चित्राङ्गत बराल
देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु भनेको सामाजिक न्याय स्थापित गराउनु पनि हो । सामाजिक न्यायमा आधारित विकासको अवधारणालाई सहयोग गर्न नै समावेशी विकासको अवधारणा आएको हो । नेपालको विकासलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउन सकेका छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्न जरुरी भइसकेको महसूस भएको छ । नेपालमा राजधानी र ठूला शहरका विकासका पूर्वाधारसँग दुर्गम ग्रामीण जिल्लाको तुलना गर्न सक्ने अवस्था के छ ? कुनै सामान्य रोग लाग्दा राजधानीका अस्पतालमा आउनुपर्ने अवस्था, विकासको बजेटको अधिकांश अंश यो वा त्यो नाममा कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषय एवम् राजधानीसँगै सिमाना जोडिएको धादिङ जिल्लाका कतिपय गाविसका जनताहरू तुइन, खिर्खिरे, कोर्के प्रयोग गरी डरलाग्दो त्रिशूली वारपार गरिरहेको दृश्य, कलिला बालबालिकाले जोखीमपूर्ण खिर्खिरेबाट त्रिशूली पार गरेर विद्यालय आउनुपर्ने दृश्य, औषधि उपचार गराउन नसकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर १९ वर्षे युवाले ज्यान फालेको समाचार, मकवानपुर जिल्लाको दुर्गम ग्रामीण बस्तीमा बस्ने गरीबले अन्नको अभावमा कन्दमूल खाँदा विषालु कन्दमूल परेर ज्यान गएको समाचार, तराईमा शीतलहरमा ओड्ने नभएर कठाङ्ग्रिएर ज्यान गएका समाचार आदिको अध्ययन गर्दा हाम्रो विकास सामाजिक न्यायमा आधारित भएन कि भन्ने विषयमा सोच्ने बेला आएको छ । सामाजिक न्याय र विकासको तुलना गरेर अगाडि बढ्दा नेपालको भावी गति सुल्टो दिशातर्फ जाने महसूस गरी यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय प्रत्येक सभ्य समाजका लागि नभई नहुने विषय हो । समाजमा मूलधारमा आउन नसकेका व्यक्तिहरू एवम् आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय जरुरी हुन्छ । राज्यबाट उपलब्ध लाभको समान रूपमा उपयोग गर्न पाउनु सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सामाजिक न्यायका मुख्यतया विवरणात्मक न्याय र सुधारात्मक न्याय गरी दुईओटा अवधारणा रहेका छन् । राज्यभित्र उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र उपलब्धि प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपले उपलब्ध गराउनु वितरणात्मक न्याय हो भने कुनै व्यक्तिलाई परेको मर्का वा खोसिएको अधिकार कर्तव्य र दायित्वका विषयमा उपचार पाउनका लागि गरिएको कानूनबमोजिम प्रदान गरिने न्याय सुधारात्मक न्याय हो । सामाजिक न्यायअन्तर्गतको सुधारात्मक न्यायलाई सामाजिक सुरक्षा पनि भन्ने गरिन्छ ।
सामाजिक न्याय वस्तुतः वितरणात्मक न्यायको विधि वा प्रक्रिया हो । राज्यमा बसोवास गर्ने नागरिकबीच आर्थिक सामाजिक अवस्थाजस्ता कुनै आधारमा विनाभेदभाव स्रोत र साधन वा लाभ र अवसरको समान र समन्यायिक उपलब्धता नै सामाजिक न्यायको मर्म हो । आवश्यक पर्दा अदालतबाट पनि कार्यान्वयन गराउने गरी कानूनी व्यवस्था भएमा त्यस्तो सामाजिक न्याय सार्थक मानिन्छ । नागरिकबीच अवसरको समानता, लाभ तथा संरक्षणको समानता, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समानता कायम गर्ने विषयवस्तु समावेश हुने भएकाले समानताका दुई स्वरूप औपचारिक समानता र सारवान समानतामध्ये वितरणात्मक न्यायलाई सारवान समानतामा आधारित सामाजिक न्याय भन्ने गरिन्छ । सामाजिक न्यायलाई न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पनामा आधारित रहेको र व्यक्ति एवम् समूहका बीच समाजमा उपलब्ध साधनस्रोतको साथै लाभ वा हानिको समान अंश प्राप्त गर्ने पद्धतिको रूपमा बुझिनुपर्छ ।
लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार प्रत्येक नागरिकको संरक्षक नै राज्य हो । समाजका विभिन्न वर्गलाई साधनस्रोत एवम् लाभ र हानिको न्यायोचित वितरण गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने सामाजिक न्यायको उद्देश्य हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा समानता र सामञ्जस्यता प्रवद्र्धन गर्न, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको स्तर माथि उकास्ने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा सहभागिता वृद्धि गरी सार्वजनिक कल्याण अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने सामाजिक न्यायको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समान जस्तो लागे तापनि सामाजिक न्यायको क्षेत्र र दायरा फराकिलो हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा सामाजिक न्यायकै एउटा अङ्गका रूपमा रहेको हुन्छ । देशमा उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र लाभहरूको वितरणमा सामाजिक न्याय कार्यान्वयन हुन्छ । सामाजिक न्याय व्यापक र मापन गर्न कठिन हुने भएकाले यो एउटा विषयगत अवधारणा हो भने सामाजिक सुरक्षा सीमित र मापन गर्न सकिने हुँदा यो वस्तुगत तथ्यमा आधारित हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा पनि सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने एक उपाय भएकाले यी दुवैका बीचमा निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सामूहिक अधिकार सुरक्षित नभएसम्म व्यक्तिको अधिकारको खोजी गर्न कठिन हुने र समूहमा प्राप्त अधिकारको अंशबाट मात्र व्यक्ति अधिकार सम्पन्न हुने हुँदा व्यक्तिगत अधिकारको स्रोत सामाजिक न्याय हो भन्ने मान्यता विधिशास्त्रीहरूको रहेको छ । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, स्रोतसाधनको वितरणको असमानता, विज्ञान र प्रविधिमा आएको विकासका कारण अवसर र लाभहरूको प्राप्तिमा परेको प्रतिस्पर्धा आदि कारणले गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक भलाइमा राज्यले चासो राख्नुपर्छ ।
अमेरिकी समाजशास्त्री टालकोट पार्सनले सामाजिक न्यायका लागि न्यूनतमा तीनओटा पूर्वशर्त पूरा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पहिलो व्यक्तिका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा समाजले निर्धारण गरेका मूल्य मान्यता र अवसरहरूमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । दोस्रो, समाजको हितअनुकूल नभएका कार्य गर्नबाट व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता वितरण र पुनर्वितरणद्वारा समाजमा सामञ्जस्यता कायम हुनुपर्छ । तेस्रो, साधनस्रोतको उत्पादन, वितरण र पुनर्वितरणद्वारा सामञ्जस्यता कायम हुनुपर्छ । टालकोट पार्सनको यो दृष्टिकोण समाजको संरचना र कार्यसँग निकट रहेको छ । यसै गरी सामाजिक न्यायसम्बन्धी नवीनतम अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अमत्र्यसेनले आप्mनो पुस्तक ‘द आइडिया अफ जष्टिक’मा समाजमा व्याप्त अन्यायलाई कम गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । उनले समाजमा न्याय स्थापना गर्न लोकतन्त्र, न्याय र विकासमा जोड दिएका छन् । औपचारिक खालको लोकतन्त्र, परम्परागत न्यायप्रणाली र जनजीविकालाई सुधार गर्न नसक्ने विकासले न्याय स्थापना गर्न नसक्ने उनको धारणा छ ।
नेपालमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको समुदाय, लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति, बालबालिका आदिका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको अवस्था छ । उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा आर्थिक सामाजिक स्तरीकरण नहुँदा जोखीममा परेका समुदाय र सबल समुदायका व्यक्तिले समान रूपमा सो सुविधा उपयोग गरेको अवस्था छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पुनरवलोकन गरी सामाजिक न्यायमैत्री बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसै गरी नेपालको विकास कार्यक्रमहरूले मूलधारमा नभएका जनसमुदाय र भौगोलिक क्षेत्रलाई मूलधारमा ल्याउने गरी समावेशी विकास गरेको अवस्था नदेखिँदा पनि यस विषयमा व्यापक विश्लेषण गरी विकास व्यवस्थापनमा समेत पुनरवलोकन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
सामाजिक न्यायको मूलभूत उद्देश्य, जातजाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र, वैचारिक आस्था, सामाजिक उत्पत्ति आदिका आधारमा गरिने भेदभावबाट नागरिकलाई मुक्त गरी उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समानताको स्थितिमा पु¥याउनु हो । नेपालमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नुपर्ने वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान भएका वर्ग र समुदायलाई समान चासोका आधारमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपालको विकासबाट नेपालमा उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोगमार्फत सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने एवम् विकासका अवसर र लाभको समान उपयोग गर्न सक्ने गरी विकास योजनाको डिजाइन एवम् सहभागितामा कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन गराउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । नेपालमा गरीब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणको काम शुरू गर्ने अवस्था पुगेको छ । गरीबीको मापदण्डमा आर्थिक, मानवीय र सामाजिक वञ्चितीकरण पनि पर्छ । व्यक्ति र परिवारलाई गरीबीको पगरी मात्र नगुथाई गरीब र सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता मात्र सामाजिक न्यायको औजार नभई विकासमा पहुँच स्थापित गराउनु र व्यक्तिको क्षमता विकासका अवसर दिनु पनि हो । सामाजिक न्याय स्थापित भई समानतामा आधारित समाजको स्थापनापछि राष्ट्रको विकास र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबै व्यक्ति र समुदायको योगदान भई देशको समृद्धिसमेत सम्भव हुन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक हुन् ।
