प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट अधिवेशन शुरू भएसँगै सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै संसद्को बैठक अघि बढ्न नदिने बताएको छ र बैठक अवरोध गरिरहेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षी कांग्रेसले यही विषय उठाएर विधेयक अधिवेशन पनि चल्न  दिएको थिएन । 

त्यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद् अवरोध भए झन् ढुक्कले काम गर्ने बताएका थिए । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी भएकाले संसद्मा उठेका कुरालाई उसले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारका कामकुराको आलोचना गर्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो । तैपनि लाखौं व्यक्ति सहकारी ठगीबाट पीडित भएको अवस्थामा उसको मागलाई उपेक्षा गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । त्यसैले सरकारले लचकता अपनाएर संसद्को बैठक नियमित गराउनेतर्फ गम्भीर पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास भएको धेरै नै भए पनि यो अझै परिपक्व बन्न सकेको देखिँदैन । त्यही भएर सत्तामा बस्दा एकथोक र सत्ताबाहिर अर्को थोक भन्ने र गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । हिजो विपक्षमा बस्दा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करी काण्डमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेकै हुन् । सरकारमा बसेको नेपाली कांग्रेसले पनि यसलाई अनावश्यक भनेकै हो । तर, पछि संसद्को कारबाही अघि बढ्न नसकेपछि सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएको थियो । 

अहिले कांग्रेसले उठाएको विषय पनि त्यस्तै खालको छ । सहकारीमा जथाभावी कर्जा लगानी गर्ने, बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगर्ने र यसका सञ्चालकहरू फरार हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तोमा गृहमन्त्रीले नै सहकारीबाट गलत तरीकाले कर्जा लिएर नतिरेको आशंका गरिएको र प्रहरीकै छानबिनमा समेत उनको नाम आएकाले त्यसबारे छानबिन समिति गठन हुनु अन्यथा होइन पनि । तर, बहस र छलफल संसद्भित्र हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षले एक अर्कालाई चुनौती दिँदै संसद्बाहिर वक्तव्यबाजी गर्नु गलत हो । यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउँछ । 

संसद् नै बहसको थलो हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जहाँ पनि विवाद हुन्छ । त्यो स्वाभाविक हो । तर, बहस गर्ने थलोचाहिँ संसद् नै हो । अहिले संसद्मा यो बहस किन हुन सकेको छैन ? प्रतिपक्षले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने निर्णय गरेको बताएका छन् तर संसद्मा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाएनन् । यसमा प्रतिपक्षको दोष हो कि सभामुखको हो ? संसद्को कारबाही नियमित गर्न कार्य व्यवस्था समितिको रहेको हुन्छ जहाँ संसद्को बैठकको प्रक्रियाबारे छलफल हुन्छ र कार्यसूची बनाइन्छ । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यहाँ भएको सहमतिविपरीत सभामुखले कार्यसूची बनाएको आरोप छ । यही विषयमा सांसद र सभामुखबीच आरोपप्रत्यारोप भएको पनि भएको देखिन्छ । 

विवादको विषय जेजस्तो भए पनि संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्छ । उनले सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ । संसद्को गतिरोध खुलाउन सत्तापक्ष अर्थात् सरकारको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले अवरोध खुलाउन पर्याप्त चासो दिएको देखिँदैन । संसद् अवरोध नखुलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्र्न मिति तोकिएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन पनि कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने बताएको छ । राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न आउने दिन संसद् चलेन भने त्यसको सन्देश पक्कै पनि सुखद हुने देखिँदैन । अवरोध नखुलाई नीति तथा कार्यक्रमका लागि मिति तोकिनुको अर्थ संसद्मा थप भिडन्तलाई निम्त्याउनु हो भन्ने देखिँदै छ । यसो हुनु संसदीय अभ्यास र मर्यादाको विपरीत हुन्छ । 

प्रतिपक्ष आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने बताइरहेको छ । यस्तोमा सरकारले जसरी हुन्छ प्रतिपक्षलाई मनाउनुपर्छ र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्छ । एकअर्कालाई गाली गरेर संसद्कै हुर्मत लिने काम गर्नु हुँदैन । त्यसले जनतामा राजनीतिक दल र राज्यका अंगप्रति नै नैराश्य सृजना गर्न सक्छ जुन निकै घातक हुन सक्छ ।