सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सुझाव दिन अर्थविद् रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने खालका सुझावहरू दिएको छ । निजीक्षेत्रको समेत संलग्नतामा तयार पारिएका सुझावले दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ । २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै गरिएको आर्थिक सुधारपछि लामो समयसम्म रूपान्तरणकारी आर्थिक सुधार नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो सुधार आवश्यक देखेर खनालको नेतृत्वमा यो आयोग गठन गरिएको थियो । विगतमा अन्य आयोगका प्रतिवेदनझैं यसलाई पनि बेवास्ता गरिए मुलुकले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको सांसदहरूको संख्यात्मक आधारमा हेर्दा दुईतिहाइको सरकार छ । प्रमुख दुई दलको गठबन्धन बन्दा नै अर्थतन्त्रको सुधारलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको थियो । यद्यपि प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले परिणाममुखी ठोस काम गरेको भने देखिँदैन । तैपनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु एउटा सकारात्मक संकेत थियो । अब त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले एकपटक राम्रै गति लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि निर्वाचित सरकारले ल्याएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो तर त्यो सुधारलाई निरन्तरता दिइएन र त्यसका कमीकमजोरीलाई सुधार्नेतर्फ पनि पहल भएन । त्यसैको परिणति र माओवादी द्वन्द्वका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बन्न थाल्यो ।
तर, मुलुक गणतन्त्र र संघीयतामा गए पनि आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठोस कदम चालिएन । मुलुक फेरि लाइसेन्सराजतर्फ जान थालेको संकेत देखापर्न थाल्यो । साथै नियामक निकायहरूमा स्वार्थी समूहको चलखेल हुन थाल्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण जस्ता संस्थामा नेतृत्व नियुक्तिको लागि चर्को चलखेल देखियो । अहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूहहरूको चलखेल भएकै कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विश्लेषण भइरहेका छन् । यी सबै कुरा चिरेर निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर र सरकारको भूमिका नियमनमा मात्रै सीमित गरेर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि खनाल आयोगका सुझावहरूको सक्रिय कार्यान्वयन अनिवार्य देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको उदारीकरणको अभियानलाई अहिलेको सुझावले थप सघन र व्यापक बनाउने देखिन्छ । आयोगले डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्न सुझाव दिएको छ । स्वतन्त्र अर्थतन्त्रलाई कुण्ठित पार्ने खालका १५ ओटा कानून खारेज गर्न र केही कानून संशोधन गर्न तथा केही नयाँ कानून बनाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । नेपालीलाई शर्तसहित विदेशमा लगानी खुला गर्नेदेखि डिजिटल घुमन्तेलाई आकर्षित गर्ने कुरासम्म सुझावमा समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी विभिन्न सरकारी संयन्त्र विघटन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने अवस्था आएकाले वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष कायम गर्न र ५ वर्षसम्म भत्ताको रकम नबढाउन पनि सुझाव दिएको छ । उच्च सम्भावना देखिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि ३९ ओटा सुझाव दिइएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागू हुनुपर्ने तथा सहुलियत कर्जा स्थानीय सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सरकारी प्रतिनिधिको सट्टा विज्ञहरू राख्नुपर्ने र अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्नभन्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनःसंरचना गरी निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली कम्पनीलाई विदेशी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था भएमा नेपाली कम्पनीले पनि विदेशी स्टकमा सूचीकृत हुन पाउँछन् । यसरी धेरै पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो सहयोगी हुने र निजीक्षेत्र उत्साहित हुने देखिन्छ ।
अहिले जनतामा निकै निराशा र आक्रोश छ । यही कारण जनता कसैले सरकार विरोधी आन्दोलन गर्यो भने त्यसलाई समर्थन गर्ने गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालले देखाइरहेको छ । तर, सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा अझै सुधार ल्याउन चाहेको छैन । त्यसमा पनि सरकार बिचौलियाको पक्षमा लागेको आरोप चर्को रूपमा लागिरहेको छ । यस्तोमा खनाल आयोगका सुझावलाई सुझबुझका साथ गम्भीर र पारदर्शी ढंगले लागू नगरेमा सरकारप्रतिको जनविश्वास झनै घट्न सक्छ । त्यसैले सरकारले गम्भीरताका साथ सुझावहरूको कार्यान्वयन थालिहाल्नुपर्छ ।
