काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उत्प्रेषण जारी गर्दै लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मा गरिएका केही व्यवस्थाहरू खारेज गरेको छ । 

अधिवक्ता दिलराज खनाल समेतले राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका 'दफा ५क' र 'दफा ६ (१क)' का व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । 

'थप गरिएको दफा ५ क र दफा ६ (१ क) उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका 'दफा ५ क' र 'दफा ६ (१क)' नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ,' सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गत माघ २ गते जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारले देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बाधक रहेको भन्दै तेस्रो लगानी सम्मेलनको समयमा उक्त संशोधन ऐन ल्याएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा समेतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समवर्तीय राय पेश गरेकी थिइन् । 

'लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५ क को भावनासँग समेत मेल नखाने र ऐनको उद्देश्यको अन्तरवस्तुलाई निरर्थक र पराजित गर्न सक्ने ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम बदर घोषणा गरिदिएको छ । संशोधित दफा ६ (१) बदर गरिदिएको हुँदा ऐ. दफा ५ क को औचित्यता नरहेको हुँदा सो समेत बदर हुने ठहर्छ,' मल्लले प्रस्तुत गरेको रायमा छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महँगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भ अन्तरदेशीय यातायातको आयाम बोकेका ठाँउहरूमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरी उक्त दफाहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने हदसम्म न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत हुन नसकिएको भन्दै फरक राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

'जसरी वातावरण र पर्यावरण अन्तरपुस्ताका विषय हुन वा विकास निर्माण होइनन् भन्न सकिँदैन। हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्विका बाटो किन खोजिएन भन्ने पत्र पनि गर्नेछन्। अतः वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महँगा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भ अन्तरदेशिय यातायातको आयाम बोकेका ठाँउहरूमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरी उक्त दफाहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने हदसम्म माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको रायसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,' फुयालको राय छ ।

सर्वोच्चको उत्प्रेषण