वर्षमान पुन
पूर्वअर्थमन्त्री

द्वन्द्वको कारण नखोजे झन् ठूलो द्वन्द्व

हाम्रो देश भर्खरै द्वन्द्वबाट बाहिर आएको छ । यसलाई ‘पोष्ट–कन्फ्लिक्ट’को चरण भन्ने गरिएको छ । द्वन्द्वका कारण दुनियाँमा फरकफरक छन् । कहीँ धार्मिक, कहीँ जातीय वा साम्प्रदायिक कारणले द्वन्द्व भएका छन् । मुख्यतः वर्गीय अर्थात् आर्थिक विभेदका कारण हुने द्वन्द्व विश्वमा धेरै छन् । कति ठाउँमा भने छिमेकी मुलुकको स्वार्थको उक्साहटमा विभिन्न समूह परेपछि द्वन्द्व हुने गरेको छ । हाम्रो देशमा एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको जनयुद्धका कारण सृजित द्वन्द्वको अवस्था बहुआयामिक द्वन्द्व हो । यसलाई अन्तरिम संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौतामा स्वीकारिएको छ ।

जनयुद्ध मुख्यतः वर्गीय विभेदका कारण भएको थियो । आमजनता गरीबी, बेरोजगारी र आर्थिक विपन्नताको शिकार भएका थिए । दोस्रो, क्षेत्रीय, जातीय र राष्ट्रिय कारण, जसले राज्यको मूल प्रवाहमा खासखास क्षेत्र र समुदायका मानिसले छुट्न पुगेको अनुभूति गरे । तेस्रो, सामन्ती एकात्मक राज्य व्यवस्थाको शोषणबाट खास लिङ्ग, जाति वा समुदायका मानिस शोषित थिए । नेपाली महिलामाथि सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विभेद हुँदै आएको थियो । दलितका नाममा हामीभित्रकै नागरिक अछुतका रूपमा सांस्कृतिक भेदभावको शिकार हुनु परेको थियो । यसरी विविध कारणले विभेदको शिकार हुनु परेका जनताले आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र अधिकार प्राप्तिका लागि जनयुद्ध भएको थियो । यी चार कारणलाई फरकफरक ढङ्गले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण हुँदै यी सबै मुद्दाको न्यायोचित व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय निष्कर्ष हो ।

संसारमा हामीकहाँ जस्तो वा यहाँभन्दा पनि लामो अवधिदेखि द्वन्द्वरत मुलुक धेरै छन् । श्रीलङ्का करीब ३ दशक गृहयुद्धमा गयो । तर, उनीहरूको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियामै उन्नत भइरह्यो । त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । अर्थमन्त्री मैले त्यहाँका समकक्षीसँग द्वन्द्वरत हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहनुका कारण सोधेको थिएँ । उनका अनुसार द्वन्द्वकै अवस्थामा पनि त्यहाँ बन्ने सबै सरकारले मुख्य रूपमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखे । गृहयुद्धको नाममा मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा धकेल्नु हुँदैन भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्यो । गृहयुद्ध हुँदा पनि निश्चित क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव रह्यो । सामुद्रिक बन्दरगाह, व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रहरू मूलरूपमा प्रभावित भएनन् । त्यसर्थ त्यहाँ आर्थिक विकास उकालो गतिमै रह्यो । द्वन्द्व हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकास निरन्तर भइरहेका अन्य देश पनि छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि सामान्यतया, देशमा  द्वन्द्व भएपछि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकास निर्माणका क्षेत्रमा हुने लगानी द्वन्द्वमा खर्च हुन्छ । स्वाभाविक रूपले द्वन्द्वरत तथा द्वन्द्वपश्चात्का देशहरूमा केही समय आर्थिक सुस्तता आउँछ नै । यो विश्वको अनुभवले देखाएको छ । हामीकहाँ पनि १० वर्षको जनयुद्धका क्रममा राज्यको साधनस्रोत द्वन्द्व व्यवस्थापनमै लगायो भने विद्रोहीले त झनै स्वाभाविक रूपमा सबै साधनस्रोत खर्चियो । त्यसर्थ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पनि प्रभावित भएकै छ ।

विश्वको इतिहास हेर्दा कुनै पनि ठूला देश कुनै न कुनै कालखण्डमा द्वन्द्वबाट गुज्रेकै देखिन्छ । विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान द्वन्द्वको बीचबाटै विकास भएको छ । द्वन्द्वले मानिसको चौतर्फी सम्भावनाको ढोका खोलिदिने पनि यसका अभ्यासहरूले देखाएका छन् । सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य विज्ञानको अध्ययनले यही पुष्टि गरेको छ । द्वन्द्वको क्रममा नेतृत्व त्यसमा केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन, जे कारणले द्वन्द्व भएको हो, त्यसको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन, त्यो तहको इच्छाशक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुराले विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छन् ।

२०६२÷०६३ मा द्वन्द्व  सकियो र शान्तिप्रक्रिया शुरू भयो । त्यसपछिको समयखण्डमा मुलुकमा १० हजार किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण सडक बन्यो । एक÷दुई जिल्लालाई नमूना छनोट गरेर हेर्ने हो भने पहिले १० गाविसमा सडक पुगेको थियो भने अहिले ५० ओटामा पुगिसकेको छ । त्यसअघिका धेरै दशकमा हुन नसकेको विकास कार्य आधा दशकमै कसरी सम्पन्न भयो ? भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसको एउटै कारण के हो भने द्वन्द्वकै कारण हामी र हाम्रो मुलुक धेरै पछि परियो भन्ने भावनाले तीव्र विकासका लागि उत्प्रेरित ग¥यो । विकासक्रम सामान्य गतिमा अघि बढ्नु र द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि राष्ट्रको पूरै शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुमा धेरै फरक हुन्छ । एक ठाउँमा ‘आइसब्रेक’ गरेर अघि बढेपछि त्यसले निरन्तरता पाउँछ ।

हामीकहाँ शान्ति प्रक्रियापछि विकासले गति लिइसकेको थियो । तर, अहिले संविधान बन्ने प्रक्रियाले टुङ्गो नपाइसकेको हुँदा विकासमा राज्यको ध्यान विकासमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । तर, सरकार, राजनीतिक पार्टी तथा समग्र समाजले आर्थिक विकासमै ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । त्यसो भयो भने द्वन्द्वका कारणहरूको सम्बोधन हुन्छन् । देशले पनि प्रगति गर्छ, जनतामा मुलुकप्रति आशा जाग्छ, द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान गर्दै आर्थिक विकासतर्फ नागरिक तथा मुलुकलाई अघि बढाउँछ । तर, द्वन्द्वपछिका अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पुनः झन् ठूलो द्वन्द्वमा मुलुक फसेका उदाहरण अफगानिस्तान, अफ्रिकन देशहरूलाई हेरे पुग्छ । त्यसकारण हाम्रा लागि अबको ठूलो चुनौती भनेको आर्थिक व्यवस्थापन तथा विकास हो । त्यसमा पूरा केन्द्रित हुन नसके यसभन्दा ठूलो सामाजिक द्वन्द्वमा देश फस्ने खतरा हुन्छ । त्यसका लागि राज्यले दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम गर्नुपर्छ । सँगसँगै सिङ्गो देशलाई नै आर्थिक समृद्धिमा लगाउने ‘भीष्म प्रतिज्ञा’को सङ्कल्प राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।





कुशकुमार जोशी
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासङ्घ

शान्तिप्रक्रिया र आर्थिक विकास सँगसँगै

शान्तिप्रक्रिया र आर्थिक विकास एकअर्कामा परिपूरक हुन् । शान्ति आर्थिक विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । आर्थिक विकास भएपछि द्वन्द्वको न्यूनीकरण हुन्छ । जबसम्म शान्ति हुँदैन, तबसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने गलत अवधारणा हामीकहाँ छ । त्यसैले शान्तिप्रक्रिया र आर्थिक विकास समानान्तर रूपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीच ठूलो खाडल आएपछि नै समाजमा द्वन्द्व निम्तिने हो । पहुँच भएका र नहुनेका बीचको असमानता अथवा राज्यको स्रोत र अधिकारमाथि समान पहुँच नभएका कारण नै द्वन्द्व हुने गरेको छ । त्यसैले द्वन्द्वको स्थायी समाधानका लागि असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ विकासको मुद्दालाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक विचारका लागि लडाइँ हुने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि दलगत, गुटगत स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न सबैले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आर्थिक विकासका लागि साझा मुद्दा तयार गर्नुपर्छ । उदाहरण लागि एउटा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नुप¥यो भने कुनै राजनीतिक विचारधाराले काम गर्दैन । त्यसका लागि लगानीकर्ता, विज्ञहरूकै खाँचो पर्छ । त्यसकारण एउटा न्यूनतम साझा आर्थिक मुद्दा हुनु जरुरी छ । त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक विचार वा दलको हस्तक्षेप हुन नपाउने साझा सहमति बनाउनुपर्छ । सरकारमा जो गए पनि एउटै न्यूनतम् साझा मुद्दालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता हुनुप¥यो । त्यसले द्वन्द्वलाई स्वतः न्यूनीकरण गर्छ ।

विकासका लागि सर्वप्रथम बन्दहडताल कसैबाट पनि हुनु भएन । देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार जलविद्युत् विकासबारे सबैको एउटै धारणा हुनुप¥यो । राज्यले एउटा विशेष नीति बनाउनुपर्‍यो, जसमा कसैको पनि हस्तक्षेप हुनु भएन । यसका लागि एउटा निर्दिष्ट बुझाइ हुनुप¥यो । आफूले पनि गर्न नसक्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने खालको अभ्यास हुनु भएन । कुनै पनि स्रोत परिचालन गर्न राज्यले यदि सकेन भने विदेशी लगानीकर्तालाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्‍यो । लगानी गरेपछि लगानीकर्ताले त स्वाभाविक लाभ लिन्छ नै, तर राज्यले लाभ बढी पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुप¥यो । चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ हुने बाह्य लगानीको प्रतिफलको मुख्य अंश सोही देशले पाउने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म विदेशी लगानीको मुद्दामा राष्ट्रिय हितलाई माथि पारेर गरिएको कुनै पनि जुनसुकै सरकार आए पनि सम्झौतालाई सबैले मान्नुप¥यो । होइन भने विदेशी लगानी नेपालमा आउँदैन । अर्को कुरा, हाम्रा नीति पनि स्थिर र लगानीमैत्री हुनुप¥यो । त्यसको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिहालिन्छ ।

शान्तिप्रक्रियाका सहभागीहरूको आर्थिक मुद्दामा न्यूनतम सहमति हुनु जरुरी छ । द्वन्द्वमा गुज्रिरहेका वा त्यसबाट अघि बढेका विश्वका अन्य देशहरूको अभ्यास हेर्दा यही कुरा पुष्टि हुन्छ । द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेका अफ्रिकी देश, त्यति लामो अवधि द्वन्द्वमा फसेको छिमेकी श्रीलङ्काले द्वन्द्वकै बीचमा आर्थिक उन्नति गरिरहे । बङ्गलादेशमा रातदिन हडताल हुन्छ तर, त्यसको प्रभाव त्यहाँको गार्मेण्ट उद्योगलाई हुन दिएन । अहिले यो देश गार्मेण्ट उद्योगमा दक्षिण एशियामा सबैभन्दा अघि छ ।

त्यसैले अबका दिनमा हाम्रो आर्थिक विकास र वृद्धिका लागि यसरी नै साझा सहमति निर्माण गर्नु जरुरी छ । हाम्रो आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत् र पर्यटन विकासमा कतैबाट कुनै प्रकारका व्यवधान हुनु हुँदैन । त्यसो भएको खण्डमा लगानी आउँछ । लगानी आएपछि उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसबाट मानिसको जीवनस्तर माथि उठ्छ । त्यसपछि को जान्छ खाडी मुलुक ? कसले गर्छ अनाहकमा बन्दहडताल ? बेरोजगारीले नै द्वन्द्व सृजना गर्ने हो ।

देश अहिले पनि सङ्क्रमण कालमा छ । मुलुकलाई यसबाट निकास दिएर विकासतर्फ गति दिने हो भने राष्ट्रको स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा न्यूनतम साझा आर्थिक मुद्दा हुनुपर्छ । अब जनताले पनि राजनीतिक दलहरूको पनि विचारधारा हेर्ने होइन । कुन दलको सरकारले देश विकासका लागि केके राम्रा काम गर्नसके ? भन्ने आधारमा तिनको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको थालनी हुनुप¥यो । यसो हुनु सकेको खण्डमा द्वन्द्वको स्थायी समाधान गर्दै शान्तिपूर्ण र आर्थिक रूपमा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सकिन्छ ।





प्राडा हेमराज सुवेदी
कार्यक्रम संयोजक
द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभाग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय

विकासका लागि द्वन्द्वको उपयोग

समाजमा शान्ति र विकास दुवै महŒवपूर्ण विषय हुन् । यी दुई पक्ष एकअर्काका पर्याय हुन् । शान्ति हुनासाथ विकास भइहाल्छ भन्ने छैन । तर, विकासका लागि शान्ति अवश्य चाहिन्छ । मानिसमा आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने आधारहरू सजिलै प्राप्त नभएको अवस्थामा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । अभाव, पछौटेपन, तिरस्कारजस्ता कारकले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । पहिले मानिसको आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपासले परिभाषित गर्छ भनिन्थ्यो । अब आधारभूत आवश्यकताको परिभाषा फेरिएको छ, मानिसलाई उचित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ । यी कुरा सहज रूपमा पाउन नसक्दा समाजमा एकअर्कामा झगडा हुन्छ । यी आवश्यकताको लामो समयसम्म पनि परिपूर्ति हुन नसके त्यसले क्रमशः द्वन्द्वका रूप लिन्छ । त्यसैले हामीकहाँ हिजो विकास भयो भन्ने थियो । तर, त्यसले हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका सबै नागरिक त्यो विकासबाट लाभान्वित हुन सकेका थिएनन् । साँझबिहानको छाक टार्न सधैँ धौधौ पर्ने, बिरामी पर्दा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था थियो । समाजमा कोही धनीभन्दा धनी थिए भने अधिकांश जनता गरीबीको चपेटामा पिल्सिएका थिए । राज्यले उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । चाहे त्यो राजनीतिक रूपमा होस् या सामाजिक रूपमा जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्गका आधारमा बहिष्कृत गरिएको थियो । परिणामस्वरूप द्वन्द्वको शुरू भएको हो ।

द्वन्द्व समाज रूपान्तरणका र विकासका लागि अपरिहार्य पनि छ । द्वन्द्वका कारण नै जनताका माग र आवाज सुन्न राज्य बाध्य हुन्छ । त्यो कारणले गर्दा अभावमा पछौटेपन, बहिष्कृत भएको अवस्थामा अथवा आधारभूत अधिकार प्राप्तिको दबाबकारी माध्यम द्वन्द्वलाई बनाउँछन् । संसारमा द्वन्द्वका कारणलाई हेर्दा यिनै कुरा पाइन्छ । तर, समयमा नै विद्रोहको मूल कारण पत्ता लगाई समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । नेपालमा पनि लामो समयदेखि एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण नै १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो । त्यसले देशमा ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो । तर, मानिसमा चेतनाको ढोका खोलिदियो । हिजोसम्म हेपिएका, दबिएका, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बहिष्कृत जनताले आफ्नो आवाज उठाउन सक्ने भए, अधिकार र पहिचान खोज्न थाले । हाल भत्केको, बिग्रेको मात्र छैन, पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाएको छ । अहिले पनि पहिचान तथा अधिकारको लडाइँ जारी छ । आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत वर्गले विभिन्न आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

हुन त द्वन्द्व नियमित आवश्यकता हो । कुनै एउटा चरणको द्वन्द्व शान्तिमा रूपान्तरण हुँदैमा त्यो समाजमा फेरि कहिल्यै द्वन्द्व हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । समयसँग मानिसका आवश्यकता, चाहना फेरिँदै जान्छ । व्यवस्थाको रूपान्तरण त्यो भन्दा ढिलो गतिमा हुने हुँदा द्वन्द्व चलिरहने प्रक्रिया हो भन्न सकिन्छ । तर, यसको समाधान कसरी गर्ने ? यी कुरा विचारणीय छन् । मुलुकको आर्थिक विकास गर्न द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । होइन भने नागरिक र राज्य दुवैको ध्यान तथा लगानी द्वन्द्व गर्न र समाधान गर्न खर्च हुन्छ । त्यसो भयो भने विकासले प्राथमिकता पाउँदैन । त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भने द्वन्द्व नै भइरहे पनि पूर्वाधार तथा विकास निर्माणको काम ठप्प पार्नु हुँदैन । द्वन्द्वरत कैयौं देशमा यस्ता उदाहरण छन् ।

तर, हामीकहाँ द्वन्द्वको चरणमा आर्थिक विकासको गतिविधि निकै ओरालो लाग्यो । विकास, निर्माण कार्य अवरोध भयो । द्वन्द्वका कारण उद्योग, व्यवसाय धराशयी बने । अर्थतन्त्रमा निकै नकारात्मक प्रभाव प¥यो । तर, द्वन्द्वकै कारण ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण भित्रिएको विप्रेषणले नै नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिलेसम्म टिकेको छ । तर, विप्रेषणलाई अर्थतन्त्रको दीगो आधार मानेर बस्नु हुँदैन । बढी सम्भावना र तुलनात्मक लाभका उद्योग, व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसले देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्छ । विदेशिएका नेपाली देश फर्कन्छन् र उद्यमशीलतामा लाग्छन् । जनताको आयस्तर वृद्धि गर्छ । त्यसले द्वन्द्वलाई स्वतः न्यून गर्छ र शान्तिले स्थायित्व पाउन सक्छ ।

त्यसका लागि हामीले धेरै काम गर्नु बाँकी छ । हामीकहाँ पूर्वाधार विकासमा धेरै लगानी गर्नु छ । सडक सञ्जाल विकास भएका छन् तर, त्यसको गुणस्त विकास गर्नु जरुरी छ । सबैभन्दा मुख्य कार्य जलविद्युत् विकास गर्नु हो । विद्युत् अभावमा खासगरी उद्योग क्षेत्रले निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । यसका लागि हालै केही महŒवपूर्ण कदम राज्यले चालेको पनि छ । यी सबै कार्यका लागि पूँजीको व्यवस्थापन र जनशक्तिको विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।द्वन्द्वरत देशमा आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नु स्वाभाविक हो । तर, द्वन्द्व चलिरहेकै अवस्थामा पनि आर्थिक विकासलाई निरन्तर गति दिइरहेका थुप्रै मुलुक विश्वमा उदाहरण बनेका छन् । भियतनाम, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, अफ्रिकन वा मध्य पूर्वी देश हेर्दा द्वन्द्वको बीचबाटै आर्थिक विकासका लागि सृजनात्मक कार्यहरू गरेका छन् । सुडान, एल साल्भाडोर, नाइजेरियामा पनि स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरेर अघि बढेकै छन् ।

हामीले यी देशबाट सिक्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । अर्को कुरा, हामीकहाँ नीतिगत स्थायित्व छैन । एउटा सरकारले ल्याएको नीति जति राम्रो भए पनि अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने परिपाटी छ । यसले पनि आपसी मतभेद र द्वन्द्व निम्त्याउने कारक बन्छन् । त्यसले लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । उद्योगधन्दाका विकासमा अवरोध गर्छ । त्यसकारण दिगो शान्ति र आर्थिक विकासका लागि यस्ता पक्षमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

अहिले पनि राज्यले सबैका अधिकार र मागलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकिरहेको नहोला । तर, देशको आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक मुद्दा र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तरीकाले प्रस्तुत गर्दा हुन्छ । भइरहेका आर्थिक विकासलाई नै आघात पुर्‍याउने हिसाबमा लाग्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रको विशेष घेरा सृजना गर्छ । उद्योगधन्दा नहुँदा जनताले रोजगारी पाउँदैनन् । रोजगारी नपाउनुको अर्थ जनताको प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु हो । त्यसले एउटा नागरिक मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रै कमजोर हुनु हो । त्यसकारण द्वन्द्वको मोडललाई रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ ।

दिगो शान्ति र आर्थिक विकासका लागि मुलुकमा प्राज्ञिक जनशक्तिका पनि उत्तिकै आवश्यकता महसूस गरिएको छ । त्यसैअनुरूप हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभाग स्थापना गरी अध्यापन भइरहेको छ ।

अहिले देश शान्तिप्रक्रियामा अघि बढेको छ । यसले मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान्छ । त्यसकारण जनता, राज्य, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाले स्थायी शान्ति निर्माण र आर्थिक विकासमा बल पु¥याउनुमा नै सबैको भलाइ छ ।