अहिले सार्वभौम छन्, नेपाली जनता । यस अर्थमा ती भनेका शक्तिका स्रोत हुन् । यही कारण ती जनताबाट नागरिक भएका हुन् । ती रैतीबाट नागरिक भएको धेरै भएको छैन, यही १७ वर्ष मात्र भएको छ । यस अवधिमा तिनले नागरिक हुनुका थुप्रै अनुभूति गरेका पनि होलान् । तर, सबैभन्दा पेचिलो अनूभूतिचाहिँ करकै भारीको भएको छ भन्दा अन्यथा नहोला । 

भर्खरैको घटना हो, जुम्लाका नागरिकले पशु चौपायाको चरिचरणमा स्थानीय सरकारका करको भारी थेगी नसक्नु भएको सन्दर्भहरू बाहिर ल्याएका छन् । त्यस्तो कर स्थानीय वन उपभोक्ता समूहको त छँदै नै थियो तर यता पछिल्ला समयमा भने स्थानीय सरकारहरूले तिनका पशुधनमाथि पनि करको भार थोपर्न थालेपछि तिनले पशुपालनमाथि नै एकपटक सोच्नुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएकाले यस्तो करमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

पशुपालन हाम्रो कृषिसित जोडिएर आएको अभिन्न अंग हो, पेशा नहोस् सही । तिनले चरिचरन गर्न पाउनु नागरिकका स्वतन्त्रताजत्तिकैको अधिकार पनि हो । पशुपालन नभए कृषिक्षेत्र पनि सुस्ताउँछ जसले सीधा असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । यो अर्थतन्त्रको कुरामात्र नभएर पशु अधिकारको पनि कुरा हो । यसमा पशु अधिकारका समूहहरूले बोल्नुपर्ने हो कि ? अब यस्तो विषयमा पनि स्थानीय सरकारहरूले कर लगाउन थालेपछि तिनले परम्परा धान्ने कुरा त परै जावोस् कुनै आम्दानी नै नहुने पेशामाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । 

गाईबस्तु, घोडा, बाख्रा, च्याँग्रा, कुखुरा, हाँस चराएबापत कर तिर्नु पर्ने, एक पालिकाबाट अर्कोमा जाँदा, लाँदा कर तिर्नुपर्ने, घरमा पालिएबापत सम्पत्ति कर पनि बुझाउनुपर्ने, सुक्रीविक्री बेचबिखन गरेबापत पनि कर तिर्नु पर्ने आदिले नेपालको पशुपालन व्यवसायमा प्रोत्साहन त कता हो कता अब राजस्वका नाममा यस्तै करहरू तिर्नुपर्ने अवस्था मात्र हुने हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गर्न थालेको छ । यसबाट भोलि तिनका विकल्पमा कि त वैदेशिक रोजगारी कि त नागरिक अवज्ञा वा विद्रोह हुनेबारेमा पनि तिनले नसोच्लान् भन्न सकिँदैन । ‘अतिले खति निम्त्याउँछ’ भन्ने नेपाली उखान छ । करमा अधिक लोभी बन्दा र त्यसबापत जनताले केही पनि सुविधा नपाउँदा यसले कुनै न कुनै दिन अवश्य पनि विद्रोह निम्त्याउँछ । अहिले निराशा भने ल्याइसकेको छ ।

देशमा गणतन्त्र आएपछिकै कुरा हो । केही वर्षपहिले करकै भारीले थिचिएको एक उच्च पहाडी क्षेत्रका किसानको कथालाई कुनै दैनिक समाचारपत्रले जानकारी गराएको प्रसंग यहाँनेर स्मरणीय छ । पूर्वी नेपालको कुनै हिमाली जिल्लाका एक किसानले जग्गाको कर तिर्न नसकेर उक्त जग्गा विक्री गरेर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको कुरा बाहिर ल्याएका थिए । यस्तै हो भने कृषि पेशा नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । 

यसै त वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने पीडाका आन्तर्यहरू खोज्दै जाने हो भने अथाह छन् । त्यसमाथि नागरिकलाई भने करको भाँडोबाहेक अरूथोक केही नदेख्ने स्थानीय सरकारको सोच देख्दा उदेक लाग्छ, दया पनि पलाएर आउँछ । नागरिकलाई आय बढाउने उपायचाहिँ पहिले खोजिदिनु पर्नेमा उल्टै करको भारीले मात्र थिच्ने तिनका सोचको पुनरवलोकन भने हुनैपर्छ । 

स्थानीय सरकारहरूले धमाधम प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू खोल्न थालेका र खोलिएका समाचार पनि आउन थालेका छन् । त्यहाँका कुलपति, उपकुलपति, विभागीय प्रमुखहरू र अन्य कर्मचारी, आसेपासेहरू पाल्दा लाग्ने खर्चको पूरणको स्रोत पनि तिनै निरीह, विपन्न र निर्धन आम नागरिकै होलान् । 

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा पेचिलो बन्दै आएको विषयचाहिँ स्थानीय निकायका कर नीति नै हुन् भन्दा अन्यथा नहोला । आम नागरिकलाई नागरिकका स्वतन्त्रताहरू प्राप्त त भए तर तिनका आय बढाइने कुनै उपायको खोजी चाहिँ भएको देखिएन । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको तथ्यांक डरलाग्दो छ । करीब ६५ लाखको संख्यामा विदेश पुगेका छन् भनिन्छ । अध्ययनका लागि जाने र कामका लागि जानेको सही तथ्यांक स्पष्ट हुन नसकेकाले त्यो अझै बढ्ने देखिन्छ । पढ्न गएकाहरू उतै बस्न थालेका छन् । तिनका परिवारजन पनि तानिँदै छन् । देश वृद्धाश्रममा परिणत हुने खतरा पनि छ । विप्रेषणभित्रको पीडालाई हालसम्मका सरकारहरूले चिनिसकेको भने भेटिएन, उल्टै १५ महीनाको आयात धान्ने कुरामा खुशियाली मनाएको चाहिँ देखियो । 

एकाएक त्यो स्रोत उतैतिर रोकिने परिस्थितिहरू आए भने के होला ? मन्थनसम्म पनि भएको देखिएन । बरु, वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गरिएको छ, सहजीकरण गरिएको छ । जानेहरूलाई वित्तीय संस्थाबाट विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने साढे ३ दशक (२०४९/५०) तिरै कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको पालामा आएको हो । पहिल्यै फेल भइसकेको कार्यक्रम ल्याउने कुरा गरेर सरकार अहिले आनन्दमा रमेको देखिएको छ । 

करकै कुरा गर्दा मेरो आफ्नै अवस्थाको पनि यहाँ चर्चा उठाउनु समीचीन हुनेछ । ललितपुर जिल्लास्थित हालको मेरो चार आना जग्गाको केही वर्षपहिले ३५ रुपैयाँ मात्र कर तिर्दा हुन्थ्यो । त्यो अहिले ११ सय पुगेको छ । हरेक वर्ष बढ्दै जाँदो रहेछ । यसपटक त असोज महीनाभित्र बुझाउँदा पाइने १५ प्रतिशतको छूट पनि बन्द भएछ । विराटनगरमा २०५१ सालमा साहित्यिक कोलोनी बन्ने खुशियालीमा साहित्यकारहरूको लहैलहैमा लागेर मैले पनि करीब ९० हजारमा एक कट्ठा जग्गा जोडेको थिएँ, सञ्चयकोष निकालेर । त्यो जग्गाको अहिले सिमाना कहाँ पर्छ ? मैलाई थाहा छैन । तर, कागजमा भएकाले होला नै भनौं कर भने तिर्दै छु । पहिले ५० रुपैयाँ तिर्थें । गणतन्त्र आएपछि ५ सयभन्दा केही बढी तिरिरहेको छु । त्यो जग्गाको न आय छ कुनै न आफूले नै भोग्न सकिरहेको छु । 

गाईबस्तु, घोडा, बाख्रा, च्याँग्रा, कुखुरा, हाँस चराएबापत कर तिर्नुपर्ने, एक पालिकाबाट अर्कोमा जाँदा, लाँदा कर तिर्नुपर्ने, घरमा पालिएबापत सम्पत्ति कर पनि बुझाउनुपर्ने, सुक्रीविक्री, बेचबिखन गरेबापत पनि कर तिर्नु पर्ने आदिले नेपालको पशुपालन व्यवसायमा प्रोत्साहन त कता हो कता अब राजस्वका नाममा यस्तै करहरू तिर्नुपर्ने अवस्था मात्र हुने हो कि भन्ने आशंकालाई मलजल गर्न थालेको छ । 

हालै मात्र स्थानीय सरकारहरूले यातायातका साधनहरू स्थानीय निकायमा ओहोरदोहोर गर्दा सडक कर लिन थालेकाले व्यवसायीहरूले अति भएपछि गृह मन्त्रालय गुहारेका र त्यहाँबाट समन्वय गरिदिन भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने नेपालमा समन्वय भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन वा धेरै गाह्रो छ । सरकारले स्थानीय सरकारहरूले २०७५ सालमै कानूनत: बन्द भइसकेको कर किन लिएको भनी तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? के अब स्वायत्तताका नाममा स्थानीय निकायलाई छाडा नै भइरहन दिने हो त ? 

करजस्तो गम्भीर विषयमा संघीय सरकारले पहल नै नगर्ने ? यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको विचारको चिन्तन गर्ने हो कि ? तिनका विचारमा स्थानीय निकायलाई करका विषयमा कानून बनाउन दिनु उचित होइन, यो संघले नै गर्नुपर्छ । यो कुरा तिनले सार्वजनिक रूपमा नै बताएका हुन् । बेलैमा स्थानीय सरकारहरूलाई करका विषय, करका प्रणालीमा र त्यसको कानून निर्माणका बारेमा संघीय सरकारले कुनै न कुनै पुनरवलोकन, लगाम वा नियन्त्रणको उपाय जुटाउन सकेन भने गणतन्त्रको सुन्दर उपहारलाई आमनागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमाथि नै पनि परिवर्तन आउने कुरामा शंका छैन । 

अन्त्यमा, यही मेसोमा यसबेला स्थानीय सरकारहरूले धमाधम प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू खोल्न थालेका र खोलिएका समाचार पनि आउन थालेका छन् । त्यस्ता संस्था देशैभर खुल्ने हो भने ७५३ पुग्ला नै । त्यहाँका कुलपति, उपकुलपति, विभागीय प्रमुखहरू र अन्य कर्मचारी, आसेपासेहरू पाल्दा लाग्ने खर्चको पूरणको स्रोत पनि तिनै निरिह, विपन्न र निर्धन आम नागरिकै होलान् । संघीय प्रणालीभित्रका हालका तीनओटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान पाल्न नसकिरहेको र तिनको स्थापनाको खासै औचित्य पनि पुष्टि भइनरहेको वर्तमान सन्दर्भमा ७५३ ओटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान पाल्ने हिम्मत नेपालको अर्थतन्त्रले देला ? संघीय गणतन्त्रका नागरिकलाई पाइलैपिच्छे कर आतंकले खेदिरहेको र खेद्ने यो स्थितिमा एकपटक गम्भीर बन्ने चाहिँ को ? र कहिले हो ? त्यसको उत्तर खोज्नुचाहिँ मुख्य हो कि ?

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।