माघ १६, काठमाडौं (अस) । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २५० तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । बुधवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई भेटेर महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले समस्त निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने गरी हालै लागू भएको सो ऐन संशोधनका लागि आग्रह गरेको हो ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले संहिता ऐनमा संशोधनका लागि आवश्यक बुँदाहरु पनि सभामुख समक्ष समक्ष पेश गरेको छ । निर्माण कार्य खरीदको सम्झौता भए पश्चात निर्माण व्यवसायीहरुले कार्य नगरेमा, गुणस्तरीय कार्य नगरेमा वा समयमै कार्य सम्पन्न नगरेमा धरौटी रकम जफत गरिने, सम्झौता अंकको १० प्रतिशत रकम लिक्विडिटी ड्याम्मेज बापत असुल गरिने बुँदा संशोधनका लागि महासंघले अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिने, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने तथा सम्पन्न हुन वाँकी काम निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट असुल उपर गरिने संहितामा उल्लेख छ । तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार आधिकारिक निकायहरुबाट मुद्दा चलाइने व्यवस्था नै निर्माण व्यवसायीहरुको लागि पर्याप्त भएकोले अन्य कुनै व्यवस्था आवश्यक नभएको महासंघको भनाइ छ ।

जवाफमा सभामुख महराले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को संशोधनको लागि आफूले पहल गर्ने बताएको महासंघले जानकारी दिएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का, उपमहासचिव (नीतिगत) टंकप्रसाद चौलागाई, केन्द्रीय सदस्य मंगलबहादुर शाही, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता थियो ।