काठमाडौं । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट ४० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने पहललाई स्वीकृति दिएको जनाइएको छ । अपदस्थ शेख हसिना नेतृत्वको सरकारको समयमा शुरु गरेको यो परियोजना अन्तरिम सरकारले अपनत्व लिन्छ वा लिँदैन भन्ने चासो रहँदै आएको थियो।

उक्त परियोजना स्वीकृत भएपनि भारत सरकारले विद्युत् आयातमा लगाएको प्रसारण लाइन शुल्कप्रति बङ्गलादेशी अन्तरिम सरकार भने झस्किएको छ ।

बङ्गलादेशको अर्थ महाशाखाले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)ले पाउने ट्रेडिङ मार्जिन मुलुकमाथि आपत्ति जनाएपछि त्रिपक्षीय सम्झौता भने अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

नेपालको जलविद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरी बङ्गलादेशमा आयात गरिनेछ । त्यसका लागि बङ्गलादेशले भारतलाई प्रसारण लाइन शुल्क तिर्नेछ । पावर डिभिजनबाट स्वीकृत भएको सम्झौतामा भारतले यो शुल्कलाई लचिलो बनाएको छ ।

तर, अर्थ महाशाखाले प्रसारण लाइनको शुल्क तोक्नुपर्ने तर्क गर्दै भारतको लचकतामाथि शङ्का गर्दै विरोध गरेको छ । लचिलो शुल्कले परियोजनाको दीर्घकालीन सहकार्यलाई कमजोर पार्न सक्ने उसको भनाइ छ । किनकी भारतले कुनैपनि बेला द्विपक्षीय वार्ताको सट्टा एकतर्फी रूपमा शुल्क निर्धारण गर्न सक्छ।

पावर डिभिजनका एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँको एक स्थानीय पत्रिका द बिजनेस पोस्ट लेखेको छ, 'वित्त महाशाखाको आपत्तिले मात्र पुग्दैन। यो भारतको आफ्नै कानुन हो, जुन सन् २०१८ मा स्थापित भएको थियो । यदि हामीले भारतबाट बिजुली आयात गर्ने हो भने हामीले उनीहरूको नियमपालन गर्नैपर्छ।'

नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्दा बङ्गलादेश, भारत र नेपालको कर नियमको अधीनमा रहेर आयात गरिन्छ । यदि भारतले आयातनिर्यात प्रक्रियाको क्रममा आफ्नो कर नीतिमा परिवर्तन गर्यो भने, लागतमा कुनै पनि परिणामी वृद्धि बङ्गलादेश र भारतबीच ५०-५० को आधारमा समानरूपमा साझेदारी गरिन्छ ।

यसको विपरीत, यदि बङ्गलादेश वा नेपालमा कर नीति परिवर्तनले लागतमा प्रभाव पर्यो भने सम्बन्धित देशले पूर्ण बोझ वहन गर्नुपर्ने र भारतले कुनै दायित्व ग्रहण गर्दैन।

पोष्टका अनुसार ती अधिकारीले यो निर्णयमा अपदस्थ सरकारको अडान र ऊर्जा क्षेत्रका केही अवसरवादी अधिकारीहरूको कार्यले गर्दा गतिशीलता बिग्रिएको र बंगलादेशको भन्दा भारतको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयहरू भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना सत्ताच्युत अवामी लिग सरकारको पालामा रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको नेपालको जलविद्युत्सम्बन्धी फाइल हराएको र नयाँ फाइल तयार पार्नुपर्ने भएको त्यहाँको विद्युत् महाशाखाले जनाएको छ ।

नेपालबाट विद्युत् आयात गर्दा त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ, जसले ऊर्जा सहकार्यको नयाँ युगको शुरूवात गर्न सक्छ । यसले अन्य देशबाट थप जलविद्युत् आयातका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सक्ने बङ्गलादेशको सरकारको बुझाइ छ ।

त्रिपक्षीय सम्झौतामा शुरूमा सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बदलिँदो परिस्थिति र हराएको फाइलसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण ढिलाइ हुने अनुमान गरिएको छ। यसबाहेक, राष्ट्रिय राजस्व बोर्ड (एनबीआर), बङ्गलादेश बैंक (बीबी) र वित्तीय संस्था विभागको राय लिन अझै बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

हालसम्म अर्थ महाशाखाले मात्र आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ । सबै राय प्राप्त भएपछि खरीद सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिई जाँचबुझका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइनेछ । पुनरावलोकन प्रक्रिया पारित भएपछि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि अन्तिम रूप दिइनेछ ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच सन् २०२२ को मे महीनामा विद्युत् आयातका लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार बङ्गलादेशले नेपालको एउटा आयोजनाबाट २४ मेगावाट र अर्को आयोजनाबाट १६ मेगावाट गरी कुल ४० मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने थियो, जुन भारत हुँदै भेरामारास्थित बङ्गलादेशको राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह हुनेछ ।

भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसन हुँदै नेपालको विद्युत् बंगालादेश पुग्नेछ। मूल्य प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट तोकिएको छ । त्यसैगरी, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) ले ०.०५९५ भारुको ट्रेडिङ मार्जिन प्राप्त गर्नेछ र प्रसारण लाइन शुल्क ०.७६ रुपैयाँ हुनेछ । 

भारतीय ग्रिडप्रयोग गरेर यो विद्युत् आयात गर्दा वार्षिक १३० करोड भारु खर्च हुने बङ्गालादेशको अनुमान छ, जुन पाँच वर्षमा ६५० करोड भारु हुनेछ । नेपालबाट बङ्गलादेशमा आयात हुने ४० मेगावाट जलविद्युत्को भुक्तानी डलर र रुपैयाँ दुवैमा हुने बताइएको छ । जलविद्युतको लागत र प्रसारण लाइन शुल्क डलरमा भुक्तानी गरिनेछ, जबकि ट्रेडिङ मार्जिन रुपैयाँमा सेटल गरिनेछ।

नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट जलविद्युत्को लागत बङ्गलादेशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत्को लागतभन्दा बढी तर ग्यास वा तेलबाट चल्ने विद्युत्को लागतभन्दा कम रहेको विद्युत् महाशाखाले जनाएको छ । बङ्गलादेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि भारतले आफ्नो चासो कायमै राखेको छ भने नेपालले यस परियोजनाका लागि तीव्र उत्साह व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, अधिकारीहरू नयाँ परिस्थितिमा स्थिति कसरी विकसित हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छन्। एजेन्सीको सहयोगमा