काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले संचालकहरुको स्वामित्वमा भएको शेयर राजिनामा पछि पनि १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको गुनासो गरेका छन् । संघले यस विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँगको भेटमा राजीनामापछि पनि एक वर्ष शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष ओझालाई भेटेर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क ) अनुसार संगठित संचालकले पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको गुनासो राखेका हुन । उनिहरुले प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझा समक्ष अव्यवहारिक उक्त प्रावधाननै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

लगानीको दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य शेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र सञ्चालकहरुको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए । संचालकहरुले अन्य सेयरधनी सरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट संचालकहरुलाई बञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको अध्यक्ष मल्लको ठहर छ । कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितीमा उद्यम, व्यवसायको विविधीकरण लगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । शेयर विक्री सम्वन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने सम्भावनालाई पनि अध्यक्ष मल्लले औल्याएका छन् ।

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्साबारे पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा दुईमा पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफुले धारणा गर्ने जोखिम भन्दा बढि अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले ब्यहोर्नेगरी त्यस्तो बीमकसंग गरिएको करार सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ८० मा समेत सोही व्यवस्था गरिएको छ । साथै अर्को तफमा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसंग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई शुरुदेखिकै जोखिममा ६÷६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ । उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरदिन पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।