सर्वोच्च अदालतले समान काममा पुरुष र महिलालाई समान ज्यालाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको धेरै वर्ष बिते पनि अझै ज्यालामा लिंगका आधारमा असमानता जारी रहेको पाइएको छ । खासगरी अनौपचारिक र कृषिक्षेत्रमा यस्तो समस्या बढी देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि सर्वेक्षण २०७८ ले कृषिक्षेत्रमा महिला र पुरुषले समान काम गरे पनि फरक ज्याला पाइरहेको देखाएको छ । महिला कृषि कामदारको दैनिक औसत ज्यालादर ५३१ र पुरुषको ६६५ रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । समान काममा लिंगका आधारमा गरिने भेदभावलाई यसले देखाएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकीमा महिला कामदारको दैनिक ज्यालादर ५५० र पुरुषको ८०८ रुपैयाँ छ । गण्डकीमा महिला र पुरुष कामदारबीच ज्यालामा २५८ रुपैयाँ फरक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि कामदारको ज्याला महिलाको ५३८ र पुरुषको ६०१ रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यहाँ महिला र पुरुष कामदारको ज्यालाबीच ६३ रुपैयाँ फरक छ । बागमती प्रदेशका कृषि महिला कामदारको दैनिक औसत ज्यालादर सबैभन्दा बढी ६०५ रुपैयाँ छ जहाँ पुरुष कामदारको ज्यालादर ८१० रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा कम ज्यालादर पाउनेमा मधेश प्रदेशका कृषि महिला कामदार रहेका छन् ।

रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारत: कानून कार्यान्वयनमै छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले नै महिलाको कानूनी हक संरक्षणार्थ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँ कृषि कामदार महिलाको दैनिक औसत ज्यालादर ४७७ रुपैयाँ मात्र छ । यहाँ पुरुष कृषि कामदारको दैनिक औसत ज्यालादर ५५७ रुपैयाँ छ । कोशी प्रदेशमा यस्तो ज्यालादर महिलाको ४८८ रुपैयाँ र पुरुषको ६०८ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा महिला कृषि कामदारको दैनिक ज्यालादर ५११ रुपैयाँ र पुरुषको ६२१ रुपैयाँ छ । यसरी समान काममा पुरुष र महिलाबीच ज्यालादर अन्तर रहेको छ । समान प्रकृतिका काममा महिला र पुरुष दुवैले समान ज्याला पाउनुपर्ने माग कृषि मजदूर संगठनहरूले पटकपटक उठाउँदै आएका छन् । तर, यो विभेद भने व्यवहारमा अझै हट्न सकेको छैन । कानूनी राज्यमा यसो हुनु हुँदैन ।

कानूनमा व्यवस्था गर्दैमा सबै कुरा कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि पहिलो त सम्बद्ध व्यक्ति नै सचेत हुनुपर्छ । आफ्नो अधिकारबारे आफै सचेत हुनुपर्छ । महिलाहरू विभिन्न समस्यामा परेका हुन्छन् र जति ज्याला पाए पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । त्यसको फाइदा उठाएर तिनलाई कम ज्याला दिइन्छ । यसो गर्नु भनेको विभेद मात्र होइन, शोषण पनि हो । अनौपचारिक श्रममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न रहे पनि समान कामका लागि समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् । 

वास्तवमा ज्यालादरको निर्धारण उत्पादकत्वका आधारमा हुन्छ । उत्पादकत्व घटीबढी भए पुरुष पुरुषबीच पनि ज्याला फरक हुन सक्छ । त्यस्तै महिला र पुरुष कामदारमा पनि फरक हुन सक्छ । उस्तै काम र उस्तै उत्पादकत्व हुँदा यस्तो विभेद गर्नु भनेको महिलामाथि लैंगिक आधारमा गरिने भेदभाव हो । श्रम ऐनको दफा ७ मा समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘लिंगको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको काम (इक्वेल भ्यालु अफ वर्क) को लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न हुँदैन ।’ ऐनकै दफा ६ ले रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारत: कानून कार्यान्वयनमै छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले नै महिलाको कानूनी हक संरक्षणार्थ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।