काठमाडौं । अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्यअनुरूप नचलेको भन्दै आलोचित बनिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष (आव) मा यो कार्यक्रमको बजेट घट्ने भएको छ ।

चालू आवमा विश्व बैंकको ४ अर्ब ५ करोड ऋण र सरकारले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आगामी आव २०८२/८३ मा विश्व बैंकको ऋणको समयसीमा पूरा हुँदै छ भने स्रोतको चर्को चापका कारण यो कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट छुट्ट्याउने अवस्था नरहेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । 

‘आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अहिलेको भन्दा घट्छ । एउटा कारण दातृ निकायले गर्दै आएको सहयोग रोकिनु हो भने कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्नु अर्को कारण हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । 

त्यसो त, चालू वर्षमा समेत बजेट कम छुट्ट्याइएका कारण रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न समस्या परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । सचिवालयका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यस वर्ष बजेट घटाइएकाले पनि कम रोजगारी सृजना भइरहेको बताए । ‘यस वर्ष बजेट कम छ । सूचीकृत धेरै भए पनि यो वर्षको बजेटअनुसार ६० हजारसम्मलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेका छौं । सूचीकृत भएजतिले रोजगारी पाउँदैनन् । आगामी वर्ष विश्व बैंकको सहयोग आउँदैन, यो वर्ष जति पनि बजेट हुने छैन । त्यसकारण थप रोजगारी सृजनामा समेत असर पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । 

सचिवालयका अनुसार यो वर्ष रोजगारीको आशमा करीब ८ लाखले आवेदन दिएका थिए । अहिलेसम्म ७ हजार ६ सयले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । लाखौंको आवेदन पर्दा पनि सरकारले न्यून संख्यामा रोजगारी दिन थालेपछि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । 

•   अब विश्व बैंकको सहयोग नरहने
•  चालू वर्षमा ७ लाख ९७ हजार बेरोजगार सूचीकृत 
•  हालसम्म ८ हजार ९८५ लाई मात्रै रोजगारी
•  विश्व बैंकबाट आएको सहयोग पनि खर्च गर्न हम्मे
•  कार्यक्रमको पुन: संरचनामा चासै दिइएन
•  महालेखाले कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गर्न सुझाव दिए पनि अटेरी 

यस वर्ष ७४३ स्थानीय तहले बेरोजगारको सूची दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋणसमेत लिएको थियो । यो कार्यक्रम आव २०७५/७६ देखि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा छ । विश्व बैंकले १२ करोड डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ) ऋण दिने वाचा गरेको थियो । तर, शुरूमा तोकिएको ४ वर्षको अवधिभित्र सबै बजेट नसकिएपछि सरकारले बाँकी ऋण खर्च गर्न गतवर्ष १ वर्षका लागि म्याद थप्न विश्व बैंकसँग प्रस्ताव गरेको थियो । 

गत जुनको अन्तिममा म्याद सकिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनामा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिन विश्व बैंक तयार भएको थियो । यो आयोजनाको म्याद सकिनै लाग्दा अहिले पनि सबै बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अब बजेट स्वत: फ्रिज हुनेछ । 

गतवर्ष १५ जुलाई २०२५ सम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान विश्व बैंकले स्वीकृति दिए पनि अहिले त्यो बजेट पूरा खर्च हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सृजनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । चालू बजेटमा कार्यक्रमको पुन: संरचना गर्ने उद्घोष गरिए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसले पनि पुन: संरचना गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । ‘कार्यक्रमबाट मुख्यत: सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण गर्ने, ससाना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता काम भएको छ,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ कार्यक्रमको दिगोपना र अपनत्वका लागि स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइए पनि सरकारले खासै चासो देखाएको छैन ।