प्राडा पीताम्बर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग




म अहिलेको योजना आयोगको कामै देख्दिन




संविधानसभाको निर्वाचनपछि एनेकपा (माओवादी)को सरकार बन्नेबित्तिकै प्राडा. पिताम्बर शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । देशको पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया थालनी हुने क्रममा भूगर्भशास्त्री एवम् प्रखर विश्लेषक शर्मालाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइनुलाईत्यतिबेला अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । तर, योजना आयोगले पूर्णता पाउनुअघि नै शर्माले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको बहस तीव्र बनिरहेका बेला योजना आयोगको भूमिकाका बारेमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानले शर्मासँग गरेको कुराकानीः

 

नेपालको विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

योजना आयोग एउटा 'प्रोबलम चाइल्ड' हो । यो नभएर पनि हुँदैन । भएर पनि जुन प्रयोजनका लागि योजना आयोगको स्थापना भएको थियो, त्यसको परिपूर्तिका लागि यसले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । अहिले योजना आयोग जुन रूपमा छ, त्यसको त म कामै देख्दिनँ । किनभने योजना आयोग न आफैं योजनाबद्ध छ, न ऊसँग दीर्घकालीन विकासको कुनै खाका नै छ । योजना आयोगसँग अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, नीतिगत आधारहरू निर्माण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्ने क्षमता पनि छैन । त्यसैले अहिलेको स्थितिमा मैले योजना आयोगको उपादेयता देखेको छैन । योजना आयोग हामीलाई चाहिन्छ, तर त्यसलाई राख्ने हो भने पूर्ण व्यावसयिक बनाउनुपर्छ । अहिले त योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखाका रूपमा मात्रै कार्यरत छ भन्ने ठान्छु म ।

सङ्घीय नेपालमा योजना आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सङ्घीयतामा जाँदा योजना आयोगको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  सङ्घीयतामा स्रोतसाधनको बाँडफाँटको विषयलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सबै सङ्घीय इकाइहरूमा विकासको दिशा तथा गति समानरूपले लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थितिमा योजना आयोगको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यतिबेला  केन्द्रीय योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रत्येक सङ्घीय इकाइमा योजनाका अलगअलग संयन्त्र हुन्छन्, तिनलाई मार्गनिर्देशन गर्ने कार्य योजना आयोगले गर्नुपर्छ । विकासको बृहत् रणनीति निर्माण गर्ने र त्यसैका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूलाई चलाउने काम योजना आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि योजना आयोगको वर्तमान संरचना विल्कुलै पर्याप्त छैन । त्यसका निम्ति पनि तत्कालै योजना आयोगको पुनःसंरचना हुनु आवश्यक छ । सङ्घीयतामा जानुअघि नै गतिलो र दीर्घकालीन सोच लिएर योजना आयोगको पुनःसंरचना गरिएन भने हामी ठूलो भड्खालामा पर्नसक्छौं ।

सङ्घीयतामा योजनाको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ?

सङ्घीयताका तीन औचित्य छन्- पहिलो पहिचान, दोस्रो- शक्तिको निक्षेपीकरण र तेस्रो समावेशी र द्रूत विकास हो । समतामूलक र समविकासका लागि सङ्घीयता आवश्यक छ भन्ने मेरो मान्यता हो । पहिचान मात्रै सबैथोक होइन, भोलि पहिचानले पनि खोज्ने विकास नै हो । विकासको प्रतिफल सबैले समान रूपले नपाएका कारण अहिले पहिचानको कुरा आएको हो । अहिले जातीय आधारमा राज्य बनाइयो भने पनि समस्या टुङिगदैन तिनले जनतालाई सुविधा दिन त स्रोतसाधन चाहिन्छ, विकासको रणनीति नै चाहिन्छ । त्यसैले पहिचानका साथसाथै सामर्थ्यको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ  ।

दोस्रो- हामी सङ्घीयतामा जाने भनेको विकासको बृहत् रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् भनेर हो । सङ्घीय इकाइहरू आर्थिक विकास र योजनाका इकाइ पनि हुनसके विकास समन्वयात्मक रूपले अघि बढ्नसक्छ । प्रदेशहरूमा स्रोतसाधनको जुन रूपमा उपलब्धता छ, त्यसैका आधारमा उनीहरूले विकासको बृहत् रणनीति बनाएर योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यो कुरा हिजो एकात्मक राज्य हुँदा सम्भव भएन । भोलि सङ्घीय संरचनामा जाँदा पनि विकासका लागि दातृनिकायमा भर पर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा कुनै तात्विक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । अहिलेसम्मको हाम्रो विकासको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको आफ्नो स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग नहुनु हो । अबका दिनमा आफ्ना स्रोत र साधनको प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना हुनुपर्यो । अब संघीयतामा जाने प्रक्रियाले नै योजनाबद्ध विकासलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।

नेपालजस्तो देशका लागि सङ्घीयताभन्दा विकेन्द्रीकरण उपयुक्त छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन् नि ?

सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भन्ने विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपालको प्रशासन, राजनीति र विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो असाध्यै केन्द्रीकृत, सामन्ती र एकात्मक भयो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक सबै शक्तिको केन्द्र काठमाडौं भयो । यसो हुँदा नेपाल दुइओटा भए- एउटा पहुँचवालाको नेपाल (काठमाडौं र वरिपरि) र अर्को मोफसलको नेपाल । नेपालको विकासको सबभन्दा ठूलो समस्या यही द्वैधता हो । यस्तो स्थितिलाई नहटाइकन नेपालको विकास सम्भव छैन । पञ्चायतमा पनि यो द्वैधतालाई हटाउने विषयमा सोचिएको थियो । चौथो आवधिक योजनामा डा. हर्क गुरुङको अगुवाइमा प्रादेशिक विकासको रणनीति आयो । त्यो प्रादेशिक रणनीतिको मूल भाव पनि विकासलाई विकेन्द्रित गर्ने नै थियो । त्यहीअनुसार पाँचवटा विकासक्षेत्रको परिकल्पना गरियो । प्रादेशिक विकासको रणनीतिले विकेन्द्रीकरणलाई जुन रूपमा छोएको थियो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन । पञ्चायतको अत्यन्तै केन्द्रीकृत सामन्ती सत्ताअन्तर्गत विकेन्द्रीकरण हुने सम्भावना नै थिएन । २०४६ सालपछि पनि विकेन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति निक्षेपण गर्ने भन्ने धेरै योजना आए । तर, ती कुनै पनि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । किनभने ती योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक खाका बनेन । सङ्घीयताले त्यो खाका दिन्छ । सङ्घीयताले शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने अवस्थाको निर्माण गर्छ । यो व्यवस्था शक्तिको उद्भवकर्ता जनताको नजिक पुग्छ । त्यसैले सङ्घीयतासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, योजनाबद्ध विकासलाई समावेशी र द्रूत बनाउन, शक्ति निक्षेपणको माध्यम बनाउन सङ्घीयता आवश्यक छ । हामी त्यस किसिमको सङ्घीयताको मोडलमा जाऊँ, जसले विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सघाओस् ।

तपाईंले भनेजस्तै हामीले विकेन्द्रीकरणलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फइमानदार रूपमा अघि बढेको भए हुन्थ्यो होला । त्यो हुन पनि अनुकूलको अवस्था निर्माण हुनुपर्यो नि । अहिलेसम्मको हाम्रो आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक इतिहासले के देखायो भने एकात्मक राज्यमा विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने अवस्थाको निर्माण हुनै सक्दैन । अरू त अरू विगतमा राजनीतिसमेत विकेन्द्रित भइदिएन । अब सङ्घीयताअर्न्तर्गत राजनीतिलाई विकेन्द्रित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । केन्द्रबाहिरका भूभागसमेत समेटेर आर्थिक विकासको रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ । जति सङ्घीय इकाइ बन्छन्, तिनको स्रोत र साधनको अवस्थालाई विचार गरेर विकासका कार्यक्रम बनाउने र ती कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय विकासको वृहत् रणनीतिसँग सापेक्ष भएर जाने अवस्थाको निर्माण गर्छ ।

नेपालमा अहिले नयाँ राष्ट्रियताको विकास आवश्यक छ । पञ्चायतका पालामा 'हाम्रो राजा, हाम्रो देश, एउटै भाषा, एउटै भेष' भन्ने नै राष्ट्रियताको आधार थियो । त्यसबाट फुत्केर अव देशका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको समष्टि रूप नेपाल हो भन्ने किसिमको राष्ट्रियताको विकास जरुरी छ । अब पहिलेको 'नेशन स्टेट' होइन, एउटै राज्यभित्र धेरै राष्ट्र (नेशनालिटिज) बसेर अघि बढ्नसक्ने अवस्थाको निर्माण हामीले गर्नुपर्छ । सङ्घीयताले देशलाई टुक्रयाउँछ, झगडाको बीउ सिर्जना गर्छ भन्ने रूपमा मात्र हामीले बुझयौँ । अब त्यसरी मात्र होइन, सङ्घीयताले प्रत्येकको पहिचान बोकेर नयाँ राष्ट्रको निर्माण गर्छ भन्ने बुझौं । सङ्घीयतामा जानु भनेको नेपाललाई पुनःपरिकल्पना, पुनःआविस्कार र पुनःपरिभाषित गर्नु पनि हो । यो ऐतिहासिक अवसर हो । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दालाई गहिरोसँग सोचेर जान सक्यौं भने हाम्रा ऐतिहासिक समस्याको समाधान गर्न निकै हदसम्म सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एउटा राजनीतिक इकाइ बनाए । तर, यसलाई आर्थिक इकाइ बनाउन सकिएन । एउटै सामाजिक इकाइका रूपमा यो 'प्रोजेक्ट' भयो । तर, त्यो 'प्रोजेक्सन' यथार्थमा आधारित थिएन । नेपालका जातजाति र भाषाभाषीलाई पहिचान गर्ने र तिनको सम्मान गर्ने काम गर्न सङ्घीयता आवश्यक छ ।

सङ्घीयताका दुइ मोडल छन् । तीमध्ये धेरै राज्य मिलेर सङ्घीय राज्य बनेकाहरू सफल भएका र एकात्मक टुक्रयाएर सङ्घ बनेका चाहिँ असफल भएका
उदाहरण विश्वमा छन् । नेपाल भोलि त्यही असफलतामा नजाला भन्ने आधार के छ ?

यसमा दोष भाँडोको होइन, प्रयोगकर्ताको हो । अर्को कुरा सङ्घीयताका यी दुइ मोडलभन्दा भिन्न रूपमा हामी जान सक्छौं । हाम्रो अवस्था नै भिन्न किसिमको छ । हामी शक्ति निक्षेपण (डेभोलुसन)को सङ्घीयतामा जान खोजेका हौं । हामीले खोजेको मोडल नितान्त अर्कै हो । हामीले अर्को देशमा यस्तो भन्नु आवश्यक छैन । हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्नसक्छौं ।

हामी सङ्घीयतामा जाँदा आर्थिक पुनःसंरचना कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

वित्तीय सङ्घीयताको त्यस्तो मोडलमा हामी नजाऔं, जसले कुनै एउटा सम्पन्न सङ्घीय इकाइमा मात्र पुँजी, शीप, प्रविधि केन्द्रित होस् । सम्पन्न प्रदेशमा विकास केन्द्रित हुने तथा पूर्वाधार, पूँजी, प्रविधि नभएको प्रदेश सधै पछि पर्ने स्थिति आउने ठूलो सम्भावना छ । केन्द्रीय तहले विकासको बृहत् रणनीति निर्धारण गर्ने र त्यसअर्न्तर्गत सङ्घीय इकाइहरूको योजना बन्ने संरचना बन्नुपर्छ । यस्तोमा योजना आयोगजस्ता निकायको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अस्तित्व नै तराई, पहाड र हिमालबीचको आर्थिक अन्तरसम्बन्धमा निर्भर छ । त्यसलाई जति गहकिलो बनाउन सकियो, नेपालको विकासको आधार उति नै बलियो हुन्छ । यो जति फितलो भयो नेपालको आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक आधार उति नै फितलो हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक प्रदेशले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको विकास एकअर्काको पूरक हुनुपर्छ । तर्राईमा खाद्यान्नको उत्पादन, कृषिमा आधारित उद्योग र वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटनको स्पष्ट सम्भावना छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशको सम्भावनालाई पहिचान गर्नुपर्छ र प्रत्येक प्रदेशको विकासको रणनीति त्यहीको स्रोत-साधनमा आधारित हुने गरी बनाउनुपर्छ, जसको अन्य प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा नहोस् । तर, यी सबैको केन्द्रीय र बृहत् रणनीति राष्ट्रियस्तरको योजना आयोगले बनाउनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने अहिले भइरहेको विकासको ढाँचा नितान्त फरक भएर जान्छ ।  

भोलि वित्तीय र प्राकृतिक स्रोतसाधनका दृष्टिले केही प्रदेश बलियो र केही कमजोर हुने अवस्था प्रष्ट रूपमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुबीच स्रोतसाधनको बाँडफाँट कसरी गर्नुपर्छ ?

नेपालमा बन्ने भनेका अधिकांश प्रदेशहरूको वित्तीय आधार अत्यन्तै कमजोर हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा पर्वतारोहणबाट आउने सबै पैसा प्रस्तावित शेर्पा प्रदेशलाई दियौं भने पनि त्यसको साधारण खर्च नधान्ने अवस्था छ । अन्य अधिकांश प्रदेशको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक हुने छैन । त्यसैले केन्द्र वित्तीय हिसाबले बलियो हुनुपर्छ । प्रत्येक सङ्घीय प्रदेशको राजस्वको कम्तीमा पनि ५०-५५ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रमा आउनुपर्छ । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै निश्चित गर्नुपर्छ । केन्द्रले प्रदेशको स्रोत-साधन तथा क्षमता हेरेर वित्तीय विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रदेशहरुबीचको वित्तीय बाँडफाँटमा होस् पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यो समस्यालाई अहिल्यै सम्बोधन गरिएन भने अविकसित प्रदेश अझ अविकसित हुने अवस्था आउँछ । प्रत्येक प्रदेशको आफ्नो महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनलाई त्यसको विकासको रणनीतिसँग जोडेर जान सकियो भने त्यो दिगो हुन्छ, सकिएन भने हुँदैन ।

वैदेशिक सहयोगलाई कसरी उपयोग गर्नुपर्ला ?

विकासको बृहत् रणनीतिअर्न्तर्गत वैदेशिक सहयोग केन्द्रले लिने र प्रदेशहरूमा परिचालन गर्ने गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहयोगले प्रादेशिक विकासको रणनीतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यसो भयो भने वैदेशिक सहयोगको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालका आवधिक विकास योजनाहरु सफल हुन नसक्नुमा केके कमजोरी रहेजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

यसमा दुइ किसिमका कमजोरी रहे- प्राविधिक र राजनीतिक । राजनीतिक कमजोरी भनेको अस्थिर राजनीतिले स्थिर विकास दिन सकेन । अर्को कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले विकासको रणनीतिलाई स्पष्ट र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी अगाडि ल्याएनन् । राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धा त देश बनाउन हुनुपर्ने हो नि । त्यो प्रतिस्पर्धाको आधार विकास रणनीति हुनुपर्ने हो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलमा आर्थिक योजना र रणनीतिगत स्पष्टता देखिएन । प्राविधिक तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । योजना आयोगका दुइ- तीनओटा मुख्य काम हुन् । पहिलो- राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारको प्रमुख विकास सल्लाहकार हो । यो जिम्मेवारी आयोगले राम्रोसँग निर्वाह गर्न सकेन । दोस्रो- यो योजना निर्माण गर्ने निकाय हो । योजना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसका लागि योजना बनाउने निकायमा त्यही किसिमको विज्ञता आवश्यक हुन्छ । संस्थागत रूपमा त्यस किसिमको विज्ञता योजना आयोगले प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।

योजना आयोगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम अनुगमन र समन्वयको भूमिका हो । विकास योजना प्रत्येक मन्त्रालयले बनाउँछन् । ती योजनाहरूको समष्टि मात्रै राष्ट्रिय योजना होइन । एउटा मन्त्रालयले बनाएको विकास योजनासँग अर्कोले बनाएकोसँग समायोजन गर्ने, समन्वय गर्ने भूमिका योजना आयोगले निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । यसो हुन सक्दा योजनाको समष्टि प्रतिफल बढी हुनसक्थ्यो । तर, योजना आयोगले त्यो पनि गर्न सकेको छैन । अनुगमनमा त योजना आयोगको भूमिका अत्यन्त फितलो छ । विकास योजना असफल हुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण प्रमाणमा आधारित नीतिहरू नबन्नु हो । यहाँ त सनकमा आधारित नीतिहरू बने । खास व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा दाताहरूका सनकमा योजना बनाउने काम भयो । त्यसो हुँदा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ५०-६० वर्षहुँदा पनि एउटा गतिलो बाटो समात्न सकिएन ।

दातृ निकायहरुको यसमा दोष छैन ?

योजनाहरू सफल नुहुनुमा दातृसंस्थाहरूको पनि कम दोष छैन । विकासका क्षेत्रमा दातृसंस्थाले जतातिर डोर्यायो, त्यतै जाने स्थिति भयो । हामीले आफ्नो विकासको बाटो खोजेनौं । आफ्नो बाटो हामीले अर्काको माध्यमबाट खोज्यौं । आफैंले बाटो खोजेको भए गल्ती पनि आफैंले गर्थ्यौं र पाठ पनि आफैं सिक्थ्यौं । आफ्नो बाटो नभएकाले गल्तीबाट पाठ पनि सिकेनौं । सिकिदिएको मात्रै भए पनि धेरै हुन्थ्यो । अर्को प्रत्येक योजनालाई विकल्परहित (जिरो अप्सन) ठान्ने गल्ती पनि भयो ।  हामी योजना ठूला गर्ने तर काम नगर्ने भयौं । यो ५०-६० वर्षमा नेपालले कतिपय पक्षमा उदाहरणीय प्रगति पनि गरेको छ । १९५२-५४ मा देशमा दुइ-अढाइ सय किलोमिटर पनि सडक थिएन, अहिले झण्डै २० हजार किलोमिटर छ । अहिले ९४ प्रतिशत बच्चाहरू स्कूल गइरहेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा ठूलो प्रगति भएको छ । जनतामा चेतना बृहत् रूपले बढेको छ । तर, प्रगति जति सारपूर्ण हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । विशेषगरी नवौं योजनादेखि नेपालमा केही क्षेत्रमा एकदमै निराशाजनक अवस्था आएको छ । जस्तो ऊर्जा विकासमा एकदमै थोरै काम भएको छ ।

योजना आयोगमा त्यति धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ, तर तपाईंले त योजना आयोगमा गएर पनि केही नगरी फर्किनुभयो नि ?

म योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ गएको थिएँ । योजना आयोगलाई व्यावसायिक बनाउने र यसलाई 'थिङ्कटयाङ्क'को रूपमा विकसित गराउने अवसर छ भन्ने कुराले मलाई आकर्षित गरेको थियो । यत्रो ठूलो राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुन लागिरहेको बेला योजना आयोगलाई पनि पुनःसंरचना गर्न मैले नेतृत्व गर्नसक्छु भन्ने लागेको थियो । त्यहाँ २-३ महीना बसेपछि त्यो हुने अवस्था देखिनँ । पुनःसंरचनाका निम्ति जुन संरचना चाहिन्थ्यो, त्यसको पूर्वाधार बन्ने अवस्था देखिनँ । त्यसमा म विश्वस्त हुनै सकिनँ । त्यो हुने अवस्था नदेखेपछि म बसिरहनुभन्दा मभन्दा कोही योग्य मान्छे आउला भनेर छोडिदिएको हुँ ।