चार सय असी मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले गतवर्ष पुस २० गते तत्कालका लागि काम रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेपछि आयोजनाका सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ । नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडले संयुक्त रूपमा बनाउन लागेको उक्त परियोजना बनाउन यी दुई कम्पनीहरूबीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको हो ।
नेपालका थुप्रै पूर्वाधारमा अदालतमा मुद्दा परेकाले प्रभावित भएको पाइन्छ । निर्माणमा विलम्ब भएपछि पूर्वसञ्चालन खर्च बढ्दै जान्छ र त्यो पनि पूँजीकृत हुँदा आयोजनाको लागत बढ्छ । त्यसैले विकास निर्माणमा कानूनी अड्चन धेरै समयसम्म राखिनु हुँदैन भने सरकारले यस्ता आयोजना तयारीकै लागि लामो समय लगाउने परिपाटी अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
फुकोट कर्णाली परियोजना विकासको तयारी स्वरूप डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले बताएको छ । परियोजनाको लागत ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । तर, निर्माणको थालनी नै ढिला हुँदा यो लागत निकै बढ्ने देखिन्छ । नेपालका अत्यधिक परियोजनाको गति निकै सुस्त हुँदा तिनको लागत निकै बढेको छ र त्यसले दिने प्रतिलब्धि दर न्यून रहने गरेको छ । आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसक्नुमा सरकारको कमजोर कार्यक्षमता प्रमुख कारण देखिन्छ । साथै, अन्तरसरकारी समन्वयको अभाव पनि देखिन्छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले केही रूख काट्ने स्वीकृतिका लागि महीनौं वन मन्त्रालयले झुलाएको बताएको थियो । प्रधान सेनापतिले संसदीय समितिमा संसद्ले बनाएकै कानूनका कारण यस्ता अप्ठ्यारा आएको बताउँदा सांसदहरू नाजवाफ भएका थिए । त्यसैले अन्तरसरकारी समन्वय मिलाएर काम छिटो हुने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।
त्यसो त अदालती निर्णयले पनि कतिपय आयोजनाको काम रोकिएको पाइन्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, वनजंगल तथा सार्वजनिक जमीन प्रयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र, मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा अदालती प्रक्रियाका कारण निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ । सानो कुरा चित्त नबुझ्नेबित्तिकै अदालतमा मुद्दा दायर गरिहाल्ने परिपाटी छ । हुन त यस्तो मुद्दामा कानूनी छिद्र भए त्यसको व्याख्या गरेर सुधार्ने वा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएर अदालतले भविष्यमा त्यस्ता विवाद नआउने परिपाटी स्थापित पनि गरेको छ । तैपनि नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । विकास निर्माणका हरेक क्षेत्रमा कानूनी आधार मात्र केलाइरहने हो भने विवाद सधैं भइरहन्छ । त्यसैले अदालतले पनि अधिकतम कति समय लगाउने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हरेक विकास निर्माणका काममा लामो समयसम्म सरकारको हातखुट्टा बाँधिदिने हो भने देशले गति लिंदैन । फैसला जेजस्तो आए पनि महत्त्वपूर्ण परियोजनाको हकमा निश्चित समयावधिभित्र फैसला हुने परिपाटी बसाउन जरुरी छ ।
त्यसैले अहिले धेरै देशले यस्ता पूर्वाधारमा कानूनी हस्तक्षेप नहोस् भन्नका लागि सनसेट ल ल्याई आयोजना निर्माणको अवधिभर कानूनका केही प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो कानून आवश्यक छ भनेर आवाज उठिरहेको छ तर सरकारले त्यसमा तयारी गरेको जानकारी आएको छैन । कतिपय आयोजनामा त ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेशन रकम लिएपछि कुनै स्थानीयलाई मुद्दा हाल्न लगाएर काम रोकाएका घटना पनि नभएका होइनन् । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका यी र यस्तै अन्य खाले अवरोधकै कारण नेपालको पूर्वाधार निर्माण कछुवा गतिमा भएको हो ।
सार्वजनिक खरीद ऐन वर्षैपिच्छेजस्तो संशोधन हुने गरेको छ । त्यसमा पनि ठेकेदार कम्पनीहरूको चासोलाई बढी सम्बोधन गरिएको हुन्छ । ठेकेदार कम्पनीले नियन्त्रणबाहिरको परिस्थितिमा काम गर्न नसकेमा आयोजनको म्याद थप्नुपर्ने, लागत बढेर त्यसको दायित्व पनि सरकारकै हुनेजस्ता प्रावधान रहेका छन् । त्यसले पनि पूर्वाधार निर्माणका कामलाई सुस्त बनाएको छ । यिनमा सुधार नल्याउने हो भने फुकोट मात्रै होइन, सयौं सानाठूला परियोजनामा यस्तै अवरोध रहिरहने देखिन्छ ।
