यतिखेर नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पहिले कहिल्यै नसुनिएका केही नौला शब्दावली सुनिन थालेका छन् । खासगरेर, दातृ राष्ट्रहरू र विभिन्न खाले सहयोग परियोजनामा संलग्न विदेशी दाताहरूका मुखारविन्दबाट यस्ता शब्दावली सुनिन थालेको केही समय हुन थालेको छ । राजनीतिमा समावेशी, लैंगिक, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, आदिवासी, जनजातिलगायत विषयको उठान खासमा नेपालमा संघीयताको मुद्दासितै सुनिन थालिएको हो । राज्यसत्तामा रहनेहरूले त्यस्ता वर्गलाई लामो समयसम्म दबाएर राख्दा वा तिनलाई नसमेट्दाका परिणाम यस्ता आवाज पछिल्ला समयमा उँचो भएर आएको कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ । संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणपश्चात् अहिले एक हिसाबले त्यस्ता वर्गका लागि राजनीतिक हकअधिकार सुनिश्चित भएको देखिन्छ । सम्भवत: यसैको परिणाम पनि हुनसक्छ अचेल वित्तीय क्षेत्रमा समेत समावेशी वित्तीय सेवा र जिम्मेवारीयुक्त वित्तीय सेवाको प्रसङ्ग मात्र होइन, दबाबहरू समेत आउन थालेका छन् । नियमनकारी निकायहरूबाट पनि यस विषयमा नियमन हुन थालेको देखिन्छ । पक्कै पनि यो नराम्रो कुरा होइन । 

के हो त समावेशी र जिम्मेवारीयुक्त वित्तीय सेवा ? के यो राजनीतिको सहउत्पादन मात्र हो ? कि साँच्चै वित्तीय क्षेत्रमै आवश्यक पनि ? झट्ट सुन्दा केही अनौठो लागे पनि बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समाजका सबै वर्ग र तहका सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुने वा गरिने वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा हो । यस्तो सेवा प्रवाह गर्दा खासगरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धनी गरीब वा कुनै उच्च कुल घरानाको भनेर भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय सेवामा पहुँच नहुने र नभएका वर्गलाई समावेश गरेर जिम्मेवार ढंगले वित्तीय सेवा दिनु नै समावेशी वित्तीय सेवा हो । अझ विस्तारमा भन्दा गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशी वित्तीय सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ । 

बैंक लगानी जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा लगानी हुनासाथ विभिन्न खाले जोखिम पनि समावेश भएरै आउँछन् । यसैले समावेशी होस् वा जिम्मेवार वित्तीय सेवा, त्यस्तो जोखिम कम गर्न विभिन्न सुरक्षाका उपाय जुनसुकै खाले वित्तीय संस्थाले पनि गर्नैपर्छ । 

नेपालमा कुनै बेला बैंक वित्तीय सेवा भनेको माथवर, घरानियाँ, धितो दिनसक्ने र सम्पन्नहरूका लागि मात्र हो भन्ने एक प्रकारको संस्कार विकसित भएकै हो । तीसको दशकसम्म यस्ता कुराले मान्यता राखेकै हो । तीसको दशकयता (२०३१ साल) मात्र साना क्षेत्र, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र भनेर बैंकहरूको केही निश्चित प्रतिशत लगानी (आरम्भमा निक्षेपको ५ प्रतिशत, पछि कर्जाको ७ प्रतिशत हुँदै १५ प्रतिशतसम्म) साना क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहित हुन थालेयता नै बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट एक प्रकारले समावेशी वित्तीय सेवाको आरम्भ भएको मान्न सकिन्छ । तर, त्यो पूर्ण रूपेण समावेशी थिएन । 

खासमा भन्ने हो भने २०४९ सालदेखि ग्रामीण वित्तीय प्रणालीअन्तर्गत लघुकर्जा प्रवाहको थालनी भएपछि मात्र वित्तीय सेवामा समावेशिता हुन थालेको हो । किनभने त्यो वित्तीय प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न महिलामा मात्र केन्द्रित थियो । त्यसअघि कृषि विकास बैंकको साना किसान विकास परियोजना (२०३२ साल) अन्तर्गत समूहमा प्रदान हुने साना किसानलक्षित कर्जा प्रणालीलाई पनि समावेशी वित्तीय सेवाका रूपमा लिन नसकिने त होइन । तथापि, यहाँ केही हदमा धितो पनि समावेश भएर आउने भएकाले त्यसलाई पूर्णत: समावेशी चरित्रको वित्तीय सेवा भनेर मान्न सकिँदैन । उसैगरी २०३८ सालको सघन बैंकिङ, २०४० को दशकमा थालनी भएको दातृ निकायका ऋण र प्राविधिक अनुदानका सरसहयोगमा सञ्चालित विभिन्न कर्जा परियोजनाहरू जस्तै : महिलाका लागि उत्पादनशील परियोजना, महिलाका लागि लघुकर्जा, पश्चिम तराई गरीबी निवारण आयोजना, तेस्रो पशुविकास आयोजना, लघुवित्त परियोजनालगायत परियोजनालाई पनि कुनै न कुनै आयामका समावेशीय वित्तीय सेवाका रूपमा चिनाउन सकिन्छ । तर, ती परियोजना दाताका भरमा सञ्चालन भएकाले तिनको निश्चित अवधि सकिएपछि तिनले निरन्तरता पाएनन् । कतिपय परियोजनाको कर्जा उपयोग ३० प्रतिशतभन्दा पनि तल भएकाले तिनको खासै उपयोग भएको पनि देखिएन । स्रोतको अनिश्चितताका कारण कतिपय परियोजना सफल हुन नसकेको हाम्रो विगत छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जाको नीतिले बैंकहरूलाई समेत यो क्षेत्रमा लाग्न खासै उत्तरदायी बनाउन सकेन । अझै पनि निर्देशित कर्जाको नीति कायमै छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरू उक्त क्षेत्रमा जानै नपाए हुन्थ्यो कै मानसिकतामा देखिएकाले त्यसलाई समावेशी वा जिम्मेवारीयुक्त वित्तीय सेवा भन्न सकिँदैन । 

नेपालमा संस्थागत प्रणालीमा आधारित अहिलेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थपनासितै समावेशीय र केही जिम्मेवारीयुक्त वित्तीय सेवा आरम्भ भएको कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ । हाल ५५ ओटा लघुवित्तीय संस्था (घ वर्गीय वित्तीय संस्था) हरूले प्रवाह गर्दै आएको लघुवित्तीय सेवालाई मात्र समावेशीय वित्तीय सेवाका रूपमा लिनुपर्छ । किनभने यिनका सेवाको लक्षित वर्ग नै समाजका विपन्न, निर्धन, अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति, कमजोर, साना किसान, धितो दिन नसक्ने वर्ग, विपन्न महिला र ग्रामीण क्षेत्र नै कार्यक्षेत्र रहेकाले यस कुरालाई मान्न सकिन्छ । तीन दशकभन्दा बढीको अवधि (२०४९–२०८१) मा यी संस्थाले २०८० चैतसम्ममा ६० लाख ५ हजार २८६ जना सदस्यलाई कुनै न कुनै रूपले लघुवित्तीय सेवा पुर्‍याएका छन्, जसमध्ये २६ लाख ६२ हजारले लघुकर्जा लिएका छन् । ३ वर्षअघि (२०७९ असार) यो संख्या ३३ लाखमा थियो । बहुबैंकिङमा पछिल्लो नियमनका कारण हाल यस्तो कर्जाको संख्या घट्दो क्रममा छ । लघुवित्तीय सेवा ७७ ओटै जिल्लामा पुगेको छ । कुल ५०६५ ओटा शाखा सञ्जालबाट यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ । यसका लागि करीब २२ हजार कर्मचारी संलग्न छन् । तीन दशक लगाएर तयार भएको यो संस्थागत संरचनालाई कम आकलन गर्न नमिल्ला । ६० लाख सदस्यमध्ये ९६ प्रतिशत महिला छन् । २०७७ असारअगाडि यसको अनुपात शतप्रतिशत थियो । अब कुनै पनि वित्तीय सेवाका सेवाग्राहीको करीब ९७ प्रतिशत महिला सेवाग्राही रहेको स्थितिलाई समावेशी वित्तीय सेवा नभनेर के भन्ने ? 

मूल्य भनेको ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायत कर्जा स्वीकृतिका प्रक्रियागत पारदर्शिता, धितोलगायत असुलीको प्रकार, प्रणाली र ब्याज लिने तौरतरीकाका पारदर्शिता नै प्रमुख हुन् । योसित लिने वा लिइएको कर्जाको समुचित उपयोगका विषय पनि जोडिएर आएका हुन्छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा समावेशी र जिम्मेवारीयुक्त वित्तीय सेवाको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको धेरै भएको छैन । खासगरेर दातृ निकायहरूले यस खाले चर्चा बाक्ल्याएका हुन् । कतिसम्म भने तिनले दिने कुनै पनि सहयोग/अनुदान/ऋृण परियोजनामा समेत यस कुरालाई शर्तका रूपमा अगाडि ल्याउन ती पछि परेका देखिँदैनन् । तर, तिनले चर्चा गर्नु पहिले नै नेपालले समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ गरेको हो, जानेर होस् वा नजानेर होस् । परम्परागत बैंकिङ गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले त्यस खाले समावेशितालाई पच्छ्याएका नहोलान् तथापि लघुवित्तीय सेवाको कुरा गर्दा समावेशी वित्तीय सेवाको नेपालमा मनग्ये उपस्थिति पाइन्छ । समाजका विपन्न वर्ग, खासगरेर आधा आकाशका सहभागी महिला वर्ग, लाई यो क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान हेर्दा भने नेपालले ३ दशकअघि नै समावेशी वित्तीय सेवामा ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । तर, यस कुरालाई बाहिरी जगत्ले हत्तपत्त विश्वास गरेन । यतिसम्म कि विगत ३ वर्षदेखि आन्दोलनरत लघुवित्तीय सेवाका केही ऋणीहरूले गर्दै आएको सडक आन्दोलनले पनि यसलाई बेवास्ता गरेको अनुभूत हुन्छ ।

समावेशी र जिम्मेवारीयुक्त वित्तीय सेवाको कुरा गर्दा वित्तीय पहुँच सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन्छ भने त्यसरी प्रदान गरिने सेवाको मूल्य पारदर्शी हुनुपर्छ । मूल्य भनेको ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायत कर्जा स्वीकृतिका प्रक्रियागत पारदर्शिता, धितोलगायत असुलीको प्रकार, प्रणाली र ब्याज लिने तौरतरीकाका पारदर्शिता नै प्रमुख हुन् । योसित लिने वा लिइएको कर्जाको समुचित उपयोगका कुराहरू पनि जोडिएर आएका हुन्छन् । ग्राहक भनेका सेवाग्राही मात्र होइनन् ती भनेका सेवाप्रदायकका आम्दानीका आधार पनि हुन् भन्ने कुराको ज्ञानले पनि यसमा महत्त्व राख्ने भएकाले कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व केका लागि, कसलाई, किन, कत्तिमा, कसरी, कति रकम प्रवाह गरिँदै छ र त्यसको उपयोग केमा हुनुपर्छ भन्ने जस्ता न्यूनतम विषयमा वित्तीय साक्षरतासमेत प्रदान गरेर मात्र वित्तीय सेवा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । खासमा विपन्न वर्गलाई आफूले लिएको कर्जाका बारे सम्पूर्ण ज्ञान नहुने भएकाले त्यसलाई साक्षर गराउनु वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी हो भन्ने भाष्य अचेल समावेशी वित्तीय सेवासित जोडिएर आउन थालेका छन् । 

कर्जा भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो र त्यहाँ माग र आपूर्ति पक्षले प्रमुख भूमिका खेल्ने हुन्छ भन्ने खुल्लाबजार अर्थशास्त्रले राखेको भाष्य समावेशी र जिम्मेवार वित्तीय सेवामा लागू नहुन सक्छ । मुनाफा मात्र वित्तीय संस्थाको लक्ष्य होइन, सेवाग्राहीको उन्नति र तिनका सामाजिक उत्तरदायित्वका पक्षलाई समेत समावेशी र उत्तरदायी वित्तीय सेवाले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने यसमा जोडिएर आएको हुन्छ । ग्राहकलाई संरक्षण गर्ने हो, उसलाई तर्साउने र थर्काउने होइन भन्ने मान्यता यसमा हुन्छ । ग्राहक संरक्षण कोष र वित्तीय साक्षरताको व्यवस्था यसैका उदाहरण हुन् । त्यो अचेल लघुवित्तीय संस्थाहरूमा अनिवार्य गरिएको छ । 

वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कुनै पनि कर्जाको हकमा बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यस्ता साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हो, जुन नासोका रूपमा रहने भएकाले समावेशिताका नाममा/ब्याज अनुदानका नाममा वा प्रतिस्पर्धा नै सही जथाभावी लगानी गर्न मिलोइन । लघुवित्तीय संस्थाहरूको हकमा पनि साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जा सापट हो जसले ४५ प्रतिशतको अंश ओगटेको छ । उसैगरी, लघु बचतले करीब ३२ प्रतिशत अंश ओगटी दोस्रो स्रोतका रूपमा रहेकाले त्यसको पनि सही परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अचेल केही धितो कर्जा (२०८० चैतमा करीब १८ प्रतिशत ) पनि यो क्षेत्रमा प्रवाह हुनथाले पनि मूलत: यी संस्था भनेका विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था नै हुन् । विनाधितो कर्जाको अंश हाल करीब ८२ प्रतिशत रहेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण छ । मूल कुरो के हुन्छ भने बैंक लगानी चाहे जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा लगानी हुनासाथ विभिन्न खाले जोखिम पनि समावेश भएरै आउँछन् । यसैले समावेशी होस् वा जिम्मेवार वित्तीय सेवा होस् त्यस्तो जोखिम कम गर्न विभिन्न सुरक्षाका उपाय भने जुनसुकै खाले वित्तीय संस्थाले पनि गर्नैपर्छ । 

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।