काठमाडौं । अब राजस्व चुहावटका मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादमा मिलापत्रको व्यवस्था गरेको हो । राजस्व असुलीमा सहजीकरण गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको व्यवस्थाअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभागले निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु पर्दैन, जरीवाना र बिगो तिरेर मिलापत्र गर्न सकिनेछ । नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेश गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
- अहिलेसम्म ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो हुनेबित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यता
- प्रारम्भिक अदालतबाट ठहरिएको बिगो तथा जरीवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने, १५ प्रतिशत मात्र राखे पुग्ने
- नाफामा २० प्रतिशतको सीमा पनि हट्यो
अहिले त्यति ठूलो राजस्व चुहावटको मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था थिएन । यसले गर्दा मुद्दा अदालत जाने र वर्षौंसम्म फैसला नहुँदा सरकारले राजस्व उठाउन नपाउने समस्या थियो भने कतिपयले कर तिर्छुभन्दा पनि तिर्न पाइरहेका थिएनन् । शुक्रवार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रका अगुवाले सकारात्मक मानेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले राजस्व चुहावटको ३ करोडसम्मको बिगोमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको बताए । ‘राजस्व चुहावट ऐनमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो हुनेबित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण राज्य र करदाता दुवैलाई क्षति भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई ३ करोड पुर्याउने सरकारको कदम महत्त्वपूर्ण हो ।,’
सरकारले कालोबजारी ऐनमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने प्रावधान पनि खारेज गरेको छ । कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफालाई फौजदारी अपराध मानेको थियो । अग्रवालले यो प्रावधान परिमार्जन गर्नुलाई सकारात्मक कदम भनेका छन् ।
राजस्व चुहावटको मुद्दामा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत फौजदारी मुद्दामा समेत मिलापत्र हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरीवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ । शुरू अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरीवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दाेष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको बिगो तथा जरीवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने, १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत सम्बन्धमा अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने प्रक्रियागत झन्झट र कानूनी अड्चन फुकाइएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘अदालतमा दाखिला गरिएका सवारीसाधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बद्ध धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
