नेपालको व्यापारघाटा उच्च भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानले लागत कम पर्न जाने भएकाले उद्योगीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अनुदान लिन व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले तत्कालै अनुदान दिने भने पनि यो उधारो बनेको छ । अनुदान लिन सकस भोगेका कतिपय व्यवसायीले यसका लागि पहल नै गर्न छाडेका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले निर्यात प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु आवश्यक छ । 

सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन थालेको दशक नाघिसकेको छ र निर्यात र अनुदानको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै अनुदान दिने वस्तु पनि थपिँदै गएको छ । अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तीन दर्जन वस्तुमा सरकारले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण निर्यात सस्तो पर्ने भएकाले निर्यात निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी अपेक्षाअनुसार केही वस्तुको निर्यात बढेको पनि छ तर जुन परिमाणमा बढ्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम असफल भएको पनि केहीको धारणा पाइन्छ । उद्योगीहरूले भने अनुदानले निर्यातका लागि निकै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तर, सरकारले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुदानको रकम पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई उधारो अनुदान नाम राखेका छन् । 

कुनै उद्योगीले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । निकासीको भुक्तानी आएपछि व्यवसायीले सम्बद्ध बैंकमा गई अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्छ । सम्बद्ध बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कागजात पठाएपछि त्यसको २ हप्तामा अनुदानको रकम दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगी निराश बनेका छन् । दु:ख दिने नियतले काम गरेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ । 

मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । 

अर्थमन्त्रालयले अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने र उसले नै रकम निकासा नगरेर उद्यमीलाई झुलाउने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन । समयमा अनुदान पाए उद्योगीले त्यसबाट आफ्नो हरहिसाब मिलाउन पाउँछन् । 

सरकारले अनुदान नदिने हो भने पनि व्यवसायीले सम्भव भए र सके निर्यात गर्छन् । तर, अनुदानले उनीहरूलाई निर्यात गर्न सहज बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अनुदान सामान निर्यात भएको निस्सा देखाउनासाथ उद्योगीको खातामा हालिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै निर्यात अनुदानको रकम पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । त्यसैले नगद अनुदान झन्झटरहित बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले आफै घोषणा गरेका कार्यक्रममा अरूले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । सरकारले बोल्छ मात्र केही गर्दैन भन्ने सन्देश फैलँदै गयो भने त्यसले अन्तत: अराजकता वा त्यस्तै अन्य समस्या निम्त्याउने समस्या प्रबल रहन्छ । यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन ।