के हो ‘रिमोट वर्क’ र को हो डिजिटल घुमन्ते ?
‘रिमोट वर्क’ भनेको यस्तो काम गर्ने तरीका हो, जहाँ कामदारले अफिस जानु नपरीकन आफूलाई अनुकूल स्थानबाट इन्टरनेट वा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत काम गर्छन् । यो काम गर्ने तरिका प्रविधिको विकाससँगै लोकप्रिय बन्दै गएको छ, जसले गर्दा कर्मचारीहरूले घरबाटै वा आफूलाई अनुकूल स्थानबाट काम गर्न सक्छन् । रिमोट वर्कमा विभिन्न डिजिटल उपकरणजस्तै जुम, गूगल मिट, स्ल्याक आदि प्रयोग गरेर टस्मसँग समन्वय गरिन्छ र काम अगाडि बढाइन्छ । यसले स्थान र समयको लचिलोपन प्रदान गर्ने भएकाले धेरै मानिसका लागि सुविधाजनक विकल्प बनेको छ । सफ्टवेयर विकास, ग्राफिक डिजाइन, अनलाइन शिक्षण, अनुवाद र डिजिटल मार्केटिङ जस्ता काम प्रायः रिमोट रूपमा गर्न सकिन्छ । विशेषगरी महामारीपछि रिमोट वर्कको माग झनै बढेको छ र अब यो आधुनिक कार्यशैलीको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन्न थालेको छ ।
त्यसैगरी, डिजिटल घुमन्ते भन्नाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ जो इन्टरनेटको माध्यमबाट टाढाबाट काम गर्छन् र एकै ठाउँमा स्थायी रूपमा नरही विभिन्न स्थानमा यात्रा गर्दै जीवनयापन गर्छन् । उनीहरूले अफिसमा काम गर्नु पर्दैन बरु आफूलाई जहाँ सहज लाग्छ त्यहीँबाट कम्प्युटर र इन्टरनेटको सहयोगमा काम गर्छन् । डिजिटल घुमन्तेहरू प्रायः सफ्टवेयर विकास, लेखन, डिजाइन, अनुवाद वा डिजिटल मार्केटिङजस्ता इन्टरनेटमा आधारित पेशामा संलग्न हुन्छन् । यात्रा गर्न मन पराउने र स्वतन्त्र जीवनशैली अपनाउने यस्ता व्यक्तिहरूले संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि काम गर्न सक्छन् । यस्तो जीवनशैलीले काम र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपालमा रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेसम्बन्धी नीतिको आवश्यकता
आजको डिजिटल युगमा नेपालमा रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेसम्बन्धी स्पष्ट र प्रभावकारी नीति निर्माणको आवश्यकता अत्यन्तै छ । महामारीपछि विश्वभर टाढाबाट काम गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसले रोजगारीका नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावना बोकेको छ । साथै, विदेशी डिजिटल घुमन्तेहरू नेपालमा आएर बस्न, काम गर्न र देशको पर्यटन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छन् जुन राष्ट्रको आम्दानी र प्रतिष्ठाका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
रिमोट वर्कका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउन, मुलुकबाट हुन सक्ने दक्षता पलायन (ब्रेन ड्रेन) रोक्न र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन नेपालमा रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेसम्बन्धी स्पष्ट र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ । तर, हाल नेपालमा रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेहरूका लागि न त विशेष कानूनी व्यवस्था छ न त पूर्वाधार सुधारको ठोस नीति । उदाहरणका लागि : इन्टरनेटको गुणस्तर, भिसा प्रणाली (जस्तै डिजिटल घुमन्ते भिसा), सहकार्यका लागि सहुलियतपूर्ण कार्यस्थान, कर प्रणालीको स्पष्टता र सुरक्षा तथा जीवनयापनको सहजतासम्बन्धी नीतिहरू आवश्यक छन् ।
त्यसैले, नेपाल सरकारले डिजिटल घुमन्ते भिसा कार्यक्रम, उच्चगुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँच, करसम्बन्धी स्पष्टता र स्थानीय उद्यमसँग सहकार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्नेगरी नीति ल्याउनु अत्यावश्यक छ । यसले नेपाली युवाहरूलाई पनि अन्तरराष्ट्रिय रिमोट रोजगारीमा संलग्न हुन सहयोग पुर्याउनेछ र देशको डिजिटल परिवर्तनलाई तीव्र बनाउनेछ ।
नेपाल रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेका लागि उपयुक्त गन्तव्य
नेपाल रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने पाँच मुख्य कारण छन् । पहिलो, नेपालको रमणीय भूगोल र अनुकूल जलवायु जसले विदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छ । दोस्रो, नेपालमा जीवन निर्वाहको तुलनात्मक रूपमा कम लागत र दक्ष युवा जनशक्तिको बढ्दो संख्या जसले सस्तो तर गुणस्तरीय कामको अवसरहरू प्रदान गर्छ । तेस्रो, नेपालको सांस्कृतिक विविधता जुन विभिन्न देशका नागरिकका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्छ । चौथो, यहाँको अंग्रेजी भाषामा दक्ष जनशक्ति जसले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सञ्चार र कारोबार गर्न सक्षम बनाउँछ । पाँचौं, नेपालले नियमित र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिमा प्रगति गर्दै जानु जसले सूचनाप्रविधिसँग सम्बद्ध कार्यका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधा प्रदान गर्छ । यी सबै कारणले नेपाललाई रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउँछन् ।
रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्तेको अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्य
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार विश्वभर करीब १८ प्रतिशत कामदारहरू यस्ता पेशामा संलग्न छन् जुन काम घरबाटै सम्पन्न गर्न सकिने खालका छन् र ती कामदार त्यस्ता मुलुकमा बसोवास गर्छन् जहाँ रिमोट वर्क सम्भव छ । यो दर उत्तर अमेरिकी मुलुकहरूमा झनै उच्च रहेको छ जहाँ करीब ३० प्रतिशत कामदारले घरमै बसेर काम गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यूरोपेली संघका सन्दर्भमा हेर्दा यो संख्या झनै बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको पाइएको छ जसले देखाउँछ कि ती क्षेत्रमा टाढाबाट काम गर्ने सम्भाव्यता र पूर्वाधार निकै विकसित छन् ।
विभिन्न राष्ट्रले डिजिटल घुमन्तेलाई आकर्षित गर्न केही प्रभावकारी नीति र अभ्यासहरू लागू गरेका छन् जसले तिनीहरूको काम गर्ने वातावरणलाई सहज बनाएको छ । मुख्यतया, यसका लागि ६ ओटा प्रमुख उपाय अपनाइएका छन् । पहिलो, लामो अवधिको ‘डिजिटल नोम्याड्स भिसा’ व्यवस्था जसका माध्यमबाट व्यक्तिले २ महीनादेखि २४ महीनासम्म एकै स्थानमा बस्न सक्ने सुविधा पाउँछन् । दोस्रो, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र ती रकमलाई विदेश लैजान सकिने व्यवस्थाले डिजिटल घुमन्तेहरूको आर्थिक गतिविधिलाई सजिलो बनाउँछ । तेस्रो, नीतिको दुरुपयोग रोक्नका लागि मासिक न्यूनतम आय वा न्यूनतम बैंक मौज्दातको प्रमाण मागिन्छ । चौथो, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था अनिवार्य बनाइन्छ । पाँचौं, डिजिटल घुमन्तेहरूले सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय नागरिकको जस्तो व्यवहार पाउनेछन् । छैटौं, उनीहरूको आम्दानीमा न्यून आयकर वा करमुक्त सुविधा दिइन्छ । केही देशहरूले त आवासका लागि फ्ल्याट खरीद गर्ने अधिकार पनि दिएका छन् ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यदि सामान्य करदर लागू गरेमा, डिजिटल घुमन्तेले आफ्नो कामको स्थान सजिलै परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले आयकर दर घटाइने वा शून्य राखिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसले आयकर गुमाए पनि डिजिटल घुमन्तेहरूको उपस्थिति र उनीहरूको खर्चले सूचनाप्रविधि सेवामा कारोबार बढाउने र सरकारको राजस्वमा वृद्धि गराउने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी, सहुलियत दिने नीति आर्थिक दृष्टिले फाइदाजनक सिद्ध हुन सक्छ ।
इस्टोनियाले २०१४ मा शुरू गरेको ई–रेजिडेन्सी कार्यक्रमले विश्वभरका मानिसलाई विद्युतीय परिचयपत्र दिएर व्यवसाय शुरू गर्न र सञ्चालन गर्न अनलाइन सुविधा प्रदान गरेको छ । यस कार्यक्रममा भौतिक रूपमा इस्टोनिया जानु आवश्यक छैन र अहिलेसम्म १७० मुलुकका १२०,००० भन्दा बढी विद्युतीय–निवासी ३३,००० कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन् जसको कुल वार्षिक कारोबार १५ अर्ब यूरोभन्दा बढी पुगेको छ । यसका साथै, जर्जियाले पनि आफ्ना नागरिकलाई बाहिरको काम गर्न र विदेशीलाई स्थायी प्रवेशाज्ञा दिएर रिमोट वर्क गर्न अनुमति दिएको छ । जर्जियाको ‘वर्क फ्राम जर्जिया’ नीतिले सरलीकृत कर र बैंकिङ प्रणाली र डिजिटल नोम्याड भिसा प्रदान गर्छ जसका लागि मासिक आम्दानी २ हजार अमेरिकी डलर वा २ हजार ४ सय डलरको बचत देखाउनुपर्ने छ । यस प्रकारका सुविधा अब कोस्टारिका, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, चेकस्लोभाकिया, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेशिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईसहित ४१ देशहरूले डिजिटल नोम्याड भिसा प्रस्ताव गरेका छन् र क्यानाडाले पनि यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको एक प्रमुख अंश बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा यदि संस्थागत र शासकीय क्षमता पर्याप्त नभएमा शुरूमा नै अत्यधिक लचिलो नीति अपनाउँदा नियन्त्रणको अभाव, दुरुपयोग वा आर्थिक असन्तुलनजस्ता दुष्परिणामहरू देखिन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, यस्ता नीति अपनाउनुअघि नेपालको संस्थागत संरचना, प्राविधिक क्षमता, कानूनी व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली सुदृढ पार्नु अत्यावश्यक हुन्छ । नीतिगत लचकता आवश्यक भए पनि, त्यससँगै दिगो, जिम्मेवार र व्यावहारिक ढंगले अगाडि बढ्ने रणनीति निर्माण गर्नु दीर्घकालीन सफलताको कडी हुनेछ ।
रिमोट वर्क र र डिजिटल घुमन्तेका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव
नेपालमा दक्ष जनशक्ति पलायन बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा मुलुकमै बसेर बाहिरको काम गर्न सहज गराउँदा हाम्रा धेरै आर्थिक–सामाजिक समस्या हल गर्न सकिन्छ । मिति २०८१ चैत्र २९ गते उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीकहाँ पेश भएको रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले रिमोट वर्क र र डिजिटल घुमन्ते नीतिका सम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा रिमोट वर्कको कानूनी संरचनामा सुधार गर्न विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू लागू गर्न सकिन्छ । पहिलो, रिमोट वर्कलाई रोजगारीको प्रकारको कानूनी वर्गीकरणमा थप गरेर यसलाई वैधानिक मान्यता दिनु आवश्यक छ । दोस्रो, रिमोट वर्कलाई श्रम कार्यालयमा अनलाइन दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, जसले भारतको ई–श्रम पोर्टलजस्तै कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउँछ । तेस्रो, नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीसँग रिमोट वर्क गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
चौथो, विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले वाणिज्य बैंकमा खाताको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो खातामा विदेशी रकम प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान लागू गर्न सकिन्छ । पाँचौं, रिमोट वर्करहरूले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कायम गरिनुपर्छ । छैटौं, वैदेशिक रोजगारदाताले रिमोट वर्करको निवृत्तिभरण वा अवकाश–सुरक्षाका लागि मासिक योगदान नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सातौं, रिमोट वर्करका रूपमा काम गर्दा प्राप्त भएको तलबमा वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउन सकिने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।
आठौं, विदेशी राहदानीधारी गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । नवौं, उनीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा बचत रकम विदेश ट्रान्सफर गर्न चाहेमा पूर्वस्वीकृतिविना लैजान सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । दशौं, रिमोट वर्कमा कामदार राख्न चाहने विदेशी कम्पनीहरूले कामदारसँग गर्ने करारको ढाँचा तोक्न आवश्यक छ । र एघारौं, रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहने कम्पनीहरूले कामदारलाई दिनुपर्ने गैरआर्थिक सुविधाहरू, जस्तै बिदा र विवाद समाधानका प्रावधानहरू तोक्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । यसरी, रिमोट वर्कको कानूनी संरचनामा सुधार गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन यी सबै पहलको समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
नेपालले डिजिटल घुमन्तेसम्बन्धी नीति जारी गर्दा विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गर्न सकिन्छ । पहिलो, मासिक १ हजार ५ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको वा २० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी बैंक मौज्दातको प्रमाण र नेपालका अस्पतालमा गराएको उपचारको भुक्तानी हुन सक्ने १ लाख अमेरिकी डलरबराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमाणका आधारमा पाँचवर्षे म्यादको बहु–प्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ जसमा यस्तो प्रवेशाज्ञा– वाहकको पति वा पत्नीलाई पनि प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, डिजिटल घुमन्ते भिसाको म्याद ५ वर्षको भए पनि एकपटकमा अधिकतम १ वर्षको आवासीय स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनेछ । तेस्रो, डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा वाहकलाई नेपालका वाणिज्य बैंकमा परिवत्र्य मुद्राको खाता खोल्न दिने र यदि बचत रकम ५०,००० डलरभन्दा बढी भएमा, त्यस्तो रकम विदेशको बैंकमा ट्रान्सफर गर्न दिने प्रावधान हुनेछ । यदि भिसा म्याद सकिएपछि नवीकरण नगराएमा बैंकमा मौज्दात रहेको रकम सम्पूर्ण रूपले विदेश लैजान दिने व्यवस्था हुनेछ । चौथो, डिजिटल घुमन्तेले नेपालमा बसी काम गरेर आर्जन गरेको वैदेशिक आयमा यदि १८३ दिन वा त्योभन्दा बढी नेपालमा बसेको छ भने ५ प्रतिशत आयकर लगाउने प्रावधान लागू हुनेछ ।
पाँचौं, डिजिटल घुमन्ते सवारीसाधन आप्mनै नाममा खरीद गरेर दर्ता गर्न र स्थायी आवास भएको मुलुकको सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था हुनेछ । छैटौं, काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्रमा रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेका लागि इन्टरनेट सञ्जाल, को–वर्किङ कार्यस्थल र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गरिने र निजीक्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने पहल हुनेछ । सातौं, वैदेशिक रोजगारदाताले रिमोट वर्करको निवृत्तिभरण वा अवकाश–सुरक्षाका लागि मासिक योगदान नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान हुनेछ ।
आठौं, रिमोट वर्करको काम गर्ने तलब सुविधामा ५ प्रतिशत वार्षिक आयकर लगाउने प्रावधान हुनेछ । नवौं, विदेशी राहदानीधारी गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । दसौं, उनीहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा बचत रकमलाई विदेश ट्रान्सफर गर्न सक्ने प्रावधान हुनेछ । एघारौं, विदेशी कम्पनीहरूले रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहने स्थिति भनेको करारको ढाँचा तोक्ने प्रावधान हुनेछ र बाह्रौं, कामदारलाई बिदा, विवाद समाधानजस्ता गैरआर्थिक सुविधाहरू दिने प्रावधान पनि तोक्ने व्यवस्था हुनेछ । यसरी, यी सबै पहलहरू नेपालमा डिजिटल घुमन्ते र रिमोट वर्कको वातावरणलाई अनुकूल बनाउनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।
अन्त्यमा, नेपालमा डिजिटल घुमन्ते र रिमोट वर्कको सम्भावना उच्च छ किनभने देशले रमणीय प्रकृति, समृद्ध संस्कृति, अनुकूल जलवायु, सस्तो जीवनयापन र अंग्रेजी भाषामा दक्ष युवा जनशक्ति प्रदान गर्दछ । सूचनाप्रविधिको पहुँच विस्तार, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र डिजिटल पूर्वाधारको विकाससँगै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रिमोट कामदार तथा डिजिटल घुमन्तेहरूलाई आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पाएको छ । यदि सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण, कानूनी स्पष्टता, कर प्रोत्साहन र प्रविधिमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएर सहजीकरण गर्न सकेमा नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सक्नेछ । यसले देशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र अन्तरराष्ट्रिय छवि निर्माणमा समेत टेवा पुर्याउनेछ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यरत छन् ।)
