गतांकको बाँकी

संघीयप्रणालीमा संरचनात्मक सुधार 

संघीयप्रणाली कार्यान्वयनको अवधिमा नेपालको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन । यस परिस्थितिबाट बाहिर निस्कने दुईओटा उपाय छन् । तीमध्ये पहिलो उपाय हो, राजस्व र अनुदानको परिमाणमा वृद्धि र दोस्रो उपाय हो सरकारको सञ्चालन खर्च नियन्त्रण । राजस्व वृद्धि गर्ने दुईओटा उपायमा पहिलो करको दरमा वृद्धि र दोस्रो अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि । हालको परिस्थितिमा राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय सहज छैन । तसर्थ खर्च नियन्त्रणको उपायमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । देशको अस्थिर वित्तीय स्थितिबाट बाहिर आउन र देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन सरकारले शीघ्रातिशीघ्र खर्च नियन्त्रणको उपाय पत्ता लगाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि संघीयप्रणालीमा देहायका समस्या रहेका छन् :

सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या अत्यधिक 

नेपालको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ६० प्रतिशत सदस्य र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संघीय संसद्मा २७५ सीट छ । यसमा १६५ सीट (६० प्रतिशत) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत र ११० (४० प्रतिशत) सीट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सात प्रदेश संसद्मा ५५० सीट छन् । यसमा ३३० (६० प्रतिशत) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत र २२० (४० प्रतिशत) सीट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्यको एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्छ र एक तिहाइ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुन नसकेमा त्यो सुनिश्चित गर्न नसक्ने दलले समानुपातिकमार्फत कुल संख्याको एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । नेपालको राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका वा अल्प संख्यकसहित आठ जना गरी जम्मा ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना गरी ५९ निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । 

नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार छ । त्यसअन्तर्गत ६ हजार ७४२ वडा रहेका छन् । प्रत्येक वडामा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहन्छन् जसअनुसार जम्मा वडा अध्यक्ष संख्या ६ हजार ७४२ र वडा सदस्यको संख्या २६ हजार ७९० हुन आउँछ । प्रत्येक पालिकाको कार्यसमितिमा मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष, चार महिला सदस्य, दुई सदस्य दलित वा अल्प संख्यकबाट र सबै वडा अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पालिकाको कार्यसमितिको पदाधिकारीको संख्या १२ हजार ७६६ हुन आउँछ । त्यस्तैगरी प्रत्येक ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा नौ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारीको संख्या ६९३ हुन आउँछ । यसरी हेर्दा जम्मा जनप्रतिनिधिको संख्या ४७ हजार ८७५ हुन आउँछ । यो संख्या देशको आकार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रदेश र पालिकाको आम्दानीको स्रोत विचार गर्दा दिगो रूपमा धान्न सक्ने देखिँदैन । साथै यसबाट जनमानसमा असन्तुष्टि पनि देखिन्छ ।

संवैधानिक निकाय र त्यसमा संलग्न व्यक्तिको संख्या अत्यधिक 

संविधानको धारा २७ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र मधेशी आयोग गरी सात आयोगको व्यवस्था छ । प्रत्येक आयोगमा २५ देखि ३० जना कर्मचारी कुनै कामविना रहेका छन् । यस्ता आयोग अहिले राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनेका छन् । सरकारमा रहेका दलले आयोगमा दक्ष र योग्य व्यक्तिभन्दा पनि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पदाधिकारी नियुक्त गर्छन् । आयोगहरू पूर्णरूपले निष्प्रभावी रहेको बताइन्छ । 

प्रदेशमा अनावश्यक संरचनाको स्थापना

प्रदेशमा केही अनावश्यक संरचना राखिएका छन् । त्यस्तै गरी संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका संस्था जस्तै प्रदेशमा पनि उस्तै प्रकारमा संरचना बनाइएको छ जुन अनावश्यक छन् । हालको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठेको समयमा प्रत्येक प्रदेशमा योजना आयोगको स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विद्युतीय कोष हस्तान्तरण (ईएफटी) कार्यान्वयन गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्येक प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक एकाइ स्थापना गरेको पाइएको छ । त्यस्तै गरी प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास समन्वय एकाइको औचित्यमा प्रश्न उठेको समयमा प्रत्येक प्रदेशले सोही प्रकृतिको सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरेको पाइएको छ । एक तहको कार्यालयको काम अर्को तहको कार्यालयबाट गराउन सक्ने गरी सहकारिता र समन्वयमा आधारित कानूनी व्यवस्था भए पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम गर्न दोहोरो पर्ने गरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् ।तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि सानातिना कार्यक्रममा पनि संघ तथा प्रदेशले लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेबाट दोहोरोपना छ । यसरी प्रदेशस्तरमा अनावश्यक संरचना स्थापना गर्दा देशको चालू खर्चमा ठूलो चाप पर्न जाने र विकास खर्चमा स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ ।

समानुपातिक सांसद निर्वाचन संविधानको मर्मअनुसार हुन नसकेको

नेपालको संविधानले संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ६० प्रतिशत सदस्य र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद्मा सामाजिक–आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ल्याइएको हो । व्यापारिक समुदायका व्यक्तिलाई मधेशी वर्गमा र शीर्ष राजनीतिज्ञका पत्नी वा नजिकका नातेदार महिला वर्गमा निर्वाचित भएकाले यो व्यवस्था विवादास्पद बनेको छ । हरेक निर्वाचनमा प्रावधानको दुरुपयोग जारी छ । यस्तो कुप्रथाले धेरै आलोचना निम्त्याएको छ । साथै यस प्रणालीले स्थायी सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले पनि जोड दिएका छन् । 

तीन तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि सानातिना कार्यक्रममा पनि संघ तथा प्रदेशले लगानी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेबाट दोहोरोपना व्याप्त छ । यसरी प्रदेश स्तरमा अनावश्यक संरचना स्थापना गर्दा देशको चालू खर्चमा ठूलो चाप पर्न जाने र विकास खर्चमा स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारमा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय

प्रादेशिक सरकारहरूले सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न र संघीय सरकारका योजना र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न संघीय र स्थानीय सरकारहरूबीच पुलका रूपमा काम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, गठबन्धनका साझेदारहरूलाई खुशी पार्न अनावश्यक र कुनै औचित्यविना मन्त्रालयहरू बाँडफाँट गरिएकाले नेपालमा प्रादेशिक सरकारहरूमा मन्त्रालयहरूको संख्या धेरै छ । देशको अर्थतन्त्रले प्रदेश सरकारको खर्च वहन गर्न नसक्ने चिन्ता बढिरहेको तथ्यलाई हेर्दा यो सकारात्मक घटना होइन । वास्तवमा, प्रादेशिक सरकारमा धेरै मन्त्रालयको संख्याले दैनिक शासनमा धेरै समस्या निम्त्याएको छ । एउटा प्रमुख समस्या भनेको धेरै मन्त्रालय हुनुले कामको दोहोरोपन र विभिन्न सरकारी विभागबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । यसले कार्यकुशलता र जवाफदेहिताको कमीको समस्या निम्त्याएको छ । धेरै मन्त्रालय हुनुको अर्को समस्या कामविनाका अनावश्यक मन्त्री, कर्मचारी र कार्यालय खर्चको भार हो । यसबाहेक यसले भ्रष्टाचार पनि निम्त्याउन सक्छ । 

संघीय सरकारको मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको पुन: संरचना नहुनु 

संघीयतालाई राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक संघीयताले वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको नेतृत्व गर्छ । त्यसैगरी, प्रशासनिक संघीयतालाई संगठनात्मक रूपमा लिन सकिन्छ जसले प्रशासनिक र वित्तीय शक्ति प्रयोग गर्छ । यसरी प्रशासनिक संघीयता संस्थागत कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । यसले राजनीतिक जनादेशअनुसार काम गर्छ । संघीयतामा संघीय एजेन्सीहरू मुख्य खेलाडी हुन् जसको भूमिकाले संघीयताको सफलता भर पर्छ । 

नेपालको संघीयता विकेन्द्रीकरणमा आधारित छ । त्यसैले विगतको एकात्मक व्यवस्थाका कर्मचारीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन समयमा सरकारी सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समायोजन सम्पन्न भएको छ । तर, व्यवहारमा संघीय तहमा बढी शक्ति सञ्चय गर्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । संघीयता लागू भएपश्चात् संघमा प्रशासनिक र मानव व्यवस्थापनको पुन: संरचना गरिएको छैन । धेरै संगठनमा अत्यधिक कर्मचारी छन् भने संघीय उन्मुख मानसिकता विद्यमान छ । व्यवहारमा कर्मचारी समायोजन भए पनि मनोवैज्ञानिक समस्या अझै छन् । प्रशासनिक संघीयताका लागि संस्थागत रूपरेखा निर्धारण गर्दा मानव संसाधन व्यवस्थापनमा संघ व्यापक रूपमा आत्मकेन्द्रित, यथास्थिति केन्द्रित तथा एकात्मक कार्यशैली कायम राख्नमा उद्यत देखिन्छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति

संघ र प्रदेशमा राजनीतिक कार्यकर्ता र आफन्तलाई सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएको छ । देशको अर्थतन्त्रले सरकारको खर्च वहन गर्न नसक्ने चिन्ता बढिरहेको तथ्यलाई हेर्दा यो सकारात्मक घटना होइन, जसलाई निन्दनीय कदमका रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ । साधारणतया यस्ता सल्लाहकार र विज्ञबाट गुणात्मक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका रहन सक्दैन । 

पालिका र प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव छ भने संघीय तहमा प्रशासनिक पद बढ्दै गएको छ । हालसम्म पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थापनअनुरूप कामहरू भइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने परम्परागत शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यसबाहेक विद्यमान संस्थाहरूलाई परिचालन गर्नुको सट्टा नयाँ समिति र आयोग गठन गरी संयोजक र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने, प्राविधिक मानव संसाधन खोज्दै जनरलिस्ट करारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिमा व्यापक वृद्धि भएको देखिन्छ । कर्मचारीहरू कामबाट बच्ने र गैरउत्तरदायी हुने प्रवृत्तिमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन ।

क्रमश:

लेखक कुवेर एन भट्टराई एन्ड कम्पनीका मुख्य साझेदार एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।