पछिल्लो समयमा समावेशीय वित्तीय सेवाका बारेमा चर्चा परिचर्चा मात्र होइन, कर्जा लगानी गर्दा यसलाई अनिवार्यसमेत मान्न थालिएको छ । खासगरेर दातृ निकायहरूले अचेल दिने कुनै सहायता होस्, अनुदान होस् वा ऋण नै किन नहोस्, समावेशीयताका शर्तहरू तेस्र्याउने गरेका छन् । साथसाथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने लगानीले जलवायु र वातावरणमाथि पुर्‍याउने क्षतिका बारेमा पनि स्पष्टसित अध्ययन र मूल्यांकन गरी त्यसको जोखिमसमेतका लागि ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुरा पनि अनिवार्यजस्तै हुन थालेको छ । यसले गर्दा अबको लगानी भनेको जिम्मेवारयुक्त लगानी हुनुपर्छ भन्ने तर्कहरू अगाडि सार्न थालिएको देखिन्छ । भलै, यसको अनुपालना नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले कत्तिको गरेका छन् भन्ने कुरा सतहमा आइसकेको भने छैन । तर, चिन्ता भने नियमनकारीहरूमा देखिन थालेको छ । 

वित्तीय सेवामा समावेशिता भन्नाले सबै वर्ग र तहका सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुने वा गरिने बैंकिङ वा वित्तीय सेवालाई जनाउँछ । यस्तो सेवामा खासगरेर वित्तीय क्षेत्रले धनी वा गरीब वा घरानाको भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । अझ विस्तारमा भन्दा गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा हो भनेर बुझिन्छ । यो वाक्यांशको थालनी हुनुपूर्व नै नेपालमा समावेशीय वित्तीय सेवाको थालनी भने तीसको दशकबाटै भएको मान्न सकिन्छ । त्यो बेलाका वाणिज्य बैंक (दुईओटा मात्र थिए) हरूमार्फत थालनी गरिएको साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम नै यसको आरम्भ हो । बैंकहरूको साधन (निक्षेप)को अधिकांश अंश माथवर घरानाहरूमा मात्र जाने भएकाले २०३१ सालमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना निक्षेपको ५ प्रतिशत बराबरको रकम साना क्षेत्र (तोकिएको कृषि, घरेलु उद्यम र सेवा व्यवसाय)मा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था नै यसको आरम्भ हो भन्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाकै निरन्तरता आजको प्राथमिकता क्षेत्रमा हुने लगानी हो । तर, यो क्षेत्रगत लगानी हो । यसमा के कति सीमान्त वर्गलाई जाने भन्ने स्पष्टता थिएन भने त्यो धितोमै आधारित भएकाले धितो नहुनेका लागि त्यसले खासै प्रभाव पार्थेन पनि । पछि २०३८ सालमा आएको सघन बैंकिङले केही हदमा सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाहको थालनी गरेपछि मात्र बैंकहरूले समावेशिताको अभ्यास जानेर वा नजानेर गरेका हुन् । तर, त्यो कार्यक्रम ज्यादा प्रचारबाजीमै सीमित रहेको हो । त्यसका लागि भइरहेकै वाणिज्य बैंकिङ र कृषि बैंकिङ समानान्तर रूपले अघि बढाउने संस्थागत सोच पनि उदार हुन सकेन । फलत: त्यो कार्यक्रम फेल नै भयो । २०४९ सालमा आएको ग्रामीण बैंकिङको अभ्यासदेखि मात्र वास्तविक रूपमा समावेशीय वित्तीय सेवाको थालनी भएको कुरा स्वीकार्नुपर्छ । 

•  गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा हो भनेर बुझिन्छ ।
•  हाम्रो लगानी समावेशी हुनकै लागि जातीय आधारमा वा लैंगिक आधारमा वा आर्थिक हैसियतका आधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिले टुंगो लाग्नुपर्छ । 
•  कतिपय वाणिज्य बैंकहरू विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउन्नन् । कतिपयले धितोको कारण देखाउँछन् ।
•  समाजका विपन्न, सीमान्त र जातीय हिसाबले पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दा लिइने सेवा शुल्कहरूमा विशेष किसिमको सहुलियत दिनुपर्छ ।
•  पहाडी, हिमाली र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउने कार्य कठिन र चुनौतीपूर्ण पनि छ ।

हाल नेपालका वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा केकस्तो योगदान गरेका वा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने तथ्यांककै अभाव छ । यस कोणबाट हेर्दा परम्परागत बैंकिङ सेवाबाट अलग रहेका/रहन बाध्य पारिएका वर्गलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित लघुवित्तीय सेवालाई मात्र समावेशीय वित्तीय सेवाको एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था पनि छ । हुन त क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले अहिले वाणिज्य बैंकहरू (क वर्गीय वित्तीय संस्था) ले ४५ प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र घरेलु तथा साना उद्योगहरू पर्छन् । विपन्न वर्गमा जाने लगानीबाहेक ती ठूला लगानी नै हुन् । लघुवित्तीय संस्थाहरू (घ वर्गका वित्तीय संस्था)बाट हुने लगानी समाजका विपन्न र सीमान्त एवम् महिला वर्गलाई वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई नि:संकोच समावेशी वित्तीय सेवा भन्न सकिन्छ । एक तिहाइ कर्जा धितोमा लगानी गर्ने वर्तमानको व्यवस्था भए पनि केही वर्षअगिसम्म सबै विनाधितो तर सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । केही वर्ष पहिलेसम्म त यो महिलामा मात्र कर्जा लगानी हुन्थ्यो । लैगिंक हिसाबले यो शतप्रतिशत महिलामा भएको लगानी पनि थियो । पछिल्लो समयमा धितो कर्जासमेत (हाल १७.५ प्रतिशत लगानी) को थालनी भएकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट जाने कर्जा अहिले करीब ९६ प्रतिशत महिला समावेशी (कुल सेवाग्राही ६०.८९ लाख, २०८१ पुस) छन् । अर्थात् यसका सेवाग्राही अधिकांश महिला नै छन् (२०८१ पुसमा अधिकांश महिला (९६.२ प्रतिशत) । सीमान्तकृत वर्गमा लघुकर्जा, लघुवचतलगायत अन्य समाजिक समावेशिताका कार्यहरूमा समेत संलग्न गराउँदै लाने लघुवित्तीय सेवा समावेशीय वित्तीय सेवा नै हो । 

नेपालका वित्तीय सस्थाहरूले आफ्ना लगानीलाई समावेशी गर्न सकेनन् भन्नेहरूका लागि लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट भइरहेको लगानी एउटा जवाफ हुन सक्छ । तथापि, त्यसमध्ये समाजका अत्यन्त पिछडिएका वर्ग (जातिगत र आर्थिक सामाजिक हिसाबले), गरीबीको रेखामुनिका वर्गमा केकति लगानी भएको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांकको अभाव पनि छ । यो काम गर्न नसकिने भने होइन । मूलत: हाम्रो लगानी समावेशी हुनकै लागि जातीय आधारमा वा लैंगिक आधारमा वा आर्थिक हैसियतका आधार हुनुपर्छ भन्ने कुराको पहिले टुंगो लाग्नुचाहिँ राम्रो हो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीमा जात, वर्ग र लिंगको कुनै औचित्य हुँदैन । कर्जाका परियोजनाबाट हुने प्रतिफल र त्यसको उत्पादकत्व, रोजगारी सृजनालगायत विषयका अतिरिक्त सबैभन्दा बढी उक्त कर्जा फिर्ता हुने सम्भावनाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित हुनु अनिवार्य हुन्छ । अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूका विरुद्धमा भइरहेको सडक आन्दोलनलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने समावेशीय आधारलाई मात्र ध्यान दिएर हुने लगानी नै सबैथोक नहुँदो रहेछ । लक्षित वर्गको पहिचानविना नै यस क्षेत्रमा लगानी भएको हो कि ? भन्ने पनि यसले शंका उत्पन्न गर्छ । समावेशीय लगानीमा लक्षित वर्गको पहिचान महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने त्यसका लागि सरकारले नै पहिचानका आवश्यक आधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने लगानीको स्रोत सित्तैमा आएको हुँदैन । त्यसको पनि लागत हुन्छ । नेपाली वित्तीय संस्थाहरूको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै निक्षेप हो, जुन आम नागरिकको बचत हो । यसपछि लगानीकर्ताहरूको शेयर लगानी, ऋणपत्र आदिले स्थान लिएका हुन्छन् । ती स्रोतको पनि लागत हुन्छ । त्यस्तै साधनका केही अंश लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई प्राप्त हुने स्रोत हो जुन विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने स्रोतको समुचित वितरण हुनुपर्ने कुरा आर्थिक पाटोका हिसाबले एउटा तर्क हो भने तिनलाई उत्पादनसित जोडेर लैजानुपर्छ र लगानी भइसकेको रकम फिर्ता भई आउनुपर्छ भन्ने सामान्य तर आधारभूत अवधारणालाई बिर्सन नमिल्ला । यसैले वित्तीय संस्थाहरूबाट जाने साधन शीप भएका र क्षमता भएका इमानदारहरूको वित्तीय क्षमता विस्तारका लागि एउटा वित्तीय स्रोत हुनुपर्ने कुरामा पहिलो ध्यान जानसक्यो भने मात्र समावेशीय लगानीको अर्थ पनि खुल्छ । 

समाजका विपन्न, सीमान्त र जातीय हिसाबले पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दा लिइने सेवा शुल्कहरूमा विशेष किसिमको सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने एउटा विचारको कदर गर्ने कुरा छ त्यो अहिले पनि कायम देखिन्छ भने यस्ता विषयमा सरकारले समावेशीय वित्तीय सेवा पुर्‍याउने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई बजेटरी सहयोग गर्नु आवश्यक छ । तर, यस विषयमा सरकार कहिले अगाडि आएको देखिएन । विकट क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई समावेशीय वित्तीय सेवा पुर्‍याउने विषय सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा सेवा विस्तारका तुलनामा महँगो पर्ने हुन्छ । पहाडी, हिमाली र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउने कार्य कठिन र चुनौतीपूर्ण पनि छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउँदैनन्् । कतिपयले धितोका कारण देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत व्यवस्था भए पनि आलटाल गर्ने स्थिति उजागर नै छ । कतिपय राजनीति अभिपे्ररित पपुलिस्ट वित्तीय कार्यक्रमको उपलब्धि खासै सन्तोषजनक नभएका कारण बैंकहरू निर्देशित कर्जामा जान रुचाउँदैनन् ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिले एक प्रकारले समावेशीय लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिलगायत तिनले विस्तार गरेका सेवाहरूलाई बेवास्ता नगरी तिनको उपस्थितिको स्वस्थ विस्तार आवश्यक छ भने समावेशीय वित्तीय सेवाका चिन्तन एवम् नीतिगत व्यवस्थामा पनि परिमार्जनको खाँचो छ । 

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।