देशमा संघीयताले शानदार सफलता पाएको छ । त्यसैले चारैतिर खुशीयाली छाएको छ । तर पनि केही मानिस खुशी देखिँदैनन्, भन्छन्– संघीयताबाट के हासिल भयो ? संघीयता सबैलाई आएको छ, तर पाएका चाहिँ क–कसले छन् ?

ल एकछिन विचार विमर्श नै गरुम् न त । संघीयता केका लागि ल्याइएको थियो ? पहिचानका लागि ? प्रतिनिधित्वका लागि ? विकासका लागि ? हो, अहिले ती सबै कुरा प्राप्त भएकै छन् त । 

नेताहरूले जनतालाई पहिचान दिलाउँछौं भनेका थिए । दिलाएरै छाडे । अहिले देशमा सबैको पहिचान बनेकै छ । गोर्खाली, झापाली, स्याङ्जाली, पूर्वेली, पश्चिमेली, फलानो पार्टीको, ढिस्कानो पार्टीको । अझ अहिले त अन्तरराष्ट्रिय पहिचान बनिसकेको छ । विगतमा नेपालीहरूको पहिचान केवल सस्ता मजदूर पठाउने, नपढेका तर बहादुरहरू पठाउने देश भन्ने थियो । अहिले त पढेलेखेका बहादुरहरू पठाउने देश बनिसकेको छ । 

पहिचानकै लागि नेताहरूले भने– ल तिमीहरूको पहिचानको नाम लुम्बिनी हो, गण्डकी हो । अरे, यस्तै नामहरू त संघीयता अगाडि पनि थिए त । अनि नेताहरूले नयाँ चैं के दिए त भन्नुहोला । नाम पहिले हुनु र पछि कसैले दिनुमा फरक पर्छ नि ! किनकि भइरहेका नामका लागि फेरि नाम राख्न हजारौं शहीद भएको कुरा कहाँ बिर्सन मिल्छ र ?

नेताहरूले सबैखाले प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका थिए । त्यो पनि दिलाए । हिजो सत्तामा बसेका, आज पनि बसी नै रहेकै छन् । उनीहरूको प्रतिनिधित्व खोसिएको छैन । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पुरुष छन् । हुँदाहुँदा महिला मन्त्रालयमा पनि प्राय: पुरुष नै मन्त्री हुने गरेका छन् । यी सबै महिलालाई प्रतिनिधित्व गरेरै त्यहाँ बसेका छन् । महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर बस्ने पुरुषलाई कत्ति असहज भइरहेको होला ? पुरुषको प्रतिनिधि भएर पुरुष बस्नु र महिला प्रतिनिधि भएर पनि पुरुष नै बस्नुमै त छ संघीयताको मर्म । महिला र पुरुषवीच विभेद नगरेको यो भन्दा उम्दा उदाहरण कहाँ पाउनु ?

अझ विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर कस्ता कस्ता मानिशहरू संसद्मा पुगेका छन्, देख्नुभएकै छ । जस्तै– एउटा गरीब, दलित मुशहरको प्रतिनिधित्व गरेर एकजना अर्बपति सांसद बनेका छन्, त्यो पनि चुनावका बेला त्यहाँ एक ट्रक पैसा, दुई ट्रक मासु, तीन ट्रक बियर, चार ट्रक चाउचाउ र चालिस जना बाउन्सर राखेर । योभन्दा बढी प्रतिनिधित्व एउटा गरीब, दलित मुशहरका लागि कसले के गर्न सक्छ र ? त्यही भएर त त्यस चुनावी क्षेत्रमा कत्ति खुशीयाली छ । 

देश सानो छ । तर संघीयताले देशमा नौ ओटा संसद् र नौ जना सभामुख, ५५० सांसद र डेढ सयभन्दा बढी मन्त्रीहरू बन्न, बनाउन पाइएको छ । संघीयताको सफलताका लागि प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब त गाडी र कार्यालयमा मात्र खर्चिएछन् । खर्च गरेन सरकारले भनेर अर्थशास्त्रीहरू बित्थामा गनगन गर्छन्, कुरै नबुझीकन । 

हाम्रा वडाध्यक्षका कार्यालय बेलायती प्रधानमत्रीका भन्दा कम्ता छैनन् । नगर प्रमुखको गाडी र शान यूरोपमा प्रधानमन्त्रीको मानभन्दा बढी छ । जहाँसम्म सेवाको कुरा छ, पैसा तिरेपछि सेवा किन्न तुरुन्त पाइन्छ । यस्ता कुराले नै त हाम्रो संघीयताको गर्वलाई थप उचाइ दिएकै छ ।

संघीयताले अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने हो । संघीयता एक किसिमले विकेन्द्रीकरण पनि हो । यसको प्रयोग मजासँग भइरहेको छ । एउटा मन्त्री बनाईमाग्न दुई दर्जन दाबीकर्ताहरू तीन महीना काठमाडौं धाउनुपर्छ । यो काठमाडौंमै बसेर भागबण्डा गर्दै कसको भागमा कुन मन्त्रालय वा कुन विभाग भनेर तय गर्नुपर्छ ।

देश सानो छ । तर संघीयताले देशमा नौ ओटा संसद् र नौ जना सभामुख, ५५० सांसद र डेढ सयभन्दा बढी मन्त्रीहरू बन्न, बनाउन पाइएको छ । संघीयताको सफलताका लागि प्रदेश सरकारहरूले एक खर्ब त गाडी र कार्यालयमा मात्र खर्चिएछन् । खर्च गरेन सरकारले भनेर अर्थशास्त्रीहरू बित्थामा गनगन गर्छन्, कुरै नबुझीकन । 

यसरी हरेक प्रदेशको मुख्यमन्त्री काठमाडौं धाउने बेलामा राजधानीका सडक प्राय: जाम हुन थालेका छन् । सुदूरपश्चिममा मन्त्री बन्ने हो भने काठमाडौंमा तीन महीना बस्नैपर्छ । त्यसै हुन्छ ? अनि न हुन्छ संघीयताको सफल कार्यान्वयन । संघीयताको ‘बाई प्रडक्ट’को रूपमा आन्तरिक पर्यटनको विकास भएको छ ।

संघीयतामा देशले कति फड्को मारिसकेछ भने अब त सरकारी कर्मचारीले तलब खान पनि विदेशबाट ऋण लिने हैसियत बनेछ । देश जति विकसित, ऋण त्यति धेरै । देख्नुहुन्न अमेरिका, जापान ? पहिले यसरी काहाँ पत्याउँथे र विदेशीले नेपालीलाई ? अनुदानका नाममा केवल भिख दिन्थे । अहिले त ऋण दिन्छन् । त्यसैले त देश चलाउनेहरू हेलिकोप्टर चढेर शासन गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । हामीले पनि हाम्रो नेताहरूको हेलिकोप्टर चढ्ने सपना साकार पार्न कुनै पनि कसर बाँकी राख्नै हुन्न है !

देशको सम्पत्ति खाए भनेर पनि मानिसले विरोध गरे । त्यसैले नेताहरूले विदेशबाट पैसा ल्याएर खान थाले । तर पनि मान्छे विरोध गर्न छाड्दैनन् । ए बा ! जहाँको खाए नि विरोधै गर्ने, न खाई कसैले केही गर्न सक्छ ? फेरि सक्नेले न खाने हो ? फेरि नखाई यहाँ को बाँच्न सक्छ र ? तिनीहरूले नै खाएकाहरूको विरोध गरिरहेका छन्, जसले खान पाएका छैनन् ।

संघीयताकै प्रतापले होला हाम्रा उद्योगी व्यवसायी पनि नेता चिन्ने र बालुवाटार किन्ने भएका छन् । फुटपाथमाथि नैै नक्सापास समेत नगरीकनै पाँचतारे होटल ठड्याउन सक्ने भएका छन् । ओहो ! कस्तो कन्फिडेन्स ? तब न संघीयताको शक्ति ? अझ टुँडिखेल नै बेच्ने खेल भइसकेको थियो, मिडियाले हल्लाखल्ला गरेर डिल बिगारे । वास्तवमा संघीयता आएपछि देशमा विकासको मूल फुटेको छ । तर भयो के भने विकासको मूल चाहिने भन्दा बढी फुटेर देशलाई डुबाइदेला जस्तो भयो । अहिलेलाई यत्तिमात्र एउटा समस्या हो ।

वास्तवमा संघीयता भनेको के हो ? संघीयता नेताहरूको एउटा सपना हो । नेताको सपना साकार बनाउन जनताले पनि पेट काटेरै भए पनि सहयोग गर्नैपर्छ नि त । तर सपना देख्न र भाषण गर्न मात्र जानेर हुँदैन । कुर्सीमा बस्न पनि जान्न पर्र्छ, जनताले पनि मान्न पर्र्छ । त्यै कुरा बुझेर बुढा नेताहरू नयाँ नयाँ युवा नेताहरू जन्माउन प्रयासरत पनि छन् । तर नयाँहरू आइरहेकै छैनन् । दलहरू छन् । दलहरूका महाधिवेशन पनि हुने गरेका छन् । तर पनि नयाँहरू आउँदै आउँदैनन् । बिचरा बुढा नेताहरू हैरान छन् ।

संसारभरि नै ३० वर्ष अगाडिका मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू आराम गरिसके । अचेल उनीहरूका नाम समेत कतै सुनिँदैन । अमेरिकाकै कुरा गर्दा पनि बाउ बुश, क्लिन्टन, छोरा बुश, ओबामाजस्ता राष्ट्रपतिहरू अचेल के गर्दै छन्, थाहा छैन । तर हाम्रोमा ३० वर्षअघि जो सत्तामा थिए, अहिले पनि आलोपालो गरीगरी तिनैहरू नै छन् । किनकि संघीयता सफल पार्न हाम्रा बुढा नेताहरू दिलोज्यान दिएर लागेका छन् । ८०/९० वर्ष पुगेका बिचरा बुढाहरूले आराम पाउन सकेका छैनन् । किनकि, संघीयतालाई शानदार रूपमा सफल बनाउनु छ नि त !