भदौ २५, काठमाडौं । ऋण असुली न्यायाधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रू. २ अर्ब २७ करोड असुली गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ऋण असुलीमा कमी आएको छ । न्यायाधिकरणका अनुसार अघिल्लो आव २०७१/७२ मा रू. ३ अर्ब ३२ करोड असुली भएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ठूला मुद्दा फैसला नभएका कारण ऋण असुलीमा कमी आएको न्यायाधिकरणका स्रेस्तेदार देवबहादुर श्रेष्ठले बताए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको प्राथमिक कारबाही तथा किनारा लगाउने उद्देश्यले न्यायाधिकरणको स्थापना भएको हो ।

ऋण असुलीमा कमी आए पनि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भने बढेको छ । गत आवमा १ सय ८६ ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणले बताएको छ । अघिल्लो आवमा भने १ सय ६३ ओटा मुद्दा मात्र दर्ता गरिएका थिए । गत आवमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३ सय १४ सहित कुल ५ सय मुद्दा रहेको थियो । चालू आवको हालसम्ममा भने २३ ओटा मुद्दा दर्ता भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

न्यायाधिकरणबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन भने अत्यन्त कम मात्र भएको देखिएको छ । अघिल्लो आवमा २ सय ६१ ओटा मुद्दा फैसला भएर कार्यान्वयन भएकोमा गत आवमा यो सङ्ख्या घटेर १ सय ७ ओटामा सीमित भएको थियो । से्रस्तेदार श्रेष्ठका अनुसार न्यायाधिकरणबाट मुद्दा फैसला भए पनि पुनरावेदन लाग्न सक्ने भएकाले कार्यान्वयनमा भने लामो समय लाग्ने गरेको छ । तथ्याङ्कले पनि मुद्दाको सङ्ख्या बढे पनि फैसला र कार्यान्वयन भने बढ्न सकेको छैन । न्यायाधिकरणले भने मुद्दाको फैसला र असुली कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताएको छ । न्यायाधिकरणमा अहिले फैसला भएर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या २ सय ७५ ओटा रहेका छन् ।

न्यायाधिकरणमा तीनजना विषयगत विज्ञसहितको इजलाश छ । इजलाशमा ऋण असुली ऐनअनुसार कानून सदस्य, बैङ्किङ सदस्य र लेखा सदस्य गरी ३ जना रहने व्यवस्था छ । ऋणीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण नतिरेपछि बैङ्कले धितोमा राखेको सम्पत्ति लीलाम गर्ने र त्यसले पनि नपुगे ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छन् । न्यायाधिकरणले स्थापनाकालदेखि हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ असुली गर्न सफल भएको बताएको छ ।