काठमाडौं । निजीक्षेत्रको चर्को दबाबपछि संसद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी कम्पनीबाट हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न पाउने प्रावधान संशोधित भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनबाट हटायो ।
तर, अख्तियारले प्रत्यक्ष अनुसन्धान नगरे पनि कुनै कम्पनी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भएको प्रमाणित भए बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन वञ्चित गर्नेदेखि कम्पनी खारेज गर्नेसम्म सजाय हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।
‘निजीक्षेत्रका कम्पनीले सरकारी अनुदान लिएर अपचलन गरेको ठहरिए सरकारले संशोधित ऐनअनुसार कारबाही गर्नेछ,’ प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य ह्दयराम थानीले आर्थिक अभियानलाई भने ।
संसद्को दुवै सदनले हालै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसलाई प्रमाणित गरेपछि सरकारले संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
यसअघि कम्पनी/फर्मजस्ता कानूनी व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिए तिनका सञ्चालक वा आधिकारिक व्यक्तिलाई नै कैद तथा जरीवाना गरिन्थ्यो ।
अब भने भ्रष्टाचारमा संलग्न कम्पनीलाई हानिनोक्सानीको रकम भराउनेदेखि कारोबार रोक्का गर्ने, ३ वर्षसम्म कर्जा लिन नपाउने र इजाजत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य थानीले सडक, पुल, पुलेसा निर्माणको जिम्मा लिने, रकम लिएर पनि काम समयमै नगर्ने, अनुदान दुरुपयोग गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य रोक्न यो व्यवस्था राखिएको बताए ।
के छ सजायसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ?
- संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्ने वा त्यस्तो संस्था विघटन गर्ने
- सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन ३ वर्षसम्म रोक लगाउने
- प्रचलित कानूनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन ३ वर्षसम्म रोक लगाउने
- हानिनोक्सानी भएकोमा भराउन लगाउने
- त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार रोक्का गर्ने वा ३ वर्षसम्मको लागि इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने
