बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले कर्जाको माग अत्यन्त सुस्त भएकाले उत्पन्न अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट नियमित रूपमा तरलता खिच्ने कार्य गर्दै आएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू पनि कर्जा लगानीमा उत्साहित नभएकाले यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन भने पुरानो कर्जाको असुली प्रभावित हुँदा संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको छ । 

यसरी निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जाँदा त्यसबापत संस्थाले व्यवस्थापन गनुपर्ने कर्जा नोक्सानी कोषको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । सामूहिक जमानीमा विनाधितो प्रदान गरिने कर्जाको अंश ठूलो भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुली कार्य थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति कर्जा हो । त्यही कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज नै संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकाले वित्तीय संस्थाको भविष्य कर्जाको आकार र गुणस्तरसँग गाँसिएको हुन्छ । 

सामान्यतया नयाँ व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसायको विस्तार गर्न, आकस्मिक खर्च टार्न, भविष्यमा आय वृद्धि गरी सम्पत्ति जोड्नेलगायत कार्यका लागि ऋण लिने गरिन्छ । यस्तो ऋण अनौपचारिक र औपचारिक गरी दुई प्रकारको स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक स्रोतअन्तर्गत नातागोता, साथीभाइ, विभिन्न अनौपचारिक समूह, साहूमहाजन आदि रहेका हुन्छन् । यस्ता स्रोतबाट ऋण लिँदा सामान्यतया ऋण लिने ऋणीको अवस्था र आवश्यकताले ऋणको शर्तहरू निर्धारण हुने गर्छ ।

औपचारिक स्रोतअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आदि रहेका हुन्छन् । औपचारिक स्रोतबाट लिइने ऋणका शर्तहरू ऐनकानूनमा आधारित रहेर बनाइएका नीतिगत व्यवस्थाको आधारमा तय गरिएका हुन्छन् । यसरी औपचारिक स्रोतबाट लिइने ऋण भरपर्दाे र सुरक्षित हुने भएकाले सर्वसाधारण ठगिने वा अन्यायमा पर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यस आलेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने ऋणको शर्त र ऋण असुलीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिनेछ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पूँजीको ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि २०८१ असोज मसान्तमा ७ दशमलव ६४ गुणा मात्र संकलन गरेको देखिन्छ । यस्तो वित्तीय स्रोत २०८१ असार मसान्तमा ८ दशमलव ४० गुणा रहेको थियो । निष्क्रिय कर्जा २०८१ असारमा २४ दशमलव ८२ अर्ब रहेकोमा ३० दशमलव २० प्रतिशतले बढेर ३२ दशमलव ३२ अर्ब पुगेको देखिन्छ । 

त्यसैगरी सोही अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १० दशमलव १९ प्रतिशतले बढेर २२ अर्ब पुगेको छ भने निष्क्रिय कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १२ दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ । उल्लिखित वित्तीय परिसूचकहरूले पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानीतर्फ उत्साहित नभएको देखिन्छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको ब्याजसमेत असुल हुन नसक्दा अघिल्लो प्रथम त्रैमासको तुलनामा २०८१ असोजमा ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले कमी आई ३७ करोड मात्र नाफा भएको देखिन्छ । यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्रोत संकलन, निष्क्रिय कर्जा, कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, नाफा आदिको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था भएकाले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्थामार्फत नियामकले विभिन्न शर्त तोकेको हुन्छ । यसअन्तर्गत लक्षित वर्गको छनोट र संस्थासँगको आबद्धता, वित्तीय स्रोत संकलन सीमा, कर्जा सीमा, ऋण लिन सक्ने संस्थाको संख्या, कर्जा तथा बचतमा लिने/दिने ब्याजको सीमा, कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्था, भुक्तानी तालिका, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, धितो विक्री, कालोसूचीसम्बन्धीलगायत नीतिगत व्यवस्था रहेका छन् । त्यसैगरी उल्लिखित व्यवस्थामा आधारित रहेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लक्षित वर्गको छनोट, केन्द्र बैठक सञ्चालन, कर्जा विश्लेषण, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया, कर्जा सदुपयोगिता निरीक्षण, कर्जा असुली, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आदिसँग सम्बद्ध कार्यविधिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्छन् । 

यसरी नियामक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति, निर्देशन र व्यवस्थाका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन भएका हुन्छन् र यिनै व्यवस्थाको अधीनमा रही सदस्यहरूले संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्छन् । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया सही तरीकाले सम्पादन हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत सदस्यको छनोटदेखि कर्जा असुलीसम्मका विषय समेटिएको हुन्छ । यसरी कर्जा व्यवस्थापन चक्रभित्र पर्ने सबै कार्य सही रूपमा सम्पादन हुन सकेन भने कर्जाको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने भएकाले असुली कार्यसमेत प्रभावित हुनपुग्छ । त्यसैले संस्थाले सदस्यको पहिचान, कर्जा विश्लेषण, सदस्यको कर्जा इतिहास, सदस्यको व्यावसायिक ज्ञान, सदस्यको वित्तीय साक्षरताको अवस्था, सदस्यको ऋणग्रस्तताको अवस्था, कर्जा नियमन तथा नियन्त्रण, कर्जा सदुपयोगिता लगायत प्रक्रियालाई गहन तरीकाले अध्ययन र विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । सैद्धान्तिक र 

व्यावहारिक रूपमा माथि उल्लिखित विषयहरू कर्जा व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य छन् तर विगतमा कमजोर अनुपालनाले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भई कर्जा असुली कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । 

त्यसैगरी व्यक्तिगत र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले विगत २ वर्षदेखि सञ्चालन गरिएका अराजक गतिविधिले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ । यही गतिविधिका कारण आफूले लिएको कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आशाले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता भएका ऋणीले समेत तिरेका छैनन् । यसले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीसदस्यप्रति संस्थाको विश्वास घट्दै गएको र कर्जा असुलीमा नै आशंका उत्पन्न भएकाले थप कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नेतर्फ संस्थाहरू उत्साहित देखिँदैनन् । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्जा व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया सही तरीकाले सम्पादन हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत सदस्यको छनोटदेखि कर्जा असुलीसम्मका विषय समेटिएको हुन्छ । यसरी कर्जा व्यवस्थापन चक्रभित्र पर्ने सबै कार्य सही रूपमा सम्पादन हुन सकेन भने कर्जाको गुणस्तर कायम हुन नसक्ने भएकाले असुली कार्यसमेत प्रभावित हुनपुग्छ । 

यसका साथै, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण पनि केही कर्जाको साँवाब्याज असुली कार्य प्रभावित भएको पाइन्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो असहज अवस्थालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको र अध्ययनले सिफारिश गरेका सुझावहरू क्रमश: लागू गर्दै आएको छ भने नेपाल सरकारले अध्ययनको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनले सिफारिश गरेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो नदेखाएकाले लघुवित्त क्षेत्रको पछिल्लो असहज अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नेपाल सरकार उदासीन देखिन्छ । स्मरण रहोस्, सरकारको सक्रियता र सहयोगविना लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो अराजक गतिविधिको नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन । 

कर्जा प्रवाहमा आएको सुस्तता, पुरानो कर्जा असुली कार्य प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जामा भएको वृद्धि, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि, खर्चमा कमी ल्याउन नसक्नु आदि कारणले नाफा प्रभावित भएर केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नोक्सानीमा गएका समाचार आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्था कायम रहेमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीकोषमा चाप पर्न गई थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । 

यसरी निष्क्रिय कर्जा असुली कार्य प्रभावित भएको समयमा आफ्नै कमाइबाट बाँच्नुपर्ने संस्थाले वित्तीय कारोबार विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा संस्थाको व्यवसायमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । अर्कोतिर नोक्सानीमा रहेका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाप्रति अविश्वास पैदा भई सदस्यको बचत र बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा कमी आयो भने संस्थाको वित्तीय स्रोतको आकारसमेत खुम्चिन सक्ने भएकाले संस्थाको निरन्तरतामा नै प्रश्न चिह्न लाग्न सक्छ ।

वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति कर्जा हो । त्यही कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज नै संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकाले वित्तीय संस्थाको भविष्य कर्जाको आकार र गुणस्तरसँग गाँसिएको हुन्छ । ब्याज आम्दानी सक्रिय कर्जाबाट मात्र प्राप्त हुने र यस्तो कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अत्यन्त न्यून (१ र ५ प्रतिशत) राख्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, निष्क्रिय कर्जाबाट ब्याज आम्दानी प्राप्त नहुने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि उल्लेख्य (२५ देखि शतप्रतिशतसम्म) राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी सक्रिय कर्जा निष्क्रिय कर्जामा परिणत भएपछि संस्थाको आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने र कर्जा नोक्सानी कोषमा समेत ठूलो रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले निष्क्रिय कर्जाको आकार बढ्दै जाँदा संस्थाको स्थायित्व र विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । समग्रमा नीतिगत व्यवस्थाको कमजोर अनुपालना, अराजक गतिविधि र आर्थिक मन्दी आदिका कारण कर्जा असुली कार्य प्रभावित हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले यथाशीघ्र ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।