अहिले वैदेशिक लगानी घटिरहेका तथ्यांक सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । कोरोनाको वैश्विक महामारी र आन्तरिक राजनीतिक असंगतिले लगानीलाई प्रभाव नपार्ने त होइन, यस्ता घटनाक्रममात्रै लगानीकर्ताको मनोविज्ञान निर्दिष्ट हुने मुख्य कारण भने होइनन् । अस्थिर राजनीति, बन्दहडताल, नाकाबन्दी, महामारीलगायतले क्षणिक प्रभाव पार्न सक्छन् । लगानीको उद्देश्य दीर्घकालीन हुने भएकाले लगानीसम्बन्धी नीति र नियमले बाहिरको लगानी बढी प्रभावित हुन्छ ।
हामीकहाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विगतमा पटकपटक सम्मेलनहरू भए । ती सम्मेलनका योजनामा सरकारी भूमिका बढी देखियो । लगानीकर्ताको रुचिमा परेका जलस्रोत, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा पनि सरकारी भूमिका अग्रस्थानमै छ । सरकारी स्वामित्व रहने योजनामा हुने लगानी विदेशी लगानी होइन । लगानीको सन्दर्भमा हामीकहाँ सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको कुरा निकै हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी पाए पनि अन्ततः स्वामित्वको हस्तान्तरण सरकारमै हुन्छ । कुनै पनि योजनामा विदेशीको सहभागिता एउटा कुरा हो, लगानी अर्को पक्ष हो । स्वामित्वमा जोखिम र प्रतिफल हुनुपर्छ । सरकारबीच आदानप्रदान हुने सहयोग, अनुदान र साझेदारी पनि बाह्य लगानी होइनन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निजीक्षेत्रको मात्र स्वामित्व हुनुपर्छ । सरकार सहभागी हुनु हुँदैन । लगानीका क्षेत्रमा सरकार हाबी नहोओस् भन्ने निजीक्षेत्रले चाहन्छ । निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकार प्रवेश गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा उत्पादन, पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधलगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । बृहत् सम्भावनाका यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनका निम्ति रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन चाहिन्छ । एउटा विभाग वा बोर्डको भरमा यो गहन जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव छैन ।
वैदेशिक लगानी मुख्यतः दुई तरीकाले भित्रिन्छ । क्यापिटल मार्केट सबैभन्दा बढी प्रचलित र सजिलो माध्यम हो । हामीकहाँ त्यो साधन उपलब्ध छैन । सरकारले बेलाबेलामा बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्थाको कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले बाहिरबाट पूँजी ल्याउने र यहाँ लगानी गर्नेलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मानिएको छ । कतिपय कम्पनी आफै अग्रसर नभएर इक्विटी फन्डका माध्यमबाट लगानी गर्छन् । अन्य देशहरूमा ठूला वैदेशिक लगानी अन्य प्रतिष्ठानका नाममा आउने गरेका छन् । विश्व बजारमा लगानीको सम्भावनाबारे खोज, अनुसन्धान र लगानी गर्ने यस्ता कम्पनीहरू अस्तित्वमा छन् । हाम्रो लगानी नीतिले यस्ता समूहको पहिचान र उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन ।
सबै लगानीकर्ता बाह्य देशमा लगानी लैजाने खालका हुँदैनन् । बाहिर गएर काम गर्नु एक प्रकारको जोखिम हो । जोखिम लिएर उच्च प्रतिफलका लागि काम गर्ने रणनीति लिएका लगानीकर्ताको जमात अत्यन्तै सानो छ । उत्तर छिमेकी चीनका लगानीकर्तामा यो दक्षता तुलनात्मक बढी छ । भारतीयमा यस्तो अभ्यास त्यति विकास भएको छैन । लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफललाई हेरेको हुन्छ । कम जोखिम र बढी प्रतिफल लगानीकर्ताको आकर्षण हो । सरकारले शत प्रतिशत बाह्य लगानी भित्रिन दिइनुलाई आकर्षण भनिरहेको छ । यो आकर्षण किन होइन भने बाह्य लगानीकर्ताले त स्थानीय लगानीकर्तासित साझेदारी गरेर जोखिम बाँड्न चाहन्छ । साझेदारी र निर्णयमा आफ्नो स्वामित्व राख्न खोज्नु बाह्य लगानीकर्ताको स्वाभाविक रुचि हो । सरकारले स्रोत परिचालनका लागि लगानीको खाँचो औंल्याएको छ । स्रोतका लागि त ऋण दिने बहुपक्षीय निकाय र दाताहरू छँदै छन् । हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनका लागि कुनै लगानीकर्ताले जोखिम लिने कुरा हुँदैन । लगानीकर्ताको उद्देश्य त प्रतिफल नै हो ।
हामीले प्रविधि र दक्षता अभिवृद्धि, उत्पादन लागत घटाउन, गुणस्तर, उत्पादनको आयतन र बजार बढाउन लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विश्वव्यापीकरणको आधार पनि हो । यसले निजीक्षेत्र र सरकारलाई विश्व बजारसित जोड्ने काम गर्छ । पूँजीमा न्यून आय भएका देशबाट अहिले ६/७ प्रतिशत ब्याजमै पैसा आयो भने पनि हामीलाई त्यो सस्तो पूँजी हुन्छ, उत्पादनको लागत घट्छ । उनीहरूलाई कमाइको अवसर बन्छ ।
आज विश्वका अधिकांश देशलाई बाह्य लगानीको खाँचो छ । यस्ता देशहरूबीच लगानी भिœयाउने प्रतिस्पर्धा छ । जुन देशले बाह्य लगानी भित्र्याएका छन्, ती सबैले केही न केही आकर्षणका उपाय अपनाएका छन् । अरू देशले कसरी विदेशी लगानी आकर्षित गरेका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । बाहिर बजारमा उत्पादन लैजान यहाँ उत्पादनको लागत सस्तो हुनुपर्छ । सरकारले लागत उच्च भएको स्वीकार गरेको छ । लागत बढाउनमा सरकारको भूमिका छ भन्नेचाहिँ स्वीकार गरेको छैन । यो बाह्य लगानी नआउनुको मूल कारण हो ।
चीनले वैदेशिक लगानीलाई समुद्र किनारमा केन्द्रित गर्यो र सस्तो श्रमिक दियो । सस्तो उत्पादन निकासीमा जोड दियो । आज चीन ठूलो निर्यातकमात्र नभएर मुख्य वैदेशिक लगानीकर्ताको रूपमा उभिएको छ । भारतले आफ्नै बजारलाई लक्षित गर्यो । उत्पादन लागत घटाउन नसकेपछि आज चीनको अनुसरण गरिरहेको छ । भारत अहिले मुद्रा र ऊर्जालाई सस्तो बनाएर लगानी भित्र्याउने उद्देश्यमा छ ।
लगानी भित्र्याउनकै लागि बंगलादेशले समुद्री किनारका शहरमा तयारी पोशाकका उद्योग खोल्न लगायो । श्रमिकप्रति अनुदार नीतिमार्फत श्रम लागत सस्तो बनाएर विश्वकै अग्रणी तयारी पोशाक निर्यातकर्ता बन्यो । श्रीलंकाले त्यही गर्न खोजे पनि उत्साहको साथमा काम गरेन, पछि पर्यो । भियतनाम, सिंगापुर, दुबईजस्ता देश यसका उदाहरण हुन् । कतिपय देशले करमुक्त नीति लिएर लगानी आकर्षण गरेका छन् । कसैले स्थानीय बजारलाई आकर्षणको माध्यम बनाएका छन् । हामीकहाँ यस्तो कुनै नीति नै भएन । ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता भएको देश हुनुका कारण हामीले सार्क देशमै सबैभन्दा सस्तो ऊर्जा दिन्छौं भन्न सक्नुपर्दथ्यो । भारतले दिएको कर छूट र त्यहाँको बजारलाई उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । अतिकम विपकसित देशले निकासीमा पाउने सहुलियत उपयोग गर्न पनि सकिन्थ्यो । यति धेरै सम्भाव्यता भएर पनि उपयोगमा उदासीन भयौं ।
अर्को, नेपालको पहिचान अहिलेसम्म विदेशी लगानी गन्तव्यका रूपमा बनेको छैन । नेपाललाई अहिले पनि सगरमाथा, बुद्ध, शान्ति सेना र गोर्खाली सेनाको देशका रूपमा चिनिन्छ । नेपाललाई लगानी गन्तव्यको पहिचान कसरी बनाउने ? यसमा रणनीतिक योजना चाहिन्छ । नेपालमा लगानीका दृष्टिले नीतिगत र कार्यान्वयनस्तरमा पर्याप्तै जोखिम छन् । अधिकांश बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धिहरू व्यापारसँग सरोकार राख्दछन् । लगानीसित जोडिएका सन्धि निकै कम छन् । लगानी र व्यापार एउटै विषय होइन । बाहिरबाट आएको लगानी सधैं सफल हुन्छ भन्ने छैन । लगानी आउने र जाने दुवै प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ । हामीकहाँ यो प्रक्रिया अति झन्झटपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैमात्र लगानी ल्याउन स्वीकृति नचाहिने त भन्यो, बाहिरिने सहज प्रक्रिया छैन । यतिसम्म कि, कमाएको लैजान पनि असहज छ ।
आयातित बिजुलीको बलमा बल्लतल्ल लोडशेडिङमुक्ति घोषणा गरिएको छ । पर्याप्त र गुणस्तरीय ऊर्जाको उपलब्धता छैन । कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अब कठिन काम भइसकेको छ । पूँजी व्यवस्थापनका निम्ति बैंकिङ सुविधा, पारवहन, कर, राजस्वलगायतमा प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अभाव छ । निर्णयदेखि कार्यान्वयनसम्म स्वविवेकीय अधिकारको अराजकता छ । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नियन्त्रणकारी छ, प्रवद्र्धन गर्ने खालको छैन ।
सरकारमात्र होइन, यहाँको निजीक्षेत्रमा पनि पारदर्शिता पाउन कठिन छ । नेपालको निजीक्षेत्र बाह्य लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा त्यति उदार छैन । अहिले सिमेन्ट, कृषिमा बाह्य लगानीको विरोध भइरहेको छ । यसमा लगानीको मोडालिटी बनाउन सकिन्थ्यो, तर सीधै विरोध भइरहेको छ । जतिखेर नेपालको वार्षिक बजेट ५/६ खर्ब रुपैयाँको थियो, त्यतिबेला थुप्रै विदेशी बैंक आए अहिले किन नआएको ? यी सबैको पछाडि निजीक्षेत्रको प्रतिस्पर्धा नचाहने मनोविज्ञान र स्वार्थले काम गरेको हुनुपर्छ । हामीले विदेशी लगानी आउनासाथ उनीहरूको प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिमा हक चाहान्छौं, यसले पनि लगानीकर्तालाई आशंकामा पार्ने काम गरेको छ । यसमा हाम्रो नीति स्पष्ट पार्नुपर्छ । सरोकारका कानून, यसको कार्यान्वयन र न्यायिक प्रणाली लगानीमैत्री छैनन् ।
नेपालमा उत्पादन, पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधलगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । बृहत् सम्भावनाका यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका निम्ति रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन चाहिन्छ । एउटा विभाग वा बोर्डको भरमा यो गहन जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्भव छैन । अहिलेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्थाले क्षेत्रगत लगानीका विषयलाई समेट्न सक्दैन । लगानीका सबै क्षेत्रमा बेग्लाबेग्लै नीति र कानून चाहिन्छ । यसका लागि बेग्लै वैदेशिक लगानी र व्यापार मन्त्रालय बनाइनुपर्छ । यस्तो मन्त्रालयले लगानी आकर्षण हुन नसक्नुका उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा आकर्षणको रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ ।
लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।
