काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतवार (आज) रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । 

यससँगै सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुला भएको छ । 

सरकारले गत साउनमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने प्रावधान लागू गरे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।