काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सहज रूपमा पहुँच दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ । 

आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त सुझाव दिएको हो । प्राथमिक र दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको हो । नेपालको पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान र नेटवर्क भित्रिँदा आर्थिक गतिविधि फस्टाउने विश्वास आयोगले लिएको छ । 

बाह्य पूँजी दोस्रो बजारमा प्रवाह हुँदा एकैचोटी ठूलो स्तरमा अल्पकालीन रूपमा पूँजीको आगमन र बर्हिर्गमन भई वित्तीय स्थायित्वमा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावनालाई पनि आयोगले औंल्याएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजीबजारमा भित्र्याउने पहल विगत धेरै वर्षदेखि भैरहे पनि त्यसले पूर्णता नपाइसकेको अवस्था छ । 

नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा अध्ययन गरी अर्थमन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ । बोर्डले गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न चार सदस्यीय समिति नै गठन गरेर काम गरेको हो । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको आयोगले पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण विभिन्न १३ बुँदे सुझाव सरकारलाई पेश गरेको छ ।  

आयोगले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावमा गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा भित्र्याउनका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत रहेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा व्यक्तिगत रूपमै लगानी गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । 

बारम्बार उठ्दै आएको धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएसको पुनर्संचरना गर्ने विषयलाई आयोगले पनि उठान गरेको छ । कारोबार शुल्कका सम्बन्धमा ठूलो स्तरको शेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्न आयोगले भनेको छ । प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि बनाउन र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । साथै दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबार हुने व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्न, बोर्ड सञ्चालकमा एक जनामात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना विज्ञ राख्न र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नसमेत आयोगले सुझाएको छ । 

ब्रोकर कम्पनीहरूमार्फत मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न र जलविद्युत कम्पनीले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ । वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएका आयोगले यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले पूँजीबजार विकास र विस्तारका लागि दिएको महत्त्वपूर्ण १३ बुँदे सुझावहरू 

१. पूँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पूँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने ।

२. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने ।

३. दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोवार गर्न अनुमति दिने । यसको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ दफा ९ र १० परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीको हकमा पूँजी लगानी कोष खडा नगरिकन व्यक्तिगत रूपमा नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता परिचय पत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्ने । लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एक वर्षमा दुई पटक ५० प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने । नेपाल चार्टर एकाउन्टेण्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनु पर्ने । हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

५. धितोपत्र कारोवारको लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने ।

६. पूँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थासहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।

७. जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरु गरेपछिमात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

८. सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पूँजीबजारप्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानीकर्ताहरू रहेको सन्दर्भमा सरकारी संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर विक्री गर्नुपर्ने । यस्तो सरकारी संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

९. ठूलो स्तरको शेयर कारोवारमा लाग्ने कारोवार शुल्क कम गर्ने ।

१०. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पूँजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई शेयर सहभागिता गराउनुपर्ने ।  सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थालाई पनि शेयर सहभागिता गराई पर्याप्त जनशक्ति सहित धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजटरी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने ।

११. वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने । यसको लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने ।

१२. निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पूँजी बजारबाट पूँजी परिचालन गर्न सहज बनाउन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने, लागत घटाउनुपर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्ने ।

१३. प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासनको लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनुपर्ने ।