काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई हाल प्रदान गर्दै आएको सुविधाको दायरा विस्तार गरेको छ ।

सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर कोषले योगदानकर्ता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्दा पाउने सुविधाको दायरा बढाएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई हाल १ लाख रुपैयाँ उपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा ५० प्रतिशत बेहोर्ने भएको छ । औपचारिक योगदानकर्ताको श्रीमान् र श्रीमतीमा रहेको स्वास्थ्य उपचार सेवा अब १८ वर्षसम्मका छोराछोरीमा समेत विस्तार गरेको छ । 

कोषका अनुसार अहिलेसम्म १९ हजार ७६९ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका समेत १७ लाख ९७ हजार ६४० श्रमिक कोषमा आबद्ध छन् । कोषमा ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ योगदान भइसकेको छ । सुविधा थपबाट लाखौं योगदानकर्ता लाभान्वित हुने कोषको भनाइ छ । कोषले हाल औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षालगायत योजना अघि बढाउँदै आएको छ । सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दायरा विस्तार गरिएको घोषणा गरे । उनका अनुसार अब पछाडि परेकाहरूलाई अगाडि बढाउने र हरेक नागरिकलाई आम्दानी उपलब्ध गराउन सरकार लागिरहेको छ । ‘त्यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्दै बचत गर्न सक्ने अवस्था भएपछि समृद्धि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । औपचारिक मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै अस्थायी र ज्यालादारी क्षेत्रका मानिसलाई समेत समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्बौं रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रको माग

निजीक्षेत्रले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको अर्बौं रकम परिचालन हुन नसकेको बताउँदै पूर्वाधारमा लगानी गर्न माग गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै निजीक्षेत्रका छाता संगठनका नेताहरूले कोषको रकम पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोषमा अहिले निष्क्रिय बसेको रकम उत्पादनशील र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले छोटो समयमै धेरै रोजगारदाता र श्रमिकलाई समेट्न सक्नुमा निजीक्षेत्रले अपनत्व लिनु एक मुख्य कारण रहेको छ,’ उनले भने, ‘कोषमा निजीक्षेत्रको योगदान अधिक रहेको छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले समेत कोषको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन माग गरे । यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा समेत योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अझै पनि कतिपय संगठित संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेट्न नसकिएको भन्दै त्यसमा काम गर्न सुझाव दिए ।