विसं २०८१ ले नेपाली आँगनबाट बिदा लिएको छ र नववर्ष २०८२ को आगमन भएको छ । बितेको वर्ष आर्थिक र राजनीतिक रूपमा आशाजनक र उत्साहपूर्ण देखिएन । यद्यपि प्रमुख दुई राजनीतिक दलको सरकार बन्दा जनतामा आशाको केही सञ्चार भएको थियो । तर, सरकारको कार्यशैली र परिणाममुखी कामको अभावमा जनतामा झनै निराशा र आक्रोश बढ्न गएको छ । यसैबीच एउटा सकारात्मक काम भने भएको छ । त्यो हो- सरकारले आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर आवश्यक सुझाव लिनु ।
विगतका वर्षझैं गतवर्ष पनि सरकारको पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । यसको अर्थ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन सकेन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बाँकी अवधिमा खर्च त बढ्ला तर हतारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्चबाट दिगो पूर्वाधार बन्दैन, खर्च सक्ने काममात्रै हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्ला वर्षहरूले देखाएका छन् । अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनी प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारी गरे पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छैन, त्यसतर्फ सरकारले ठोस काम गरेको पनि देखिँदैन ।
नेपालको राजनीतिक उतारचढाव पनि यो वर्ष अलिक बढी नै भयो । राजतन्त्रको समर्थनका नाममा अराजक गतिविधि भयो । वास्तवमा यो विद्यमान सत्ताखेलप्रतिको असन्तुष्टिको आक्रोश हो । सरकारले परिणाम दिन नसक्दा जनता वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् ।
सरकारी आम्दानी नबढ्ने र खर्च बढिरहने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारी वित्तमा असन्तुलन पैदा भइरहेको छ जसको समाधानका लागि ठूलै क्रान्तिकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । तर, दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि त्यसका लागि साहस देखाउन भने सरकार चुक्यो ।
अर्थतन्त्रको हालको समस्या माग र रोजगारी सृजना नहुनु हो । विगत २ आवमा यो समस्याले अर्थतन्त्रलाई गाँजेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि केही हजारलाई मात्रै सरकारले रोजगारी दिन सक्छ । निजीक्षेत्रले त्योभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपालमा बेरोजगारीको समस्या चर्को छ । नयाँ उद्योगधन्दा खुलेमा र नवीन प्रविधि सिक्न सकेमा रोजगारी सृजना हुने हो । तर, यसमा सरकारको भूमिका खासै देखिएन ।
यद्यपि अध्यादेशका माध्यमबाट केही कानुनी सुधारको प्रयास भने सरकारले गरेकै हो । त्यसैगरी, पूर्वअर्थसचिव खनालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भई यसको प्रतिवेदन आउनु निकै सकारात्मक कदम हो । यद्यपि यो काम निकै ढिलो गरी गरियो । आयोगले अर्थतन्त्रमा विद्यमान धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी व्यापक सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । आगामी आवको बजेट निर्माणमा सरकार जुटिरहेको सन्दर्भमा यी सुझावलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ । नयाँ वर्षमा यो सुखद काम प्रारम्भ भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
दलहरूको क्रियाकलापवाट आम मानिसहरूमा निराशाको स्थिति छ । खासगरी, मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वले कुनै आश जगाउन सकेका छैनन् । नयाँवर्ष २०८२ मा राजनीतिक नेतृत्वमा सम्भावना बोकेको तथा कार्य क्षमता भएका नयाँ नेतृत्व आएमा त्यसले अहिलेको निराशालाई चिरेर आशाको सञ्चार गर्न सक्छन् । अबको राजनीति त्यसतर्फ मोडिनुपर्छ । एकअर्कालाई गालीगलोज गर्नुभन्दा सहकार्य र सहमतिबाट आर्थिक रूपान्तरणतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यस्तै मुलुकमा लगानीका नयाँ क्षेत्र खुल्नुपर्छ र लगानी बढ्नुपर्छ । नेपाली उत्पादन घरघरमा पुग्नुपर्छ । नयाँ वर्षले त्यो आशा र उत्साहको सञ्चार सबै राजनीतिक दल, व्यावसायिक संस्थाहरू र सर्वसाधारणमा गरोस् । वास्तवमा अर्थतन्त्र बलियो नभई न राजनीति बलियो हुन्छ न त मुलुक नै बलियो हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको यात्रामा लाग्न सबैलाई नयाँ वर्षले प्रेरणा र हौसला प्रदान गरोस् । सबैमा नववर्ष २०८२ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
