काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल उठाउन र लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ ।
उद्योगहरूको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा असर पर्ने भन्दै आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरका आधारमा पुन: गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता महशुल नतिरेका सबै २८ उद्योगमा कात्तिक २८ गते राति पुन: बिजुली जोडिदिएको थियो ।
१५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई दिएको समय बुधवार (आज) सकिँदै छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगी बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २८ उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेका थिए । त्यसकारण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नियमन आयोगलाई निर्देशन दिन लगाएका हुन् ।
‘हालसम्म कुनै पनि उद्योगी महशुुल तिर्न आएका छैनन् । आयोगले पठाएको पत्र प्राप्त भएको छ, तर के कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेपछि मात्रै निर्णय हुुन्छ,’ घिसिङले आर्थिक अभियानसँग भने ।
मन्त्री खड्काको दबाब थेग्न नसकेपछि आयोगले मंगलवार प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न चारबुँदे पत्र पठाउँदै ‘टीओडी मिटरको आधारमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको बक्यौता विद्युत् महशुल निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आवश्यक सत्य तथ्य विवरण/प्रमाण संकलन एवं प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कार्यादेशसहित मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भई बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन भएको र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा प्राधिकरणलाई समेत विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसर हो भन्ने यस आयोगले महसुस गरेको छ ।
तसर्थ माथि उल्लिखित बेहोरालाई मनन् गर्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय नगरेसम्म लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको छ,’ आयोगले मंगलवार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
