नेपालमा पछिल्लो १ दशकमा सरकारले उठाउने राजस्वमा प्रत्यक्ष करको योगदान बढेको छ तर त्यो निकै न्यून मात्रामा बढेको छ जुन चिन्ताको विषय हो । सरकारले प्रत्यक्ष करको अंश बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार वृद्धि हुन सकेको छैन । सबैलाई समान किसिमले लाग्ने भएकाले अप्रत्यक्ष करलाई प्रतिगामी कर मानिन्छ र नेपालको करनीति प्रतिगामी हो भन्ने यसले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश ३० प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । आव २०७१/७२ मा यसको अंश २८ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । यो वृद्धि भनेको ज्यादै कम हो । छिमेकी मुलुक भारत सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष कर (आयकर र सम्पत्तिमा लाग्ने कर) को अंश ५७ प्रतिशत पुगेको डेढ महीनाअघि घोषणा गर्यो । अघिल्लो वर्ष यो ५४ दशमलव ६३ प्रतिशत थियो । यसको दाँजोमा नेपालको प्रगति निकै कमजोर हो ।
प्रत्यक्ष कर भनेको आय र सम्पत्तिमा लाग्ने कर हो । त्यसैको यो आयको स्तरअनुसार फरकफरक हुन्छ । कम आय गर्नेले कम कर तिर्छ भने बढी आय गर्नेले बढी तिर्छ । त्यसैले राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश बढ्नुपर्छ । अप्रत्यक्ष कर भने भन्सार शुल्क, भ्याट आदिबाट उठ्ने कर हो । यो उपभोग्यवस्तुमा लाग्ने कर हो । यस्तो कर सबैलाई समान रूपमा लाग्छ । एउटा चाउचाउ किन्दा साँझबिहान हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने विपन्नलाई उति नै कर लाग्छ, अर्बपतिले किन्दा पनि उति नै कर लाग्छ । समान आय र सम्पत्ति भएको समाजमा लगाइएको समान करले गरीबलाई भार र धनीलाई सुविधा दिइरहेको हुन्छ । यसले गरीबलाई जीवन चलाउन थप कठिन बनाउँछ । कर निर्धारणमा व्यक्तिका फरकफरक आर्थिक क्षमता नहेर्ने चरित्रकै कारण यसलाई अप्रगतिशील मानिन्छ । सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष कर अर्थात् क्षमताका आधारमा कर तिर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने मान्यता छ । कर प्रणालीलाई आय र सम्पत्तिको असमानता घटाउने र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यमा उपयोग गरिनुपर्छ । तर, वस्तु र सेवाको उपभोगमा धनी–गरीब सबैले तिर्नुपर्ने भ्याट अहिले समान १३ प्रतिशत छ ।
तर, सरकारले प्रत्यक्ष कर बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि नबढेका कारण प्रत्यक्ष कर नबढेको भन्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ जुन भ्रामक हो । आर्थिक गतिविधि बढेकै कारण अप्रत्यक्ष कर पनि बढेको हो । खासमा प्रत्यक्ष कर तिर्न ज्यादै झन्झट छ । यस्तो झन्झटकै कारण जनता कर तिर्न जान सकेका छैनन् । कर तिरेर स्वच्छ भएर बस्न नागरिकलाई चाहना नहुने होइन तर कर्मचारीले अनेक दु:ख दिने र विभिन्न बहानामा तर्साउने हुँदा कर कार्यालय जानै नपरोस् भन्ने सोच सर्वसाधारणमा पलाएको पाइन्छ । करमा दर्ता भएका ठूलो संख्यामा करदाताले कर विवरण फाइल गर्न छाड्नुको एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ । करमा रहेको अन्योल र झन्झट हटाउने हो प्रत्यक्ष कर तिर्नेको संख्या बढ्दै जान्छ ।
अर्को, करको दरमा पनि ध्यान जानुपर्छ । करको दर घटाएर दायरा कम गर्न सकियो भने प्रत्यक्ष कर बढ्छ । यसरी राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश बढाउन सकिन्छ । मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी भएका कारण पनि प्रत्यक्ष करको मात्रा बढ्न नसकेको हो । त्यसैले औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि सरकारले नीति, कानून र कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ । कर अधिकृतहरूले एउटै प्रकृतिका करमा फरकफरक निर्णय दिने र पछि त्यसलाई आफैले काट्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता विकृति नरोकेसम्म अर्थतन्त्र जति नै विस्तार भए पनि प्रत्यक्ष कर बढ्न सक्दैन । प्रतिगामी कर जनता र अर्थतन्त्र दुवैका लागि उपयुक्त छैन भन्ने बुझेर त्यसैअनुसार नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
