घसंस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन २०७४ माघ १५ गते जारी गरेका छौं । यो निर्देशनले सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न चाहने व्यक्तिको विस्तृत रूपमा पहिचान खुल्नुपर्ने र त्यसलाई सम्पुष्टि गर्ने कागजात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अपर्याप्त पहिचान र सम्पुष्टि गर्ने आधार नभई कसैलाई सदस्य बनाएर कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था निर्देशनमा छ । जोजो यसअघि नै सदस्य बनेर कारोबार गरिरहेका छन्, उनीहरूको पहिचानको समयसमयमा अध्यावधिक गरिरहनुपर्छ भन्ने प्रावधान यसमा छ । २०७५ चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको पहिचान खुल्ने कागजात संस्थाले तयार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । कसैले गर्ने कारोबारमा शङ्का लाग्छ वा कसैको कारोबार गैरकानूनी हो कि भन्ने विषयमा संस्थालाई आशङ्का हुन्छ भने तत्कालै शङ्कास्पद कारोबार गरेको आधारमा राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । सँगसँगै कसैले १० लाखभन्दा बढीको कारोबार एकै दिनमा गरेका छन् भने तिनीहरूको १५ दिनभित्र उक्त एकाइमा जानकारी पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसले गरेको छ । संस्थामा कारोबार गर्ने सदस्यहरूलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्ने र उच्च जोखीममा परेकाहरूको सम्बन्धमा सतर्कताका साथ कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान यसमा छ । उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग कारोबार गर्दा पनि त्यही किसिमको सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा समेटिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गए÷नगएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्दा कुनै पनि सहकारी संस्थाले नगरेको पाइएमा उसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, लिखित रूपमा सचेत गराउने, बचत सङ्कलनमा सीमा तोक्ने, ऋण प्रवाहमा सीमा तोक्ने, जरीवाना गर्ने र संस्था नै खारेज गर्ने कारबाही पनि हुनसक्छ । यो पछिल्लो समयमा गरेको नीतिगत व्यवस्था हो । सँगसँगै सहकारी संस्थामाझ यसको विषय पुर्याउनुपर्छ भनी हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहकारीका जिल्ला सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग समन्वयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यापक रूपमा तालीमहरू चलाएका छौं । जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेका छौं । कुनै पनि सहकारी संस्थाले यस विषयमा जानकारी नै छैन भन्ने अवस्था नरहोस् भनेर हामीले वर्षैभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, बहुउद्देश्यीय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई कार्यक्रम अनुदान नै उपलब्ध गराएका छौं । भविष्यमा नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र समन्वयात्मक रूपमा तालीम र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । साथै भविष्यमा प्रदेश सहकारी निकामक निकाय र स्थानीय तहहरूबाट समेत उक्त निर्देशनबमोजिम कामकारबाहीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा आवश्यक वातावरण मिलाउन गृहकार्य गरिरहेका छौं । त्यसो हुँदा यस सम्बन्धमा रहेको आशङ्काका विषय क्रमशः मेटिएर जान्छन् ।
सहकारीले निक्षेपकर्तालाई ठगेको विषय आइ नै रहेको सन्दर्भमा विभागसँग यसलाई रोक्ने कस्तो योजना छ ?
कतिपय सहकारीमा स्वनियमन कमजोर हुँदा, सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुन नसक्दा र सीमित सञ्चालक मात्र संस्थाका कामकारबाहीमा हावी हुँदा संस्था समस्यामा पर्ने र सदस्यको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । ठगीको प्रवृत्ति विगतको जस्तो अनियन्त्रित रूपको त होइन तर सुधार आएको छ । ऋण असुलउपर गर्न नसक्दा समस्या भएको र सञ्चालकको निजी काममा संस्थाको पैसा खर्च गरिएको कारण संस्थामा तरलता कम भएका कारण पैसा फिर्ता गर्न नसकिएको पाइएको छ । अहिले सदस्यको जागरुकता बढाउन, लेखा समितिको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्न, उपसमितिलाई विषयगत जिम्मेवारीमा लाग्न प्रेरित गर्न र सञ्चालकलाई सदस्य केन्द्रित भई सदस्यहरूको निगरानीमा संस्था सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन हामी लागिपरेका छौं । आवश्यक जागरुकता अभिवृद्धि, सहकारी ऐन–२०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहकारी सङ्घहरूसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन, आवश्यक नीतिगत एवम् कानूनी प्रबन्ध, प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र पृष्ठपोषणमार्फत सहकारीमा सदस्य नठगिने अवस्था निर्माण गर्नेतर्फ विभाग क्रियाशील छ । यस्तै योजना लिएर अघि बढ्नेछौं ।
सहकारी ऐन–२०७४ मा त्यस्तो के सबल व्यवस्था समेटिएको छ ?
सहकारी ऐन–२०४८ बनाउँदा सहकारीमा कसुर हुन्छ भन्ने कल्पना नै गरेको थिएन । त्यहाँ कसुर गरेमा केकस्तो दण्डसजाय र जरीवाना गर्ने भन्ने विषय नै थिएन । सदस्यहरूबीच नै कारोबार हुने हुँदा ठगीको सम्भावना हुँदैन भन्ने भावनासहित उक्त ऐन आएको देखिन्छ । अहिले नयाँ बनेको ऐनले सहकारीमा हुने कसुरलाई परिभाषित गरेको छ । कसुरमा अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । बिगो, बिगोबमोजिम जरीवाना र कसुरको मात्रा हेरी बढीमा १० वर्षसम्मको कैद व्यवस्था अहिलेको ऐनले गरेको छ । अर्को पाटो भनेको सामान्य कमीकमजोरी गरेको देखियो भने अर्थात् सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यमान्यतालाई उल्लङ्घन भएको पाइएमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रारले वा रजिष्ट्रारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको व्यक्तिले वा अबको सन्दर्भमा प्रदेशको नियामक निकायका पदाधिकारीले वा स्थानीय तहका पदाधिकारीले एउटा सन्दर्भमा ५ लाखसम्म र अर्को सन्दर्भमा ३ लाखसम्म जरीवाना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । साथै, ऐनले सहकारीका सदस्यलाई पनि बलियो बनाएको छ । सदस्य केन्द्रीयतालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । सञ्चालकहरू कर्मचारी भई कार्य गर्न नहुने, सानो कार्यक्षेत्रमा संस्था दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्ने, नाफामा सहभागी हुन नहुनेलगायत थुप्रै सुधारात्मक व्यवस्था गरेको छ । संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र तिनको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि यसमा छ ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
