विश्वमा प्रचलनमा आएको डेढ दशकपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको व्यक्ति व्यक्तिबीचको कर्जा लेनदेन (पीटूपी) र सर्वसाधारणबाट रकम उठाई कोष जुटाउने क्राउड फन्डिङका बारेमा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । स्टार्टअपहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पाउन निकै समस्या हुने भएकाले यी दुई माध्यमबाट लगानीको जोहो गर्न सक्छन् । नेपालमा यसको प्रचलन फाट्टफुट्ट भए पनि यस्तो लगानीबाट सफल उद्योग भने देखापरेको पाइँदैन । यद्यपि छिमेकी भारत र अन्य देशमा भने यसको प्रचलन व्यापक रहेको पाइन्छ । त्यसैले लगानी जुटाउने यो वैकल्पिक स्रोतका लागि राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र बाटो खुलाउन आवश्यक छ ।
शीप भएर पनि लगानी खोज्न नसक्दा उद्यमीहरू जन्मन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तै स्टार्टअपका लागि काम अघि बढाए पनि लगानी जुटाउन नसकेर नवप्रवर्तनात्मक सोच अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा युवाहरू छन् । स्टार्टअपहरूलाई सरकारले सहुलियतको कर्जा दिने भने पनि अझै पाइहाल्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन बैंकिङ भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डकै मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । केही केही स्टार्टअपले पीटूपी वा क्राउडफन्डिङका लागि पहल नगरेका पनि होइनन् तर यो नियमनको दायरामा आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले जुन अवधारणा ल्याएको छ त्यो चाँडो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
पीटुपी र क्राउडफन्डिङ उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । लगानी जुटाउन नसक्ने साना व्यवसायी वा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई यसले निकै सजिलो बनाउँछ ।
पीटुपी अवधारणाअन्तर्गत व्यक्ति–व्यक्ति अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत जोडिन्छन् र त्यसमार्फत ऋण लेनदेन हुन्छ । यस्तो ऋणको जोखिम कम गर्न अनलाइन प्लेटफर्म दर्ता, ऋणको सीमा, ब्याजदरको विषयमा नियमन आवश्यक पर्छ । खासगरी यसमा ब्याजदर निर्धारण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ज्यादै महँगो ब्याजदर भएमा मीटरब्याज जस्तै समस्या आउन सक्छ । अत्यधिक स्टार्टअपहरू असफल भइरहेको परिदृश्यमा यस्तो कर्जा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । स्टार्टअप नचलेमा कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यति बेला के गर्ने भन्ने पनि तय हुनु आवश्यक छ । पीटूपी कर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र नियमन गर्ने भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूलो रकम कर्जा लिनुपरे उद्यमीहरू बैंक नै गइहाल्छन् । यस्तो सानो रकमको कारोबार नियमन गर्न प्रविधिको उपयोग नगरे खर्चिलो हुने निश्चित छ । कस्तोकस्तो कम्पनीलाई यस्तो काम गर्न दिने हो त्यसमा पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र क्राउडफन्डिङबाट चलेको देखिन्छ । अन्य केही सामाजिक संस्था र कार्यहरू पनि क्राउडफन्डिङबाट चलेको पाइन्छ । क्राउडफन्डिङबाट नै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले बनाउन लागेको क्रिकेट स्टेडियम पैसा नउठेर निर्माण रोकिएको छ । यसरी उठेको रकम केमा लगानी भएको छ, त्यसको परिचालन सही ढंगले भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने नियमन निकाय छैन । विश्वको अभ्यास हेर्दा सामान्यतया क्राउडफन्डिङको नियमनको काम पनि केन्द्रीय बैंकले नै गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले यसको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
पीटुपी र क्राउडफन्डिङ उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि सहयोगी हुने देखिन्छ । लगानी जुटाउन नसक्ने साना व्यवसायी वा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई यसले निकै सजिलो बनाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन विभिन्न कागजात मिलाउन र प्रक्रिया पुर्याउन निकै समय लाग्छ । साथै झन्झटिलो पनि छ । यस्तोमा लगानी जुटाउने नयाँ नयाँ उपकरणको खोजी गर्नुपर्छ र तिनलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक र सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा यस्तो अभ्यास नयाँ भएकाले सरकारी निकायले यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन पनि मेहनत गर्न त्यतिकै आवश्यक छ । केवल कागजमा योजना तयार गरेकै आधारमा सेवाग्राहीले लाभ लिन सक्छन् भन्न सकिँदैन ।
