वस्तुको उत्पादन र सेवाको विक्रीवितरण गरेर बजारबाट नाफा कमाउनु व्यवसाय हो । यस्तो व्यवसाय गर्ने एकल व्यक्ति, साझेदारी वा कम्पनी हुन सक्छ । कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीहरू नैतिक मूल्य, मान्यता र प्रचलित कानूनी दायराभित्र रहनुपर्छ । व्यवसायप्रति इमानदार बनी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । व्यवसायीले मानवअधिकारको विषयलाई अनिवार्य परिपालना गर्दै जानुपर्छ । बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कालोबजारी, नाफाखोरी, कृत्रिम अभावजस्ता कार्यबाट व्यवसायीहरू टाढा रहनुपर्छ ।
व्यवसायीहरू मुनाफामुखी हुँदा मानवअधिकारको विषयलाई गौण बनाउने गरेको पाइन्छ । मुनाफालाई मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तिले बजारमा व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई स्वयम् लगानीकर्ता डुब्ने सम्भावना रहन्छ, जुन व्यावसायिक स्वच्छताभित्र पनि पर्दैन । व्यावसायिक आचरण तथा नैतिकताभित्र रही गरेको व्यवसायले मानव अधिकारको पनि संरक्षण हुन्छ र व्यावसायिक स्वच्छता कायम पनि हुन्छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अगाडि बढाई उपभोक्ता हक, हित संरक्षण गर्ने र बजारमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलापबाट उपभोक्तालाई सुरक्षा दिई उचित कानूनी उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु नै वास्तवमा व्यावसायिक स्वच्छता र मानव अधिकारको मूल मर्म हो ।
देशमा स्थापित नयाँ उद्योग, व्यवसायका कारण सामाजिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ताप्रति संवेदनशील भई जवाफेदही बनाउन व्यावसायिक क्षेत्रमा मानवअधिकारको अवधारणाको विकास भएको हो । व्यावसायिक क्रियाकलापबाट मानव अधिकारमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सन् २०११ मा व्यवसाय र मानव अधिकारसंग सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तको विकास भएको थियो । जोन रुग्गीद्वारा विकास भएको ‘मानवअधिकारको संरक्षण, सम्मान र उपचारमा पहुँच’ सम्बन्धी सिद्धान्त नै व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि बाध्यकारी छैन तर यसको परिपालनाले व्यवसायमा मानवअधिकारको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिन्छ । मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने, मानवअधिकारको सम्मान गर्ने जिम्मेवारी व्यावसायिक क्षेत्रको हुने र न्यायिक उपचारमा उपभोक्ताको पहुँच हुने विषयवस्तुलाई मूल रूपमा यस सिद्धान्तले समेटेको छ ।
मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले व्यावसायिक नीति तथा कानूनी कार्यविधिको निर्धारण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले पनि मानवअधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
देशमा नवउदारवादको शुरुआत भएसँगै कानूनबमोजिम दर्ता भई थुप्रै उद्योग, व्यवसायहरू स्थापना भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १७ ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताका रूपमा नेपालको कुनै पनि भागमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र त्यसबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने गरी उपभोक्ताको हकलाई सर्वोपरि मानेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने, व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने नीति राज्यको हुने कुरा संविधानको धारा ५१(घ) मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले राज्यले व्यावसायिक नीति तथा कानूनको निर्माण गर्दा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणबारे ध्यान दिनुपर्छ ।
व्यवसायीहरूलाई मानव अधिकारप्रतिको दायित्वबोध गराउने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले पनि मानव अधिकारप्रति संवेदनशील रही सामाजिक उत्तरदायित्व एवम् जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारको सम्मानमा उत्पादक, विक्रेता, लगानीकर्ता, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा सेवाप्रदायकले कानूनी र नैतिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले उद्योगहरूका लागि व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्छ । त्यसरी छुट्ट्याइएको रकम वार्षिक योजना बनाई खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो खर्चको रकम तथा प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा धेरैजसो व्यवसायीहरू वस्तु वा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र आपूर्तिलाई मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । तर, मानव अधिकारको विषय राज्यको हो, व्यवसायीको होइन भन्ने सोचका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली बजारमा व्यावसायिक स्वच्छता कायम हुन सकेको छैन । बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गरी महँगो मूल्यमा वस्तु विक्री गर्ने, मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने खालका वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता गलत कार्यले मानवअधिकारको उल्लंघन हुँदै आइरहेको छ । व्यावसायिक क्रियाकलापबाट फोहोरमैला बढ्ने, वातावरण दूषित हुने, आदिवासी, जनजातिको सामूहिक अधिकारमा असर पर्ने, महिला, बालबालिकामाथि भेदभाव हुने, श्रमिकहरूको श्रम शोषण तथा अधिकारमा कटौती हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा असर पर्ने हुन्छ । यस कार्यलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । मुनाफाका पछाडि मात्र व्यवसायीहरू दौडिने प्रवृत्तिले उपभोक्ताको अधिकारप्रति बेवास्ता बढ्दै गएको छ । व्यवसाय गर्दा मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणको सवालमा व्यवसायीहरू सचेत हुनुपर्छ ।
नेपालमा व्यावसायिक क्रियाकलापका कारण उल्लंघन हुने मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि कानून निर्माण गरेको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र हानिनोक्सानीबापत उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कार्यलाई उपभोक्ताको अधिकारका रूपमा संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ । ऐनले बजारबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्रदान गर्न पाउने, माननीय स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वस्तु वा सेवाको विक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने, हानिनोक्सानीबापत उचित क्षतिपूर्ति पाउने र उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणको सम्बन्धमा कानूनी उपचार पाउने विषयलाई उपभोक्ताको अधिकारका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु, उत्पादित वस्तु वा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनु, बजारमा हुने अवाञ्छित हस्तक्षेपबाट संरक्षण प्रदान गर्नु प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को लक्ष्य हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धको कुनै पनि कामकारबाही गर्न नहुने गरी यसले रोक लगाएको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ जारी भई बजारमा वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष विक्रीवितरणमा जोड दिइएको छ । यसलाई नियमन गरी बजारलाई भरपर्दो, पारदर्शी एवम् प्रतिस्र्धात्मक बनाउने उद्देश्य ऐनले लिएको छ । यसले बजारमा उपभोक्तामाझ पिरामीड शैलीमा हुने व्यवसायमाथि रोक लगाएको छ । निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ अनुसार अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउन वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो वस्तुको निकासी वा पैठारीमा शर्त वा निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी मनाही वा नियन्त्रण गर्न सक्छ । बजारमा कालोबजारी गर्ने, २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिई वस्तु विक्री गर्ने, मालवस्तुको विचलन, कृत्रिम अभाव सृजना गर्र्ने, वस्तुलाई झुक्याई विक्री गर्नेजस्ता कार्यलाई कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितविपरीत भन्दै सामाजिक अपराध मानेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले औद्योगिक विकासको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी एवम् उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । ऐनले घरेलु, ठूला, साना, मझौला तथा लघु उद्योग सम्बद्ध निकायमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
खुलाबजार नीतिअन्तर्गत राज्यका तर्फबाट हुने गरेका कतिपय व्यावसायिक कार्यहरू निजीक्षेत्रले आफ्नो उद्योग, कम्पनी वा व्यवसाय स्थापना भएका छन् । यसो गर्दा मानवअधिकारको उल्लंघन हुनु हुँदैन, भएमा त्यसको उचित कानूनी उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी राज्यको हुन आउँछ । त्यसैले मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले व्यावसायिक नीति तथा कानूनी कार्यविधिको निर्धारण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
