अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२० मा विश्वभरिका सार्वजनिक संस्थान (सरकारी स्वामित्वयुक्त इन्टरप्राइजेज)हरूको कुल सम्पत्ति ४५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो । कोभिड महामारीका बेला सार्वजनिक संस्थानको महत्त्व र उपादेयतामा भएको वृद्धिका कारण वर्तमान समयमा सार्वजनिक संस्थानहरूको महत्त्व विश्वभरि अझ वृद्धि भएर गएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा आधुनिक परिभाषाअनुसारका सार्वजनिक संस्थानहरू विसं १९९० पश्चात् स्थापना गर्ने प्रचलन शुरू भएको देखिन्छ । हाल नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडजस्ता सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । यी संस्थानमध्ये केही सञ्चालनमा रहेका र केही सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा छन् । यसैगरी व्यापारिक क्षेत्रमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगमजस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा छन् ।
वित्त सम्पादनका आधारमा हेर्दा नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १२:२८ रहेको छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कुल आयकरमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको अंश ६ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचनामा सेवाक्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक संस्थानहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेड, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, साझा यातायात लिमिटेड, नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड तथा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू क्रियाशील रहेका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सार्वजनिक संस्थानहरूमा सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीजस्ता संस्थान प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा नेपाली सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसरी स्थापना भएका वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरूमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, राष्टिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रो इलेक्टिक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेडहरू रहेका छन् ।
नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूमा गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड, नेपाल ढलोट उद्योग लिमिटेड, रघुपति जुट मिल्स लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड, साझा (सहकारी) संस्था लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, साना किसान विकास लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड रहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको शेयर स्वामित्व भएका संस्थानहरूमा साझा प्रकाशन, साझा भण्डार लिमिटेड तथा साझा स्वास्थ्य सेवा रहेका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा निर्यात एकाइ स्थापना गरी निर्यातकार्यमा संलग्न गराउने, नयाँ सम्भावना भएका क्षेत्रमा स्थापित सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी क्रियाशील तुल्याउने र निर्यातमा राम्रो सम्भावना भएका वस्तुका सम्बन्धमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नयाँ कम्पनीहरू स्थापना गरी निर्यात अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने काम जरुरी भइसकेको छ ।
यसैगरी विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत स्थापित नेपालका सार्वजनिक विकास समितिहरूमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति, कपास विकास समिति, कानून किताब व्यवस्था समिति, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति, तारागाउँ विकास समिति, नगर विकास कोष, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र तथा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति पनि नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
वित्त सम्पादनका आधारमा हेर्दा नेपालमा सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १२:२८ रहेको छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने कुल आयकरमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको अंश ६ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल पूँजी रू. ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रहेको छ भने नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति रू. २८ खर्ब ३७ अर्ब ११ करोड ५१ लाख रहेको छ ।
सारमा भन्नुपर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकास, विस्तार र जग हाल्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । परन्तु अन्य देशहरूमा झैं नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई नेपालको निर्यात व्यापारमा आर्थिक प्रगतिको मियोका रूपमा स्थापना गर्न सकिएको छैन ।
उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा भएको घोषणाअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस संस्थानका उद्देश्यहरूमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने, किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन पाउने र उपभोक्ताको प्रतिस्पर्धी मूल्य एवम् गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार र विविधीकरण गर्दै दिगो आय आर्जन गर्ने, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिका तथ्यांकीय आधार तयार गरी नीति निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउने, कम्पनीलाई व्यवसाय उन्मुख एवम् उत्तरदायी बनाउने प्रमुख रूपमा रहेका छन् । उपर्युक्त उद्देश्यअनुसार यस संस्थानलाई क्रियाशील गराउँदै गर्दा निकासी व्यापारमा पनि संलग्न गराउन सकेको खण्डमा जिटुजी सम्बन्धमा हुने व्यापारलाई उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
यस्तै साल्ट टे्रडिङ कर्पोरेशनका उद्देश्यहरूमा नुनको आयात र वितरण व्यवस्थापन गर्ने, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आयात निर्यात र वितरण गर्ने, आयात निर्यात र वितरण क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शाखाहरू स्थापना र सञ्चालन गर्ने, सबै जिल्लाहरूमा यस्ता शाखा विस्तार गर्ने, विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्ने, संयुक्त लगानीमा संलग्न हुने, स्थापित उद्योगको विकास र विस्तार, नयाँ उद्योगको स्थापना, रसायन तथा रासायनिक मलको आयात र वितरण व्यवस्थापन, घरजग्गा विकासजस्ता प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । यसरी आन्तरिक क्षमता अब्बल रहेको, लामो व्यावासायिक अनुभव भएको यस संस्थानलाई पनि निर्यात व्यापारमा संलग्न गराउन सकिने सम्भावना रहेको छ ।
नेपालको सिमेन्ट र क्लिंकर भारतमा राम्रो निर्यात भइरहेको र बंगलादेश अर्को आकर्षक बजार रहेको सन्दर्भमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई सिमेन्ट र सिमेन्ट क्लिंकर निर्यात गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । दुग्ध विकास संस्थानलाई पनि वार्षिक लक्ष्य प्रदान गरी दुग्धजन्य उत्पादनहरू जस्तै घ्यू, नौनी, पनिर, चिजजस्ता वस्तु निर्यात गर्ने संस्थानका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई प्रशोधित जडीबुटी र तिनका उत्पादनहरू निर्यात गर्ने संस्थानमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना प्रबल रहेको छ । सिंहदरबार वैद्यखानालाई थोरैमात्र सुधार गर्ने हो भने यसको इतिहास र कीर्तिकै कारण पनि आयुर्वेदिक औषधिको निर्यातमा यस संस्थानमा ठूलो योगदान दिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । जनकपुर चुरोट कारखानालाई सुर्ती उत्पादन विस्तारदेखि पुराना ब्रान्ड पुन:स्थापना गरी निर्यात उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न सकिने देखिन्छ । नेपाल औषधिहरूलाई बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्ने गरी नेपाल औषर्धि लिमिटेडलाई पुन: सरचना गर्न सकेको खण्डमा नेपाल औषधिको निर्यातक मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सकिने देखिन्छ । बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको पुन: संरचना गरी यार्न निर्यातको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ ।
सेवाक्षेत्रको चर्चा गर्दा तिलगंगा आँखा अस्पताललगायत आँखा अस्पताल तथा संस्कृत भाषाको क्षेत्रमा नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय जस्ता संस्थाले देशको दक्षता र ज्ञान निर्यात गरी ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ । यस्ता कयौं उदाहरण दिन सकिन्छ जहाँ नेपाली सार्वजनिक संस्थानहरूलाई उत्पादन र निर्यात दुवै कार्यमा संलग्न गराउन सकिने देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानलाई तिनको कार्यप्रकृति हेरी निर्यात गर्ने कार्यादेशसहित लक्ष्य तोकी दिनुपर्छ । यस्तै हरेक सार्वजनिक संस्थानहरूमा निर्यात एकाइ स्थापित गर्ने र उक्त एकाइलाई संस्थानभित्रको स्वायत्त एकाइका रूपमा विकसित गरी निर्यात कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक देखिन्छ ।
यस्तै निर्यात गर्ने उद्योगहरूमा ठूलो आकारको नयाँ लगानी आउन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले निर्यात गर्ने उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा निजीक्षेत्रको बहुमत शेयर रहने तथा नेपाल सरकारको पनि शेयर रहने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा एक जिल्ला एक निर्यात गर्ने उद्योग स्थापना गरी औद्योगिकीकरण र निर्यात अभिवृद्धिको नयाँ मोडलमा जानु आवश्यक देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि नेपालबाट ढुँगा गिटी निर्यात गर्ने हो भने साल्ट टे्रिडङ कर्पोरेशनलाई यस कार्यमा संलग्न गराउन सकिन्छ । काठ र काष्ठजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्न वन निगमलाई क्रियाशील गराउन सकिन्छ जसरी विद्युत्को निर्यात नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
सारमा भन्नुपर्दा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा निर्यात एकाइ स्थापना गरी निर्यातकार्यमा संलग्न गराउने, नयाँ सम्भावना भएका क्षेत्रमा स्थापित सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी क्रियाशील तुल्याउन र निर्यातमा राम्रो सम्भावना भएका वस्तुका सम्बन्धमा निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नयाँ कम्पनीहरू स्थापना गरी निर्यात अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउन जरुरी छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
