प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ४ दिने चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किनुभएसँगै छिमेक भ्रमणमा केकस्ता सम्झौता होलान् वा नहोलान् भन्ने द्विविधाको निकास भएको छ, तर तिनको कार्यान्वयनको सवाल अहिले पनि अनेक आशंकामा जेलिएकै छन् । भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य जारी भइसक्दा पनि अन्योलमा रहेको दुई देशबीचको बहुअपेक्षित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौता हुने कि नहुने भन्नेमा व्यापक आशंका र अन्योल रहेकोमा अन्तिम समयमा बीआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले बीआरआई कार्यान्वयनको बाटो खोले पनि त्यो कार्यान्वयनका मोडालिटी कस्तो हुने र अनुदान वा ऋण सहायता केमा हुनेजस्ता अन्योलहरूको समाधान भइसकेको छैन । हस्ताक्षरसँगै अब बीआरआई परियोजनाहरूको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्था छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बीआरआईका नाममा चिनियाँ ऋणको भारी बोक्न नहुने सुझावमात्र होइन, दबाबसमेत दिइरहेको अवस्थामा यो भ्रमणमा सम्झौता नै नहुने सम्भावना बढेको थियो । यसो त, भ्रमणका क्रममा हठात् तरीकाले भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोध नआउलान् भन्ने आधार छैन । विगतमा अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन हुने भनिएको एमसीसी त करीब फिर्ता हुने स्थितिबाट जोगिएको थियो । भोलि बीआरआई संसद्मा पेश हुँदा त्यो राजनीतिक आग्रह र आधारमा हुने विरोधसँगै समर्थनको शिकार नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, चिनियाँ सहायतामा सञ्चालन हुने भनिएको यो सम्झौता ऋण वा अनुदान के हो ? स्पष्ट छैन । सहायता भनेको ब्याजमा दिइने छूट वा सस्तो दरको ब्याज पनि सहयोग नै हुन सक्छ । यसअर्थ यो कार्यान्वयनको मोडालिटी केकस्तो हुने भन्ने विषय अबको मूल सरोकार हो । एमसीसीमा देखाएजस्तो राजनीतिक आग्रह र आस्थामा आधारित रमिता कम्तीमा बीआरआईमा देख्न परेन भने त्यो कूटनीतिक सफलता मान्न सकिन्छ । 

बीआरआईमार्फत हुने लगानी, यसको प्राविधिक, वातावरणीय तथा आर्थिक लाभको मूल्यांकन गरेरमात्रै लाभ र हानि विश्लेषण गरेपछिमात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आज आग्रह, आस्था र स्वार्थ मिल्यो भने सबै ठीक हुने, तर भोलि स्वार्थ बाझिनेबित्तिकै कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रघाती देख्ने चस्मा शीघ्र फेर्नु आवश्यक छ । हामीले यी परियोजनाहरूबाट आर्थिक लाभ लिने तरिकाले सोच्नुपर्छ । योजना कुनै पनि खराब हुँदैनन्, तर तिनको उपयोगलाई हामीले आफ्नो आर्थिक हितमा कति र कसरी रूपान्तरण गर्न सक्छौं ? त्यो मुख्य कुरा हो । 

यसो त नेपालले सन् २०१७ मै चीनको बीआरआई परियोजना समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, झापा स्पोट्र्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्सलगायतमा चिनियाँ सहयोगको समझदारी आएको छ । झापा र डडेलधुरामा बनाउने भनिएका पूर्वाधार क्रमशः प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाको व्यक्तिगत लोकप्रियतामुखी रुचि र प्रभावका आएको चर्चा छ । तर, जेजसरी आएको भए पनि यस्ता योजनाहरूको सान्दर्भिकता भने नभई हुँदैन । ती पूर्वाधारको परिचालनबाट अर्थतन्त्रका कस्तो खालको सकारात्मक प्रभाव पर्ने हो ? यसमा स्पष्ट योजना नभई हुँदैन । कुनै पनि योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता मुख्य कुरा हो । ती योजनाबाट स्थानीयको आर्थिक स्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ? योजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता कत्तिको छ ? व्यावसायिक सम्भाव्यता नभएका योजना ब्याज र ऋणको भारीमात्रै हुन् भन्ने कुराको भेउ पाउन अब पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्थिति हेर्दा हुन्छ । अतः यस्ता योजनाको कार्यान्वयनमा नेताको रहर र लहडभन्दा पनि व्यावसायिक सम्भाव्यता मूल कुरा हो । 

चीनले आफ्नो विदेश नीतिको आधारका रूपमा अघि सारेको बीआरआईबारे नेपालमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवाद छ । नेपालले सन् २०१७ मै बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, यो अवधारणाअन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा अहिले पुनः सम्झौता भएको छ । विगतमा यो सम्झौतालाई चाँडै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि प्रगति देखिएको थिएन । यसो त अहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु नै उपलब्धिको कुरा भने होइन । चीनले बारम्बार यसको कार्यान्वयनका बारेमा चासो दिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीको तेस्रो चीन भ्रमणको बेलामा यसमा पुनः हस्ताक्षर हुनु औपचारिकताको पुनरावृत्तिमात्रै हो कि कार्यान्वयनको तत्परता पनि हो भन्नेमा आशंका स्वाभाविक छ । 

अहिले पनि सत्तामा सहयात्रा गरिराखेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बीचमा यसको कार्यान्वयन ढाँचामा उच्च मतभेद देखिएको छ । यो अन्तरविरोध सतहमै प्रकट हुँदा बीआरआई कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने विषय अन्योल मुक्त रहँदैन । यसो त, यो परियोजनाको आवश्यकता छ कि छैन ? ऋणमा बनाउने कि अनुदानमा बनाइमाग्नेजस्ता सरोकार यथार्थ आवश्यकता र ऋण तिर्ने क्षमताभन्दा पनि आग्रहका आधारमा बढी परिचालित भएको भान हुन्छ । नेपाली कांग्रेस अनुदानमा आधारित बीआरआईको पक्षमा उभिएको छ भने एमाले नेता सहुलियतपूर्ण ऋणमा स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । हुन त विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारहरूको जस्तै सहुलियत ब्याजमा आयोजना अगाडि बढाउन नसकिने होइन, यसका लागि फेरि पनि ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यताको ओज कति छ भन्ने कुरा नै मूल विषय हुन आउँछ । व्यावसायिक सम्भाव्यता नभएका योजनाले ऋण चुक्ता गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । यसले ऋणको भारी बोकाउनेमात्रै हो । अतः चर्चामा रहेको ऋणको पासोमा पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा आफ्नै बुद्धिविवेक र स्रोत उपयोगको क्षमतामा निर्भर हुने कुरा पनि हो । 

बीआरआईका अलावा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणका रहेका बेला प्रधानमन्त्री विभिन्न नौओटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा टोखा–छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्सचेन्ज, व्यापार प्रवर्द्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र, नेपालबाट चीन निर्यातका लागि राँगाभैंसीको मासुको थर्मल प्रशोधनका लागि प्रोटोकल सम्झौता, विकास योजनाबारे समझदारीपत्र, रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज, वसन्तपुरस्थति नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र, सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रूपबीच समझदारीपत्र भएका समाचार सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक विसं २०७२ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीपछि भएको त्यो भ्रमणको समयमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको थियो । त्यसबेला चीनका व्यापारिक मार्गको उपयोगदेखि चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगको बाटो खोले पनि त्यसमा उल्लेख्य काम अघि बढेको छैन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण जनजीवन सकसमा परेलगत्तै भएका ती सम्झौताको जनस्तरमा निकै वाहवाही भए पनि उपलब्धिका सवालमा कुनै भरपर्दो काम भने देखिएको छैन । ती सम्झौताले व्यापार गन्तव्यहरूको विविधीकरण हुन गई भारतमाथिको निर्भरता कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यसमा अहिलेसम्म भरपर्दो आधार भने देखापरेको छैन । चीनसँग भएका व्यापारिक उद्देश्यका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा कुनै गतिविधि देखिएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीकै क्रममा चीन पुगेर फर्किने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले चीनले पहिलेका दुई पक्षीय समझदारीका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानेबारे प्राथमिकतामा साथ छलफल हुने बताए पनि त्यसमा कुनै आशलाग्दो काम देखिएन । हिल्सा–सिमकोट, टोखा–छहरे सुरुङमार्गजस्ता योजनाका समझदारीका कुरा आए पनि ५ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गलाई गति दिनेबारे खासै समीक्षा भएन । यो योजना अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकेको छैन । सन् २०२२ को मार्चमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला पनि यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो बहुअपेक्षित रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । अहिलेको भ्रमणमा पुराना समझदारी र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनबारे समीक्षा हुने भनिए पनि ती विषयले खासै प्रवेश नै पाएनन् । पुराना सम्झौतामा कुरै नहुने र नयाँ करीब दुई दर्जनजति नयाँ सम्झौताको फेहरिस्त आउँदा तिनको कार्यान्वयनमा स्वाभाविक रूपमा आशंका उब्जिएको छ । 

(लेखक वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)