गतांकको बाँकी
नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । अहिले यो संविधान कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । कुनै पनि संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन, राज्यको संविधान र त्यसअनुसारको पुन: संरचना लोकतन्त्रमा निरन्तर प्रक्रिया हो । किनभने, राज्यको आन्तरिक शक्ति र बाह्य शक्तिबाट उत्पन्न भावना र आकांक्षाअनुरूप यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र निर्माणमा उपयुक्त निर्णय समयमा लिन सकिएन भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देश विकास हुन उपयुक्त संरचना (राइट स्ट्रक्चर), उपयुक्त व्यक्ति (राइट पिपुल) र उपयुक्त व्यवस्थापन (राइट म्यानेजमेन्ट) आवश्यक पर्छ । उपयुक्त संरचनाले उपयुक्त व्यक्ति चुन्न मदत गर्छ भने उपयुक्त व्यक्तिले उपयुक्त व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न सक्छ । उपयुक्त व्यक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापनबाट संसारका धेरै मुलुकले छोटो समयमा नै ठूलो प्रगति गरेका उदाहरण प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।
सबै क्षेत्रमा देशको अवस्था निराशाजनक छ । देशवासी राज्यसँग कत्ति पनि खुशी छैनन् । देशको अर्थ व्यवस्था दयनीय छ । आन्तरिक राजस्व घट्ने क्रममा छ, आन्तरिक राजस्वले सरकारको चालू खर्च र वित्तीय खर्च धान्न अपुग छ । ऋण लिएर चालू खर्च र वित्तीय खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । देशको ऋणको भार क्रमश: बढिरहेको छ र देश असफल राष्ट्र उन्मुख हुन लागेको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । युवा जमातको राज्यप्रति विश्वास हराउँदै गएको छ । ठूलो युवा जमात रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेको छ । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूप्रति जनताको ठूलो आक्रोश छ । छिमेकी देशमा सर्वांगीण विकास हुँदा आफ्नो देश अझ दयनीय अवस्थामा धकेलिँदा प्रबुद्ध वर्ग पनि क्षुब्ध छ ।
देशको हालको अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र राजनीतिक दल हुन् । सरकार र सबै राजनीतिक दल मिली यी सबै समस्याको समाधान अविलम्ब निकाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यदि यो समस्याको अविलम्ब समाधान ननिकालेमा देश दुर्घटना जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । केही समयदेखि सञ्चार माध्यममा एक वाक्यांश ‘सच्चिने कि सक्किने’
प्रचलनमा आएको छ जुन धेरै मार्मिक र सान्दर्भिक छ । माथिका सबै तथ्यलाई विचार गरी संघीय प्रणालीमा गर्नुपर्ने संरचनात्मक सुधार र तिनै तहका सरकारको खर्च नियन्त्रणका सम्बन्ध केही सुझाव
निम्नअनुसार छन् :
संघीय र प्रदेश संसद्को संरचनामा सुधार
संघीय र प्रदेश संसद्मा समानुपातिक सांसद निर्वाचन संविधानको मर्मअनुसार नभएको, सांसदको संख्या अत्यधिक भएको र हालको व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेशमा सरकार बनाउन सहज नभएको भनी जनगुनासो रहेको देखिन्छ । तसर्थ राष्ट्रिय सभालाई खारेज गरी यी तीनओटै समस्या समाधान गर्दै संविधानको मर्मलाई समेत कायम राख्दै निम्न व्यवस्था गर्न मनासिब देखिन्छ ।
(१) संघीय संसद्मा सांसदको संख्या र सांसदको निर्वाचन क्षेत्र १६५ कायम गर्ने । यसमा ६० प्रतिशत अर्थात् ९९ सीट साधारण कोटाअन्तर्गत र ४० प्रतिशत अर्थात् ६६ सीट आरक्षित कोटाअन्तर्गत राख्ने । आरक्षित कोटा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षित गर्ने । आरक्षित कोटामध्ये कुल सांसद संख्याको ३३ प्रतिशत अर्थात् ५५ सीट महिलालाई आरक्षित रहनेछ ।
(२) सबै १६५ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने ।
(३) संघीय संसद्मा सांसदको निर्वाचनका लागि साधारण कोटा र आरक्षित कोटाको निर्धारण प्रत्येक निर्वाचनका लागि गोलाप्रथाद्वारा आलोपालो हुनेगरी (रोटेशन) निर्वाचन आयोगले गर्ने ।
(४) प्रदेश संसद्मा सात प्रदेश गरी जम्मा ३३० प्रदेश सांसद रहने र अन्य व्यवस्था माथि उल्लिखित संघीय संसद्को व्यवस्थाअनुसार हुने ।
अनावश्यक आयोग विघटन गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनर्गठन गर्ने ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग र मधेशी आयोग गरी सात आयोग निष्प्रभावी रहेकाले यी आयोग विघटन गर्नुपर्छ, एकआपसमा गाभ्ने वा पुनर्गठन गरी आर्थिक भार कम गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या
राजनीतिक कारण प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्यामा वृद्धि हुने गर्छ । यसले गर्दा अनावश्यक खर्च बढ्ने र भ्रष्टाचारमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । देशमा संघीय शासन प्रणाली कायम राख्न र सरकारी कामकाजको प्रभावकारिता र समन्वयमा सुधार गर्न प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या ५ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ । त्यस्तै गरी प्रदेशमा कुनै संगठन र संरचना निर्माण गर्दा संघको संगठन र संरचनासँग दोहोरो नपर्ने गरी गर्न संघीय मन्त्रालयले समन्वय गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । विभिन्न तहका कार्यालयले एकआपसमा समन्वयात्मक रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाई एकीकृत कार्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको पुन: संरचना
संघीयता लागू भएपश्चात् संघमा प्रशासनिक र मानव व्यवस्थापनको पुन: संरचना गरिएको छैन । धेरै संगठनमा अत्यधिक कर्मचारी छन् भने संघीय उन्मुख मानसिकता विद्यमान छ । व्यवहारमा कर्मचारी समायोजन भए पनि मनोवैज्ञानिक समस्याहरू अझै छन् । प्रशासनिक संघीयताका लागि संस्थागत रूपरेखा निर्धारण गर्दा र मानव संसाधन व्यवस्थापनमा संघ व्यापक रूपमा आत्मकेन्द्रित, यथास्थिति केन्द्रित संगठनात्मक संरचना तथा एकात्मक कार्यशैली कायम राख्नमा उद्यत रहेको देखिन्छ । संघीयता लागू भएपश्चात् सेवा प्रवाहका धेरै अधिकार प्रदेश र पालिकामा गएका छन् तर न त संघीय मन्त्रालयको संख्या घटेको छ न मन्त्रालय र विभागको, न त कुनै कार्यालयको । यसले गर्दा कर्मचारीको संख्यामा पनि कमी आएको छैन ।
अत: संघीयता लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा संघीय सरकारको संगठनात्मक तथा व्यवस्थापन पक्षको अध्ययन गरी मन्त्रालयको संख्या १७ नबढ्ने गरी संरचनात्मक सुधार अविलम्ब गर्नुपर्छ । यसैगरी प्रदेश प्रमुखको प्रावधान खारेज गर्ने र सातै प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिले सम्हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ, जिल्ला समन्वयको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन उपयुक्त देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले प्रत्येक प्रदेशको आफ्नो प्रदेश कार्यालयमार्फत प्रदेश र पालिकाको आवश्यक जनशक्तिको भर्ना र पदोन्नतिको सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग खारेज गर्नुपर्छ ।
शुरूमा संघीय प्रणाली धेरै छलफल र विचार विमर्शविना संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरिएको हो, यसमा सुधारका क्षेत्र धेरै हुन सक्छन् । त्यसका लागि बृहत् अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ ।
कानून निर्माण एवं वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार
प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा विश्वसनीय अनुगमन गरी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियासहितको औपचारिक, सुसंगत आन्तरिक नियन्त्रण नीति र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी एवं नतिजामुखी बनाउने तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका मापदण्डभित्र पर्ने योजनामात्र कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बजेट प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्ने खरीद मालसामान, सेवा र कामको गुणस्तरमा कमी हुन नदिई स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ एवं दण्ड पुरस्कारको कार्यसंस्कृतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कानूनको परिपालनामा जोड दिई ‘एक देश एक कानून’ को अवधारणाअनुरूप पालिका र प्रदेशले संघीय कानूनको परिधिभित्र मात्र ऐन, कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष
सरकारको हालको वित्तीय स्थितिको संरचनाअनुसार चालू खर्च र वित्तीय लागत बेहोर्न राजस्व अपर्याप्त छ । यस कारण सरकारले चालू खर्च र वित्तीय लागत बेहोर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सार्वजनिक ऋण परिचालन प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४२ प्रतिशत पुगेको छ । संघीय प्रणालीमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेबाट सर्वसाधारणले सुलभ रूपमा पाउनुपर्ने सेवासुविधाको प्रत्याभूति हुन सकेन । भ्रष्टाचार र बेथितिमा वृद्धि हुन गयो । सर्वसाधारणमा नैराश्य आउन लाग्यो जसबाट प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न लाग्न पुगेको छ । नेपालमा सम्पूर्ण संघीय प्रणालीसँग भन्दा सर्वसाधारण जनता र सरकारी अधिकारीहरू समेत प्रादेशिक सरकारको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन् । मुलुकले ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गरिरहेको छ ।
हाल जब देशको आर्थिक र अन्य कठिनाइका बारे चर्चा हुन्छ, सञ्चारमाध्यमलगायत सबैले वर्तमान संघीय प्रणालीलाई दोष दिने गर्छन् । खासगरी देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्थालाई जोगाउने हो भने नेपालको वर्तमान प्रादेशिक संरचना भत्काउनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहन्छ । तर, कुनै पनि शासन प्रणाली पूर्ण हुँदैन । नेपालले धेरै शासन प्रणालीको अनुभव गरेको छ । संघीय प्रणाली आफैमा खर्चिलो प्रणाली हो । यसलाई कम खर्चिलो र प्रभाकारी बनाउन त्यसमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार, जनतामाथि चर्को कर, कोषको चरम दुरुपयोग र कामको दोहोरोपनले संघीय प्रणालीप्रति जनतामा असन्तुष्टि पैदा गरेको हो । तथापि संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा केही उतारचढाव आए पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यसमा समसामयिक सुधार गरी कार्यान्वयन भए संघीयताले ठोस परिणाम दिन सक्छ ।
समग्रमा हेर्दा देशको अवस्था सबै क्षेत्रमा निराशाजनक छ । देशवासी राज्यसँग बिलकुल खुशी छैनन् । देशको अर्थ व्यवस्था दयनीय छ । आन्तरिक राजस्व घट्ने क्रममा छ । आन्तरिक राजस्वले सरकारको चालू खर्च र वित्तीय खर्च धान्न अपुग छ । ऋण लिएर चालू खर्च र वित्तीय खर्च गर्नुपर्ने भएको छ, क्रमश: देशको ऋणको भार बढिरहेको छ । देश असफल राष्ट्र उन्मुख हुन लागेको छ । युवा जमातको राज्यप्रति विश्वाश गिरेको छ । ठूलो युवा जमात रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेको छ । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूप्रति जनताको ठुलो आक्रोश छ । छिमेकी देशमा सर्वांगीण विकास हुँदा आफ्नो देश अझ दयनीय अवस्थामा धकेलिँदा प्रबुद्ध वर्ग पनि क्षुब्ध छ ।
देशको हालको अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र राजनीतिक दल हुन् । सरकार र सबै राजनीतिक दल मिली यी सबै समस्याको समाधान अविलम्ब निकाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यदि यो समस्याको अविलम्ब समाधान ननिकालेमा देशमा दुर्घटना जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । शुरूमा संघीय प्रणाली धेरै छलफल र विचार विमर्शविना संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरिएको हो, यसमा सुधारका क्षेत्र धेरै हुन सक्छन् । त्यसका लागि बृहत् अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने, समग्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने, संघ, प्रदेशका संरचनालाई पुन: संरचना गर्ने, मन्त्रालय तथा कार्यालयका संख्याहरू कटौती गर्ने, अनुत्पादक वितरणमुखी खर्चहरू नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय तहमा प्रशासनिक प्रयोजनमा अत्यधिक खर्च गर्ने, तलब भत्ता, बैठक भत्तालगायतमा हुने खर्चहरू नियन्त्रण गरी निश्चित सीमाभित्र ल्याउनुपर्छ । संघ र प्रदेशको सांसदको संख्या घटाउने, अनावश्यक संवैधानिक निकाय तथा कार्यालयहरू खारेज गर्ने, ‘एक देश एक कानून’ को अवधारणाअनुरूप पालिका र प्रदेशले संघीय कानूनको परिधिभित्र मात्र ऐन, कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने, संघीयता लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा संघीय सरकारको संगठनात्मक तथा व्यवस्थापन पक्षको अध्ययन गरी मन्त्रालयको संख्या १७ नबढ्ने गरी संवैधानिक र संरचनात्मक सुधार गर्ने, प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या ५ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय सभाको प्रावधान खारेज गर्ने, प्रदेश प्रमुखको प्रावधान खारेज गर्ने र सातै प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिले सम्हाल्ने व्यवस्था मिलाउने, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने, जिल्ला समन्वयको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने व्यवस्था मिलाउने, लोक सेवा आयोगले प्रत्येक प्रदेशको आफ्नो शाखामार्फत प्रदेश र पालिकाको आवश्यक जनशक्तिको भर्ना र पदोन्नतिको सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश लोक सेवा आयोग खारेज गर्ने, प्रदेशमा कुनै संगठन र संरचना निर्माण गर्दा संघको संगठन र संरचनासँग दोहोरो नपर्ने गरी गर्न संघीय मन्त्रालयले समन्वय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति भएमा मात्र नेपालमा संघीयताले एउटा दिशा समात्ने देखिन्छ । त्यसतर्फ लाग्नु राजनीतिक दल, तीन तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी र आम जनताको कर्तव्य हो ।
अन्तमा फ्रान्सेली दार्शनिक भिक्टर ह्युगोको भनाइ ‘समयमा आएको विचारलाई पृथ्वीको कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन’ लाई यहाँ उद्धृत गर्दै नेपालमा संघीयतामा समसामयिक सुधारको समय आएको विचार धेरैले व्यक्त गरेको पाइएकाले यसमा सत्यता रहेको कुरामा सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि समयमै मनन गरून् ।
समाप्त (यस शृंखलाका तीनओटै लेख पढ्न Abhiyandaily.com/article मा जान सक्नुहुनेछ)
लेखक कुवेर एन भट्टराई एन्ड कम्पनीका मुख्य साझेदार एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
