अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद उत्कर्षमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको तानातानमा अब राजनीति हाबी भएको भान हुन थालेको छ । यो प्रकरणमा सत्तासीन नेकपा एमाले एकातिर र नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अर्कातिर उभिएका छन् । करीब १ दशकअघि खपत गरेको विद्युत् महशुलमा प्राधिकरण–उद्योगीबीचको तानातान र आरोपप्रत्यारोप अब यो दुई पक्षमा मात्र सीमित छैन, राजनीतिक शक्तिहरू आमनेसामने भइरहेका छन् । यो तानातानको अवस्था प्रकारान्तरले हेर्ने र सुन्नेलाई नै लज्जाको विषय लाग्न थालेको छ ।
समस्याको निकासका लागि भनेर बारम्बर बनाइएका आयोग र समितिले सुझाव दिने तर कार्यान्वयन नहुने कर्मकाण्डजस्ता लाग्न थालेका छन् । सरकारले बनाएको पछिल्लो आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुलमा मात्रै प्रिमियम महशुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको सुझाव सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसअनुसार जरीवानासहितको महशुल ८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिन्छ, जब कि यसअघि प्राधिकरणले यो आँकडा २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले पारित पनि गरिसकेको अवस्थामा पुन: निकासलाई गिजोल्ने काम भएको छ । समस्याको निकास पहिल्याउन भन्दै आयोग बनाउने तर कहिल्यै पनि ती आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्ता आयोगको औचित्यमाथि नै स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
समस्याको निकास पहिल्याउन भन्दै आयोग बनाउने तर कहिल्यै पनि ती आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्ता आयोगको औचित्यमाथि नै स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने नै भयो ।
गत २०८० पुसमा प्राधिकरणले धमाधम महशुल बक्यौता राखेका ६१ मध्ये दुई दर्जन ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगीले हारगुहार गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा समस्याको निकासका लागि भन्दै आयोग बनाइएको हो । त्यसबेला आयोगको सुझावअनुसार महशुल निर्धारण भएपछि त्यस्तो महशुल तिर्न उद्योगी सहमत भएका थिए । अहिले आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा पुगेपछि नयाँ शिराबाट किचलो शुरू भएको छ । आयोगको सिफारिशअनुसार प्राधिकरणले महशुल तिर्नु भन्दा उद्योगीले त्यसमा पनि अत्तो थापेका छन्, यो उचित होइन । मुलुकमा चरम लोडशेडिङ रहेका बेला प्राधिकरणको शर्त स्वीकार गरेर यस्तो आपूर्ति लिएका उद्योगीले महशुल तिर्नैपर्छ भन्ने कुरामा विवाद आवश्यक छैन । कसैसँग अन्यायपूर्ण तरीकाले महशुल असुल्ने ध्येय पनि राख्नु हुँदैन ।
यस्ता आयोग यसअघि पनि बनाइएका थिए । ती आयोगले पनि यस्तै सुझाव दिएका थिए । विद्युत् नियमन आयोग र तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले पनि २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल निर्धारण गरेकाले त्यसअघिको र २०७५ वैशाख ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएकाले त्यसयताको महशुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो । घिमिरे संयोजक रहेको समितिको सुझावलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन पनि गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा किन लगिएन ? यसरी सरकारले बनाएका आयोगले एकैखालका सुझाव दिने, तर कार्यान्वयनमा पनि एकैखालको गैरजिम्मेवारीले गर्दा समस्याको निकास होइन, समस्यालाई झन् गिजोल्ने काम गरेको छ । घिमिरे संयोजक रहेको आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा त्यतिबेला प्राधिकरण अवरोध बनेको थियो ।
उद्योगीबाट महशुल उठाउनेसम्बन्धी न्यायालयका आदेश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र संसद्कै लेखा समितिको निर्देशनलाई कारण देखाएर प्राधिकरणले समितिको सुझावलाई थन्क्याइदिएको थियो । अहिले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्राधिकरण तत्पर देखिए पनि उद्योगी र लेखा समितिका अध्यक्षले खोचे थापेको देखिन्छ । हुँदाहुँदा अब लेखा समितिका अध्यक्षले ६१ ओटै उद्योगले महशुल तिर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
आयोगमार्फत निकासको उपाय पत्ता लगाइसकेपछि राजनीतीकरण गरिनु विडम्बना हो । दुईदुई पटकका आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनलाई सरकारले पारित गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक आग्रहले त्यसलाई पन्छाउने र नयाँनयाँ बखेडा झिक्ने हो भने समस्याले समाधान पाउँदैन ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महशुल तिर्न ठहर गरिएका उद्योगीहरू महशुल तिर्न छोडेर सरकार फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । प्राधिकरणले ती उद्योगीको लाइन काटिदिएको थियो । उद्योगीकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले तत्काल लाइन जोड्न कुलमानलाई आदेश दिए पनि उनले लिखित मागेपछि ओली आगो भए । पछि मन्त्रालयले लिखित दिएपछि उद्योगहरूमा लाइन त जोडियो, अब सत्ता राजनीति कुलमानलाई कसरी हटाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ ।
यहाँनिर स्मरणीय के छ भने ओली सरकारले हटाएका प्राधिकरणका २ जना सञ्चालक अदालत पुगे । अदालतले ती सञ्चालकलाई नहटाउन आदेश दिएको छ । यसबाट सरकारले विद्युत् महशुलको विषयलाई विशुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट गिजोल्ने काम गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, समाधानको नाममा आयोगमाथि आयोग थप्दै जाने, निकासको उपाय कार्यान्वयनमा नल्याउने हो भने यस्ता आयोगको औचित्य रहँदैन ।
आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा बहानाबाजी भइरहेको अवस्था सत्ता फेरबदलले उद्योगीको नियत पनि बदलिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उद्योगीको यो मनोवृत्तिमा अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिको आग्रहले मलजल गरिरहेको छ । यतिसम्म कि यसअघिको सरकारले गरेको निर्णयको औचित्यमा प्रश्न उठाइरहेको सत्ता राजनीतिक प्रभाव रहेको लेखा समितिले उद्योगलाई दिएको बिजुली खपतको प्रमाणमात्र माग गरेको छैन, प्राधिकरणको नेतृत्वकर्ता कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीको चक्कर कटाउने प्रतिवेदन नै तयार भएको सूचना सञ्चारमाध्यममा आएका थिए ।
प्रकारान्तरले कुलमानविरुद्ध एउटा उजुरी अख्तियारमा पुगेको छ । कुलमानले अनियमितता गरेका छन् भने उनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ, तर राजनीतिक आग्रह र मैले भनेको टेरेन भन्ने असन्तोषकै आडमा अरू निकाय लगाएर कारबाहीमा पार्न खोज्नु सरासर अनुचित हो ।
महशुल विवाद यति गिजोलिनुमा यसको निकासमा लागेको बढी समय नै मूल कारण हो, यो किचलो र दाउपेचमा करीब १ दशक समय बितिसकेको छ । समय लम्बिँदै जाँदा बक्यौतामा जरीवाना र ब्याजसमेत जोडिँदै गएकाले रकम ठूलो देखिएको हो । घिमिरे नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुल भनेको पनि ६ अर्ब रुपैयाँमात्र हो । अहिलेको लाल आयोगको पनि यही रकम निकालेको छ । त्यसमा २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज जोडिएर ८ अर्ब पुगेको हो ।
योभन्दा बढी रकम त लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि २०७७ असारसम्मको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली संशोधन नभएको भन्दै संशोधनअघिसम्म प्रिमियम दरको महशुल लगाइरहेको थियो । विनियमावली २०७७ असारमा संशोधन गरिएको थियो । विवादको विषय यो पनि हो कि, विनियमावलीमा नर्मल र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था हुँदाहुँदै ग्राहकलाई सामान्य दर नलगाएर प्रिमियम दर भिडाएको र त्यसबारेमा उद्योगीले प्राधिकरणमा निवेदन दिँदासमेत सुनुवाइ नगरी बलमिच्याइँ गरेको बताउनेहरू पनि छन् । प्राधिकरणले जसलाई शुरूमै बिल प्रिमियम बिल काटेको छ, उनीहरूसँग ब्याज र जरीवाना लिए पनि छूट बिलमा ब्याज जरीवाना लिनु भने उचित होइन ।
मुलुक २०६८ देखि ७०/७१ सम्म चरम ऊर्जा संकटमा थियो । त्यतिबेला केही उद्योग र प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीको मिलमतोमा माथिल्लो भोल्टेजको प्रसारण लाइनबाट २४ घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका समाचार पनि आएका थिए । यो कुरा बाहिर आएपछिमात्रै प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको आह्वान गरेको हो । तर, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुल लिन भनिएको छ । यसबीचमा २०७२ फागुनमा विद्युत् भार बढेकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् दिन नसकिने सूचना निकालेको देखिन्छ । २०७४/७५ ताका त विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आइसकेको थियो । अत: यो विषय आफैमा अनेक विरोधाभासमा रुमलिएकोमात्र छैन, मिहीन अनुसन्धान हुने हो भने अनियमितताका थुप्रै पहेली उद्घाटित हुन सक्छन् ।
अब निकास पहिल्याउनुपर्छ । आयोगमार्फत निकासको उपाय पत्ता लगाइसकेपछि राजनीतीकरण गरिनु विडम्बना हो । दुईदुई पटकका आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनलाई सरकारले पारित गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक आग्रहले त्यसलाई पन्छाउने र नयाँनयाँ बखेडा झिक्ने हो भने समस्याले समाधान पाउँदैन । दुवै आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समयसीमा तोकेर महशुल लिन भनिसकेकाले तिर्नुपर्नेलाई चलखेल गर्न सहज हुने गरी अब सबैलाई तिराउनुपर्छ भनेर बलमिच्याइँ गर्ने हो भने यसले समस्यालाई जटिल बनाउने काममात्रै गर्नेछ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
