अहिले राजधानी काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको राजदरबारअगाडिको सडक पेटीमा ग्रेनाइट बिच्छ्याउने काठमाडौं महानगरीय योजनाको चर्चाले सार्वजनिक तरंग ल्याएको छ । यसो त काठमाडौंका मेयर र देशका अरू केही मेयरसाबहरूको कामकारबाहीले पनि बेला कुबेला चर्चाका तरंगहरू नल्याएका होइनन् । कोही राजधानीको व्यस्त सवारी गुड्ने स्थानमा ज्यानै जोखिमपूर्ण हुनेगरी साइकल लेन बनाएका कुराले होस् वा कोही पानीका धाराले शहरवासीलाई नुहाइदिने कुराले होस् वा कोही सुकुलका फर्निचर बिच्छ्याएर कार्यालय सञ्चालन गरेका कुराले होस् बेला कुबेला यस्ता चर्चामा पुग्ने काममा लिप्त गणतन्त्रकालीन नेताहरूको कमी छैन । तिनका कामका चर्चा आफ्ना ठाउँमा होलान् । तर, यो लेखकजस्तै धेरैलाई भने यसबेला गएको असोजमा आएको बाढीले तहसनहस र नामेटै पारेको जापान सरकारले उपहारस्वरूप बनाइदिएको बीपी राजमार्गको भकुन्डेबेंशी (खुर्कोट खण्डको करीब १८ किलोमीटर सडक कहिले बन्ला र राजधानी आवतजावतको सवारी आवागमन सहज होला भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । सरकारले पक्कै पनि केही काम शुरू गरिसकेको होला तर वर्षाअगावै त्यो राजमार्ग पूर्ण रूपमा पूर्ववत् सञ्चालन हुनेमा भने पूरै आशंका छ ।
हुन त राजधानी प्रवेशका अरू विकल्प छन् तर तिनका दुरवस्था पनि उस्तै उस्तै छन् । पूर्वतिरको दूरी जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग भएकैले पनि बीपी राजमार्गको कुरा गरिएको हो । त्यहाँ दिनमा ५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्छन् भनिएको छ । अहिले बिग्रिएको खण्डमा खोलाका किनारैकिनार बगरमाथि नै अस्थायी बाटोमा सवारी गुडिरहेका भए पनि तिनको हरिबिजोग हेरी नसक्नुको छ । अब वर्षायाम आउन खासै समय धेरै छैन । त्यो बेलामा ती स्थानबाट सवारी आवतजावतको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सरकारले अहिले जसोतसो सवारी गुडिरहेकैले होला त्यो बनाउनेपट्टि कहिले स्रोतको त कहिले दाताको भरका सम्भावनालाई देखाएर आफ्नो काम पन्छाएजस्तो मात्र गरेको देखिन्छ । छ महीना त यसै बितिसकेको छ । जेठदेखि त पानी पर्न थाल्ने होइन, वर्षात् नै शुरू भइसक्छ । त्यो बेला अहिलेका खोलाकिनारा जलमग्न होलान् । छ महीनासम्म त्यो सडकका बारेमा सरकारले न कुनै निर्णय गर्न सकेको देखिन्छ न कुनै स्रोत र साधनकै टुंगोमा पुगेको छ । कमसे कम अहिले त्यो बिग्रिएको खण्डलाई कसरी पूर्ववत् अवस्थामा लगेर सवारी आवागमन शुरू गर्ने भन्ने चिन्ता हुनपर्ने हो, त्यो भएको देखिएन । हल्ला नै सही, अहिले त्यो बनाउन करीब ९ अर्बको स्रोत आवश्यक पर्ने र त्यस्तो स्रोतको कुनै निश्चितता नभएको भनी फाइलहरू एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा ओहोरदोहोर गर्ने कामबाहेक कुनै कामको सिन्का भाँचिएको रहेनछ । संसद्मा पनि यसबारे कुनै नेताहरूले चासो राखेको पाइएन ।
- बेला कुबेला चर्चामा पुग्ने काममा लाग्ने गणतन्त्रकालीन नेताहरूको कमी छैन ।
- छ महीनासम्म बिग्रेको सडकका बारेमा सरकारले न कुनै निर्णय गर्न
- सकेको देखिन्छ न कुनै स्रोतसाधनकै टुंगोमा पुगेको छ ।
- करीब ९ अर्बको स्रोत आवश्यक पर्ने र त्यस्तो स्रोतको कुनै निश्चितता नभएको भनी फाइलहरू एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा ओहोरदोहोर भइरहेका छन् ।
- सरकारले बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण नामक विकास ऋणपत्रमार्फत रकम जोहो गर्न सक्छ ।
- पहिले जापानले बनाइदिएको थियो भनेर अब पनि उसैको शरणमा जाने मनोविज्ञान राख्नु हुँदैन ।
सडक बनाउने कुरा आजको भोलि नै हुने विषय होइन । पक्कै पनि यसमा समय लाग्छ । स्रोतको पनि जोगाड गर्नुपर्छ । बीपी राजमार्गकै कुरा गर्दा पनि त्यो तीसौं वर्षमा बनेको हो । तर, दृढ इच्छाशक्ति भयो भने छिटै पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । ढृढ इच्छाशक्ति भएकै र निर्णय गर्ने एकाधिकार भएरै होला काठमाडौंका मेयरले सडकपेटी पनि ग्रेनाइटले सिंगारेर कमसे कम केही नभए पनि नेपाल यूरोपीय शहरका तुलनामा जाँदै छ है भन्ने सन्देश छाडेका होलान् । त्यो उनकै कुरा भयो । तर, अहिले के राजधानीका सडकपेटीहरूमा ग्रेनाइट र सिंगमर्मर बिच्छ्याउनुपर्ने आवश्यकता वा प्राथमिकता हो ? यो प्रश्न उत्तरचाहिँ आमचासोको हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । खालि चिप्लिने र नचिप्लिने कुरामा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारजगत् भरिएको देखिन्छ । कसैलाई ५ वर्षमा राजधानीलाई सिंगारेर अर्को ५ वर्ष सुनिश्चित गर्ने रहर होला । त्यो अर्कै कुरा हो । कसैलाई सिंगमर्मरको सडकमा हिँड्ने सपना पनि होला । यूरोप होइन, सिंगापुरैमा सही, तर सिंगापुर र यूरोपले त्यहाँसम्म पुग्न पनि पहिले धूलाम्मे र कहिले ग्राभेल र कहिले ढुंगाकै पेटीका अवस्था पार गरेरै आए पनि होलान् । हामीलाई अहिले इँटा छापिएका वा ढुंगाका पेटी बिच्छ्याइका सडकपेटीमा हिँड्न पाए स्वर्गको अनुभूति हुन्थ्यो । पचासौं लाखको आवादी भएको राजधानीमा अहिले सिंगमर्मर र ग्रेनाइटले सडक सजाउने होइन कि प्रत्येक ५ सय मीटरमा एक स्वच्छ र सफा अनि सहज र नि:शुल्क सार्वजनिक शौच गर्ने स्थानको खाँचो छ । त्यो कामको चाहिँ प्राथमिकता कसैले देखेनन् । पाँच करोडको लागतले त राजधानीमा कयौं राम्रा शौचालयको व्यवस्था गर्न सकिएला पनि । औंलामा गन्न सकिने केही बनेका वा व्यवस्थापन गरिएका होलान् तर ती कसैका लागि खल्ती बलियो बनाउनमै ध्याउन्नरत मात्र रहेका भेटिएका छन् ।
अब एकछिन यो सडक पुनर्निर्माणकै स्रोतको चिन्तन गरौं । पहिलो त, हाम्रो मानसिकता दाताकेन्द्री मात्र हुन भएन । आफ्नै स्रोतमा कसरी निर्भर रहने भन्ने सोचचाहिँ थाल्नुपर्यो । दशकौंदेखि बूढीगण्डकी बिजुली आयोजना बनाउन भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ असुल्दै आएको अर्बौं अर्बको रकम त्यसै थन्किएको छ । त्यो परिचालन गरेर पनि यो सडक खण्डको काम थाल्न सकिन्छ । बूढीगण्डकी अहिले बन्ने नै होइन । अर्को ५० वर्षमा पनि नथालिएला । त्यसको जोहो भइसकेको रकम यसमा परिचालन गर्न सकिन्छ । दोस्रो उपाय चाहने हो भने सरकारले अहिले त्यहाँ गुड्ने सवारीसाधनमा केही सडक कर लगाएर पनि कोष बनाउन सकिन्छ । तर, सरकारको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यस्तै यसरी उठेको रकमको पारदर्शिता पनि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने आधारमा ५० रुपैयाँ नै सही पटके कर लगाएर पनि सडक बनाउने स्रोत जोहो गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको महीनाको १ लाख ५० हजारको आवागमन हो ।
अर्थात् वर्षको ९ करोड रकम संकलन गर्न सकिन्छ । तेस्रो विकल्प भनेको सरकारले विकास बन्ड जारी गरेर पनि रकम संकलन गर्न सक्छ । बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण नामक विकास ऋणपत्रमार्फत रकम जोहो गर्ने हो र सरकार त्यो सडक निर्माण गर्न प्रतिबद्ध, कटिबद्ध र समर्पित छ भन्ने सन्देश दिएर काम थाल्छ भने नागरिकले अहिले बैंक बचतको ब्याज कम भइरहेका बेला ९ प्रतिशतको बन्ड मज्जैले खरीद गर्छन् । बैंकहरूलाई पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि नीति बनाइदिए भयो । पाँच वर्षको समयसीमा दिएर त्यो काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने सरकारी कटिबद्धता जाने हो भने त्यति रकम संकलन गर्न सकिन्छ । अमुक अमुक राष्ट्रले देलान् भनेर कुरिरहनु पर्दैन । पहिले जापानले बनाइदिएको थियो भनेर अब पनि उसैको शरणमा जाने मनोविज्ञान राख्नु हुँदैन । दाताले दिने कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन पनि । चौथो समपूरक विकल्प माथिकै प्रसंगलाई जोडेर हेर्ने हो भने महानगरले ५ करोड रुपैयाँ सडक पेटीका लागि फाल्न सक्छ भने यो देशका प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूले समानुपातिक आधारमा केही रकम यो सडक निर्माणका लागि सहयोगबाट जोहो गर्न नसकिने होइन ।
विकल्पहरू धेरै हुनसक्छन्, छन् । अहिले यो राजमार्ग राजधानी ओहोरदोहोरका लागि एक लाइफलाइनजस्तै भएको कुरा त सबैलाई विदितै भएको कुरा हो । तर, त्यो सडक खण्ड बनाउनेतर्फ भने ६ महीना बितिसक्दा पनि कुनै विकल्प वा सोच नआएको देख्दा लाग्छ बीपी राजमार्गको बिग्रिएको १८ किलोमीटर खण्ड बन्न अर्को ३० वर्ष लागिहालेछ भने पनि कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
