काठमाडौं । सर्वसाधारणबाट बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त भएको सिभिल सहकारीको बचत फिर्ता प्रक्रिया ५ वर्षपछि शुरू भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गरी निक्षेप दाबी गर्न आग्रह गरेको हो । 

सर्वसाधारणको बचत घरजग्गा र हाउजिङ व्यवसायमा लगानी गरेको सिभिल सहकारी २०७६ सालमै समस्याग्रस्त भएको थियो । तर, बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० भदौमा मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । 

प्रदेशले शुरूमा संघीय सरकारको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई नै सिभिलको जिम्मेवारी लिन अनुरोध गरेको थियो । तर, संघीय सरकारको समितिले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिएपछि २०८० पुसमा प्रदेश सरकारले छुट्टै समिति बनाएर संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारकको जिम्मेवारी दिएको थियो । 

समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारी वैशाखबाट मात्र काम शुरू भएकाले बचत फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘पुसमा समिति गठन भए पनि कार्यालय व्यवस्थापन लगायत काम ढिला हुँदा वैशाखबाट मात्र काम शुरू गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म छिटो बचत फिर्ता गर्न लागिरहेका छौं ।’

समितिले संस्थाको नाममा रहेका ६८ ओटा कित्ताका करीब ३० रोपनी जग्गा रोक्का राखेको छ । 

यसैगरी संस्थाले विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीमा नाममा भएको कर्जाको असुली प्रक्रिया पनि शुरू गरेको छ । अहिलेसम्मको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा सहकारीबाट सर्वसाधारणको ९० प्रतिशत हाराहारीमा बचत फिर्ता गर्न सकिने अवस्था रहेको समितिका अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङका सम्पत्ति अदालतले पनि रोक्का राखेका छ । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि रोक्का फुकुवा गरी सम्पत्ति विक्री गर्ने समितिको योजना छ ।

सहकारीको बचत रकम ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा अध्यक्ष श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष तामाङ र उनकी श्रीमती सृजना शाक्य तामाङ हाल जेलमा सजाय काटिरहेका छन् । अदालतले तामाङलाई १ अर्ब ७२ करोड जरीवाना तथा ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको छ । यस्तै श्रेष्ठलाई १ वर्ष ६ महीना जेल र २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जरीवाना तथा शाक्यलाई १ वर्ष ६ महीना जेल र १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ जरीवाना तोकेको छ । यसैगरी उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीको अर्को मुद्दासमेत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ । 

सहकारी समस्याग्रस्त हुनुअघि संघीय सरकारको सहकारी विभागले गरेको अध्ययनमा ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी संस्थाले नियमविपरीत सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । 

संस्थाले सहकारी ऐन, नियमविपरीत कम्पनी तथा घरजग्गामा लगानी गरे पनि नियामक निकायले समयमै कारबाही नगर्दा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अनुगमनमा औंल्याइएको छ ।