काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई आगामी ४ महीनाभित्र विगत ८ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ सम्मको मात्र वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । लेखापरीक्षण नहुँदा कम्पनीको पूँजी वृद्धि योजना अघि बढ्न पाएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लामो समयदेखि बाँकी रहेको लेखापरीक्षण कार्य ४ महीनामै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री पौडेलले बाँकी आवको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेपछि मात्र वार्षिक साधारणसभा गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारीसमेत सहभागी रहेको उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको बाँकी वार्षिक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई आग्रहसमेत गरे ।
लेखापरीक्षण नहुँदा बीमाक्षेत्रमा २०७४ सालदेखि चल्दै आएको पूँजी वृद्धि योजनामा यो कम्पनी हालसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । कम्पनीको चुक्तापूँजी अहिले जम्मा १८ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र छ । तर, बीमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम जीवन बीमा कम्पनीले चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ ।
प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम हुने गरी ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गरी बीमा व्यवसायको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा १ वर्षभित्र संस्थापकतर्फ ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणतर्फ ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्न शर्त तोकेको थियो । कम्पनीले विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरूसँग हकप्रद शेयरमार्फत ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जुटाउने योजना अघि सारेको थियो ।
संस्थापकमा हकप्रद शेयर निष्कासनबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम भएपछि कम्पनीले अपुग १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी पुर्याउने योजना अघि सारेको छ ।
कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले यसका लागि सरकारको समेत निर्णय आवश्यक पर्छ । कम्पनीले सरकारको निर्णयपछि पूँजी वृद्धिको योजना अघि बढाउने जानकारी गराएको प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले बताए ।
पहिले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रूपमा सञ्चालित यो कम्पनी बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन पारित भई २०७९ असोज २३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने बाध्यताका कारण कम्पनीमा परिणत भइसकेको छ । २०८० कात्तिक १८ गते बीमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत हुन पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
